मानव संसाधन विकासका लागि जापानले नेपाललाई ४१० मिलियन येन अनुदान दिने
काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) का अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिकोले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेकै अवसरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । भेटका क्रममा जाईका अध्यक्ष डा. तानाकाले नयाँ सरकारका प्राथमिकताप्रति चासो व्यक्त गर्दै जापान नेपालको पुरानो विकास साझेदार भएकाले नयाँ सरकारसँग निकट रहेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र र मानव संसाधन विकासमा जापानले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । मंगलबार सम्पन्न अनुदान सम्झौता अनुसार मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका निजामती कर्मचारीहरूलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । यस कार्यक्रमसम्बन्धी आदान-प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सोही सम्बन्धी अनुदान सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जाईका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राप्त अनुदानले नेपाली निजामती सेवाका जनशक्तिलाई दक्ष एवं उत्पादनशील बनाई सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । मंगलबार (आज) निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरुको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी मात्रै भएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजीबजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ । मुख्य-मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग ‘फलोअप’ गरिरहनुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने,‘मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’ उनले आफूहरुले लक्ष्य उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्वाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना रहेको बताए । ‘यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्’, उनले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका जाजय विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी सामाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरे । ‘अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ’, उनले भने । उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारको काम समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।
नागरिक लगानी कोष र राइनास नगरपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र लमजुङको राइनास नगरपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार भएको सम्झौतामा कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार नगरपालिकाले आफ्ना करार कर्मचारीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गराउनेछ । यसका लागि नगरपालिकाले प्रतिकर्मचारी मासिक दुई हजार पाँच सय र कर्मचारीले पनि दुई हजार पाँच सय योगदान गर्नेछन् । यसरी प्रतिकर्मचारी मासिक पाँच हजार कोषमा जम्मा हुनेछ । सम्झौताअनुसार सहभागी कर्मचारीले कोषको नियमानुसार एकमुष्ट रकम लिन वा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पेन्सन लिन सुरु गरिसकेपछि सहभागीको मृत्यु वा बेपत्ता भएको अवस्थामा नियमानुसार पति वा पत्नीले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । दुवैको मृत्यु भएमा खातामा बाँकी रहेको रकम कानुनी हकवालालाई उपलब्ध गराइनेछ । योजनामा सहभागी कर्मचारीको विवरण, केवाईसी तथा व्यक्तिगत खातासम्बन्धी अभिलेख नगरपालिकाले अद्यावधिक गरी कोषलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कर्मचारीको रोजगारी समाप्त भएमा वा नगरपालिकाले योगदान जम्मा गर्न बन्द गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो खाता सञ्चालन गर्न वा बाँकी रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ ।
