सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । लामो समयदेखि केही विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनको एजेन्डा तथा गहन बहसको विषय बनेको विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली राख्न स्थानीय सरकारहरु तयार देखिएका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा आफ्ना लिखित सुझाव राख्दै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्ने सुझाव समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्थाको तर्फबाट समितिलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक मापदण्ड, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली र गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस, कक्षा १० को परीक्षा, पालिकाको सहमतिमा अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र तालिम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छाता संगठनहरुले संयुक्त सुझावमार्फत् राखेका छन् । स्थानीय तहहरुले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति, समायोजन, खारेजी र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धी तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरु औंल्याएर संघहरुले संयुक्त रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तर, उनीहरुले मौलिक हकमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने’ विषयलाई भने उठाउने गरी सुझावमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय सरकारहरुले खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासलाई खुम्च्याउन खोजेकोमा सतर्क हुँदै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको छ । जसमा १७० जना भन्दा बढी सांसदहरुले १७ सय भन्दा बढी संशोधन हालेका छन् । केही सांसदहरुले विद्यालय शिक्षामा दुई शिक्षा प्रणालीको विषयलाई लिएर खासगरी निजी शैक्षिक क्षेत्र निश्चित समयमा गुठीमा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् भने केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका माग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँरनगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।

काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न माग भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो । योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको हो । इच्छुक आवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण ३ प्रति, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी बढीमा तीन हजार शब्दमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र तीन प्रति र बढीमा ५ हजार शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्न भनिएको छ । गत कात्तिक १६ गते प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा पदावधि सकिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन भएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनको विधेयक’ नै संविधानको बर्खिलापमा रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संयुक्त रुपमा लिखित सुझाव पेस गर्दे महासंघले विधेयकले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारमा रहेको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको संगठनले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको नाम नै फेर्नुपर्ने, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमा पेस गरेका छन् । विधेयक संघीयता र स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई वेवास्ता गरी ल्याइएको भन्दै ‘यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राखु पर्छ । अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो। तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको बिद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ’, संयुक्त सुझावमा भनिएको छ ।। विधेयक शिक्षा भन्दा पनि शिक्षक केन्द्रित भएर आएको आशंका गर्दै पालिकाहरुले विधेयकबाट शिक्षकको विषय निकालेर निजामती सेवा ऐन जस्तै भिन्नै ऐन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ’, लिखित सुझावमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको स्थानीय तहहरुले लिखित रुपमा नै आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरुले जनप्रतनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने र योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको र सरकारको तहबाट उनीहरुसँग संविधान विपरित सम्झौता भएको पालिकाहरुको आरोप छ । ‘कर्मचारी (शिक्षक) हरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाइ नै चुनौती दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमती र सम्झौता जस्ता कारणहरुले यो विधयेक संविधान र संघीयता कार्यान्यनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर जादैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पालिकाहरुले संसदीय समितिमा बुझाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने माग पालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्दाभिन्दै स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा पालिकाहरुले संयुक्त संगठनात्मक रुपमा बुझाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ : संघको भूमिका संघीय शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउने, न्युनतम शिक्षक दरवन्दी र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले संचालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई, विशेष शिक्षा तथा घुम्ति शिक्षा र शैक्षिक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गर्ने, गुणस्तरमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल सामाग्रीको विकास र हस्तान्तरण गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने, अपांगता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका, बहुवन्चितिकरणमा परेका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडिपरेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि विद्यार्थि वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सन्चालन गर्ने, प्रदेशको सहमतिमा अन्तर प्रदेश शिक्षक/कर्मचारी सरुवा गर्ने । कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघ र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने । प्रदेशको भूमिका विद्यालय शिक्षाको साझा अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक भाषाको निर्धारण गर्ने, कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघरमहासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने, बहुआयामिक गरिबी, बहुवन्चितिकरण तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विद्यार्थी वित्तीय सहायता उपलव्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापनाका लागि नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवग दृष्टिविहीन अपांगता भएका र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय सुनिश्चित गर्न नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चितका लागि सशर्त अनुदानका साथै अन्तरपालिका साझेदारीका लागि उत्प्रेरणा कोष स्थापना गरी प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावक विहीन बालबालिका र अतिविपन्न बालबालिकाको लागि नक्सांकन तथा उत्प्रेरणा कोष मार्फत स्रोत सुनिश्चित गरी अन्तरपालिका साझेदारीबाट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सीप नक्सांकन गरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्न तालिम प्रदायक संस्था, सार्वजनिक, सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यस्थलको सिकाइ सहित रोजगार सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहले भोगेको बाह्य प्रभाव सम्वोधन हुनेगरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय कर्मचारी तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय शिक्षा शाखा तथा विषयगत समितिलाई तालिम दिने, स्थानीय शिक्षा समितिलाई अनुशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई उपलव्धी नमूना परीक्षण गर्ने, शिक्षा विकासमा स्थानीय तहबाट संविधान तथा कानून बमोजिम कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहबाट भएका शैक्षिक कृयाकलापको सुपरीवेक्षण गरी प्रदेश समन्वय परिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र शिक्षण सिकाई उपलव्धीमा अव्वल सावित भएका स्थानीय तह र विद्यालय लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा मान, पदवी तथा विभूषण प्रदान गर्ने । स्थानीय सरकारको भूमिका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक