अब काठमाडौंको आकाशमै प्याराग्लाइडिङ, पोखरामा अनुमति रोकिएपछि काठमाडौं डाँडातर्फ उडान
काठमााडौं । पछिल्लो समय सरकारले पोखरामा प्याराग्लाइडिङको उडान अनुमतिका लागि नयाँ इजाजतपत्र रोकेपछि यी कम्पनी सहर नजिकका डाँडाँसम्म आइपुगेका छन् । ‘पोखरामा उडान अनुमति नपाएपछि दुई महिना अगाडि मात्रै भक्तपुरबाट उडान गर्ने गरी एउटा कम्पनीले अनुमति पाएको छ । अहिले फेरि शिवपुरीबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न आवेदन परेको छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालल भने । अनुसार शिबपुरिबाट काठमाडौंतर्फ उडान गर्न शिवपुरी प्याराटे«कले अनुमति मागेको छ । यो कम्पनीको फाइल सदर भएर निर्णयको लागि अगाडि बढिसकेको छ । यसले अनुमति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यो कम्पनीले शिवपुरीबाट काठमाडौको आकाशमै उडान गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको साहसिक पर्यटनमा रुची बढेकोले पनि प्याराग्लाइडिङ तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको उल्लेख छ । पोखरामा अनुमति रोकिएपछि, स्याङजा, धरान, बन्दिपुर, पाल्पामा एकदुईवटा कम्पनी जान थालेका छन् । यी क्षेत्रमा व्यवसायीक संभावना भएपनि प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा पर्यटक पुग्न सकेका छैन । काठमाडौंमा हुने यस्ता साहसिक गतिविधिमा भने पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उडान महाशाखाको भनाइ छ । पछिल्लो समय ललितपुरको लाकुरीभञ्यांङमा पनि प्याराग्लाइडिङ संचालनको लागि अनुमति पाएका थिए । तर, त्यो ठाउँबाट काठमाडौंतर्फ उडान गर्न भने हवाई रुटमै परेकोले व्यवसायिक रुपमा सफल हुन सकेन । पछिल्लो सयम फेरि काठमाडौंलाई नै दृष्टिगत गरेर इचङ्गुनारायण, शिवपुरी, भक्तपुरसहितका स्थामा प्याराग्लाइडिङको अनुमति आउन थालेको छ । यसले साहसिक पर्यटनमा संभावना देखाएको पनि पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा हाल प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण स्कूल, अल्ट्रालाइट र प्याराग्लाइड गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागबाट मात्रै वटा ७३ वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यस मध्ये बन्दिपुरको ब्लू स्काई र स्याङ्जाको बाबु एडभेन्चर प्रशिषण स्कूल हो । पोखरा, फिस्टेल र एभिया क्लव गरी तीन अल्ट्रालाईटका कम्पनी छन भने बाँकी सबै प्याराग्लाइडिङ कम्पनी हुन । मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त प्याराग्लाइडिङका कम्पनीमध्ये स्याङ्जा, सुर्खेत र बन्दिपुरमा एकएकवटा, धरान र काठमाडौमा.दुईदुईवटा रहेको छन भने बाँकी सबै कम्पनी पोखरामा रहेका छन् । पोखराको सराङकोटबाट उडान गर्ने प्याराग्लाइडिङ कम्पनी १९ वटा रहेका छन भने बाँकी सबै कम्पनी तोरेपानीमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । किनबेचका लागि पनि नयाँ इजाजत ! प्राधिकरणको हवाइ उड्डयन सुरक्षा विभागका अनुसार कम्पनीको किनबेच भएको सुचना आउने पनि थालेको छ । अनुमति लिएर संचालन नआएका कम्पनीले ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म विक्री भएको सूचना आएको भएपनि कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नआएको उड्डयन सुरक्षा विभागको उडान अनुमति शाखाको भनाइ । शाखाका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी जरुरी नभएको र उद्योग विभागमा जानकारी दिए पुग्ने भएकोले पनि प्राधिकरणमक्ष नआएको हुनसक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीको किनेबेच हुनु सामान्य भएपनि अनुमति लिनकै लागि हुने यस्तो विक्रीले भने प्याराग्लाइडिङको भविष्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह उठाउने उल्लेख छ । मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ । यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।
भारतीय कर प्रणालीमा यस आर्थिक वर्ष गरिएका ९ महत्वपूर्ण परिवर्तन
आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को बजेटका लागि अभ्यास पुरा भएपछि बुधबार भारतमा लोकसभाले अर्थ विधयेक पास गरेको छ । सन् २०१७ को बजेटमा उल्लेख भएको कर प्रस्तावलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । आगामी महिना अप्रिलमा आयकरमा देखापर्ने महत्वपूर्ण दस परिवर्तन निम्नानुसार छन् । १) साढे दुई लाख देखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) बीचको आयमा लाग्ने करको दरलाई दस प्रतिशतबाट झारेर पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । वार्षिक ५ लाख कमाउनेलाई प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय भारुसम्म प्रत्यक्ष आयकर बचत हुन्छ । यसको लाभ एक करोड बढी अम्दानी हुनेको लागि पनि १४ हजार आठ सय पाँच भारु (अधिशुल्क र महसूलसहित) करको बचत हुने देखिन्छ । २) साढे तीन लाख भारु बराबरको आयस्रोत हुनेका लागि कर छुटको दायरा प्रति वर्ष पाँच हजार भारुबाट दुई हजार पाँच सय भारुमा झरेको छ । कर र करछुटमा भएको परिवर्तनको संयुक्त प्रभावस्वरुप साढे तीन लाख आयस्रोत हुनेले पाँच हजार एक सय ५० भारुको साटो दुई हजार पाँच सय ७५ भारु मात्र तिरे पुग्छ । ३) पचास लाखदेखि एक करोड भारुसम्मको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमा लगाइने दस प्रतिशतको अधिशुल्क लगाइएको छ । एक करोड माथीको आयस्रोत भएको धनी व्यक्तिमाथी उक्त शुल्क १५ प्रतिशत नै कायम भएको छ । ४) अचल सम्पतिका लागि होल्डिङ अवधिमा ‘लामो अवधि’ मानिएको तीन वर्षलाई घटाएर दुई वर्षमा झरिएको छ । यसले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा राखिएको अचल सम्पतिलाई लाग्ने कर घटाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ र पुन लगानीबाट छुटकारा पाउन विभिन्न उपाय देखाएको छ । ५) दीर्घकालिन पुँजीगत लाभकरले चुक्तालाई घटाउँछ । त्यसैले खर्चको सूचिकरणका लागि आधार वर्ष पनि सन् १९८१ को अप्रिल १ बाट सन् २००१ अप्रिल १ मा सारिएको छ । यसर्थ बिक्रीमा कम नाफा हुनेछ । ६) बन्दमुखी सेयर पुँजीको रुप्मा पुनलगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकरमा छुटको व्यवस्था रहनेछ । ७) पाँच लाख भारु सम्मको आयस्रोत भएका व्यवसायिक व्यक्तिलाई एक पृष्ठको सामान्य आय विवरण भर्न दिइने छ र त्यसबाट कर फिर्ता दावी गर्न सकिनेछ । ८) पाँच लाख भारुसम्म आयस्रोत भएका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ सम्ममा कर तिर्न ढिलाइ गरेमा पाँच हजार भारु दण्ड तिर्नुपर्नेछ । सन् २०१८ सम्ममा नतिर्नेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछिका लागि दस हजार दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । ९) कर विवरणको संशोधनका लागि समय वधी कटौती भएर सम्बन्धीत आवको अन्तदेखि एक वर्ष बनाएइको छ । यसअघि दुई वर्षको थियो ।
एक बर्षपछि भूकम्प पीडितले घर बनाउन पुनकर्जा नपाउने, पुनकर्जा लिन राष्ट्र बैंक जानुस भन्ने बैंकलाई के गर्ने ?
काठमाडौं । ‘घर बनाउन पुनकर्जा माग्दै बैंक पुगेका भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकरहरुले यो पुनकर्जा त हामीले होइन राष्ट्र बैंकले दिने हो त्यतै जानुस भन्दा रहेछन्, यस्ता गुनासा धेरै आएका छन’, बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । पौडेलले भूकम्प पीडित जनतालाई पुनकर्जा दिन बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको बताए । तर उनी लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने अर्काे बर्षदेखि भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा रोक्ने घोषणा गरे । ‘भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दिइने पुनकर्जा अर्काे एक बर्षपछि बन्द गर्ने सोँच बनाएका छौं, त्यसबारे केन्द्रिय बैंकको उच्च लेभलमा छलफल भैरहेको छ’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । बैंकहरुले पुनकर्जा दिन आनाकानी गरेको भनाई राखे लगत्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका डेपुटी गभर्नरले भने त्यस्तो पुनकर्जालाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । प्रवक्ता पौडेलले भूकम्प पीडितलाई दिइने पुनकर्जाको मात्रा बढाउनका लागि लघु वित्तले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म लगानी गरेमा त्यसलाई पनि पुनकर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।‘लघुवित्तहरुले सामुहिक जमानीमा ३ लाखसम्म पुनकर्जा भूकम्प पीडितलाई दिन सक्छन, हामी शुन्य ब्याजमा पैसा उपलब्ध गराउँछौं’, पौडेलले भने । तर डेपुटी गभर्नरले भने त्यसको ठिक उल्टो जनताले निजी आवास निर्माणका लागि पुनकर्जा लिन नचाहेको धारणा राख्न भ्याए ।‘गत बर्षपनि खासै गएन, यसपाली पनि त्यति धेरै गएन, अब अर्काे एक बर्षमात्रै दिनेबारे छलफल अघि बढाएका छौं’, शिवाकोटीले भने । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा जम्मा भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि जम्मा ४७ करोड ३० लाख मात्रै पुनकर्जा गएको छ । राजधानीका भूकम्प पीडितलाई भने थप सहुलियत केन्द्रिय बैंकले काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई भने पुनकर्जामा सहजता थपिदिने योजना बनाएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवकोटीका अनुसार काठमाडौंका भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा वापत २५ लाख र नियमित कर्जाको ब्याजदरमा थप रकम उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको छ । राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिरका भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अधिकतम १५ लाख र उपत्यका भित्र २५ लाखसम्म पुनकर्जा दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर बैंकहरुले भने भूकम्प पीडितलाई पुनकर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकले पुनकर्जालाई प्रभावकारी बनाउन छाडेर एक बर्षभित्रै खारेज गर्ने बाटोमा अघि बढेको हो ।
