बाेर्डिङ स्कुलहरुकाे बढेकाे शुल्क फिर्ता, उठाइसकेकाे भए पनि फिर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौं। काठमाडाैंका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले लिएकाे भर्ना र मासिक शुल्कमध्ये २७ प्रतिशत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाे छ । काठमाडाैं महानगरपालिका शिक्षा विभाग अन्तर्गतकाे शिक्षा समितिले भर्ना र मासिक शुल्क बढाउनेगरी यसअघि गरेकाे निर्णयलाई महानगरकाे कार्यपालिकाले खारेज गरिदिएपछि त्यसाे गर्नुपर्ने भएकाे हाे । समितिले यसअघि महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुले लिन पाउने शुल्क अघिल्लाे शैक्षिक सत्रभन्दा करिब २७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेकाे थियाे । तर मेयरकाे नेतृत्वमा रहेकाे कार्यपालिका उक्त निर्णयप्रति असहमत भएपछि शुल्क घटेकाे हाे । घटेकाे शुल्कका आधारमा अब ‘क’ श्रेणी विद्यालयले १ देखि ५ कक्षा २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ मा ३ हजार २ सय ५१ तथा कक्षा ९ र १० को शुल्क ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क र बढीमा एक महिनाकाे मासिक शुल्क बराबर भर्ना शुल्क लिन पाउँछन् । विद्यालयहरुले ब९ेकाे शुल्कअनुसार यसअघि नै उठाएकाे रकम पनि अर्काे महिनाकाे शुल्कमा समायाेजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने महानगरले जनाएकाे छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी कार्यपालिकाकाे निर्णयबमाेजिम यसअघि बढेकाे शुल्क फिर्ता भएकाे भन्दै अब बढेकाे शुल्कअनुसार रकम उठाउनेले त्याे रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन बताईन्। महानगरले शुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि अभिभावकहरुले त्यसकाे विराेध गरेका थिए । अभिभावककाे विराेधकै कारण महानगरपालिकाले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपरेकाे बताइएकाे छ । यद्यपी अभिभावककाे सहमतिमा जतिपनि शुल्क लिन पाउने ‘लुपहाेल’का कारण विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
९ करोड ९८ लाखमा बनेको विद्यालय भवन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे उद्घाटन
काभ्रे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेको धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी माध्यमिक विद्यालयमा पुनर्निर्माण गरिएका तीनवटा भवनको उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण गरिएका भवनहरुको अवलोकन पनि गरे । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)बाट भवनहरु पुनर्निर्माण गरिएको हो । सुविधा सम्पन्न भवनहरुको पुनर्निर्माण लागत ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उद्घाटनपछि ती विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना सहित सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले पुनर्निर्माणले गति लिएको भन्दै भूकम्पबाट क्षति भएका बाँकी संरचनाहरुको पनि पुनर्निर्माण गर्ने बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पुनर्निर्माणपछि विद्यालयको भौतिक संरचना राम्रो भएको भन्दै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रतिरोधी र सुविधा सम्पन्न विद्यालय पुनर्निर्माणले अझ राम्रो र बलियो भन्ने नारा साकार हुँदै गएको बताए । उनले विद्यालयहरु नमूनाका रुपमा पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताए । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर मुख्तर खामुदखानोभ, धुलिखेल महानगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु लगायतले धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
सरकारी विद्यालयमा निजी सरहको सुबिधा, प्राविधिक रुपमा स्मार्ट बन्दै ७ सय ९२ विद्यालय
काठमाडौ । सरकारी विद्यालयलाई स्मार्ट बनाउने योजनामा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले सघाउने भएको छ । विद्यालयमा प्राविधिक वातावरणको विकासमा प्राधिकरणले सहयोग गर्ने भएको हो । विद्यार्थीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन प्राधिकरण सहयोगी बन्न लागेको हो । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका उप–निर्देशक सुगन शाक्य भन्छन्–‘सरकारी विद्यालयलाई निजी सरहको सुविधा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो, यसमा हामीले काम गर्न सक्नु पर्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापनाले भोलिका दिनमा धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्छ ।’ यो कार्यक्रम काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै नभई देशैभर लक्षित कार्यक्रम हो । हाल सरकारले देशव्यापी रुपमा ७ सय ९२ स्कूलहरु छनोट गरिसकेको छ । २ हजार आवेदन मध्येबाट यी स्कूल छनौटमा परेका हुन् । छनौटमा परेको एउटा स्कूलमा कम्तीमा पनि २४ वटा कम्प्यूटर वितरण गरिन्छ । कम्प्यूटर सहित प्रोजेक्टर, राउटर समेत वितरण गरिने विद्यालयलाई प्राविधिक रुपले स्मार्ट बनाउन कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टरनेटका राउटर तथा प्रिन्टर समेत प्रदान गर्ने तयारी भएको छ । अहिलेको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले कम्प्युटर शिक्षा अपरिहार्य मानिन्छ । यस्तो समयमा सरकारले सरकारी विद्यायलयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यस्तो स्मार्ट पूवार्धार सहितका स्कूलको योजना अघि सारेको हो । साथै, यो कार्यक्रम स्मार्ट स्कूल निर्माणको प्रारम्भिक बिन्दु मानिएको छ । छनौटमा परेका विद्यायलयमा सरकारले प्रविधि मैत्री वातारण निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको पाईन्छ । प्रदेश नम्बर २, कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वटा विद्यालय छनोट गर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । यस्तै १, ३, गण्डकी र ५ बाट भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र न्युनतम ४ वटा विद्यालय छान्ने योजना बनाएको थियो ।प्रत्येक स्मार्ट स्कूलका लागि १५ देखि २२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक सामाग्री प्रदान गर्ने गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुन कुन विद्यालय छानिए ? हेर्नुहोस सूचि
