बालबालिकाको पढ्ने र लेख्ने आदतमा कमी आउन दिनुहुँदैन: प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को प्रभावले विद्यालय बन्द रहे पनि बालबालिकाको पढ्ने र लेख्ने आदतमा कमी आउन दिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र छनोटका विषयमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको विभेदको शिकार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि स्वच्छ हावा, आहार र त्रासरहित वातावरणको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुनै पनि देश देशबीच वा समुदाय समुदायबीचको विवादका कारण बालबालिकाको शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार खल्बलिन नहुने उनले औँल्याए । उनले भने, “कुनै पनि बालबालिकाकाले शारीरिक र मानसिक रुपमा आनन्दले जीवन बिताउन, अनुशासन र नियम सिक्न तथा सामूहिक भावना विकास गर्न पाउनुपर्छ ।” सो अवसरमा बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङले जोखिममा परेका बालबालिकाको अभिभावकका रुपमा राज्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशनानुसार तिनीहरुसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाइने जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले पन्ध्रौँ योजनामा बालबालिकाका समग्र विषय समेटिएको जिकिर गरे भने आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले बालबालिकालाई सम्मानजनक रुपमा हेरिनुपर्ने बताए । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका सामाजिकमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेश सरकारले बालमैत्री प्रदेश र बालमैत्री पालिका बनाउन लागिपरेको बताइन् । नेपाल प्रहरी, बालबालिका निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुर्गा सिंहले पहिले हिंसापीडित बालबालिकालाई जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयसँग समन्वय गरिए पनि अहिले स्थानीय तहसँगको समन्वय अप्ठेरो भएको बताए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले पछिल्लो दिनमा भएका प्राकृतिक विपद्का समयमा बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणमा स्थानीय तहले समन्वय गरिरहेको बताए । केन्द्रीय बाल सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले संस्थामा कतिपय बाबुआमा भएका बालबालिकासमेत रहेकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले कोभिड–१९ लाई शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थी मूल्याङ्कन परिवर्तन गर्ने अवसरका रुपमा लिन सकिने बताए । नेपाल नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बाटो, विद्युत्लगायत भौतिक पूर्वाधार मात्रै भन्दा बालबालिकाको समग्र विकासमा सबै सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सीता सुन्दासले स्थानीय तहले भौतिक संरचना बालमैत्री बनाइरहेको बताइन् । रासस
भारतीय शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएकोप्रति इक्यानको आपत्ति, कानुनी कारबाहीको माग
काठमाडौं । मित्रराष्ट्र भारत स्थित केहि शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएकोप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय शैक्षिक संस्था, कलेज र तिनका प्रतिनिधिहरुले सामाजीक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट, नेपाली परामर्शदाताहरुलाई अनौपचारीक सम्वन्ध सम्पर्कमा लिंदै तथा व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा समेत सिधा भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतको प्रलोभनपुर्ण क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको पाइए पनि इक्यानले आपत्ति जनाएको हो । यस्ता कृयाकलापहरु नेपालमा प्रचलित ऐन कानून तथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशीका २०७३ का विरुद्ध रहेको हुँदा यस्ता कृयाकलाप प्रति इक्यानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । इक्यानको तर्फबाट यस्ता गैह्र कानूनी कृयाकलापमा संलग्न नहुन, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति एवम् प्रचलित ऐन कानून र निर्देशिकाको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाको प्रलोभन नदेखाउन, त्यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित र प्रसारित नगर्न समेत सम्वन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । साथै, यसै सन्दर्भमा आवश्यक कानूनी कारवाहिका लागि शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, केशरमहल काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरिएको छ । यस्ता प्रलोभनपुर्ण कार्यहरु गैह्रकानुनी भएकोले यस्ता कृयाकलापबाट सचेत रहन समेत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक वर्गमा इक्यानले अनुरोध गरेको छ । साथै, प्रचलित ऐन कानून तथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका विरुद्ध भइरहेका विज्ञापन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि कृयाकलापहरु बन्द गर्न तत्कालै आवश्यक कानूनी कार्वाही गरियोस् भनि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्वन्धित स्थानिय प्रशासन कार्यालयहरु समक्ष इक्यानले अनुरोध गरेको छ ।
वैकल्पिक सिकाइः निजी विद्यालयको शुल्क र तलब व्यवस्थापन अझै अस्पष्ट
काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको शुल्क र शिक्षकका तलब व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बनेको छ । शिक्षा पत्रकार समाजले आज (भदौ २७ गते) आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ र निजी विद्यालयको नियमन’ विषयक भर्चुअल बहसमा यही शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही भदौ १९ गते जारी गरेकोे विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले केही सहज व्यवस्था गरे पनि अझै कतिपय सवाल अन्योलमा रहेको सहभागीले जनाएका छन् । निर्देशिका जारीसँगै सबै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा स्थानीय सामग्री र स्रोतको उचित प्रयोग गरी सिकाइलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आग्रह गरियो । निजी शिक्षालय (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकका लागि उचित सहजीरकण र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधाको पेशागत अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाउँदै सहभागीले यसका लागि दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, स्यानेटरी प्याड आदिका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धतामा खर्च गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । वैकल्पिक प्रणालीको शुल्क मापदण्डका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड बनाउँदै लागत मूल्याङ्कनका आधारमा विश्लेषण गरी वैज्ञानिकरुपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष गीता राणाले निजी विद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत शुल्क नै भएकाले निर्देशिका जारी र निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि अभिभावकको आर्थिक क्षमता सबल भई शुल्क र तलबमा सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाहले निजी विद्यालयले टेलिभिजनबाट पनि कक्षा सञ्चालन गरेको स्मरण गर्दै वैकल्पिक शिक्षालाई ग्रामीण तहसम्म प्रभावकारी बनाउन सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताका समस्या र विद्यार्थीको पहुँच वृद्धिका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम भइरहेको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जोखिम कायम रहेकाले विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिई विद्यार्थी पठनपाठनलाई सुनिश्चितताका लागि पाठ्यक्रमलाई समायोजनको गृहकार्य भइरहेको बताए । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शैक्षिक सत्रको निरन्तरताका लागि नयाँ निर्देशिका सहयोगी भए पनि अधिकांश विद्यार्थी वैकल्पिक प्रणालीमा सहभागी हुन नसकेमा यसको औचित्य नहुने भएकाले दिवा खाजा र स्यानेटरी प्याडजस्ता शीर्षकलाई रकमान्तर गर्न सुझाव दिनुभयो । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले करीब ६०० निजी विद्यालयका ५७ प्रतिशत शिक्षकले गत पुसदेखि नै तलब नपाइएको उल्लेख गर्दै केबल दुई प्रतिशत शिक्षकले मात्रै पूर्ण तलब पाएको विवरण प्रस्तुत गरे । प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीले विषम स्थितिमा निजी विद्यालयलाई नियमनभन्दा सहजीकरण आवश्यक भएको दाबी गरे । हाल मुलुकभर सामुदायिक विद्यालय २७ हजार ७०६ र निजी विद्यालय छ हजार ७८७ मा गरी विद्यालय तहमा करीब ७६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
