सम्पादकीय

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेकाे सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानविन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलार्इ सरकारप्रति बढ्नसक्ने आलोचनाको पूर्व प्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेकाे रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएकाे छ । सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जोकोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, याे संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ । संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्र; सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्दति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्नसक्छ ।

यो वर्ष पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पुनः लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । अघिल्ला २ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या झेल्दै आएको छ । २ वर्षयता देखिएको समस्या यो वर्ष पनि आउनु देशका लागि राम्रो कुरा होइन । यता, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको देखाएको छ । तर पनि समस्या आएको छ । २८ मध्ये केही बैंकलाई समस्याले जटिल बनाएको छ । बैंकहरुले निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । निक्षेपको वृद्धि भइरहे पनि कर्जाको माग भने धेरै देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् लगायत पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रबाट अधिक कर्जाको माग भएको छ । जेठ लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुने कात्तिक लाग्दा समस्या आउने गरेको छ । लगानीयोग्य पुँजी नहँुदा केही बैंकको सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशत हारहारीमा पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात ८०–२० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजीको कमी भई कर्जा विस्तार रोकिएको कुरा बाहिर आएको छ । बैंकले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । यसपटक भने बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सीमा तोकेर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । यदि बैंकसँग लगानी गर्नका लागि पुँजी नभएमा हाल भएको भद्र सहमति पनि तोडिने सम्भावना त्यतिकै छ । बैंकरको भनाई अनुसार बजारमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नभएको अवस्थामा पुन समस्या बल्झिएको उनीहरुको तर्क छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति पाइसकेका छन् । अमेरिकी डलर मजबुत भइरहँदा ब्याजदर महँगो हुन थालेपछि बैंकले विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले भारुमा पनि ऋण लिनका लागि बैंकलाई बाटो खुला गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात सीमालाई घटाएको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढेको थियो । साउनको दोस्रो साता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । ऋणको माग बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो हो । जति लगानी हुन्छ त्यतिनै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । तर लगानी विस्तार संकुचनले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने छ । उद्योगधन्दाको विकास भएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशिल बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन । लगातार कर्जा लगानीको समस्या आएपछि राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरु नै क्षमता भन्दा बढी लगानी गरेको भन्दै बैंकहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर बैंकहरुले भने कर्जाको माग बढेकाले लगानी बढाउनुपरेको तर्क आएका छन् । तर केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुने गरेको छैन । नियामकले बजारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिई बैंकहरुमाथि एकोहोरो नियमन कायम गर्ने र बैंकहरु नियमनलाई छल्दै अघि बढ्नाले यो सकस्या निम्तिएको हो । यही अवस्था रहेमा पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या अनन्त कालसम्म लम्बिने निश्चित छ, जुन देशको औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बाधक बन्छ । कर्जा विस्तार रोकिनु भनेको देशको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्नु हो । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दीर्घकालसम्म समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल सुरु गर्नुपर्छ र बैंकरहरुले त्यसमा साथ दिनुपर्छ । निक्षेप उपकरण र रिपो जस्ता परम्परागत औजारको प्रयोगले मात्र यही अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समधान नहुने निीश्चत छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घर घरमा हुन थालेको छ । चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ । प्रयोगकर्ता पढेका छन् । आफूर्ति पनि बढेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल जस्ता चर्चित पात्रहरुले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरङ्क सिर्जना गरेको छ । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र वाध्यता दुबै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतिका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित बैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्ने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ । नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरुको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने वाध्यता छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो । सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । करिब १० वर्ष अगाडि देखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ । गत वर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ । यस पटकको नाडा अटो शोमा थप ४/५ व्राण्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदैछन् । चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर तीनमा सन् २०३० पछि विद्युती गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ । ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी सरह मानिएको छ । यी सबै काम प्रशंशनीय छन् । ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु आवश्यक छ । तर यस तर्फ अध्ययन भएको पनि छैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन । एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा वहस समेत भएको छैन । निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुनेगरी मोडल विकास गर्दा दीगो हुने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेशनले मात्र नपुग्ला । घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने संभावना छ । होटल, पेट्रोल, सपिङमल, चार्जिङ, ठूला कम्पनीहरुमा समेत चार्जिङ स्टेशन बनाउनु राम्रो हुन्छ ।