सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि विशेष गरी विद्यालय तहका बालबालिका पूर्ववत् सिकाइ वातावरण, स्वच्छ मनोरञ्जन र अन्य सामाजिक अवसरको पूर्ण प्रयोगबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार विश्वव्यापीरूपमा सातमध्ये कम्तीमा एक बालबालिका बन्दाबन्दीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् भने एक अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बालबालिकाले शिक्षाको अवसर गुमाएका छन् । महामारीपछि अस्तव्यस्त भएको दिनचर्या, शिक्षा, मनोरञ्जनका साथै पारिवारिक आय र स्वास्थ्यको चिन्ताजस्ता बाधाले गर्दा धेरै बालबालिका तथा युवामा डर, क्रोध र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता अनुभव भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना रोकथामको बन्दाबन्दीले गर्दा ७४ हप्तासम्म विद्यालय पूर्ण र आंशिकरूपमा बन्द भइसकेका छन्, यो विश्वका कोभिड प्रभावित मुलुकको तुलनामा बढी भएको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित र प्रत्यक्षरूपमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा डिजिटल जोखिममा विशेषतः किशोरी पर्ने गरेका छन् । कोभिड–१९ पछि किशोरी अनलाइनको दुव्र्यवहारमा परेका तथा बालविवाह, बालहिंसाका घटना बाहिरिएका छन् । एकातिर अनलाइन शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अर्कातिर अनलाइनको पहुँचमा भएका बालबालिका डिजिटल लतमा फस्न पुगेका छन् । यसले उनीहरुमा मनोसामाजिक असरसमेत पर्ने गरेको छ । यही अक्टोबार ११ मा ‘डिजिटल पुस्ता, हाम्रो पुस्ता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको दिवस विश्वभर मनाइँदा डिजिटल जोखिममा बालिकाबारे चिन्ता जाहेर गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा भगवान् अर्यालले कोभिड–१९ को अत्याधिक सङ्क्रमण देखिएका राष्ट्रमा समेत विद्यालय यति लामो समयसम्म बन्द नभएको पाइएको बताए । सुविधाविहीन बालबालिकाको अनलाइन शिक्षामा पहुँच नपुग्ने भएकाले सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्नाका साथै सबै विद्यार्थीमा सिकेका कुरा धेरै समय सम्झिन सक्ने क्षमतामा कमी भएको सहप्राध्यापक डा अर्यालको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले बन्दाबन्दीपछि विद्यालय खुले पनि विश्वभरि ११७ मिलियन विद्यार्थी (७.५%) अझै विद्यालय बाहिर रहेको विवरण सन् २०२० मा प्रकाशनमा ल्याएको थियो । सो विवरणअनुसार नेपालमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थीमा कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक संस्था बन्दको प्रभाव परेको थियो । यसमध्ये ११% पूर्वप्राथमिक तह, २८% प्राथमिक तह, ३९% माध्यमिक तह र ५% उच्च तहका विद्यार्थी रहेका थिए । महामारीले नेपालका विद्यालय तहका ७४ लाख विद्यार्थीको सिकाइको क्षतिसम्बन्धी तत्कालीन जोखिम सिर्जना गरेको मानिएको छ । यसका अतिरिक्त, लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहने, गतिशीलतामा बन्देज लाग्ने र बन्दाबन्दीले घरमै सीमित हुने भएकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यका साथै परिवार तथा समुदायलाई पनि थप तनाव भई नकारात्मक असर सिर्जना गरेको युनाइटेड वल्र्ड स्कुल्सको प्रतिवेदन २०२० ले जनाएको छ । निम्न वर्गीय अभिभावकले बढी मात्रामा घरायसी तथा शारीरिक श्रममा संलग्न गराउन तथा बालिका विद्यार्थी विशेषरूपले कामकाजमा बढी संलग्न हुनुपर्ने जोखिम देखिएको ती अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी बालविवाह र छिटो गर्भधारण, घरेलु हिंसा र शोषण, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुव्र्यवहार र हैरानी, साइबर बुलिइङ तथा अपराधका घटना पनि कोभिडपछि देखिएका छन् । विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपर्दा पोषण स्वास्थ्यमै जोखिम उत्पन्न भई पोषण शिक्षाको अभाव, विद्यालयबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित, अभिभावकको घरमा शिक्षा दिने क्षमतामा कमीजस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । काठमाडौंका २८ प्रतिशत विद्यालय सञ्चालन काठमाडौँ उपत्यकाका सामुदायिक, संस्थागत र गुठी विद्यालयका व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापक र सहायक–प्रधानाध्यापकबीच गरिएको एक अध्ययनले २८% विद्यालयले मात्र विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने लिखित प्रोटोकल तयारी गरेकामा लगभग ५०% विद्यालय कक्षाकोठामा शिक्षण सुरु गर्न पूर्ण तयार भएका र ४७% विद्यालय पनि केही हदसम्म खुल्न आतुर भएको पहिचान गरेको छ । त्यसमा २५% अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइलाई कुनै समय दिन नसक्ने पाइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले छात्राको शिक्षामा निरन्तरतामा चुनौती पैदा गरेको स्थितिमा कोभिड–१९ को महामारीले थप चुनौती थपिदिएको ठान्नुहुन्छ । उनले सबै बालबालिकालाई निरन्तर सिकाइ क्रियाकलापमा जोड्न सरोकार भएका पक्ष, समुदाय र अभिभावको सशक्त भूमिका आवश्यक भएको बताए । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गर्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २२ प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १३ प्रतिशत रहेको छ । किशोरकिशोरी स्वास्थ्य व्यवहार सर्वेक्षण सन् २०१७ ले विद्यालय गइरहेका किशोरीमध्ये ४० प्रतिशत महिनावारीका कारण कम्तीमा एक दिन विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका छन् । बलात्कारका वार्षिक करिब २०० घटनामध्ये ६८ प्रतिशत बालिका नै हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाबाट बालिका तथा किशोरीको पढाइमा असर परिरहेको हुन्छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षित बेरोजगारको समस्या रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिमा दक्षताको अभाव छ, शिक्षित युवाहरू रोजगारी खोजेर भौँतारिएका छन्,’ उनले भने, ‘दक्षता अभावका कारण कायम बेरोजगारी अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउन आग्रह पनि गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी)का कार्यक्रमलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अघि बढाउन लागिएको पनि जानकारी गराए । ‘सिटिइभिटीका कार्यक्रम विश्वविद्यालयसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले परिसंघले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरे । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाललाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनल सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा नै रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अग्रवालले परिसंघले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान सुरु गरेको र यसको एउटा उद्देश्यस नेपालमा वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको पनि मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराए । छलफलका क्रममा परिसंघ अन्तर्गको एजुकेसन काउन्सिलका सभापति द्विराज शर्माले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २४ बुँदे सुझाव मन्त्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरे । परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागअनुरूप जोड्नुपर्ने तथा विश्वका उत्कृष्ट प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा केही वर्ष नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्री पौडेललाई दिएको छ । यसैगरी मलेशिया, श्रीलंका, कतारलगायतका मुलुकहरूमा जस्तै विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू नेपालमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल भित्र्याई नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा एकरूपता कायम गर्न साझा शैक्षिक पाठ्यक्रम र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नेपालको शिक्षा तथा विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरीय रहेको सन्देश प्रवाहका लागि सरकारीस्तरबाटै प्रचारात्मक सामग्री निर्माण गरी दक्षिण एसियामा प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । प्रिसंघले हालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी प्राविधिक तथा व्यावहारिक कम्प्युटर शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिँदै नविन प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ । भेटमा परिसंघका उपाध्याक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, हेमराज ढकाल र रोहित गुप्ताका साथै एजुकेसन काउन्सिलका सदस्यहरू सन्तोष प्याकुरेल र साइमन दाहाल तथा परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । यही असोज २४ गते पोखरामा विशेष समारोहका साथ प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा घोषणा समारोह राखिएको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका घोषणा मूल समारोह समितिका संयोजक मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।  पन्ध्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीतिअनुसार घोषणाको तयारी गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको औसत साक्षर प्रतिशत ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । उनले भने, “लक्षित समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए घोषणा गर्न मिल्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र घोषणा गर्ने उल्लेख थियो, सोही अनुसार गर्न लागेका हौँ ।” गत भदौ ३० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तोयनाथ लम्सालले स्थलगत घरधुरी सर्भेक्षण गरी निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन सरकारले अभियानको रुपमा ‘साक्षर नेपाल अभियान’ देशव्यापी सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । सबैभन्दा कम लमजुङमा ९५.५ प्रतिशतमात्रै नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क छ । मुस्ताङ ९६ दशमलव ३५, स्याङ्जा ९६ दशमलव १६, कास्की ९६, तनहुँ ९६ दशमवल चार, बागलुङ ९६ दशमलव ५७, मनाङ ९६ दशमलव नौ, गोरखा ९७ दशमलव दुई, म्याग्दी ९६ दशमलव २७ र पर्वत ९६ दशमलव ९३ प्रतिशत नागरिक साक्षर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लागतरुपमा सबै जिल्ला यसअघिनै साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । मुस्ताङ सबैभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । विसं २०७१ असार ३१ मा मुस्ताङ घोषणा भएको हो भने सबैभन्दा अन्तिममा पर्वत विसं २०७४ माघ १८ मा घोषणा भएको थियो । सरकारले सबै नागकिलाई साक्षर बनाउन र विद्यालय जाने उमेरका पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वर्ष सञ्चालन गरेको थियो । पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बन्ने अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणाको नीति सरकारको रहेको छ । रासस