जेलमा रहेका शिक्षकलाई तलब, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
बैतडी । बैतडीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका दुई शिक्षकलाई तलब दिएको खुलेको छ । जिल्लाको दोगडाकेदारस्थित बटैराज प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रतनसिंह भण्डारी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि निजलाई कारवाही गर्नुको साटो तलब भत्ता दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकसिंह भण्डारीको सहमतिमा प्रधानाध्यापक भण्डारीले ८३ हजार १ सय रूपैयाँ लिएको खुलेको छ । सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेकाले अख्यितारले सो रकम असुलउपर गरी पाउन भन्दै सोमबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेकोले तत्कालीन प्रधानाध्यापक भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीबाट बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । यस्तै जिल्लाको दोगडाकेदारमै रहेको जशलिंग प्राविका तत्कालीन शिक्षक महानन्द कपाडीलाई पनि नियम विपरीत तलब खुवाएको अख्यितारले जनाएको छ । अख्तियारले गरेको छानबिनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका कपाडीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवराज कपाडी र स्रोत व्यक्ति हरि नाथको सहमतिमा ८१ हजार ९ सय तलब खुवाएको पाइएको छ । सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कपडी, स्रोतव्यक्ति हरि नाथ र विद्यालयका तत्कालिन शिक्षक कपाडीबाट सो रकम असुलउपर गर्न विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ श्रीकोट घर भएका शिक्षक कपाडी र दोगडाकेदार–४ का शिक्षक भण्डारी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०७४ असार १५ मा जेल परेका थिए । दुई वर्ष कैद सजाय र रु ८२ हजार जरिवानासहित जेल परेका दुवै जना २०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेल मुक्त भएका थिए । उनीहरु ६४ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि २०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुटेका थिए । उनीहरु दुवैजनाले दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ श्रीकोटकै अर्जुनसिंह विष्टको हत्या गरेका हुन् । रासस
शिक्षाका दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको तयारी हुँदैछ: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको प्रारुप तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका ३२औँ वार्षिकसभामा भर्चुअलरुपमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा तयार भइसकेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने जनाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको उक्त लक्ष्यमा सबैका लागि ‘समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र जीवनपर्यन्त सिकाइको प्रवद्र्धन’ का विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति जारी भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार लागि रहेकाले विद्यमान कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्दै सबैले शैक्षिक विकासमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान दिने मात्रै होइन, नयाँ युगतर्फ जान लागेको समयलाई बुझेर ज्ञान निर्माण गर्न अनुसन्धानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई सकारात्मकतातर्फ डो¥याएर लानसक्ने शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीले थोत्रा कुरा भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ, यसका लागि तागत चाहिन्छ । सबै शिक्षाकर्मीको जोड यसमा हुनुपर्छ । युनेस्को सचिवालयले पनि यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुमै स्पष्ट खाका ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् ।” सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहायक महासचिव डा बाबुराम अधिकारीले विषयगत समितिका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकी समन्वय र सहकार्य बढाइने बताउँदै स्रोतसाधनको दायरामा वृद्धि गरिने जनाए । उनले युनेस्को सचिवालय र निजामती स्मारक पार्क, यज्ञडोल सामुदायिक वन पर्या–पर्यटन व्यवस्थापन समितिबीच युनेस्को सङ्ग्रहालय ग्राम निर्माणका लागि सम्झौता भएको पनि जानकारी दिए । आयोगले युनेस्को क्लबमा आबद्ध विद्यालयको सङ्ख्या ७४ बाट बढाइ १०५ पु¥याउने लक्ष्य दिएको छ । सचिवालयका सचिव खगराज पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारबाट चालू आवमा रु एक करोड ५२ लाख निकासा भएकामा रु एक करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । सचिवालयले युनेस्को मुख्यालय, पेरिस र अन्य साझेदारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले सचिवालयले दीगो विकासका लक्ष्यमा समावेश भएका कार्यक्षेत्रको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निवाह गर्दै आएको बताउनुभयो । सभामा पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, आयोगका सदस्य रहेका विभिन्न विश्वविद्यायका उपकुलपति तथा प्राध्यापक र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आयोगले युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यता र आदर्शलाई मार्गदर्शन बनाउँदै शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, आमसञ्चार, सामाजिक, मानव तथा जीवनमण्डल र अन्तरराष्ट्रिय हाइड्रोलोजिकल कार्यक्रमका कार्यक्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलले विद्यालय सञ्चालन नभएको समयकाे शुल्क नलिने
काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ स्कुलले विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थाको शुल्क नलिने भएको छ । विद्यालयका प्रिन्सिपल होमनाथ आचार्यले बन्दाबन्दी (लकडाउन) का बीच मासिक शुल्क बुझाइसकेको भए पनि पछि शुल्कमा मिलान गरिने बताए । उनले विद्यार्थीको मासिक शुल्क पेश्की स्वरुप बुझाउनका लागि पठाइएको बिल अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको समेत जानकारी दिए । विद्यालयले लकडाउन समयमा चैतदेखि असारसम्मको मासिक शुल्क भन्दै अभिभावकलाई बिल पठाएको थियो ।
