सम्पादकीय

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले जेठ १५ गते आएको बजेटलाई के कसरी सहयोग गर्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ । अहिलेसम्मको नेपाली अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मात्रै खास चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भिन्न छ । किनभने मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र उदेश्यले बैंक वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारणको भान्सासमेत प्रभावित पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिने मूल्य बृद्धिको लक्ष्य बजेटमा नै आउने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गराउने हो भन्ने निक्र्याेल मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुन्छ । अर्थात मौद्रिक नीतिपछि मात्रै बजेटमा भनिए अनुसारको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीति विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न ३ महिनासम्म सरकारले देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिको सामना गर्न आर्थिकक्रान्ति आवश्यक छ । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको नकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी जस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक नै देखिनु पर्छ । किनभने विषम परिस्थितिमा चाहिने भनेको पैसा हो, पैसाको आपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । विशेष परिस्थितिमा आउने मौद्रिक नीति विशेष प्रकारको नै हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर थलापरेको अर्थतन्त्रलाई जगाएर बजार गुल्जार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्काेतिर रोजगारी र व्यवसाय गुमाएर बसेका उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र आमसर्वसाधारणलाई महंगीको मार नथोपरिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुबै विषय आफैमा परस्पर विरोधी हुन् । किनभने बजार गुल्जार बनाउन नोटको आपूर्ति बढाउनु पर्छ । महंगी नियन्त्रणमा राख्न नोट आपूर्ति कम गर्नुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति नै यही हो । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने अर्काे सम्बोधनको विषय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड घटाउने र उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड कम गर्दा व्याजदर सस्तो हुन्छ । व्याजदर सस्तो भएपछि लगानीको लागि राम्रो अवसर बन्छ । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नका लागि अहिले संचालनमा रहेको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाए हुन्छ । किनभने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कारण अहिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न रोकिएकै छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा पार्नको लागि ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का नाममा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रकारको हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । केवाइसी प्रावधान पूरा गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा सरलीकृत गरी निक्षेप आकर्षित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसको लागि केवाइसी नम्बर प्रदान गरेर सहज बनाउन सक्ने संयन्त्र बनाउने वा अहिले भएकै कुनै संयन्त्रलाई यसको जिम्मा दिन सकिने विकल्प नभएको हाइन । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप संकलनको लागि स्रोत अनिवार्य देखाउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी २० लाखको सीमा कायम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत थप हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने अहिलेको परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले विशेष सहजीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन गयो भने शहरी क्षेत्रमा २० फिटे कालोपत्रे सडकले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । बैंकले स्वीकार गर्ने घरजग्गा धितो नहुने व्यक्तिले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो परिपाटीमा विशेष सहजीकरण गरेर परियोजना धितो कर्जाको अवधारणामा बैंकहरुलाई डोर्याउनु पर्नेछ । यो काम पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य विषय बन्न सक्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमार्फत खोजेका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंक आफै सकारात्मक रुपमा सक्रिय छ । त्यो सक्रियता पनि कम नहोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्नु पर्ने बताएका छन् । उनले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९ औं वार्षिकोत्सवको समारोहमा उक्त कुरा बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ८९ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार पुँजी पुर्याएका छन् र आधारभूत रुपमा राष्ट्र बैंकका नीति नियम पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि भ्रम छरिरहेको छ । यहि राष्ट्र बैंक हो जसले एक वर्षमा २५ भन्दा बढी लघुवित्तलाई लाईसेन्स बाँढ्यो र ९० वटा भन्दा बढी पुर्यायो । अहिले केही मर्ज भएका छन्, केही मर्जको क्रममा छन् । यहि राष्ट्र बैंक हो जो आज लघुवित्तको संख्या अब २५ वटामा झार्नु पर्ने तर्क गरिरहेको छ । केन्द्रीय तहमा बाहेक जिल्ला तहमा खुलेका लघुवित्तमा साना लगानीकर्ता छन् । नेप्सेमा सूचिकृत लघुवित्तको संख्या ५० वटा छन् । समूहगत परिसूचकमा लघुवित्त समूहको परिसूचक करिव २१०० छ । नेप्से परिसूचक १३०० नजिक हुँदो लघुवित्त समूहको परिसूचक २१०० हुनु भनेको लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उच्च छ भन्ने नै हो । बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, ट्रेडिङ, जलविद्युत तथा अन्य समूहको परिसूचक भन्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक बढी छ । यसको अर्थ हो यो बजारमा साना साना लगानीकर्ता धेरै छन् । भविष्यप्रति बढी आशावादी भएर लघुवित्तको सेयरमा प्रतिकित्ता औषतमा २१०० रुपैयाँ हालिरहेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालका सरकारी निकायमा औषतभन्दा राम्रो संस्था मानिन्छ । तर पनि यो संस्थालाई दुईवटा गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले लाईसेन्स बेच्ने, कहिले आफ्नै सन्तान रेट्ने । कहिले भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्ने, कहिले लाइसेन्स प्राप्त संस्था खारेज गराउन दवाव दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन् । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा र वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए । अहिले वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २५ र वित्त कम्पनी २२ वटामा सीमित हुनु र ८९ वटा लघुवित्तलाई २५ वटामा झार्ने लक्ष्य लिनुले राष्ट्र बैंक माथि लागेको लाईसेन्स बेच्ने र सन्तान रेट्ने आरोपमा आधार थपेको छ । गरिबी निवारण लघुवित्त बहुउपयोगि संस्थाको रुपमा यसका प्रवद्र्धकहरुले प्रचार प्रसार गरेपनि यो क्षेत्र बहुत नाफामूखी व्यवसाय बनेको छ । सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाढ्न पाउँदैनन, व्यापारिक कम्पनीले २० प्रतिशत भन्दा नाफा लिन पाइदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर गरिबी निवारणमा काम गर्ने भन्ने लघुवित्त संस्थालाई ५०÷१०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन्छ । लघुवित्तहरु बढी नाफा मुखी हुँदा यो क्षेत्रमा बेथिति पनि व्यापाक नै भएको छ । तर व्यथिति निवारण गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंक यी संस्थाहरुलाई नै उन्मुलन गर्ने दिशामा जान लागेको देखिएको छ, जुन सहि नीति होइन ।

युवा पुस्ताले मन पराएको युवा नेता योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । पाँच महिनामा उनी पाँचौं पटक विवादमा परेका छन् । युवा मन्त्रीको केटौले पनले उनी प्रतिको विश्वास र भरोसा धर्मराउन थालेको छ । मन्त्री भए लगत्तै उनलाई बधाई दिन पुगेको एक नारीलाई मन्त्री भट्टराईले अंकमाल गरेको फोटो सामाजिक सञ्चालमा भाइरल बन्यो । फोटोका पात्रहरुले क्यामरालाई दोष दिएपनि धेरै मानिसले मन्त्री भट्टराईबाट गल्ती भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री भट्टराईले पशुपतिको आर्यघाटमा आरती गर्नुपूर्व राष्ट्रिय गान गाउन दिएको निर्देशन पनि विवादास्पद बन्यो । आर्यघाटमा शब जलिरहेको हुने, आर्यघाट पुग्ने सबै मानिस शोकमा ढुबेको हुने र त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ भन्ने मन्त्री भट्टराईको निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भयो । मन्त्रीका निर्देशनपछि आरतिपूर्व आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान गाउन शुरु भएपनि चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रिय गान गाउन बन्द गरिएको छ । मन्त्री भट्टराई यहाँ दोस्रो पटक चुके । भदौ २८ गते नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने विमानमा निर्धा्रित समयभन्दा निकै ढिलो पुगेपछि मन्त्री भट्टराई तेस्रो पटक विवादमा परे । मन्त्री भट्टराई विमानमा ढिला पुगेको भन्दै विमानभित्रै होहल्ला भयो । यात्रुहरुले मन्त्रीलाई गाली गलौज गरे । बुद्ध एयरको उक्त उडान समय निर्धारित समयभन्दा झण्डै २ घण्टा पर धकेलिएपछि यात्रुहरु आक्रोशित भएका थिए । उक्त घट्नालाई लिएर शुरुमा मन्त्री भट्टराईले गणतन्त्रमाथि मण्डले आक्रमण भएको टिप्पणी गरे । उनको भनाईप्रति सामाजिक सञ्जालमा थप आक्रोश व्यक्त भएपछि घुमाउने शैलीमा माफि मागे । जनवरी एक तारिकमा दशरथ रङ्गशालामा आयोजित नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमको असफलता उनको चौथो ठूलो कमजोरी थियो । राष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवसायीहरुले भाषण गर्दै दीप प्रज्वलन गरेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन कार्यक्रममा अतिथि मात्र आए । २५ हजार दर्शक अट्ने रंगशालामा ५ हजार मानिस पनि छिरेनन् । कारण एउटै थियो भाषणमुखी कार्यक्रममा जान पैसा तिरेर टिकट लिनुपर्ने व्यवस्था । पैसा तिरेर कोही गएनन् । निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घण्टापछि शुरु भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले भाषण गर्दा सबै कुर्सी खाली थिए । भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसारमा अष्ट्रेलिया पुगेका मन्त्री योगेश भट्टराई त्यहाँ पनि विवादमा फसेका छन् । अष्ट्रेलिया राष्ट्रिय संकटमा परेको बेलामा उनी अष्ट्रेलियामा र्यालीसहित विजनेश प्रमोशनमा जानुले उनको निर्णय क्षमतामा धेरैले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले त्यहाँको सरकारसँग अनुमति नलिई र्याली गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको समाचार अहिले चर्चामा छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम साउथ एसिया डटकमले सिड्नी सिटीको सुरक्षाकर्मीले भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा रोक लगाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले राष्ट्रिय विपतको घोषणा गरेको छ । यतिबेला अष्ट्रेलियन नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको लागि निम्ता गर्न पर्यटन मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु, त्यहाँको सरकारसँग सहमति नलिई सडक र्याली आयोजना गर्ने प्रयास गर्नु र अष्ट्रेलियन सरकारले नेपालको मन्त्री सहभागि भएको र्यालीमा अवरोध गर्नुले नेपालको बेइज्जत भएको छ र नेपालीको शिर झुकेको छ । भट्टराई मन्त्री हुनुपूर्व आशालाग्दा नेताको रुपमा उदाएको थिए । मन्त्री भएको पाँच महिनामा पाँच वटा विवादमा परेपछि उनी उनीप्रतिको आशा र विश्वास धर्मराउन थालेको छ ।