सम्पादकीय

यो वर्षको मंसिर महिनाले विगतको जस्तो विहेको लगनले चर्चा पाउन सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर महिनामा नै गर्दैछन् । अर्काे प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ र पुसमा सम्पन्न गर्दैछ । नेकपामा मालेले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर महिनामै सम्पन्न गरिसकेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर हाकिरहेका यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । भलै राजाको संक्रिय शासनकालमा नेपाली काँग्रेस र एमाले सत्ता बाहिर रहे भने नेकपा माओवादी केन्द्र २०६३ सालपछि सत्ताको केन्द्रमा छ । यी बीचमा देशमा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, संविधान अनुसार देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गयो, धर्म निरपेक्षता आयो, समावेशी समानुपातिक सहभागितको ग्यारेन्टी कानुनले नै गर्यो । तर, जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएन । रोजगारीको खोजीमा जनता विदेश जानै परेको छ । उद्योग व्यवसाय गर्न लाइसेन्स लिनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने वाध्यता कम भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा र नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नै परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता असाध्यै महंगो प्राप्त गर्न कठिन भएको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यसत्ता र त्यसका संचालकहरु नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसको मुल जिम्मेवारी भनेको जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जुन राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित छ, उसैको हो । हरेक प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर किन परिवर्तन भएन ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गरेर पहिलाकोभन्दा सहज र सम्पन्न बनाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणाली नागरिकलाई किन चाहियो ? यो विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने महाधिवेनमा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन विशेष गरेर नेतृत्व चयन गर्ने, कसलाई नेता बनाउने र कसलाई नबनाउने, कुन राजनीतिक दलहरुलाई मित्रशक्ति घोषणा गर्ने र कसलाई शत्रु वा यथास्थितिवादी घोषणा गर्ने कार्यमै व्यस्त भइरहेका छन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुलाई गाली गर्ने, कुन राजनीतिक विचारधाराको बारेमा कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमै सिमित छन् । नेकपा एमालेले चितवनमा गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई निम्ता दिइयो । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पनि आमन्त्रित भए । तर, रोजगारी सिर्जना, राजस्व बृद्धि, सरकारको नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयात्री जस्तो भएर काम गरिरहेको निजी क्षेत्रका प्रमख संघ संस्था र प्रतिनिधिहरुलाई एमालेले चितवन महाधिवेशनमा निम्ता गर्नुे आवश्यकता समेत बोध गरेन । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट उदाएको एमालेलाई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठत व्यक्तिहरु र संस्थाका प्रमुखलाई निम्ता दिँदा आफ्नो इज्जत जाने ढोंगले ग्रस्त पारेको होला । भलै अहिलेको एमाले उनीहरुले भन्ने जस्तो श्रमिक, मजदुर वा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा अहिले छैन । एमालेको मात्रै कुरा होइन । हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको मालेले पनि निजी क्षेत्रका व्यक्तित्व र संस्थाका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने आवश्यकता देखेन । अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुबाट शुभकामना लिँदा आफ्नो जात जान्त भन्ने संकिर्ण सोँचलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । राजनीतिक दलहरुको यो व्यवहार गलत हो । आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाेच्च निकायमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी योजनामा विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय फोरमहरुमा बहस गर्ने जस्ता कार्यको थालनी गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको इज्जत जादैन । उनीहरुले आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर निजी क्षेत्रका कुराहरु सुन्न आवश्यक छ ।

तपाईंलाई पोहोर (२०७७ साल) को बैशाख ९ गते याद छ ? छैन भने सम्झनुस् न– संघीय सरकारको आदेशमा देशव्यापी लकडाउन गरिएको थियो । घरबाट बाहिर निस्कन पाइएको थिएन । औषधी पसल र अस्पताल बाहेक सबै बन्द थिए । सडकमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा संचालन गर्नेहरुका सवारी साधन मात्रै गुढ्थे । अझै याद गर्नुस् न– टोलका किराना पसलहरु विहान ७ बजेसम्म मात्रै खुल्थे । बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म डराई डराई खोलिएका हुन्थे । होटल, रेष्टुरेन्ट, शिक्षण संस्था, उद्योग, कार्यालय सबै बन्द थिए । काठमाडौंको थापागाउँमा एक जनामा संक्रमण देखियो भन्ने हल्ला सुन्यो भने कोटेश्वर बस्ने व्यक्ति– आहो ! यही पो आइसकेछ कोरोना भन्दै त्रसित हुन्थ्यो । अझै पोहोर ९ बैशाखकै कुरा गरौं । त्यो बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा थिए । मन्त्रालयले प्रत्येक दिन दिउसो ४ बजे नेपाल टेलिभिजनबाट कोरोना संक्रमण सम्बन्धी अपडेट सार्वजनिक गथ्र्याे । मन्त्रालयको अपटेड सुन्न हामी टिभी अघि झुम्मिन्थ्यौं । र, पोहोर बैशाख ९ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले भनेका थिए– पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३२ पुगेको छ । त्यतिबेला उदयपुर कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’का रुपमा चर्चामा थियो । त्यो दिन राती उदयपुरमा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । र, पोहोरको बैशाख ९ गते नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४३ पुगेको थियो । यसपाली (२०७८) को बैशाख ९ गते त विर्सनु भएकै छैन । हिजोकै कुरा न हो । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम छन् । उनले हिजो मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा भनेका छन्– पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा थप २ हजार ३६५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । र, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ९२ हजार १५२ पुगेको छ । पोहोर बैशाख ९ गते एकैपटक थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको खबर सुन्दा हामीलाई कति डर लागेको थियो ? कति संवेदनशील बनेका थियौं ? यसपाली त्यही दिन थप २३ सय ६५ मा संक्रमण भएको खबर सुन्दा हामीलाई कति डर लाग्यो ? कति सम्बेदनशील भयौं ? पोहोर बैशाख ९ गते हामी घरमा भित्रबाट चुकुल लगाए बसेका थियौं । यसपाली बैशाख ९ गते हामीले के के गर्यौं ? रेष्टुरेन्ट गएर खाजा खायौं ? कोचाकोच हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्यौं ? चिया पसलमा बसेर कतिबेर गुढ्ढी हाक्यौं ? पोहोर यति बेलामा हामी तरकारी वा दुध किन्दा फिर्ता आएको पैसा कसरी सुरक्षित रुपमा बेग्लै राख्थ्यौं ? यसपाली सामान किन्दा फिर्ता आएको पैसा कसरी पर्समा कोचिरहेका छौं ? पोहोर बाहिरबाट आउने वित्तिकै घरमा हामी कसरी साबुनपानीले हात धुन्थ्यौं । यसपाली पनि त्यसै गरिरहेका छौं ? पोहोर हामी बाहिरबाट घर पुगेपछि लगाएको मास्क कहाँ कसरी राख्थ्यौं ? यसपाली के गरिरहेका छौं ? पोहोरको बैशाखको भन्दा यसपालीको बैशाखको अवस्था भयावह छ । पोहोरको बैशाखमा नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्न सक्ने क्षमता यसपाली देखिएकोभन्दा निकै कमजोर थियो । अर्थात पोहोरको बैशाखमा नेपालमा देखिएको भाइरस एक जना संक्रमितबाट ५ देखि १० जना अरुमा सर्न सक्थ्यो । यसपालीको भाइरस एक जना संक्रमितबाट अरु ४० देखि ७० जनामा सर्न सक्ने क्षमताको छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनिरहेको छ । पोहोरको भाइरसले भन्दा यसपालीको भाइरसले संक्रमितलाई बढी जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा पुर्याएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । सबै कुरामा सरकारलाई दोष वा जस मात्रै दिएर हुँदैन । सरकारले पोहोर उसको बुद्धीले पुगेजति काम गरेको थियो भने यसपाली स्रोत साधनले भ्याएजति काम गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कसरी पालना गर्ने गराउने भनेर सरोकारवालाकै सुझाव अनुसार सरकारले नियम बनाएको छ । कुन क्षेत्रका स्कुल चलाउने कि बन्द गर्ने, पठनपाठन कसरी अघि बढाउने, होटल रेष्टुरेन्ट कसरी चलाउने, व्यापार व्यवसाय कसरी चलाउने, उद्योग कारखना कसरी सुचारु राख्ने भन्ने जस्ता विषयमा सरकारले सरोकारवालाकै परामर्शमा नियम बनाएको देखिन्छ । अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याई कोभिड केयर युनिट सेवा दिने, २ सयभन्दा बढी बेड क्षमता भएका सबै प्रकारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग संक्रमित व्यक्तिको उपचारका लागि सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगनम गर्ने र उपचारमा लागेको खर्च सरकारले सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइसकेको छ । यस्तै, संक्रमितको उपचार गर्न सुचिकृत गरिएका अस्पताललाई संस्थागत आइसोलेसनमा प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ, अस्पतालको आइसोलेसनमा प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँ, मध्यम जटिल रोगको उपचारको लागि दैनिक ७ हजार रुपैयाँ, आइसीयुमा भेन्टिलेटर सहित उपचारको लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ दिने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ । यस्तो रकमको सोधभर्ना सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा गरिसक्ने सरकारले भनेको छ । संक्रमितको मृत्यू भएमा परिवार वा आफन्तले गर्न नसकेमा उसको धर्म परम्परा अनुसार नेपाली सेनाले अन्तेष्ठी गर्ने पनि सरकारले भनेको छ । सीमा नाकाहरुमा कोभिड परीक्षण तथा होल्डिङ सेन्टरहरु स्थापना भएका छन् । योभन्दा धेरै गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । पोहोर कोभिडसँग सामना गर्न हामीले केही सावधानी अपनायौं होला, केही अन्धविश्वासको पालना पनि गर्यौं होला । जसरी भएपनि सुरक्षित रहन हामीले धेरै कठोर नियम पालना गर्यौं । तर, यसपाली हामी कम डराएका छौं । अहिले बाँके जिल्लामा देखिएको कहालीलाग्दो स्वास्थ्य अवस्थाले अन्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर समस्या पक्का छ भन्ने संकेत गरेको छ । संक्रमण दर यही मात्रामा बढ्ने हो भने चाढै नै देशव्यापी लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुँदैछ । सरकारले लकडाउन गर्दैछ । त्यसैले हामी सचेत बनौं । स्वास्थ्य सुरक्षाका नियम कडाईका साथ पालना गरौं । कोरोनासँग डराएर जो टाढै बस्यो, जो जोगियो, उही बाँच्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि सनकका भरमा गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएका राज्यका अंग निस्प्रभावी भएका थिए । अर्थात कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका मारेको थियो । व्यवस्थापिका कत्तिको प्रभावकारी हुने वा कार्यकारीको सनकको मारमा पर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्क्याेल गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा आएको थियो । न्यायपालिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय गलत भएको भनेर व्यवस्थापिकालाई पुनरजन्म दिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणका लागि निर्माण गरिएका राज्यका एउटा अंगलाई अर्काे अंगले असंवैधानिक रुपमा मार्नु भनेको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा तर्क गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटले जनतामा जाने र निर्वाचन गर्ने कुरा कसरी अधिनायकवादी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, कार्यकारीलाई मन लागेको बेलामा जनतालाई भोट हाल्न आउँ भन्ने अधिकारी पनि हुँदैन भन्ने सर्वाेच्चको यो फैसलाले पुनः स्मरण गराएको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलाले राजनीतिक अस्थीरतमा रमाइने केही पेशेबर खेलाडीलाई उनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । किनभने २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नागरिकको राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको थियो । संविधान र कानुनहरुमा राजनीतिक नागरिक अधिकारको केही समस्या वा कमजोरी भए संसोधन गरेर थपघट गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले फेरि पनि राजनीतिक विषय मै देश अल्झिनु पर्ने, विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्रका विषय ओझेलमा पर्ने खतरा निश्चित थियो । एक पटक सकिएको राजनीतिक विषयलाई फेरि केन्द्रमा तानेर आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय ओझेलमा पार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास असफल भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा पारेको अवरोध कम गर्न संविधानमा गरिएका व्यवस्था सर्वाेच्चको फैसलाले फेरि बलियो बनेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट हुन्न, संविधान र कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने नजिर यो फैसलाले स्थापित गरेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो फैसलापछि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिन पाएन । त्यसैले स्थीरता, विकास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायपालिकाको यो फैसला दूरगामी महत्वको छ । यति महत्वपूर्ण फैसला गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतलाई धन्यवाद । सम्बन्धित सामाग्री सर्वोच्चले गर्यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना (पूर्णपाठसहित) विकासका बाधक अब कता जाला राजनीति ? के पाक्दैछ राजनीतिक भट्टीमा ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग जन्मदिनमा ओलीलाई सर्वाेच्चकाे अविस्मरणीय उपहार