सम्पादकीय

निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर १७८ वर्ष इतिहास अन्त्य गर्दै विश्वको पहिलो ट्राभल कम्पनी थोमस कुकले गत साता औपचारिक टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । यसले विश्वका १६ देशमा २२ हजार कर्मचारीलाई बेरोजगार बनायो । सन् १९४१ मा बेलायतमा खुलेको उक्त कम्पनीले टुर प्याकेजको योजना ल्याएसँगै सन् १९५५ मा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा परिणत भएको थियो । सन् १८९२ मा कम्पनीका संस्थापक थोमस कुकको निधन भएपछि मैसन कुकले उक्त कारोबार सम्हालेका थिए । सन् १९२८ मा उक्त कम्पनी सो परिवारले अर्को मालिकलाई बेचिदिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा सो कम्पनीले आफ्ना यात्रुहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेन । परिणाम १९४८ मा सो कम्पनीलाई व्रिटिस सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो । २४ वर्षपछि सन् १९७२ मा सो कम्पनीलाई फेरि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो जसको शेयर मिडल्याण्ड बैंक, होटलियर ट्रष्ट हाउस फोर्ट र अटोमोबाइल एशोसिएसनले किनेका थिए । सन् १९९२ मा सो कम्पनीलाई जर्मनीको सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाले लगानी गर्यो । फेरि २००१ मा सी एण्ड एन टुरिस्टिक एजी नामक कम्पनीले यसको अधिग्रहण गरेपछि त्यसको नाम थोमस कुक एजी भएको थियो । २००७ मा सो कम्पनीले ले बेलायतकै एउटा ट्राभल कम्पनी माई ट्राभल्सलाई आफूमा गाभ्यो । कम्पनी बन्द हुनुको पछाडि प्रतिस्पर्धालाई नै मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट सस्तो हवाई टिकट बुक गर्ने कम्पनीहरु सक्रिय भएपछि ‘ट्राभल प्याकेज’ गर्ने यसलाई थप अप्ठ्यारो परेको थियो । यो कम्पनी बचाउन अघिल्लो महिना मात्रै चीनको एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले १.१ अर्ब डलर लगानी गर्यो तर त्यसले पनि कम्पनीलाई बचाउन सकेन थोमक कुकको अन्त्यले के प्रष्ट पारेको छ भने कम्पनी पुरानो र ब्राण्ड पुरानो हुँदैमा कम्पनी बलियो हुँदैन । यो सत्यतालाई नेपाल वायुसेवा निगमले आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । निगमको सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले निगम सुधारको लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । निगम करिव ४० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको छ । असार मसान्तसम्म ५ अर्ब २१ करोड ७६ लाख सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ । निगमको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मान(एनएफआरएस) अनुसार बनेको छैन । कर्मचारीहरुलाई तलव भुक्तान गर्न पनि समस्या हुने अवस्था देखिएको छ । एकातिर निगममा दक्ष जनशक्ति छैनन् । निगमको सञ्चालन खर्च धान्न आवश्यक विमान समेत छैनन् । निगम सुधारका लागि थप २ वटा एयर बस ३२० खरिद गर्न सुझाव दिएको छ । समयानुकुल प्रतिस्पर्धामक क्षमता अभिबृद्धि गर्न जहाजको कमि, व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, परम्परागत र अपारदर्शी निर्णय र प्रक्रिया, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका निगमका कमजोरी रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बहुपक्षीय लगानीकर्ता भित्र्याउँदै कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने लगायत १३ सुझाब दिएको छ । उक्त सुझावलाई कार्यान्वन गर्दै निगम बचाउने दिशामा तत्काल काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएको वर्ग हो लगानीकर्ता । बुद्धिजीवि मान्छे नपढी बस्न सक्दैन । परिश्रमिलाई काम नगरी हुँदैन । खेलाडीलाई नियमित खेल्नै पर्छ । गायक नगाई बस्न सक्दैन । उल्लेखित वर्ग समूहलाई जस्तै, लगानीकर्तालाई पनि पैसा कमाउने लत हुन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा राम्रो लत हो ‘पैसा कमाउने लत’ । कानुन अनुसार लगानी गर्नु, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु, मानिसका आवश्यकता अनुसार बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, नियमअनुसार कर तिर्नु र आफूले पनि केही लाभांश लिनु लगानीकर्ताकाे कर्म हाे । संसारमा सबैभन्दा बढी सम्मानित पेशा नै उद्यमशीलता हो । तर नेपालमा उद्यमी बन्नु, लगानी गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, राज्यलाई कर तिर्नु सबैभन्दा चुत्थ्यिा काम बन्दैछ, त्यो पनि राजनीति गर्ने र सरकारी जागिर खाने वर्गको नजरमा । उनीहरुले व्यवसायीलाई लगाउने आरोप हुन् कर चोर, शोषक, घटिया व्यापारी आदि-इत्यादि । शासक वर्गको यहि मनोवृत्तिलाई अनुसरण गर्दै पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता माथि ‘कु’ गरेको छ । लगानीकर्ताको अधिकार खोसेको छ । नियामकले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिगमनतिर लगेको छ । गत साता राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने र पदमुक्त गराउने जुन काम गरेको छ त्यो घोर अन्यायपूर्ण छ । यो नीति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको पूर्वाग्रह र दुरासयबाट प्रेरित नीति हो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण बैंकका सेयरधनीले चुनेर निश्चित अवधिका लागि बनाएका सञ्चालकको पद गुमेको छ । लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले खोसेको छ । बेलायतमा सन् २०२५ देखि चिनीमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरिदैछ । उक्त घोषणा सरकारले सन् २०१६ मा गरेको हो । नीति भनेको यस्तो हुनुपर्छ जुन सरोकारवालाले पूर्व जानकारी पाउनुपर्छ र उनीहरूलाइ तयारी गर्न उचित समय दिनुपर्छ । जहाँ यस्तो अवसर हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, हुकुमी शासन हुन्छ । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेको भनी छ महिनाअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरले खादा लगाएर सम्मान गरेका व्यक्ति हुने एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ । आज तिनैलाई आज राष्ट्र बैंकले लात हानेको छ । एक वर्षअघि बैकिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भनेर सम्मान गरको शम्भु पौडेललाई नविल बैंकमा छिर्न निषेध गरिएको छ । ५० वर्षसम्म बैकिङ क्षेत्रका काम गरेर महत्वपूर्ण योगदान गरेका नायरणदाश मानन्धरलाई अपमान जनक ढंगले घर पठाईएको छ । के विके श्रेष्ठ, शम्भु पौडेल र नारायणदास मानन्धरले चलाएको बैंक खराव हुन् ? उमेरले बुढो हुन् अपराध हो ? अदालतले दोषी ठहर गरेको अपराधीलाई समातेर झेल निश्चित समय दिइएको हुन्छ । के श्रेष्ठ, पौडेल र मानन्धरले अपराधीको भन्दा खराव काम गरेर उनीहरुमाथि राष्ट्र बैंक यतिसारो निर्दयी बन्नुपर्यो ? आज राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ती गर्ने अधिकार लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । लगानीकर्तालाई धेरै कोणबाट हातबाध्ने काम गरिएको छ । लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफामा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफाको वितरणमा नियन्त्रण गरिएको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई १८००० प्रतिशत लाभांश लैजान स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक नेतृत्व बैंकका सेयरधनीले औषतमा करिव १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएकोमा त्यसप्रति प्रतिशोधपूर्ण भावले आगोको भूङ्ग्रो बनेको छ । उनीहरुले पाउने लाभांश नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदरमा नियन्त्रणदेखि पुँजीकोष अनुपात वृद्धिसम्ममा कठोर कदम लिएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको विकेक, सिर्जनात्मक पक्ष सबै हरण गरिएको छ र बैंकिङ सिस्टममा राणा शासन भन्दा कडा र हुकुमी शैली शुरु भएको छ । कुन दिन राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन्छ र त्यसको पालना गर्न सबैलाई बाध्य बनाईन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । (देशविकास साप्ताहिकबाट)

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निकै निरुत्साहित भएको छ । मुलतः सरकारी नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभएको, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम कही कतैबाट नभएको, सरकारी अधिकारीहरुको भनाई र गराईमा फरक आएको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट व्यवसायीहरुलाई असहयोग हुने गरेको आवाज व्यवसायिक जगतमा धेरै नै गुन्जन थालेको छ । यातायात क्षेत्र होस् वा निर्माण क्षेत्र, उद्योगी हुन् वा व्यापारी सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिदैनन् । सेवा क्षेत्रपनि सरकार प्रति निरास बन्दै गएको छ । पर्यटन क्षेत्र, टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र वा वित्तीय क्षेत्र सरकार प्रति निरास देखिन्छ । यहि बेलामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको स्रोतहरुमा अंकुश लगाएर यस क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७६/७७ मार्फत बैंकहरुको आयमा ४ ठाउँबाट नियन्त्रण गरेको छ । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक वर्षअघिसम्म ५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ४.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । फेरी शुन्य दशमलव १ प्रतिशतमा झारिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको औषत व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँग बैंकहरुले अझै १.२ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले लिएको स्पिरिटअनुसार यो वर्षमो मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदर गणनाको नयाँ विधि आत्मसात गरेको छ । विगतमा स्प्रेडदर गणना गर्दा निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरको आधारमा गणना गर्दा कर्जाको परिचालनबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी र निक्षेपबापत तिर्नुपर्ने कुल ब्याजको अन्तरलाई हिसाब गरेर निकालिन्थ्यो । यसो हुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात, स्थायी तरलता अनुपात (एसएलआर), निक्षेप र पुँजीका कर्जाको अनुपात(सीसीडी) अनुुपात लगायतको लागि सिञ्चित लगायत तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने रकम समेत त्यसमा खर्चहुन्थ्यो । यसो हुँदा ऋणीलाई अतिरिक्त भार पर्न जान्थ्यो । तर, नयाँ गणना विधिले भारित औसत ब्याजदरको पुरानो अवधारणा विस्थापित गरी कर्जा र निक्षेपको अन्तरलाई स्प्रेडदरको रुपमा परिभाषित गर्नेछ । यो स्प्रेडदर कायम गर्नको लागि बैंकहरुलाई २ वर्षको समय छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शुल्क लिनु नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समय अगाबै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पीएसओ (पोइन्ट अफ सेल) मेसिनबाट कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक दायित्व बढाउँदै लगेको, सेवा शुल्क घटाउँदै लगेको र निःशुल्क दिनु पर्ने सेवाको सूचि पनि ठूलो बनाउँदै लगेकोले बैंकहरुको नाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । बैंकहरूले सेवाहरु निःशुल्क बनाउँदै जादा उपभोक्तालाई त लाभ हुन्छ नै तर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने छैनन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दैन ।