नबिल बैंक नेपाल्स बेस्ट बैंकसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड विश्व बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिष्ठित युरोमनी अवार्ड्स फर एक्सिलेन्स अन्तर्गत तीन विधामा सम्मानित भएको छ । बैंकले ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक’, ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर ईएसजी’ र ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर एसएमईज्’ उपाधि प्राप्त गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार यी अवार्डले नबिल बैंकको सुदृढ वित्तीय अवस्था, डिजिटल रूपान्तरण, जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यास तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ईएसजी) मा गरेको योगदानसँगै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कदर गरेका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले उक्त सम्मानले बैंकप्रति ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधनी तथा साझेदारले राखेको विश्वासलाई थप मजबुत बनाएको बताए । उनले नवप्रवर्तन, दिगोपना र समावेशी आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ सशक्त बनाउँदै आगामी दिनमा पनि उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डमध्ये एक मानिने युरोमनी अवार्ड्स फर एक्सिलेन्सले नवप्रवर्तन, नेतृत्व र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा विभिन्न देशका उत्कृष्ट वित्तीय संस्थालाई सम्मान गर्दै आएको छ। नबिल बैंकका अनुसार ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक’ उपाधिले बैंकको समग्र बैंकिङ उत्कृष्टता, ग्राहक केन्द्रित सेवा र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई मान्यता दिएको छ । त्यस्तै ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर ईएसजी’ अवार्डले दिगो वित्त, हरित लगानी, वित्तीय समावेशीकरण र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा बैंकले गरेको नेतृत्वदायी योगदानको कदर गरेको जनाएको छ । यस्तै ‘नेपाल्स बेस्ट बैंक फर एसएमईज्’ अवार्डले साना तथा मझौला उद्यमका लागि लक्षित वित्तीय सेवा, विशेष कर्जा योजना तथा परामर्श सेवामार्फत उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा बैंकले खेलेको भूमिकालाई सम्मान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले विगत केही वर्षदेखि डिजिटल बैंकिङ, दिगो बैंकिङ अभ्यास र वित्तीय समावेशीकरणमा निरन्तर लगानी गर्दै ग्राहक, समुदाय, सेयरधनी तथा समग्र अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने रणनीतिलाई अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
एनआईसी एशियाले ल्यायो निःशुल्क डिम्याट र विशेष छुट योजना
काठमाडौं । एनआईसी एसिया क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि डिम्याट र मेरो सेयर सेवामा विभिन्न छुट तथा विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । निक्षेप सदस्य सेवाअन्तर्गत ग्राहकलाई निःशुल्क डिम्याट खाता, विद्यार्थी लक्षित विशेष योजना तथा सीमित अवधिका लागि लाइफटाइम नवीकरण सुविधा उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार नयाँ डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहकले निःशुल्क डिम्याट सेवा पाउनेछन् भने पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्क पनि लाग्ने छैन । कम्पनीले ‘एक नेपाली, एक डिम्याट खाता’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना सेवा थप डिजिटल बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थीलाई पुँजी बजारतर्फ आकर्षित गर्न ‘एनआईसी एसिया स्टुडेन्ट डिम्याट अकाउन्ट’ योजना पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत निःशुल्क डिम्याट खाता, पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्क छुट तथा निःशुल्क मेरो सेयर दर्ता सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सीमित अवधिका लागि डिम्याट र मेरो सेयर खाताको लाइफटाइम नवीकरण योजना पनि ल्याइएको छ । तोकिएको एकमुष्ट शुल्क तिरेर ग्राहकले आजीवन डिम्याट तथा मेरो सेयर नवीकरण सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यो योजना साउन मसान्तसम्म लागू रहने उल्लेख गरिएको छ । एनआईसी एसिया बैंकमार्फत डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहकलाई पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । बैंकका शाखामार्फत डिम्याट तथा मेरो सेयर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ ।
७ दिन पनि टिकेन सीईओ पुनर्नियुक्तिको निर्णय
काठमाडौं । असार ३१ गते बसेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेन्द्रसिंह विष्टलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । साउन ८ गते पहिलो चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै उनलाई साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी थप चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, यो निर्णय सात दिन पनि टिकेन । साउन ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गरिदियो । नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म हाल कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक चन्द्रमणि चौलागाईंलाई निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रशासनिक निर्णय जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोण, सर्वोच्च अदालतको आदेश, ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कानुनी विवाद र बैंकिङ क्षेत्रमै देखिएको नेतृत्व संकट जोडिएको छ । पुनर्नियुक्ति किन टिकेन ? स्वावलम्बन लघुवित्तका उच्च स्रोतका अनुसार सीईओ बिष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द हुनुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यसअघि दिइएको ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी कारबाही हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतमा बहुवित्तीय (मल्टिपल फाइनान्सिङ) सम्बन्धी विषयमा स्पष्टिकरण नै नसोधी संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको थियो । सम्बन्धित कर्जा भने बिष्ट सीईओ बन्नुभन्दा अघिकै अवधिका थिए । एउटा कर्जा २०७५ सालमा र अर्को २०७८ सालमा प्रवाह भएको थियो । ती कर्जामा ऋणीहरूले किस्ता पुनर्संरचना तथा सहजीकरणको माग गरेका थिए । पछि राष्ट्र बैंकले ती कर्जालाई मल्टिपल फाइनान्सिङको रूपमा व्याख्या गर्दै २०८१ वैशाख १३ गते संस्थालाई नसिहतसहितको पत्र पठाएको स्रोतको दाबी छ । जबकि विष्ट वि.सं २०७९ साउन ६ गते गतेको बैठकले साउन गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओमा नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सीईओ विष्टले राष्ट्र बैंकमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ‘पहिलाकै कर्जा रहेछ, यसले खासै असर गर्दैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘हामीले त्यसबेला राष्ट्र बैंकमा गएर वास्तविक अवस्था बुझाएका थियौं । कर्जा पुरानै रहेछन्, यसले खासै असर गर्दैन भन्ने जवाफ पनि पाएका थियौं । त्यसैले यो विषयले भविष्यमा नियुक्तिमै असर गर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन,’ लघुवित्तका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतले ‘नसिहत तथा सचेत’ सम्बन्धी विषयमा निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएपछि स्थिति अहिले बदलियो ।’ स्रोतका अनुसार यही आदेशपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियुक्तिहरूलाई थप कडाइका साथ हेर्न थालेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समिति ले विष्टको पुनर्नियुक्तिको निर्णय गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकबाट त्यसमा आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि सञ्चालक समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो कारबाही गर्दा धेरैजसो अवस्थामा स्पष्टीकरण नै माग्दैन । औपचारिक छानबिन बिनै नसिहत दिने अभ्यास रहेको र यसलाई पाँच वर्षका लागि पदमा अयोग्य बनाउने उद्देश्यले नदिइएको राष्ट्र बैंकले अदालतको बहसमा समेत जिकिर गरेको थियो । साथै अर्थ समितिमा केही दिन अघि भएको छलफलमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधिले नसिहत तथा सचेतलाई पाँच वर्षे अयोग्यताको कारबाहीका रूपमा नदिइएको स्पष्ट पारेको थिए । साथै अदालतको आदेशबाट कानुनी अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकटको चिन्ता सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा दिइने यो प्रक्रिया अहिले नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिको आधार बन्न थालेपछि बैंकरहरु चिन्तित बनेका छन् । एक बैंकरका अनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै न कुनै रूपमा ‘नसिहत तथा सचेत’ को दायरामा परिसकेका छन् । यदि यही व्याख्या निरन्तर लागू हुने हो भने अनुभवी सञ्चालक तथा सीईओको अभाव सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता बैंकिङ क्षेत्रमै बढेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य हुने अवस्थासम्म पु¥याउने कारबाही गर्दा एक पटक पनि स्पष्टीकरण नसोधिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । कानुनी अस्पष्टताको भार अहिले वित्तीय संस्थाहरूले बोकिरहेका छन्,’ उनले भने । स्वावलम्बन लघुवित्तभित्र पनि नेतृत्व रिक्त हुने अवस्थाले चिन्ता बढाएको छ । १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, २८ अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो, १८५ शाखामार्फत देशभर २ लाख ७० हजार विपन्न परिवारको लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको संस्थामा स्थायी नेतृत्व नहुँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता रहेको एक सञ्चालकले बताए । दुई सञ्चालक किन भए पदमुक्त ? बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुई सञ्चालकलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । कम्पनी सचिव चन्द्रमणि चौलागाईंका अनुसार सञ्चालक बेचन गिरि र गोकुल प्याकुरेल मनासिव कारण र पूर्वसूचना बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो । चौलागाईंका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर ६ को बुँदा १ को उपबुँदा (११) मा कुनै सञ्चालक बिना सूचना लगातार तीन पटकभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवै सञ्चालकलाई पदमुक्त गरिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत उनले जानकारी दिए । लघुवित्त स्रोतका अनुसार पदमुक्त भएका दुवै जना स्वावलम्बन विकास केन्द्रका प्रतिनिधि हुन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्र संस्थाको प्रवर्द्धक (प्रमोटर) संस्था हो । यसअघि केन्द्रबाट दुई जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो । तर, गत मंसिर–पुसमा भएको सेयर संरचना परिवर्तनपछि प्रवर्द्धक समूहको सेयर हिस्सा घटेसँगै सञ्चालक समितिको संरचना पनि परिवर्तन भयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार समितिमा चार जना प्रवर्द्धक र तीन जना सर्वसाधारण समूहका सञ्चालक रहने व्यवस्था कायम भएपछि विकास केन्द्रको एक प्रतिनिधित्व स्वतः घटेको थियो । स्रोतका अनुसार कुन सञ्चालकलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिले विकास केन्द्रलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । त्यसपछि दुवै प्रतिनिधि सञ्चालकले बैठकमा सहभागी हुन छाडेका थिए । एक जना लगातार चार पटक र अर्का जना पाँच पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको हो ।
