विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको बीमा सम्मेलन मंगलबारदेखि, खर्च जुटाउँदा बीमा कम्पनीहरूमा असन्तुष्टि
काठमाडौं । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरुको २१ औं सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ । दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरुको सहभागिता रहनेछ । प्राकृतिक विपत्तिमा बीमा क्षेत्रका लागि अवसरको खोजी गर्न २१ औं सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा विकासोन्मुख २० देशबाट १५० भन्दा बढि सहभागीहरु काठमाडौं आईपुगेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनी र रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको छाता संस्था एसोसियसन अफ इन्युरर्स एण्ड रि इन्स्योरेन्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज(एआईआरडीसी)को २१ औं सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा प्राकृति विपत्तिको जोखिम न्युनीकरणमा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको भूमिका, बीमा कम्पनीहरुको डिजिटलाइजेशन, माईक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका बिषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई बीमा क्षेत्रको नियमनका क्रममा उपयोग गर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बताए । ५०० नेपाली र १५० विदेशी गरि ६५० जना बीमा क्षेत्र सम्वद्ध व्यक्तिहरुले सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनेछन् । एआईआरडीसीमा नेपाल सहित २९ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र नियामक निकाय सदस्य रहेका छन् । एआईआरडीसीले प्रत्येक २ बर्षमा सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपालिको सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्न लागेको हो । सम्मेलनपछि हाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका विजय बहादुर शाहले अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन् । खर्चमा असन्तुष्टि सम्मेलन अायाेजना गर्न लाग्ने अनुमानित २ कराेड रूपैयाँ बीमा कम्पनीहरूबाट संकलन गरिएकाे छ । सम्मेलनका लागि प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुले ४ लाख रकम उपलब्ध गराएका छन् । बीमा समितिले ३० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनले पनि ३० लाख नै उपलब्ध गराएको छ । सम्मेलनका लागि ३८ बीमा कम्पनीहरुबाटै १ करोड ५२ लाख संकलन हुन्छ । त्यस्तै बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रकम समेत जोड्दा २ करोड १२ लाख रुपैंयाँ संकलन हुन्छ । एउटा बीमा कम्पनीले चार लाख रुपैंयाँ तिरे वापत कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पाँच जना कर्मचारीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । अन्य कर्मचारी सहभागी हुन चाहेमा भने प्रति व्यक्ति १५ सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्नेछ । विदेशबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनेहरुले प्रति व्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । सम्मेलन आयोजनाका लागि बीमा कम्पनीहरुबाट शुल्क असुलिएकोमा केही बीमा कम्पनीले असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । बार्षिक करोडौं रुपैंयाँ आम्दानी गर्ने बीमा समितिले सम्मेलनका लागि भनेर बीमा कम्पनीहरुसँग समेत रकम उठाएकाे भन्दै असन्तुष्ठि जनाएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा बीमा कम्पनीहरुले ७३ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थिए । सो प्रिमियमको एक प्रतिशतका दरले ७३ करोड रुपैंयाँ बीमा समितिको कोषमा गएको छ । ‘समितिको कोषमा अर्बौं रकम छ, तैपनि सम्मेलनका लागि कम्पनीहरुसँग चार/चार लाखका दरले रकम असुलियो, त्यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’, एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विकासन्युजसँग भने । यस्ता कार्यक्रम अायाेजना गर्न पुर्नबीमा कम्पनीका ब्राेकरहरू खर्च गर्न तयार भए पनि नेपाली अाफैले यस्ताे कार्यक्रम गर्ने निर्णयमा पुगिएकाे र यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूकाे छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्राे देखिने अायाेजकले जनाएकाे छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७१ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ७१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा कम्पनीले विगत २० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुलाई दिर्घसेवा पदक तथा प्रसशां पत्र वितरण गरेको छ। कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने ३ जना कर्मचारीहरुलाई ५० हजार १ रुपैयाँ नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरेको छ। कम्पनीले प्रधान कार्यालय लगायत देशका ३३ वटा शाखा कार्यालयहरु र २४ वटा बीमा सेवा काउन्टरहरुबाट बीमा सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । कम्पनीले आधुनिक बीमाका सुविधाहरु सुरक्षित र सरल रुपमा ग्राहक सम्म पु¥याउको लागि नविनत्तम प्रविधिको प्रयोग गरी व्यापक सञ्जाल बिस्तार गर्दे आएको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम “मोदीकेयर” लागु, १६ अर्ब अमेरिकी डलरमा ५० कराेड जनाकाे बीमा
नयाँदिल्ली । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कार्यक्रमले ५० करोड गरिब मानिसलाई सेवा दिने बताएका छन । “मोदीकेयर” उपाधि दिइएको यो कार्यक्रमले गम्भीर बिरामी भएर उपचार गराउनुपर्ने हरेक गरिब परिवारलाई भारु ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि केन्द्र र २९ वटा राज्य सरकारलाई प्रतिवर्ष १६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । माग बमोजिम लगानीलाई बिस्तारै थप गर्दै लगिने केन्द्र सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री मोदीले झारखण्ड राज्यको राजधानी राँचीमा आयोजित समारोहमा पहिलो मेडिकल कार्ड आइतबार हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको यो पहिलो ऐतिहासिक दिन भएको बताए । उनले यो बीमा कार्यक्रम भारतका गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न ठूलो कदम भएको बताउँदै यसबाट बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी परिवारले लाभ लिन सक्ने बताए । भारतमा अस्पताल र चिकित्सकको अभावका कारण अधिकांश भारतीयले निजी स्वास्थ्य क्लिनिक र अस्पतालबाट उपचार लिइरहेको पाइन्छ । तर निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सकको शुल्कबापत भारु १००० तिर्नु पर्दछ । दैनिक २ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने यहाँका गरिब परिवारका लागि यो रकम ज्यादै बढी हो । सरकारी अनुमान अनुसार भारतमा आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । विज्ञहरुले सरकारको पछिल्लो अभियानलाई स्वागतयोग्य भनी प्रशंसा गरेका छन् । तर उनीहरुले यो सेवा सामान्य र दैनिक उपचार सेवामा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । एजेन्सी
