लोकसेवा आयोग र चाटर्ड एकाउन्टेन्सी परिक्षाको तयारी अब घरबाटै
काठमाडाैं । लोकसेवा आयोग र चाटर्ड एकाउन्टेन्सी परिक्षाको तयारी अब घरबाटै गर्न सकिने भएकाे छ । इच्छुकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी स्प्यारो पे प्रा.लि. को “खल्ती-डिजिटल वालेट” मार्फत बिजहब आई.टि. सर्भिस प्रा.लि. को ओटिस प्लेटफर्मकाे शैक्षिक सामग्रीहरु पढी परिक्षाकाे उक्त तयारी गर्न सक्नेछन् । जसकाे लागि दुई संस्थाबीच समझदारी भएकाे छ । यससँगै विज्ञहरुद्वारा तयार पारिएका शैक्षिक सामग्रीहरुलाई भिजुअल लर्निंगमा विशेष ध्यान पुर्याउदै परम्परागत तरिकाले संचालित शैक्षिक संस्थाहरु भन्दा ७५ प्रतिशत न्यून शुल्कमा नै आउने परिक्षाको लागि तयार गर्न सकिने छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो लकडाउनको समयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विधाका तयारी कक्षा अनलाईन माध्यमबाट नै आफ्नै समयमा आफ्नै घरमा बसेर ओटिस प्लेटफर्म मार्फत परिक्षाकाे तयारी गर्न सकिने छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र सुरक्षाको लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको तत्कालको लकडाउनको अवस्थाले सबैको जनजीवन प्रभावित भएको छ | “तत्कालको गाह्रो अवस्थाले नै भविष्यमा हाम्रो अवस्था अझै मजबुत बनाउने” कुरामा सबैको विश्वाश भएकोले नै आफ्नो परिवार सहित हामी सुरक्षाका विभिन्न उपायहरु मनन गर्दै लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्दैछौ | सरकारको मुख्य उद्देश्यहरु मध्ये डिजिटल प्रविधि पनि एउटा रही आएको कुरा र अहिलेको यो अवस्थालाई फलदायी बनाउन परम्परागतमा आधारित शैक्षिक क्षेत्रलाई डिजिटलाईज गर्न सुरु गरिएकाे संस्थाले जनाएकाे छ । ओटिस मार्फत थप २५ प्रतिशतसम्मको छुट सहित खल्तीबाट भुक्तानी गर्दा थप १०० रूपैयाँसम्मको क्यास व्याक पाइने छ । लोकसेवा, चाटर्ड एकाउन्टेंन्सी तथा ई.पी.एस. अन्तर्गतका कोरियन भाषाको सम्पूर्ण तयारि कक्षा लिन http://ottish.com वेबसाईटमा खाता खोली आफुले छानेको तयारी कक्षाको भुक्तानी सजिलै खल्ती http://khalti.com/app मार्फत गर्न सकिने संस्थाले जनाएकाे छ ।
लकडाउनका कारण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण मानिएको सो सुधार कार्यक्रममा समावेश हुन प्रस्ताव पेशका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आह्वान गरेकामा लकडाउनका कारण सोको अवधि थपिएको छ । केन्द्रले नयाँ सूचना जारी गरी थपिएको समय चैत मसान्तसम्म कायम गरिएको जनाएको छ । यसअघि यही चैत १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि कूल तीन अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरवृद्धिको खाकासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस गराई पेश गरेका कार्ययोजनामा केन्द्रले छनोट गर्नेछ । अघिल्लो सूचनामा केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकको निर्णय र कागजातसहित प्रस्ताव मागेकामा लकडाउनका कारण हाल स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठक बस्न नभए पालिकाको अध्यक्षस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारण गरी सिफारिसका लागि आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले अन्तिम छनोट गर्नेछ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले त्यसरी प्रस्ताव पठाउने विद्यालयले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्ने बताउँदै कुन तहमा कति विद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावहरुको चाप हेरेर निर्णय हुने जानकारी दिए । यसअघि नमूना विद्यालय कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका विद्यालयले पनि यस कार्यक्रममा भाग लिन सक्नेछन् । वैशाखमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहनेछ । कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा र प्रस्ताव आह्वानमै ढिलाइ भएकामा हाल कोरोनाको जोखिमले कार्यक्रमलाई झन् पछि धकेलेको छ । सरकारले गत कात्तिक २७ मा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, कार्यविधि २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै सामुदायिक विद्यालयमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरणका लागि अनुदान पाउने सक्ने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएसँगै समाजले समाजवादतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेकाले समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशकीय अभियान घोषणा गरेका थिए । शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपान्तरण मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको मार्गचित्रअनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि सामुदायि विद्यालयको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । सो नीतिको कार्यान्वयका क्रममा सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरिरहेको छ । रासस
अष्ट्रेलियाबाट नेपाली विद्यार्थी फिर्ता हुन चाहे शुल्क फिर्ताको माग
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकका विभिन्न संस्थाले अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण स्वदेश फिर्ता हुन चाहेमा शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेसहित परामर्शदायी संस्थाका सञ्जालहरु फेकन, आइरिन, नायर र एकाका प्रतिनिधिले विज्ञप्ति जारी गरी नेपालस्थित अष्ट्रेलियन राजदूत, भारतस्थित अष्ट्रेलियन हाइ कमिसन, अष्ट्रेलियन शैक्षिक प्रदायक संस्था, अष्ट्रेलियन समुदाय, अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास तथा अन्य सरोकारवालाले नेपाली विद्यार्थीलाई सहुलियत दिन माग गरेका हुन् । ती संस्थाले सन् २०२० को फेब्रुअरी र मार्च महिनाको इन्टेक स्थगन गर्न वा एक वर्षको समय दिएर अर्को इन्टेकमा भर्ना गर्न आग्रह गर्दै यस अवधिमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान तथा ट्युसन शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिन माग गरेका छन् । यसैगरी स्थगन भएको पढाइ पूर्ति गर्न अनलाइन शिक्षा दिन, विद्यार्थीको प्रवेशाज्ञा अवधि नौ महिनासम्म बढाउन, वित्तीय अनुदान प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सुविधा दिन पनि आग्रह गरिएको छ । रासस
