कोरोना संक्रमितलाई दैनिक ४ सय भत्ता देऊ, पीसीआर परीक्षण बन्द गर
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले लिएका नीति एकपछि अर्काे गरी असफल भएका छन् । युरोपेली, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरुले हार हानेको कोेभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन तथा चेतनास्तरले योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने हिनताबोधले ग्रस्त नीति निर्माता र साशकका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । हो, नेपालले धेरै जनालाई एकैचोटी भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन तत्काल नसक्न सक्छ । महंगो परीक्षण विधि र उपचार पद्धति तथा खास औषधी पहिचान गर्न नसकिएको कारण सरकारले चाहेर पनि प्रभावकारी उपचार गर्न गराउन सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा राम्रो मध्येमा गनिने इटलीको स्वास्थ्य सेवाले पनि कोभिड १९ संक्रमितको प्रभावकारी हेरचाह गर्न सकेन । तर, नेपाल जस्तै सिमित स्रोत साधन र चेतनास्तर भएका कतिपय देशले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालेका उदाहरण नभएका पनि होइन । अन्य देशको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने र त्यसबाहेकका अन्य काम नगर्ने शासकीय आचरणको कुचक्रमा हामी फसेका छौं । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत सिमित गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तथा सम्पूर्ण संयन्त्रणलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि तयार पार्नु पर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान अन्यत्रै गयो । लकडाउन नै कोभिड १९ औषधी हो भन्ने जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माता कानमा तेल हालेर बसे । कर उठाउनको लागि स्थगित गरिएको लकडाउनलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लकडाउनको समयमा संसारले काम छैन भनेको आरडीटी परीक्षणमा स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च गरियो । अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यसकै अर्काे रुप देखिन थालेको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु) को आदेशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यही बेला कोभिड १९ पहिचानको लागि पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारको ध्यान पनि पीसीआर परीक्षण बढाउनमै केन्द्रीत छ । पीसीआर परीक्षण भनेको कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने विधि मात्रै हो । उपचार होइन । कोभिड १९ संक्रमितलाई विभिन्न वहानामा सामाजिक वहिस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोभिड १९ संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सामाजिक रुपमै बहिस्कार गर्न थालिएको छ । यो डरलाग्दो सामाजिक विभेदले अर्काे प्रकारको समस्या सिर्जना गर्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले पीसीआर परीक्षणमा भन्दा पनि अव सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ । हो, यसमा चुनौति के छ भने अन्य प्रकारको रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले नै स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । सबै जनताको सरकारी खर्चमा औषधोपचार गर्न अहिले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने र अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पहिलाको जस्तै उपचार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि जुनसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउन भन्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आव्हान गर्नु पर्छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएका, सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भनेर आव्हान गर्ने र त्यसका लागि संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ ।
घरजग्गा धितोमा मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था पुनरावलोकन गर
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले जेठ १५ गते आएको बजेटलाई के कसरी सहयोग गर्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ । अहिलेसम्मको नेपाली अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मात्रै खास चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भिन्न छ । किनभने मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र उदेश्यले बैंक वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारणको भान्सासमेत प्रभावित पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिने मूल्य बृद्धिको लक्ष्य बजेटमा नै आउने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गराउने हो भन्ने निक्र्याेल मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुन्छ । अर्थात मौद्रिक नीतिपछि मात्रै बजेटमा भनिए अनुसारको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीति विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न ३ महिनासम्म सरकारले देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिको सामना गर्न आर्थिकक्रान्ति आवश्यक छ । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको नकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी जस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक नै देखिनु पर्छ । किनभने विषम परिस्थितिमा चाहिने भनेको पैसा हो, पैसाको आपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । विशेष परिस्थितिमा आउने मौद्रिक नीति विशेष प्रकारको नै हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर थलापरेको अर्थतन्त्रलाई जगाएर बजार गुल्जार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्काेतिर रोजगारी र व्यवसाय गुमाएर बसेका उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र आमसर्वसाधारणलाई महंगीको मार नथोपरिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुबै विषय आफैमा परस्पर विरोधी हुन् । किनभने बजार गुल्जार बनाउन नोटको आपूर्ति बढाउनु पर्छ । महंगी नियन्त्रणमा राख्न नोट आपूर्ति कम गर्नुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति नै यही हो । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने अर्काे सम्बोधनको विषय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड घटाउने र उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड कम गर्दा व्याजदर सस्तो हुन्छ । व्याजदर सस्तो भएपछि लगानीको लागि राम्रो अवसर बन्छ । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नका लागि अहिले संचालनमा रहेको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाए हुन्छ । किनभने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कारण अहिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न रोकिएकै छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा पार्नको लागि ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का नाममा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रकारको हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । केवाइसी प्रावधान पूरा गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा सरलीकृत गरी निक्षेप आकर्षित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसको लागि केवाइसी नम्बर प्रदान गरेर सहज बनाउन सक्ने संयन्त्र बनाउने वा अहिले भएकै कुनै संयन्त्रलाई यसको जिम्मा दिन सकिने विकल्प नभएको हाइन । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप संकलनको लागि स्रोत अनिवार्य देखाउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी २० लाखको सीमा कायम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत थप हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने अहिलेको परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले विशेष सहजीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन गयो भने शहरी क्षेत्रमा २० फिटे कालोपत्रे सडकले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । बैंकले स्वीकार गर्ने घरजग्गा धितो नहुने व्यक्तिले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो परिपाटीमा विशेष सहजीकरण गरेर परियोजना धितो कर्जाको अवधारणामा बैंकहरुलाई डोर्याउनु पर्नेछ । यो काम पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य विषय बन्न सक्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमार्फत खोजेका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंक आफै सकारात्मक रुपमा सक्रिय छ । त्यो सक्रियता पनि कम नहोस् ।
राष्ट्र बैंकमाथि लाइसेन्स बेचेको आरोप र लघुवित्तका लगानीकर्ताको भविष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्नु पर्ने बताएका छन् । उनले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९ औं वार्षिकोत्सवको समारोहमा उक्त कुरा बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ८९ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार पुँजी पुर्याएका छन् र आधारभूत रुपमा राष्ट्र बैंकका नीति नियम पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि भ्रम छरिरहेको छ । यहि राष्ट्र बैंक हो जसले एक वर्षमा २५ भन्दा बढी लघुवित्तलाई लाईसेन्स बाँढ्यो र ९० वटा भन्दा बढी पुर्यायो । अहिले केही मर्ज भएका छन्, केही मर्जको क्रममा छन् । यहि राष्ट्र बैंक हो जो आज लघुवित्तको संख्या अब २५ वटामा झार्नु पर्ने तर्क गरिरहेको छ । केन्द्रीय तहमा बाहेक जिल्ला तहमा खुलेका लघुवित्तमा साना लगानीकर्ता छन् । नेप्सेमा सूचिकृत लघुवित्तको संख्या ५० वटा छन् । समूहगत परिसूचकमा लघुवित्त समूहको परिसूचक करिव २१०० छ । नेप्से परिसूचक १३०० नजिक हुँदो लघुवित्त समूहको परिसूचक २१०० हुनु भनेको लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उच्च छ भन्ने नै हो । बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, ट्रेडिङ, जलविद्युत तथा अन्य समूहको परिसूचक भन्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक बढी छ । यसको अर्थ हो यो बजारमा साना साना लगानीकर्ता धेरै छन् । भविष्यप्रति बढी आशावादी भएर लघुवित्तको सेयरमा प्रतिकित्ता औषतमा २१०० रुपैयाँ हालिरहेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालका सरकारी निकायमा औषतभन्दा राम्रो संस्था मानिन्छ । तर पनि यो संस्थालाई दुईवटा गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले लाईसेन्स बेच्ने, कहिले आफ्नै सन्तान रेट्ने । कहिले भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्ने, कहिले लाइसेन्स प्राप्त संस्था खारेज गराउन दवाव दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन् । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा र वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए । अहिले वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २५ र वित्त कम्पनी २२ वटामा सीमित हुनु र ८९ वटा लघुवित्तलाई २५ वटामा झार्ने लक्ष्य लिनुले राष्ट्र बैंक माथि लागेको लाईसेन्स बेच्ने र सन्तान रेट्ने आरोपमा आधार थपेको छ । गरिबी निवारण लघुवित्त बहुउपयोगि संस्थाको रुपमा यसका प्रवद्र्धकहरुले प्रचार प्रसार गरेपनि यो क्षेत्र बहुत नाफामूखी व्यवसाय बनेको छ । सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाढ्न पाउँदैनन, व्यापारिक कम्पनीले २० प्रतिशत भन्दा नाफा लिन पाइदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर गरिबी निवारणमा काम गर्ने भन्ने लघुवित्त संस्थालाई ५०÷१०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन्छ । लघुवित्तहरु बढी नाफा मुखी हुँदा यो क्षेत्रमा बेथिति पनि व्यापाक नै भएको छ । तर व्यथिति निवारण गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंक यी संस्थाहरुलाई नै उन्मुलन गर्ने दिशामा जान लागेको देखिएको छ, जुन सहि नीति होइन ।
