२०७३ को स्वास्थ्य क्षेत्रः गगन आगमनको ऐतिहासिक प्रभाव, के के भए काम ?
काठमाडौँ । गएको वर्ष सिङ्गो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाए जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदबहाली गरेको भदौ १२ गतेदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै जनस्वास्थ्यका मुद्दाले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पु¥याई जनतालाई आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले १९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई पठाइसकेको छ । थापा मन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न जिल्लामा सिटामोलसहितका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभई जनताले दुःख पाएको धेरै समाचार आए । त्यसको अध्ययन गर्दा जिल्लाले औषधि खरिद प्रक्रिया नै ढिला सुरु गर्ने, रकम समयमै जिल्लामा नजाने कारण देखेपछि उनले निर्देशिका नै संशोधन गरी हरेक जिल्लाले पाँच लाखसम्मको औषधि बिना टेन्डर सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दुर्गम र विकट गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्री र उनका सहयागीहरु लागिपरेका छन् । यस विषयमा प्रशासनिक रुपमा भने पर्याप्त सहयोग नभएको विषय पनि बाहिर आउने गरेको छ । मन्त्री थापा सात–आठ महिनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य अनुभवमा राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीको असहयोग आफ्नो जीवनकै दुःखद् भएको बताउछन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले सरकार गठन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवालाई पनि सोहीअनुरुप विकेन्द्रित गर्ने, आधारभूत काम बिग्रिएको भत्किएका संरचनालाई पाँच वर्षभित्रमा बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने तीन विषयलाई मन्त्री थापाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उनको प्राथमिकतामा छ । नीतिगत उपलब्धि सरकारले यसै वर्ष मानवअङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ल्याई देशभित्रै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाको आठ अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा र आँखा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । सरकारले यसै वर्षबाट बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला रोगीको लागि अब डायलासिस सेवा निःशुल्क भएको छ । वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क हुने घोषणा भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चालु आवमा रु डेढ करोड छुट्याइसकेको छ । तर यो आवमा जति प्रत्यारोपण हुन्छ त्यसका लागि अपुग रकम थप हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार ३० गते निःसन्तान दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन पाउने सरोगेसी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । पहिले सरोगेसी सेवालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको थिएन । त्यसबाहेक विशिष्टलाई १५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, सबै सरकारी अस्पताल ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला गर्नुपर्ने, (३ देखि ५ विस्तारित सेवा) सञ्चालन हुने, सबै अस्पतालमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण, औषधि र चिकित्सक पुगेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेको हरेक सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीयमा २० लाख, अञ्चलमा रु १५ लाख र जिल्लास्तरमा रु तीन करोड ४४ लाख बीउ पुँजी पठाएको छ । बिना दर्ता सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ भने दर्ता र नवीकरणबिना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने व्यवस्था भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले झन्डै ७०० चिकित्सक करारमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याइएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउँदै छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खोप निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषद्बाट पारित भइसकेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक तालिम र भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड, सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका, चिकित्सक आचारसंहितासमेत पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, औषधि ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालगायतका विषय पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार पौडेल जानकारी दिए । यीमध्ये धेरै विषय संशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ । भावी योजना सबै जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन भिआइए टेस्ट हुने, २० स्थानमा प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सात प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारी ९ (ख)को विवादको अन्त्य, पुल दरबन्दी सिर्जना, ५० श्ययाभन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था, पत्रकारलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यसबोहक एक हजार स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ । सहरी जनतालाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपकरणको व्यवस्था गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया भइसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्यका नीतिगत विषयलाई बलियो बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिए भावी सन्ततिलाई काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ । जटिल रोगको उपचार निःशुल्क गर्दा राज्यको आर्थिक भारले भ्याउँदैन भनी भइरहेको टिप्पणीमा उनले भने, “संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रुपमा राखेका छौँ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार हामीले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन सकेमा आर्थिक भार व्यवस्थापन हुन्छ । ठूला व्यक्तिले अहिले पनि राज्यबाट लाखौँ रुपैयाँ लिई विदेशमा उपचार गर्न हुने अनि जनताका लागि निःशुल्क उपचार गर्न आर्थिक भार पर्छ भन्नु गलत हो ।” मन्त्री थापाले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्रले भन्छन “उहाँले जुन उद्देश्यका साथ दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हाम्रो साथ आवश्यक छ । पहिलेको नेतृत्वले थालेका कामलाई निरन्तरता दिँदै परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुभएको छ । त्यो सकारात्मक कदम हो ।” स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताएका जनस्वास्थ्यविद् डा बद्री पाण्डेले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लान सके ठूलो उपलब्धि हुने बताउछन। जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउन सरकारले आव २०७४ लाई ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो वर्ष’ को रुपमा मनाउने तयारीसमेत गरेको छ । रासस
फास्ट ट्रयाकपछि निजगढ विमानस्थल पनि सेनालाई, ६ लाख ८४ हजार रुख काटेर पहुँच मार्ग बनाउने
काठमाडौं । सरकारले निजगढ विमानस्थलको प्रारम्भिक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले केहि समय अघि मात्रै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । केहि समय अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । ‘निजगढ विमानस्थलको प्रारम्भिक कार्य नेपाली सेना मार्फत सम्पन्न गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरिसकेको छ, सेनाले पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेको छ’, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले भने । सरकारले विमानस्थलको ८० वर्ग किलोमिटरको बाहिरी सडक निर्माण र ६ लाख ८४ हजार रुख काट्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो । हाल सो विमानस्थलको वातावरिणय प्रभाव मुल्यांकन(इआइए)को ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । इआइएको काम सकिएपछि वन मन्त्रालयसँग रुख काट्ने अनुमति मागिनेछ । रुख कटान र पहुँच मार्ग निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले ४ अर्ब बजेट मागेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा मुआब्जा र डिपिआर निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘पहुँच मार्ग निर्माण र वन रुख काट्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले चार अर्ब बजेट मागेको छ, अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ’, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख मधु कुमार मरासिनीले भने । हाल विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको ११० विगाह जमिनको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ । मुआब्जा दर पनि कायम गरिसकिएको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, १६०० सुकुम्बासी परिवारको घरबासका लागि पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्थानको तयारी गरिरहेको छ ।
अब ५ रुपैयाँमै पानी तथा विजुलीको विल भुक्तानी, हुलाकका कर्मचारी पैसा र बिलका लागि ग्रामिण जनताको घरघरमै पुग्ने
काठमाडौ । सरकारले बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी अब न्यूनतम पाँच रुपैयाँमै नै गर्न सक्ने सुविधा दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गत आइतबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले हुलाक सेवाबाट विद्युत, खानेपानी, टेलिफोसहितको विल भुक्तानी गर्न बनेको कार्यविधिलाई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवाबाट ५ रुपैयाँमै विल भुक्तानीको सुविधा पाइने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता नहुने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी सुविधा हुलाक सेवामार्फत दिन यस अघि नै गरेको निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनेको छ । हुलाका सेवा विभागले बनाएको यो कार्यविधिलाई अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि देशैभरका हुलाक कार्यालयमार्फत यो सुविधा दिने उल्लेख छ । टेलिफोनको बिल तिर्न प्रविधि र सम्बन्धित निकायले दिने सेवाका कारण अन्यको तुलनामा सहज भए पनि खानेपानी र बिजुलीको महशुल भुक्तानी अझै कष्टकर छ । लाइन बस्नुपर्ने, घण्टौको समय खर्च गर्नुपर्ने तथा ग्रामिण भेगमा ८० रुपैयाको महशुल तिर्न सोही मात्रामा पैसा खर्च गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्न हुलाकमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख छ । ८० रुपैयाँको भुक्तानी शुल्क पाँच रुपैयाँ विभागका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी जम्मा पाँच रुपैयाँमा नै गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले तयार परेको कार्यविधि अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर हुलाकले यो सुविधा दिने भएको छ । हुलाकले तीन सय रुपैयाँसम्मको महशुल भुक्तानी गर्न जम्मा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनेछ । एक हजारसम्मको बिल भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भए १५ रुपैयाँ लिने प्रस्ताव कार्यविधिमार्फत गरेको उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्कबाट २५ प्रतिशत महशुल संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो सुविधाबाट हुलाकको कर्मचारी घरघरमै महशुल संकलन गर्न तथा विल दिन जान्छन् । महशुल भुक्तानीपछि ग्राहकको कार्ड र रसिद पुनः घरघरमै फिर्ता दिइनेछ । सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको सेवा पनि हुलाकमार्फत नै दिने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा रहेको छ । सिमकार्डलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने र प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले सिमकार्डको सेवा दिने विषयमा टेलिकमको पनि सहमति मागिएको उल्लेख छ । सबै प्रदेशबाट सेवा सुरुको तयारी यो सेवा पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशका कम्तिमा एकएक जिल्ला पर्ने गरी सुरु हुनेछ । हुलाकका कर्मचारी र कार्यालय ७५ जिल्लामा नै रहेकाले शुल्क उठाउन कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अहिले भएका कर्मचारी परिचालन गर्ने र नपुगेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिइनेछ । यो सुविधा उपत्यकामा प्रभावकारी नभए पनि बाहिरी जिल्लामा निकै उपयोगि हुने उल्लेख छ । हुलाकका कर्मचारीले दिनभरि संकलन गरेको पैसा नजिकको केन्द्र वा सम्बन्धित काउन्टरमा दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । संसद्को विकास समितिले महशुल भुक्तानी सहज बनाउन सरकारलाई यस अघि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सोही निर्देशन पालन गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई अधिकार दिने भएको हो । हुलाकका कर्मचारी काम दिन प्रस्ताव उपयुक्त हाल देशभर हुलाकका चार हजार कार्यालय छन् । मोबाइल सेवाले चिठीपत्र ओसारपसार गर्नु नपर्ने भएपछि हुलाकका कर्मचारी दिनभरी घाम ताप्ने, गफ चुटने र अनावश्यक कर्मचारीलाई काम नै नगरी सरकारी सेवा सुविधा दिइरहनु परेको छ । यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर सरकारले महशुल भुक्तानीको सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ ।
