सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा रहेको केदारेश्वरी माविले सातौं पटक शिक्षकका लागि आवेदन खोल्दासमेत अहिलेसम्म शिक्षक पाउन सकेको छैन । भदौदेखि पटक-पटक सूचना जारी गर्दै आएको विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक आवेदन खोलेको छ । तर, अहिलेसम्म विद्यालयमा एउटा पनि आवेदन नपरेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । कक्षा ९-१० मा विज्ञान विषय अध्यापन गर्न एक जना शिक्षक आवश्यक हुँदा शिक्षक पाउन सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि यस विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको अभाव छ ।नौगाड गाउँपालिकाले विद्यालयमा अनुदान कोटा छ । यसका लागि पालिकाले नै सूचना निकाल्यो । तर अध्‍यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स भएको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक हुँदा पालिकाले लाइसेन्स नभएको मान्छेलाई भए पनि शिक्षक छनोट गरेर राख्यो । केही वर्ष तिनै शिक्षकबाट पदपूर्ति गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा दियो । त्यो कोटाका लागि विद्यालयले पहिलो पटक भदौ ६ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर आवेदन खोल्यो । सूचनामा बायोलोजी, फिजिक्स विषयमा स्नातकोत्तर गरेको भनेपछि दुई-तीनजना सम्पर्कमा आए । तर, उनीहरूसँग लाइसेन्स थिएन । लाइसेन्स नहुँदा उनीहरू कुनै पनि छनोटमा परेनन् । त्यसपछि विद्यालयले पटक-पटक सूचना निकाल्यो । तर, कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन् । ७ औं पटक पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या भएको छ । शिक्षाप्रति चासो राख्नेहरूले विद्यालयमा फोन गर्न थाले । प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट भन्छन्, ‘सूचनापछि कहिले पत्रकारले फोन गर्छन्, कहिले को गर्छन्, हुँदाहुँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि फोन आयो । तर, हामीले अहिलेसम्म पनि शिक्षक पाएका छैनौं ।’ विद्यालयले अहिले फेरि आठौं पटक सूचना निकालेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि विद्यालयमा आवेदन परेको छैन । ‘लाइसेन्स भएका २३ जना र नभएका ३/४ जनाले फोन गरेर चासो राख्नुहुन्छ । तर, सुविधा सुनिसकेपछि कोही आउन मान्नुहुन्न,’ प्रधानाध्यापक विष्ट भन्छन्, ‘हामीलाई त शिक्षक पाउनै समस्या भइसकेको छ, कहिले कोटा पाइँदैन, कोटा पाइहाल्यो भने पनि शिक्षक पाउन गाह्रो हुन थाल्यो ।’ यस्तै, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा रहेको लालीगुँरास माविले दुईपटक सूचना निकालेपछि अहिले २ जना सम्पर्कमा आएका छन् । तर, परीक्षा भने लिन सकेको छैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर सलामीले एकजना दैलेखकै र अर्को एक जना रौतहटका व्यक्तिले आवेदन दिएकोले अब शनिबार परीक्षा लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आफ्नै पालिकाभित्रका अन्य दुई विद्यालयले अझै शिक्षक पाउन नसकेको बताए । ‘हामीले दोस्रो सूचनापछि दुई जनाको आवेदन पायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य विद्यालयले चार-पाँच पटक सूचना निकाल्दासमेत विद्यार्थी पाउन सकेको छैन । पहिलो पटक १५ दिने सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक पाउन सकेको छैन ।’ धादिङ गजुरीको श्री पिण्डेश्वरी माविले गणित शिक्षकका लागि आवदेन माग गरेको लामो समय भयो । पाँचौ पटकसम्म पनि आवेदन माग गर्दा कुनैको आवदेन नपरेपछि अहिले पुनः छैटौं पटक शिक्षका लागि आवेदन माग गरेको छ । यसअघि अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य भनिए पनि छैटौं पटक भने लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छैन । शिक्षकको अभाव भएकोले नै सो विद्यालयले लाइसेन्स नभए पनि शिक्षक चाहिएको बताएको छ । अहिले यस्तो समस्या देशभरका विभिन्न विद्यालयले भोगिरहेका छन् । धेरैजसो विद्यालयले शिक्षक नपाउँदा निजी क्षेत्रबाटै काम चलाउ शिक्षक राखिरहेका छन् । यस्ता काम चलाउ शिक्षकले दिने गुणस्तरीय शिक्षामाथि भने बेला बखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड भनिए पनि यो क्षेत्रमा आकर्षण घटेको छ । आकर्षक तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नहुँदा शिक्षामा आकर्षण घटेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा पटक-पटक शिक्षाको विषयमा वहस हुन्छ । तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा शिक्षक नै पाउन गाह्रो छ । सरकारले दरबन्दी नथप्दाको समस्या एकातिर छ भने अर्को भएका कोटामा समेत दक्ष शिक्षक पाउन गाह्रो छ । अधिकांश विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषय पढाउन सक्ने शिक्षकहरू पाइँदैन । शिक्षक नपाउँदा विद्यालयलाई एक थरिको तनाव छ भने उता शिक्षा पाउने आशासहित विद्यालय पुगेका कलिला बालबालिकाको भविष्यसमेत जोखिममा पर्न थालेको छ । लाइसेन्स नहुनु अर्को समस्या नेपालमा विज्ञान विषय लिएर पढेका युवा नभएका होइनन् । गाउँघरदेखि सहरबजारमा रहेका विज्ञान क्याम्पसमा विद्यार्थीको भीड छ तर, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने दक्ष क्षमता भएको र अध्ययन अनुमतिपत्र भएको मान्छे पाउन निकै गाह्रो छ । अहिले कुनै पनि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकसँग अनिवार्य लाइसेन्स हुनुपर्ने नियम छ । तर, लोकसेवा आयोगले ढिलोगरी मात्र परीक्षा लिँदा यस्तो समस्या आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको प्रतिक्रिया छ । दार्चुलाको केदारेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक तीर्थराज विष्ट लोकसेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षा समयमा नखोल्दा पनि यसको प्रभाव परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले, दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा लाइसेन्स भएको एउटा पनि व्यक्ति सम्पर्कमा आएनन्, यो बीचमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गर्दा अहिले २२, २३ लाइसेन्स भएकै व्यक्तिले फोन गरे ।’ कारण यो बीचमा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भयो । ‘एकातिर लाइसेन्स अनिवार्य गरियो, अर्कोतिर परीक्षा ढिलोगरीमात्र हुन्छ, जसको समस्यामा हाम्राजस्ता विद्यालय परे, ’ उनले थपे । विकटमा जानै मान्दैनन् शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको पहिलो रोजाइमा पर्ने ठाउँ सहर हो । अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी बस्न मन गर्दैनन् । बाध्यतावस एक–दुई वर्षसम्म बसेपनि त्योभन्दा लामो समय बसेको पाइँदैन । दैलेखको लालीगुँरास माविका प्रधानाध्यापक इन्द्र सलामी यही कारण पनि शिक्षक पाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘सबैलाई सुखसुविधा चाहिन्छ, गाउँमा आएर बस्न बस्न मन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘साइन्स पढेका यहाँकै युवाहरू पनि सहरमा बसेर ट्युसन बढाउन खुसी हुन्छन् तर, यहाँ आएर काम गर्न मन लाग्दैन ।’ शिक्षकलाई आकर्षक सेवा सुविधा नदिनुपनि यसको अर्को कारण हुने शिक्षकहरू बताउँछन् । अहिले माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको तलब ४३ हजार ६ सय ७९ हुन्छ भने थप चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता आउँछ । तर, अहिले सरकारले दिएको अनुदान कोटामा मात्र तलबको व्यवस्था छ । यसैकारण पनि क्षमता भएकाहरू पनि यो क्षत्रमा नआएको हुन सक्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘सहरमा निजी विद्यालयमा पढाउन पनि पाइने अनि साँझ-बिहान ट्युसन पनि पढाउन मिल्ने हुँदा बढी पैसा कमाउँछन्,’ सलामी भन्छन्, ‘आकर्षण सुविधा नहुँदा पनि शिक्षक पेशाप्रति रुचि घट्दै गएको हो ।’ दरबन्दी नै कम सरकारले २०५५/०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । निमावि र मावि तहका विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपनि शिक्षाको दरबन्दी नथप्दा यो समस्या आएको कतिपयको भनाइ छ । हाल सरकारले अनुदान, निजीलगायतका विभिन्न कोटामा शिक्षक राख्न अनिवार्य अध्ययन अनुमतिपत्र हुने पर्ने भनेको छ, जसका कारण पनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी, शिक्षकको अनुदान कोटा र एकमुष्ट अनुदान भनेर चार तरिकाबाट संघीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र तथ्यांक शाखाका अनुसार अहिले सातै प्रदेशमा गरी १ लाख ४६ हजार ९५१ जना शिक्षक कार्यरत छन् । ‘अब समाधान खोज्नुपर्छ’ शिक्षक र विद्यालयले शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहँदा शिक्षाविद्हरू भने अब शिक्षक खोज्नुभन्दा प्रविधिको विकास र भएका शिक्षकको भरपूर प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् । नेपालमा मात्र नभइ अमेरिका, जापानलगायत विश्वभर शिक्षकको संख्या घट्दै रहेको बताउँदै शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला अब प्रविधिबाट विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अब शिक्षक नै चाहिन्छ, विद्यालय नै पढ्न जानुपर्छ भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ’काठमाडौंमा रहेका गणित र विज्ञान विषयका राम्रा शिक्षकहरूले भिडियो बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम जहाँ शिक्षक छैनन्, त्यहाँ विद्यार्थीलाई पठाउन सक्छन् ।’ ’गाउँमै पनि स्कुलमा जुन विषयको शिक्षक छैन, उनीहरूले नै गएर शिक्षक नभएका विद्यार्थीलाई पढाइदिँदा हुन्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पनि पढ्न पाए, शिक्षकले पैसा पनि कमाउन पाए, ’ शिक्षाविद कोइरालाले थपे । उनी अब शिक्षक नै अनिवार्य हो, शिक्षक नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु बेकार हुने बताउँछन् । किन यस्तो समस्या आयो, शिक्षक किन पाएन भन्ने भन्दा पनि अब यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले नेपालमै पनि ‘माइसेकेण्ड टिचर’, ‘सिकाइ चौतारी’, ‘एम्बिसन गुरु’ लगायतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाले प्रविधिबाटै विद्यार्थीलाई सिकाइरहेको उदाहरण दिँदै शिक्षाविदहरू कोइरालाले शिक्षाक नपाएका विद्यार्थीलाई पनि यस्तो संस्थामा आवद्ध गराउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । कतिपय पालिकाले अहिले राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताउँदै शिक्षाविद कोइराला अन्य पालिकाले पनि अब सिको गर्नुपर्ने बताए । इलामको सूर्योदय गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठले पालिकाका विभिन्न ठाउँमा बिदाको दिन शिक्षकमात्र नभइ विज्ञहरूलाई नै बोलाएर शिक्षा दिने गरेको उदाहरण दिँदै उनले अब शिक्षकमात्र नभइ, गाउँमा रहेका विज्ञहरूबाट पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिलाउन सक्ने बताए । उनी यसको लागि स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी सक्रिय पालिकाले हुनुप¥यो, सकेन भने संघलाई भन्नुपर्‍यो ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयलले मापदण्ड विपरीत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूलाई  तीन वर्षभित्रमा मापदण्डमा रहेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा नियम विपरीत सञ्चालनमा आएका कलेजलाई मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएको हो । विज्ञहरू सम्मिलित एक अध्ययन प्रतिवेदनले मापदण्ड पुरा नभएका र गुणस्तर सुनिश्चित नभएका कलेजले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो  । मन्त्रालयले ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै तीन वर्षभित्र सबै मापदण्ड पूरा गर्न भनेको छ ।   ‘उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८१ असोज ५ गतेको निर्णयबमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण यस मन्त्रालयमा नियमित जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले निकालेको सूचना भनिएको छ । सबै शिक्षण संस्थाहरूले तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने र यसका लागि सम्बन्धित कलेजले अविलम्ब प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण संस्थाले छुट्टाछुट्टै डेडिकेटेड पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको नाम नामेसी विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।  यो पनि पढ्नूहोस् : दुई दर्जन कलेजको मापदण्ड विपरीतको काम, नाम परिवर्तन गर्न नपाउने  

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेजले विश्वविद्यालय र्‍याङ्किङमा एक हजारभित्र नपरेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड विपरीतको काम गरेको भेटिएको छ । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नेपाली शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको भेटिएको हो । विदेशी विश्वविद्यालयको नाम लिएर विद्यार्थीबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका अधिकांश कलेजहरूले मापदण्ड विपरीत काम गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकांश कलेज मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अहिले विदेशी संस्थाको उच्च शिक्षाका लागि अनुमतिप्राप्त कलेजहरू ५९ छन् । तीमध्ये उपत्यकामा ४४ वटा र उपत्यका बाहिर १५ वटा कलेजहरू छन् । जसमा ५६ कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भने बाँकी ३ कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैन । यी कलेजहरूले कूल २ सय १२ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वीकृत पाएका छन् । सञ्चालित कलेजहरूले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्ड विपरीतका २६ कलेज  विश्व वरीयतामा नपरेका र गुणस्तर सुनिश्चितता पनि नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलजेको संख्या दुई दर्जन बढी रहेको छ । टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आइटी, मिड भ्याली इन्टरनेशनल कलेज, एमआईटी कलेज लगायत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यस्तै, पोखराको लिङ्कन इन्टरनेशनल कलेज, फिनिस्क कलेज अफ मेनेजमेन्ट, नेपाल बिजनेश कलेज, विराटनगर, नेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्निकल साइन्स, लिङ्कन इन्टरनेशल कलेज अफ मेनेजमेन्ट एण्ड आइटी नेटवर्क, केएफए बिजनेश स्कुल एण्ड आइटी रहेका छन् । यस्तै, ग्रिन पिस लिङ्कन कलेज, इटहरी, सेन्टर फर लिडरसिप एण्ड इन्टरप्रेनरसीप, वाल्मिकी लिङ्कन कलेज, झापा, आईईसी कलेज अफ आर्ट एण्ड फेसन, भिरिन्ची कलेज कुमारीपाटी, ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन मन्टिकाटार, इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकाडेमिक्स, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट,कमलपोखेरी, सिल्भर माउण्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेन्ट, लैनचौर, कस्यप इन्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, जनकपुर, फोर्ब्स कलेज, चितवन, एसियन इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यानेजमेन्ट, खुमलटार, काठमाडौं फरेस्ट्री कलेज, कोटेश्वर, इन्टरनेशल स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) उसका अन्य जिल्लाका शाखालगायत गरी २६ वटा कलेजले मापदण्ड नै पूरा नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । २६ कलेजहरू निर्देशिकाले तोकेको वरीयताको मापदण्डभित्र नपरेको पाइएको हो । ९ वटा कलेजले भने विश्व वरीयताका लागि आवदेन दिएको तर नपाएको अवस्था छ । यसैगरी, २९ वटा कलेजले विश्व वरियताभित्र नपरेका अर्थात् आवेदनसमेत नदिएको पाइएको छ । यस्तै, निर्देशिकाले तोकेको र्‍याङ्किङको हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयहरूसमेत जम्मा १८ मात्र पाइएको छ भने संस्थागत क्यूएए तथा प्रोग्राम क्यूएए प्राप्त विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू २५ रहेको छ । यस्तै, ३४ कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरू क्यूएए प्राप्त नगरेको पाइएको छ । नियम विपरीत गृहकार्य कानुनअनुसार निजी विद्यालय वा कलेजले कलेजमा अध्ययन गर्ने १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले छात्रवृति नै उपलब्ध नगराएको भेटिएको छ । उसो त नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन गराइनुपर्ने हुन्छ, ती कलेजहरूमा यो विषय पनि पढाएको नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एक पटक कलेजको सुपरीवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरीवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुन छ । यी कलेजले यो कार्य पनि नगरेको पाइएको छ । यस्तै, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको, एक तिहाई कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन कार्य गरेको, लगभग १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको, केही कलेजहरूको भौतिक अवस्थाजस्तै भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकसजस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्यालाई मध्येनजर गर्दा करिब २५ प्रतिशत कलेजहरूको अवस्था दयनीय पाइएको छ । २००४ देखि खुलेको बाटो नेपालमा सन् २००४ विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू अनुमति लिई नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन थालेको पाइन्छ । त्योभन्दा अगाडि नेपाली शिक्षण संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिने चलन थिएन । प्राप्त दस्तावेजअनुसार २०५६ असोज ६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पहिलो पटक विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपाल भित्र खुलेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपालमा ५९ कलेजले विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी शिक्षण संस्थाहरूले विभिन्न ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएका छन् । नेपाली कलेजले सबैभन्दा मलेसियाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । के गर्न पाउँदैनन् ? अध्ययन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रही आएका कलेजले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न नपाउने जनाएको छ । कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यन्त्र गर्न नपाइने भएको हो । यस्तै, समितिले एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने बताएको छ । यसो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । दुई वा त्योभन्दा बढी विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएका कलेजलाई एकमात्र संस्था वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रोज्न लगाउने र नरोजेको विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भर्ना बन्द गर्ने, विद्यमान निर्देशिकामा विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालय भनिएकोमा नयाँ बन्ने ऐन वा निर्देशिकामा विदेशी विश्वविद्यालयमात्र उल्लेख गर्ने र विश्व विद्यालयबाहेकका अन्य संस्थाबाट सम्बन्धन वा अनुमति लिई सञ्चालनरत कलेजलाई एक वर्षभित्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा जानु पर्ने अनिवार्यता कायम गर्ने निर्णय पनि प्रतिवेदन अध्ययन समितिले गरेको छ ।