चुनावले उचाल्छ अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा भएको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतको न्युन आर्थिक वृद्धिदरको धरातलमा टेक्दै चुनाव, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्चमा बृद्धि गरेर सो बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । तर, अघिल्ला वर्षहरू पनि चुनावी वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर अन्य वर्षहरूमा भन्दा उच्च रहने गरेको देखिएको छ । देश द्वन्द्वमा फस्दै गर्दाको वर्ष २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास खर्च बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । चुनावी वर्षमा बढ्ने खर्चले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मद्धत गर्ने डा. शंकर शर्माले बताएका छन् । यस वर्ष पनि स्थानीय क्षेत्रको चुनावका लागि सरकारले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायलाई समेत गरी ३० अर्बको चुनावी खर्चका लागि माग आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चुनावका बेला देशव्यापी आयोजना गरिने चुनावी सभा सम्मेलन, भोजभतेर, प्रचारप्रसार आदि काममा रकम खर्च हुने गर्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा रकमको कारोबार धेरै हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष २०७०/७१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धिदर उक्लियो । यस अघिको वर्ष २०६९/७० मा पनि ३.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर थियो भने चुनावपछिको पछिल्लो वर्ष ०७१/७२ मा २.३२ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । यसरी वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ । निर्वाचनले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंङ पैदा गर्ने गर्छ भने रकमको बढी परिचालन हुन्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोलको कुनासम्म हुने राजनीतिक चहलपहलले बजारमा रकमको कारोबारमा वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत हुण्डी, ब्याजखोरी, कालोधन आदिको कारोबार सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेलामा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको भूमिका धेरै हुने गरेको पाइन्छ अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सामा बृद्धि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलहरूले चुनाव लड्नका लागि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उद्योगी, व्यवसायी, शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्तासँग दल र तिनका उम्मेदवारले लिने अधिकांश चन्दा रकमको स्रोत औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रहेको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउने अभ्यास अझैसम्म भैसकेको छैन । जे जस्तो तरिकाबाट खर्च भएपनि चुनावी वर्षमा अन्य सामान्य वर्षमा भन्दा आर्थिक बृद्धिदर भने माथि उक्लने गरेको पक्कै हो । माओवादी द्वन्द्वले चर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो । त्यस अघिको वर्षमा भने २.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको २ वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुग्यो । निर्माण २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचन गरिएका वर्षहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
निगमको आन्तरिक टिकेटलाई क्यास डिपोजिटले समस्या, ५ लाखसम्मको बैंक ग्यारेन्टीको तयारी
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक टिकेटमा क्सासै डिपोजिट गर्नुपर्ने अन्यथा ट्राभल एजेन्सीले टिकटै बेच्न नपाउँने समस्या रहेको छ । निगमको आन्तरिक उडानका टिकेट बेच्न टिकेटिङ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कम्तिमा १ लाख रुपैयाँ नगद वायुसेवा निगममा डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई टिकेटिङमा सहजता नभएर समस्या थपेको एरोलिना ट्राभलका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार यो समस्याका कारण कतिपय व्यवसायीले निमगको टिकेट विक्री नै गर्दैनन् । आन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकेट भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आयटा)को सिस्टममा रहेको छ । आन्तरिक उडानको टिकेटमा एक साता वा १५ दिनमा पेमेन्ट गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिन निगमसँमक्ष पटकपटक माग गर्दा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले कराउँदा कराउँदा थाकिसेका छन् तर निगमले सहजताको बाटो नै खोजेन र निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट धेरै व्यवासायीले बेच्दैनन्, उनले भने । धेरै जसो व्यवसायीले निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट नबेच्नुको कारण पनि निगमले बैंक ग्यारेन्टीमा विश्वास नगरेर हो । हामीले आयटामार्फत १ करोडको टिकेट बैंक ग्यारेन्टीबाट बेचिरहेका छौ । निगमले भने एक लाखलाई पनि विश्वास नगर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । आन्तरिक उडानको यति, बुद्ध, सिम्रिक, तारासहितका अन्य वायुसेवाले भने बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिएका छन् । सोही कारणले निगम बाहेकको अन्य वायुसेवाको टिकेट जुनसुकै एजेन्सीबाट पनि पाइन्छ । ५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्दै छौ — निगम वायुसेवा निगमले भने आन्तरिक उडानका टिकेटलाई पनि सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको अपेच्छा अनुसार नै गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । निगमका कमर्सियल डाइरेक्टर जनक कालाखेतीका अनुसार निगमले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी लिएर टिकेट दिने भएको छ । उनका अनुसार निगमले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको र निगम संचालन समितिसमक्ष पेश गर्ने भएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनको भनाइ छ । कालाखेतीका अनुसार पहिले बैंक ग्यारन्टीबाट नै टिकेट दिने गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा समस्या भएपनि निगमले क्यास नै राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब फेरि सिस्टम बनाएर दिने विषयमा छलफल सुरु भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । विदेशी हवाई यात्रुबाट मनोमानी भाडा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले विदेशी यात्रुलाई कति भाडा लिने र नेपालीको भन्दा कति प्रतिशत बढी लिने भन्ने विषयमा कुनै आधार तथा मापदण्ड बनाएका छैनन् । नाफाको प्रतिशत कायम नगरी मनोमानी भाडा लिने गरेको पाइएको जानकारी खड्काले दिए । उनका अनुसार आफ्नो लगानी कति हो र कति प्रतिशत नाफा राखेर व्यबसाय चलाउने भन्ने आधार नबन्दा समस्या भएको बताए । यो समस्याले व्यवसायिक वातावरण दिगो नहुने तर्क उनको छ । उनका अनुसार काठमाडौंबाट भैरहवा जाँदा नेपालीले यात्रुले रू ३९०० सय रुपैयाँमा पाउने टिकेटमा विदेशी यात्रुबाट भने १५,३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै समस्या काठमाडौं लुक्लामा पनि हुने गरेको छ । यो सेक्टरमा पनि वायुसेवा कम्पनीले यात्रु अनुसार र हवाई चाप अनुसार व्यक्तिअनुसार भाडा बढी लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
चितवनकाे क्लब र सहकारीलाई ५१ करोड ७१ लाख बाँडियाे, करिब ३ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर
काठमाडौं । सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरिएकाे ३ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरि खर्च गरेकाे छ । यसरी रकमान्तर गरिएको रकममा अधिकांश हिस्सा भने रोल्पा, गोरखा र चितवन जिल्लामा पुगेको छ । चितवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गृह जिल्ला हो भने रोल्पा अर्थमन्त्री महराको जिल्ला हो र गोरखा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनका कतिपय एनजिओलाई समेत रकमान्तर गरि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । मानव अधिकारवादी दलित समाजलाई गैर बजेटरी रकमान्तर गरेर ३५ लाख दिईएको छ भने मिलिजुली युवा क्लब पदमपुरलाई पनि ३५ लाख रुपैंयाँ दिईएको छ । संस्कृति विकास समिति पदमपुरलाई पनि ३५ लाख नै दिइएको छ । थारु कल्याण्कारी समाज चितवनले भने ५५ लाख हात पारेको छ । जनजागृति सहकारी संस्थाले २५ लाख पाएको छ भने जन एकता उपभोक्ता सहकारीले १५ लाख प्राप्त गरेको छ । यी संस्थाले सो रकम कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने समेत खुलाइएको छैन् । पिठुवा सामुदायीक भवन निर्माणका लागि भन्दै ५५ लाख दिईएको छ । स्थानीय शिप विकास तथा कार्यक्रम, पशुपालनसम्बन्धी तालिम, बाख्रापालन, कुखुरा पालन, माछापालन तालिमका लागि भन्दै ५५ करोड दिईएको छ । महिला शसक्तिकरण तथा परिवर्तनशिल नेपाल तथा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले ३० लाख रुपैंयाँ पाएका छन् । प्रचण्डले बजेटमै नपरेको ६९ वटा साना कार्यक्रमका लागि चितवनमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । ४८ वटा आयोजनाका लागि दिइएको रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुनेछन । त्यस्तै, २१ वटा आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटको खर्च ठेक्का पट्टा मार्फत गरिनेछ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो निर्वाचन जिल्ला रोल्पामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । उनले ११३ वटा आयोजनाका लागि ४२ करोड ४१ लाख रकम पठाएका छन् । तीमध्ये ३ वटा कार्यक्रम एक करोड माथिका छन भने बाँकी सबैको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत हुनेछ । स्थानिय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि गोरखा जिल्लाका खुद्रे आयोजनाहरुका लागि ५२ करोड ३० लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । गोरखामा गरिएको रकमान्तर पनि अधिकांश ६० लाख भन्दा साना छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । एक हप्ता भित्रै रिपोर्ट बुझाउनुः अर्थ समिति व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गैर बजेटरी रकमान्तरको विवरण एक हप्ता भित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एक हप्ता भित्रै रकमान्तरको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘गैर बजेटरी रकमान्तर प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक हप्ताभित्रै विवरण बुझाउन निर्देश गरिन्छ’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले गैर बजेटरी रकमान्तरले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पुर्याउने भन्दै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री महराले भने वित्तीय अनुशासन भित्रै रहेर थोरै रकमान्तर गरेको दावी गरेका थिए ।
