१७ जिल्लाका साढे १५ हजार भूकम्प पीडितलाई एक हप्ता भित्रै घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारलाई एक हप्ताभित्रै घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारको पहिचान समेत भैसकेको छ । पहिचान भैसकेको लाभग्राहीसँग एक हप्ताभित्रै अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार उपलब्ध गराउन लगेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । १७ जिल्लामा एक लाख ९४ हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।‘एक लाख ९४ हजार परिवार लाभग्राही रहेको पुर्वानुमान छ, अहिलेका लागि साढे १५ हजारबाट अनुदान वितरण थाल्ने योजना बनाएका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । १७ जिल्लामा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन । सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई प्राधिकरणले पत्र लेखीसकेको छ । यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ । लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ ।
प्रदेशमा सहर विकास गर्न विशेष, ससर्त र निःसर्त अनुदान दिँइदै, सबै प्रदेशमा सहर विकास गर्न अनुदान
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा सहर विकास गर्न तीन प्रकारको अनुदान दिने भएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरह निर्माण गर्ने उद्देश्यले विशेष, ससर्त र निःसर्त अनुदानको तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘सहरी विकास ऐन’कै तयारी गरिरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईन्जिनियर शम्भु केसीले बताए । उनका अनुसार सरकारले २१७ नगरपालिकालाई सहर बनाउँन ३६ खर्ब खर्चने गरी ल्याएको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०७३ ले पनि सहरी विकास ऐन बनाएर सो रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न प्रदेशमा सोही क्षेत्रका स्थानीय सरकारले सहर विकास गर्न सक्ने गरी बजेट खर्चेने व्यवस्था गर्दै छ । यसका लागि अहिले नै तीन प्रकारको अनुदान दिइने भएको छ । यो अनुदानसँगै आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेशले पाउँने पूर्वाधारको बजेटमा सहरी क्षेत्र विकासमा खर्च गर्न अवश्यक रकमलाई पनि सर्त तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार सरकारी बजेटको सही सदूपयोग गराउने, लक्षित उद्देश्या समयमा नै पूरा गराउने र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पनि सहरी विकास ऐनको आवश्यकता परेको केसीले बताए । सहरी विकास रणनीतिलाई सार्थक बनाउन पनि एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन ल्याउने भएको छ । यसका साथै सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका निम्ति भू उपयोग नीति, वस्ती विकास नीतिपनि बनाउने उल्लेख छ । नमूना गाँउ अब स्मार्ट सहर सरकारको यस अघिको नमूना गाउँको पहिचान अब स्मार्ट सहरमा हुने भएको छ । सरकारले सरही विकास प्रणालीलाई सुधार गर्दै विभिन्न सेवा सुविधासहितको व्यवस्थित सहर बनाउन चरणबद्ध रुपमा योजना पनि अगाडि सारेको छ । यस्ता योजनामा स्मार्ट सहरको परिकल्पना अनुसार पूर्वाधार निर्माण, एक सहर एक पहिचान, खानेपानी तथा सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आवासको पहुँच विस्तार, सहरी वातापरण समाजिक जीवन अनुकुल बनाउने र सहरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने सहितको योजना अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न र २१७ नगरपालिकामा सहर बनाउन मात्रै ३६ खर्ब ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले १५ वर्षे योजना अगाडि सारेको छ । यो योजना अनुुसार सबै नगरपालिमा आकर्षक र व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्य रहेको छ । यो उद्देश्य अनुसार महानगर बाहेकका स्थानमा मात्रै यो रकम खर्च गरेर सहर बनाउने योजना तय भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो रकममध्ये नगरपालिकाले मागेको सहरी पूर्वाधारको लागि अहिलेको भन्दा थप पूर्वाधार बनाउन माग नै २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
निर्मल प्रधान र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबीच विवाद सर्वोच्च अदालतमा, कोसँग छ एनबी बैंक र नेशनल हाईड्रोको ५ लाख ३८ हजार कित्ता विवादित सेयर ?
काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारको वादशाहको रुपमा परिचित निर्मल प्रधान र कर्पोरेट लफडाबाजको नाममा परिचित लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबीचको सेयर कारोबार विवाद सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । नेपाल बंगलादेशको १ लाख ७१ हजार ८१८ कित्ता सेयर र नेशनल हाइड्र पावरको ३ लाख ६६ हजार २८१ कित्ता सेयर कारोबार विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले करार गरी शंकर कुमार श्रेष्ठको नाममा राखेको राखेको नेपाल बंगलादेशको १ लाख ७१ हजार ८१८ कित्ता सेयर दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गरेको देखिन्छ । दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेट उक्त सेयर ३ करोड ४५ लाख ३५ हजार ४१८ रुपैयाँमा किनेर तत्काल सर्ब साधारणलाई बिक्री गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, राजधानी इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिको नाममा रहेको नेशनल हाईड्रोपावरको ३ लाख ६६ हजार २८१ कित्ता सेयर दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट हुँदै सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको छ । उक्त सेयर २ करोड ८८ लाख ४४ हजार ६२९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । विवादित दुबै सेयर कारोबार दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ३८) बाट बिक्री भएको छ । फागुन १५ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्ममा ती सबै सेयर बिक्री भएको देखिएको छ । प्रधान र श्रेष्ठबीच आन्तरिक कारोबार विवादबारे २०७३ असार ९ गते पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसला विपरित उल्लेखित दुबै सेयर कारोबार भएकोले आफू सर्वोच्च अदालन जानु परेको निर्मल प्रधानले बताए । पाटन अदालतकाे फैसला न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला विपरित उक्त कारोबार भएकोले निषेधाज्ञाको मागसहित प्रधानले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, दिपशिखा, दोलखा भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, उच्च अदालतको निर्णय विपरित कारोबारमा सहमति दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयनन्द पनेरु, फैसला कार्यन्वयन अधिकारी सन्तोष कुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । प्रधानले हालेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले हेरिरहेको छ । दिपशिखाले गैरकानुनी रुपमा सेयर कारोबार गरेको र उक्त सेयर लिएका सर्वसाधारण समेत विवादमा तानिने अवस्था आएको प्रधानले बताए । ‘लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले विभिन्न पक्षलाई प्रभावमा परेको अलादतको निर्णय विपरित सेयर कारोबार गराएका छन् । यो करोबारमा राजश्व पनि छलि भएको छ’ प्रधानले भने–‘दिपशिखाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाउने गरी कारोबार गराएको छ ।’ दिपशिखाको प्रबन्ध निर्देशक विष्णु ओझाले जिल्ला अदालतको सहमतिमा सेयर कारोबार भएको बताउँदै माथिल्लो अदालतले कारोबार बदर गरेमा बिक्री भएको सेयर फिर्ता ल्याउन कठिन हुने बताए । ‘किन्नेले पनि बेचिसकेका हुन्छन्, माथिल्लो अदालतबाट जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्यायो भने सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल गर्नु पर्ने हुनसक्छ ’ ओझाले भने । विवादित उक्त सेयर कसको स्वमित्वमा पुगेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।
