त्रिवि दीक्षान्त समारोहकाे फारम भर्ने अन्तिम दिन मंसिर १ गते
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ४६औँ दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनका लागि विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको छ । त्रिविले सूचना प्रकाशित गरी समारोहमा इच्छुक विद्यार्थीसँग आवेदन माग गरेको हो । पुसमा महिनामा हुने समारोहमा सहभागी हुन २०७६ साल असार १ गतेदेखि २०७७ जेठ ३२ गतेसम्म सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तह र एमफिल तह उत्र्तीण गरी ट्रान्स्क्रीप्ट लिएका र सोही अवधिभित्र विद्यावारिधि पूरा गरेका विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने त्रिविले जनाएको छ । आवेदन फाराम अनलाइनबाट आउँदो मङ्सिर १ गतेभित्र भरिसक्ने भनिएको छ । समारोहमा भाग लिनका लागि स्नातक तहले रु तीन हजार ७००, स्नातकोत्तर तह र एमफिलले रु चार हजार २०० र विद्यावारिधिले रु चार हजार ७०० शुल्क बुझाउनुपर्ने छ । तीमध्ये रु एक हजार ५०० धरौटीबापतको शुल्क हो भने अन्य शुल्क दीक्षान्त शुल्क हो । समारोहमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले दुई जना अभिभावकसम्म सरिक गराउन सक्नेछन् । गत वर्ष भएको दीक्षान्त समारोहमा नौ हजार ५०४ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट पनि दिन सकिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना जोखिमको विषम स्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यहीँबाट पनि दिन सकिने गरी तयारी गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी मङ्सिर ९ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो परीक्षाका सन्दर्भमा आज(कार्तिक १९ गते) शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बोर्डका पदाधिकारीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै विद्यार्थीहरु जहाँ छन्, त्यहीँबाट स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी परीक्षामा सामेल गराउन भनेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई इन्टरनेटमा समस्या भएमा सम्बन्धित विद्यालयले डाटामार्फत सुविधा दिएर बोर्डमा लेखेर परीक्षा दिलाउन निर्देश गरेको मन्त्री पोखरेलका सचिवालयका सदस्य विनोद न्यौपानेले जानकारी दिए । छलफलमा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि निर्णय भएको छ । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेल, सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्याल र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा सहभागी थिए । बोर्डले विभिन्न विकल्पसहित अनलाइनबाट पनि परीक्षा लिन सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । परीक्षा सामाजिक दूरीसहित छोटो अवधिका सञ्चालन गरी ४० प्रतिशत प्राप्ताङ्कका लागि लिइने गरी तयारी भएको छ । विद्यार्थीको २० प्रतिशत नम्बर आन्तरिक मूल्याङ्कन र ४० प्रतिशत कक्षा ११ को नम्बरबाट गणना गरिनेछ । बोर्डले जिल्ला बाहिर रहेका परीक्षार्थीको विवरण सङ्कलन गरी परीक्षामा सामेल गराउन तयारी गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिकामा कोभिड १९ सङ्क्रमित भएका परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल नहुन अनुरोध गर्दै त्यस्ता परीक्षार्थीका लागि नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पछि छुट्टै व्यवस्था गर्नेछ । कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वैशाख ८ गतेदेखि हुने भनिएको सो परीक्षा स्थगन भएको थियो । रासस
शिक्षालाई श्रम र सीपसँग जोडाैं: शिक्षामन्त्री
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘मधेसका शिक्षाका सवालहरु’ विषय संवादमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई श्रम, सीप उत्पादन हुँदै समृद्धिसँग जोड्न सकिएमा मात्र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले यसका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलगत सङ्गठनको सक्रियता नभइ कक्षाकोठाको सक्रियतामा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले तराई–मधेसको शिक्षा कुनै बेला सिङ्गो मुलुकलाई उज्यालो छरेका भए पनि हाल पछाडी परेको स्थितिमा मधेसको शिक्षा विकासका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री पोखरेल कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई मङ्गलबारदेखि बाहिर निस्किएका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले मधेसको शिक्षा सुधारका लागि केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणाली विगतमा बाधक रहेकाले अब सङ्घीयता सही कार्यान्वयनबाट शैक्षिक उन्नति कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले दलगत वा नाताका आधारमा नभइ सही ठाउँमा सही र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश न २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाहले पञ्चायतकालमा मधेसमाथि दमन र विभेद गरिएकाले मधेसको शिक्षा पछाडी परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाले शिक्षा सामाजिक विकाससँग पनि जोडिएकाले सोचमै रहेको गरिबीलाई हटाउन सकेमा शिक्षामा स्रोत साधनको वितरण गर्न सकिने बताए । उनले समुदायगत शिक्षकको सङ्ख्यावृद्धि गरी शिक्षकको क्षमतावृद्धिका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई शिक्षाबाट समाजले नै पछाडि पारेको स्थिति पाइएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा विज्ञ केदारभक्त माथेमा, डा विनय कुसियत, प्रा डा विद्यानाथ कोइराला, टीका भट्टराई, डा सुरेन्द्र लाभ, तुलानारायण साह, अब्दुल रअफ खाँलगायतले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनीहरुले साक्षरता, प्राथमिक तहको भर्ना, विद्यार्थी तह पार गर्ने विद्यार्थी आदि सूचकका आधारमा प्रदेश नं २ अरु प्रदेशभन्दा पछाडी परेको अभियानकै रुपमा शिक्षाको रुपान्तरणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । रासस
