नेपाल लाइफको एफपिओको तत्काल नआउने संकेत, एफपिओ मूल्य फरक हुन सक्ने, सेयर कारोवार भने खुल्ला
काठमाडौं, १६ असार । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोवार विहिवारदेखि खुल्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्न लागेको फर्दर पव्लिक इस्यु (एफपिओ) को मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा बजारमा सार्वजनिक रुपमा प्रवाहित भएको सूचनाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा अन्यौल रहेको र यसबाट नेपाल लाइफको सेयरको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र वोर्डले सेयर कारोवार रोक्का गरेको थियो । बोर्डले सो कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरी एफपिओ सम्बन्धमा जानकारी एवं विवरण माग गरेको थियो । कम्पनीको माग अनुसार एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न समय लाग्ने भन्दै बोर्डले विहिवारदेखि सेयर कारोवार फुकुवा गरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार फर्दर पव्लिक इस्यु प्रिमियममा जारी गर्दा सो प्रयोजनका लागि विवरणपत्र तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक निष्काशन कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा उक्त निष्काशनका सम्बन्धमा बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विवरणपत्र पेश नगर्दै बजारको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई मूल्य सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गराएकोले धितोपत्र बजारको स्वच्छता तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टिगत गरी अब आइन्दा त्यस किसिमको कार्य नगर्नका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. लाई बोर्डबाट सचेत गराईएको छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीले एफपिओ जारी गर्नको लागि तयार गरेको विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । एफपिओको मूल्य निर्धारणको लागि एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीगितगत आधार तयार पार्न लागेको बताइएको छ । यस्तो आधार तयार पार्न समय लाग्ने भएकोले अहिलेलाई कारोवार गर्न दिइएको बोर्डको भनाइ छ । ‘बोर्डले प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीतिगत आधार तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यछिटैसम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाईएको भए तापनि सोका लागि केही समय लाग्न सक्ने हुँदा लगानीकर्ताहरुको हितलाई दृष्टिगत गरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को शेयर कारोबार १६ असारदेखि फुकुवा गरिएको छ,’ बोर्डले भनेको छ । बोर्डको यस्तो विज्ञप्तिले नेपाल लाइफले तत्काल एफपिओ जारी गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै बोर्डले विहिवार विहान अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य फरक पर्न सक्ने बताएको छ । ‘बोर्डवाट प्रिमियम मूल्य निर्धाण सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट नीतिगत आधार तयार गर्ने सम्बन्धि कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएकोले संगठित संस्थाहरुले बोर्डवाट निर्धाण भए अनुरुपको नीतिगत आधारमा रही प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुनाले नेपाल लाइफे हाल बोर्डमा पेश गरेको प्रिमियम मूल्यमा हेरफेर हुन सक्ने तथ्यप्रति सजग हुनका लागि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराइन्छ,’ विहिवार विहान बोर्डले जारी गरेको अर्काे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बीमा कम्पनीका एजेन्टको कमिसनमा भारी कटौति
काठमाडौं, १६ असार । बीमा समितिले एजेन्ट कमिसनमा कडाइ गरेको छ । केही अगाडि मात्रै तेस्रो पक्ष बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको समितिले यही साता मात्रै बैदेशिक रोजगार बीमामा एजेन्ट कमिसन हटाएको थियो । अब भने जीबन बीमा ब्यवसायमा एजेन्टले पाउँदै आएको कमिसन पनि उल्लेख मात्रामा घटाइएको छ । बीमा समितिले जीबन बीमा कम्पनीको एजेन्ट कमिसन तोकेको छ । नयाँ सीमा अनुसार बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत रकम मात्रै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनको लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । बीमा एजेन्टको कमिसन यिनै दुई शिर्षकबाट दिइँदै आइएको थियो । यसअघि यस्तो खर्चको सीमा तोक्ने गरिएको थिएन । बीमा समितिले बुधवार सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिदै ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च ६ प्रतिशतमा सिमित गर्न भनेको छ । ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अत्याधिक रकम खर्च हुन थालेपछि यसरी सीमा तोक्नु परेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा खर्च हुने गरेको पाइयो, यो निकै धेरै हो, यसमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने देखिएकोले सीमा तोकिएको हो,’ समितिका एक अधिकारीले भने । समितिका अनुसार ‘इन्सेन्टिभ’ र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमा शुल्कको २० प्रतिशत जति रकम औसतमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । खर्च बढी भएको भन्दै समितिले औसत खर्चलाई एक तिहाइमा सिमित गर्ने प्रयास गरेको हो । एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा कडाइ भएपछि आफूहरुको ब्यापार नै खुम्चने चिन्ता बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुले गरेका छन् । जीबन बीमा कम्पनीहरुको ब्यवसायको ९९ प्रतिशत नै स्रोत एजेन्टबाट आउने ब्यापार भएकोले यस्तो खर्च कटौतिले आफ्नो ब्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ता कम्पनीहरुको छ । ‘हाम्रो ब्यवसाय ९९ प्रतिशत नै एजेन्सी (एजेन्ट मार्फत आउने) मा आधारित छ, यस्तो खर्च यति धेरै कटौति गरेपछि ब्यवसाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आउछ,’ एक जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । समितिले एजेन्ट कमिसन भारी मात्रामा कटौति गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एजेन्ट एसोसिएसन र जीबन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीले बुधबार नै आकस्मिक छलफल गरेका छन् । कम्पनीहरुले एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धनका नाममा सर्वसाधारणले तिरेको बीमा शुल्क रकममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको आरोप समितिको छ । कम्पनीका संचालक र ब्यवस्थापन तहका उच्च अधिकारीले एजेन्टका नाममा आफू नजिकका ब्यक्तिको नाममा रकम खर्च देखाएर लिने गरेको पाइएको समितिको आरोप छ । यस्तै केही कम्पनीका अधिकारीले नक्कली एजेन्ट देखाएर आफूहरुले नै यस्तो रकम लिने गरेको पनि समितिको आरोप छ । ‘नक्कली एजेन्ट देखाउने र आफ्ना मान्छेलाई एजेन्ट बनाएर मोटो रकम आफैले खाने गरेको पनि पाइयो, यस्तो प्रबृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि सीमा तोक्नुको विकल्प रहेन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । बीमा एजेन्ट बिना ब्यवसाय नै आउदैन भन्नु र बीमा शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रबद्र्धनका नाममा खर्च गर्नुले आर्थिक अनुसारहिनता बढाएको आरोप समितिको छ । कम्पनीले भने इन्सेन्टिभ र ब्यापार प्रवर्दनका नाममा रकम खर्च गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बैंकमा पैसा राख्ने भन्दै सर्वसाधारण बैंकसम्म आफै जान्छन्, तर बीमा गराउनको लागि स्वतस्फूर्त रुपमा कोही पनि आउदैन, कर गर्नै पर्छ, यस्तो अवस्थामा एजेन्ट कमिसन र ब्यापार प्रवद्र्धन खर्च कटौतिले समस्या पार्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
बैंकिङ नियमनमा सरकारको भूमिका बढाइयो, निजी बैंक लिने र बेच्नेसम्मको अधिकार
काठमाडौं, १५ असार । अब बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा सरकारको प्रत्येक्ष हस्तक्षेप र भूमिका बढ्ने भएको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन मार्फत सरकारको भूमिका र हस्तक्षेप बढाउन लागिएको हो । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (छ) मा समस्याग्रस्त बैंक सरकारले विज्ञ समुह गठन गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । यसरी पाँच बर्षसम्म सरकारले नै चलाउने र त्यसपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने वा नयाँ समुहलाई विक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रवाट संचालिन ठूला बाणिज्य बैंकको स्वामित्व सरकारले जबरजस्ती रुपमा लिने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । दफा ८८ (छ) को १ मा ‘बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारकको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्वायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विषेश प्रशासन समुहले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यामा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो ब्यवस्था ठूला बाणिज्य बैंकको लागि हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैंकले आफ्नो राय सहित सोही ब्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ । यसअघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा र सुधार हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले नै फरफारकमा लैजाने निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो । यस्तै उपदफा ३ मा ‘राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा ५ बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी उठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
