लामो समयदेखि कामुको भरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर लामो समयदेखि कायममुकायम प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन लगायतको पदावधि सकिँदासमेत नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय कायममुकायमको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति गएको भदौ ६ गतेबाट रिक्त छ । रजिष्ट्रार माघ १२ र दुईवटा सङ्कायका डिन जेठ १ गतेदेखि खाली छ । कृषि र भेटेरिनरी सङ्कायका डिनको जिम्मेवारी सहायक डिनलाई कायममुकायम बनाएर दिइएको छ । त्यस्तै आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशक जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारीहरु खाली छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी परिषद्को सात सदस्यमध्ये एकजना विधिवत् रुपमा रहेका छन् । अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि तत्कालीन डिन शारदा थपलियालाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनलाई दैनिक कार्य व्यवस्थापन गर्न मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो । थपलियाले पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नमिलेको र रजिष्ट्रार नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काममा समस्या देखिएको बताए । हालै मात्र थपलियाले तलब भत्ताका लागि आर्थिक कारोवार सुरु गर्न थालेका छन् । उनका अनुसार तलब भत्तालगायत अत्यावश्यक कामका लागि आर्थिक कारोवार सुरु गरिएको हो । विश्वविद्यालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन भएको भए पनि अन्य काम हुन सकेका छैनन् । विसं २०६७ असारमा सरकारले कृषि शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन यस विद्यालय स्थापना गरेको हो । रासस
दूरसंचार प्राधिकरणको कमजोरीले अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने सरकारी योजना अलपत्र
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ५ गतेदेखि बन्द गराएका विद्यालय अझै खुलेका छैनन् । सरकारले यही बीचमा इन्टरनेट माध्यमबाट संचालन गर्ने भनेको अनलाइन कक्षा संचालनको पूर्वाधार नै नभएको पाइएको छ । सरकारले भने जस्तै अनलाइन कक्षा संचालन गर्नको लागि इन्टरनेटको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब आधा सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । देशभर १० हजार ६ सय ४४ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय छन् । यीमध्ये प्राधिकरणले ५ हजार ५ सय ९५ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम संचालन गरेको हो । तर, अहिलेसम्म ५ हजार ५ सय ९६ अर्थात ५२.६७ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले सबै सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । इन्टरनेट सेवा पुगेका विद्यालयमा पनि इन्टरनेटको क्षमता कमजोर छ । देशको संघीय राजधानी लगायत सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको क्षमता कमजोर भएका कारण इन्टरनेट खपत कम गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरिरहेको छ । प्राधिकरणले नै इन्टरनेट खपत कम गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिरहेको समयमा इन्टरनेट माध्यमबाट अनलाइन कक्षा संचालन कति सम्भव छ भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने इन्टरनेटको अनावश्यक प्रयोग नगरौं भन्नको लागि मात्रै सुचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् । ‘हामीसँग उपलब्ध इन्टरनेटले कामै गर्दैन भन्ने कुरा होइन, लकडाउनको समयमा एकैपटक धेरैले प्रयोग गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएर अत्यावश्यक काममा पनि प्रयोग गर्न नपाइने सम्भवना देखिएपछि आवश्यक परेको काममा मात्रै प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, अहिले प्रयोग गरिएको इन्टरनेटले माग धान्न नसक्ने अवस्था आयो आयो भने क्षमता बढाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने पनि गरेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने । शिक्षाविद विध्यानाथ कोइराला इन्टरनेटबाट मात्रै पढाउँछु भन्नु अहिलेको सन्दर्भमा गलत हुने बताउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको, सबैको पहुँचमा नभएको जस्ता कारणले अनलाइन कक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा मात्रै अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जहाँ जहाँ इन्टरनेट सुविधा छ, त्यहाँ इन्टरनेटबाटै कक्षा सुरु गरौं, इन्टरनेट नभएको स्थानमा अफलाइन कक्षाको अवधारणा विकास गरौं, विद्यार्थीले प्रिन्ट गर्न मिल्ने, डाउनलोड गरेर हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्ने सन्दर्भ सामाग्रीहरु इन्टरनेटमा राख्ने व्यवस्था गरौं, शिक्षालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन, अलिकति ध्यान दिने र गर्न चाहने हो भने अहिलेको जस्तो कुनै कारण वा समस्या देखाएर कक्षा रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ प्राडा कोइरालाले भने । संविधानमा नै व्यवहारिक तथा जनमुखी शिक्षा प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसारको पाठ्य सामाग्री तयार पार्न यो उपयुक्त अवसर भएको कोइरालाको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले इन्टरनेटको दायर विस्तार र क्षमता बृद्धिका लागि पर्याप्त ध्यान नदिदा सरकारले भने जस्तो अनलाइन कक्षा संचालनमा भने समस्या देखिएको छ ।
त्रिविकाे वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुन्छ: परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
काठमाडौं । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका (पनिका) परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले वार्षिकअन्तर्गतका परीक्षा स्थिति सामान्य भएपछि सञ्चालन गरिने बताएका छन् । परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकोले बन्दाबन्दी हटेपछि वार्षिक तर्फकाे नियमित परीक्षा गरिने जाेशीले बताए । ‘‘अहिले सबै विद्यार्थी घर गएका छन् । बन्दाबन्दी खुलेर यातायात सहज भएपछि विद्यार्थी आउने वातावरण हुन्छ’’, उनले भने, ‘‘अनि विद्यार्थीलाई केही समय बाँकी राखेर पुनः परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’’ त्रिविले गत चैत ७ गतेदेखि कोभिड–१९ को कारणले सेमेष्टर तथा वार्षिक सबै परीक्षा स्थगित गरेको थियो । यसैगरी पनिकाले बन्दाबन्दीको बीचमा १४ वटा तहका परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । गत वैशाख २० गतेबाट कार्यालय कर्मचारीलाई ल्याएर परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको हो । उनका अनुसार स्नातक तहका व्यवस्थापन सङ्काय, मानविकि सङ्काय, शिक्षा र विज्ञान सङ्कायका द्वितीय वर्ष तथा कानून सङ्काय स्नातक र स्नातकोत्तर तह तथा मानविकी सङ्कायका स्नातकोत्तर तहका पाँच विषयमा परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको छ । यसैगरी उनले चाँडै नै स्नातक तह व्यवस्थापन र मानविकि सङ्कायको प्रथम वर्षको परीक्षाफल पनि प्रकाशित गरिने जानकारी दिए ।
