अास्वा प्रणाली लागू भएपछि सेयर अावदेनमा नब्बर दाेहाेरिने समस्या देखियाे, हितग्राही खाता नम्बर मात्र अाधिकारीक

निरज गिरी काठमाडाैं । अास्वा प्रणाली लागू भएपछि सेयर अावदेनमा नब्बर दाेहाेरिने समस्या देखिएकाे छ । याे समस्या देखिएपछि अाश्वा प्रणाली निर्देशिका संशाेधन गर्ने र  हितग्राही परिचयपत्र नम्बरलार्इ मात्र अाधिकारीक नम्बरकाे रूपमा स्वीकार गर्ने तयारी भएकाे छ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर बाँडफाँडका दौरान अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी पछि बाेर्डले अावेदन नम्बर दाेहाेरिएकाे विषयलार्इ गम्भीर रूपमा लिएकाे प्रबक्ता निरज गरीले बताए । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर बाँडफाँडका दौरान एउटै आवेदन नम्बरबाट धेरै फराम संकलन गरी बाँडफाँड प्रकृयामा भएका गल्ती ढाक छोपको प्रयास भएको भन्दै आफू र आफूजस्तै साना लगानी कर्ताहरुलाई न्याय दिलाउन उजुरी मार्फत बोर्ड समक्ष आग्रह गरिएको पीडितकाे भनार्इ छ । फरवार्ड कम्युनिटीको सेयरमा एउटै आवेदन नम्बर भएका कतिपय सेयरधनीले एक जनालाई परेको सेयर आफूले पनि पाउनु पर्ने दाबी गर्दै लक्ष्मी भट्टराई, सञ्जय भण्डारी र यसोदा न्यौपानेले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनबाट माइक्रो फाइनान्सको बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले कसरी एउटै आवेदन नम्बर राखेर एकभन्दा बढी आवेदन फारम लगानीकर्तालाई बितरण गर्यो  र किन एक जनालाई मात्र सेयर बितरण गरियो भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि आग्रह गरिएको निवेदक सञ्जय भण्डारीले बताए । प्रविन रमण पराजुली मंगलबार साँझ गुनासाे दर्ता भएकाे र लगानीकर्ताकाे गुनासाेलार्इ बाेर्डले गम्भिर रूपमा लिएकाे गिरीले बताए । ‘अाश्वा प्रणाली लागू भएपछि धिताेपत्र बाेर्डले बनाएकाे नमूना फारम जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयाेग गर्न सक्छन् । त्यसैले अावेदन नम्बरमा डुब्लिकेशन हुने ठाउँ देखियाे’ प्रबक्ता गिरीले भने-‘हामी मर्चेन्ट बैकर्ससँग बसेर समस्या समाधान गर्छाै, अाश्वा प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिकामा अावश्यक सुधार गरेर हितग्राही परिचयपत्र नम्बर (विअाेअार्इडी) लार्इ मुख्य अाधार बनाउन सकिन्छ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सकाे सेयर अावेदन नम्बरमा डुब्लिकेशन देखिएपछि विअाेअार्इडीलार्इ अाधार मानेर सेयर वितरण भएकाे नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले बताए । ‘आवेदन नम्बरमा आधार नमानी हितग्राही खाताका आधारमा मात्र नतिजा हेर्ने व्यवस्था मिलाएकाे जनाएकाे छ, सेयर पनि हितग्राही खातामा जानेछ’ उनले भने । अाश्वा प्रणाली लागु भएपछि निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले छापेकाे फारम मात्र भर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था नभएकाे र खाता रहेकाे जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धिताेपत्र बाेर्डले बनाएकाे नमुना अनुसार फारम बुझाउन पाउने व्यवस्था भएकाेले अावेदन नम्बर डुब्लिकेशन भएकाे उनले बताए । यस्ताे देखियाे समस्या सञ्जय भण्डारी ‘फरवार्ड कम्युनिटीको सेयरमा मैले भाउजुहरु लक्ष्मी भट्राई, यसोदा न्यौपाने र म स्वयम् सञ्जय भण्डारीले आवेदन गरेको तीन वटै आवेदन नम्बरमा अर्कै व्यक्तिलाई सेयर परेको देखे । यो कसरी भयो ?  मेरो आवेदन नम्बरमा सेयर परेको भए मैले पाउनुपर्छ, धितोपत्र बोर्डले यसमा छानबिन गर्ने अपेक्षा सहित हामीले निवेदन दिएका हौं’ आवेदक भण्डारीले भने । उनले सामान्य लगानीकर्ता यस्ता किसिमका समस्यामा पर्दा चुप लागेर बस्ने गरेको उनले बताए । फरवार्ड कम्युनिटीको सेयरमा १७०५७ नम्बरको आवेदनबाट लक्ष्मी भट्टराई, १७०५८ नम्बरको आवेदनबाट सञ्जय भण्डारी र १७०५९ नम्बरको आवेदनबाट यसोदा न्यौपानेले सेयर आवेदन गरेका थिए । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंगले आफ्नो वेबसाइटमा पहिलो पटक राखेको सेयर बाँडफाँडको नतिजा हेर्दा १७०५७ नम्बरको आवेदनबाट राजन श्रेष्ठ, १७०५८ नम्बरको आवेदनबाट गौरीशंकर श्रेष्ठ र १७०५९ नम्बरको आवेदनबाट रुपक धनवन्तरीलाई सेयर परेको देखिएको थियो । यस सम्बन्धमा समाचार सार्वजनिक भए पछि उनले उक्त नतिजा वेबसाइटबाट हटाएर हितग्राही खाताबाट मात्र नतिजा हेर्न सकने बनाउँदै कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको उनीहरूकाे भनार्इ छ ।  

नेपालको जलविद्युत् क्षमता ८५ हजार मेगावाट, ५० वर्षअघिको रिपोर्टमा १९०० मेगावाट थपियो

काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८४ हजार ९ सय मेगावाट रहेको देखाएको छ ।  जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले सो देखाएको हो । सिल्ड कन्सर्नलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरी गरिएको अध्ययनले नेपालको उत्पादन क्षमता ८५ हजार मेगावाट रहेको देखाएको हो । ५० वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी बताए ।  यसैलाई आधिकारिक मानिंदै आएको छ । त्यसयता यस बारेमा विस्तृत अध्ययन हालसम्म भएको थिएन । परामर्शदाताले उपलब्ध गराएको अन्तरिम प्रतिवेदनमा ‘क्यू ४०’ प्रणालीका आधारमा ८४ हजार ९ सय मेगावाट देखिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । यसअघि प्राज्ञिक आधारमा विश्लेषण गर्दै नेपालको जलविद्युत् क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनसक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन यही परामर्शदाताले दिएको थियो । परामर्शदाताले अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको छ । उत्पादन क्षमता नदी वेसिन                    क्षमता (मेगावाट) कोशी                          २८८१० गण्डकी                       २४१३५ कर्णाली                       २५४६६ महाकाली                    ३०२१ वागमती                       १०४३ राप्ती                           ९९९ बबई                            ४४६ कन्काई                        ४११ कमला                          २५५ तिनाउ                          १५८ बर्कैया                          ९४ मेची                             ६२ स्रोतः जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयल कुल पानीको क्षमताको आधारमा यो तथ्यांक दिए पनि त्यसलाई वास्तविक उत्पादन क्षमताको आधारमा विश्लेषण गर्दा फरक पनि पर्न सक्ने आयोगले बताएको छ ।  दश नदी वेसिनलाई आधार मानेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता कोशीमा २८ हजार ८ सय १० मेगावाट र सबैभन्दा कम मेचीमा ६२ मेगावाट रहेको छ । यस्तै, गण्डकीमा २४ हजार १ सय ३५, कर्णालीमा २५ हजार ४ सय ६६, महाकालीमा ३ हजार २१, वागमतीमा १ हजार ४३, राप्तीमा ९ सय ९९, बबईमा ४ सय ४६, कन्काईमा ४ सय ११, कमलामा २ सय ५५, तिनाउमा १ सय ५८ र बर्कैयामा ९४ मेगावाट उत्पादन क्षमता देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका साझा आयोजनाको रुपमा अघि बढेका कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाको भने आधा क्षमतालाई मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता अघिल्लो मिल्दोजुल्दो देखिए पनि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन क्षमता भने ५० हजार मेगावाट नाघ्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । २०७४ असारसम्ममा नेपालको कुल र व्यावसायिक क्षमताबारे स्पष्ट प्रतिवेदन आउने आयोगले जनाएको छ ।

साढे १३ अर्ब खर्चेर काठमाडौंमा सहरी केवलकार बनाइने, अनुमति पाएको २ वर्षभित्र संचालनको तयारी

काठमाडौं । काठमाडौंमा सहरी केवलकार बनाउन पञ्चकन्या इन्डस्ट्रियल ग्रुप, कालिका कन्ट्रक्सन ग्रुप, फ्रान्सेली कम्पनी पोमा सास र काठमाडौं एयर ट्राम एण्ड केवलकारले संयुक्त रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यी चारवटा कम्पनीले गरेको संयुक्त प्रयासबाट काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न चार वटा स्टेशनबाट केवलबार संचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । केवलकार संचालनका लागि करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं एयर ट्राम एण्ड केवलकारका अध्यक्ष श्याम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘अहिले सरकारसँग केवलकार निर्माण गर्न अनुमति माग्ने र लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले विकास न्युजसँग भने । सरकारी अनुमति पाउनसाथ निर्माण चरणमा जाने गरी तयारी भइरहेको छ । सरकारले निर्माण अनुमति दिएको २ वर्ष भित्रमा काठमाडाै‌मा केवलकार संचालन गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार जम्मा काठमाडौं भित्र संचालन हुने यस्तो केवलकार २५ देखि ४० किलोमिटरमा हुने उल्लेख छ । २५० वटासम्म गोन्डोला अर्थात केवलकारकाे डिब्बा रहेने छन् । यो केवलकारमा प्रति गोन्डोलाको यात्रु क्षमता १२ जनासम्म हुने छ । काठमाडौंमा संचालन हुने यस्तो केवलकारमा भएको योे लगानी ८ वर्षमा नै फिर्ता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हरेक स्टेशनबाट दैनिक एकतर्फि नै २० हजार यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको यो केवलरमा दुइतर्फि भने ४० हजार जना रहने उल्लेख छ ।  प्रति यात्रु जार्च ६० रुपैयाँ हुने यस्तो केवलकारमा पर्यटकका लागि भने १ सय देखि १२० रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । के छ विस्तृत संम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा ? काठमाडौंकाे सहरि केवलकारको नाममा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन यस अघि नै फ्रान्सका दुईवटा कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले तयार पारिसकेकाे उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा केवलकार सञ्चालनका लागि चारवटा लाइनहरुको पहिचान गरिएको छ । लगनखेल—जमल, टंकेश्वर—गोंगबु, कलंकी—रत्नपार्क र बौद्धनाथ—बिष्णुमति गरी चारवटा लाइनमा केवलकार सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बौद्धनाथदेखि विष्णुमतिसम्म केवलकारको दुरीमा ७ किलोमिटर हुनेछ । यसमा एक एक किलोमिटर दुरीमा ७ वटा स्टेशन हुनेछन् । बौद्धनाथ, चावहिल, भण्डारखाल, डिल्लीबजार, रत्नपार्क, दरबार क्षेत्र र विष्णुमतिमा स्टेशन हुने उल्लेख छ । यी बाहेक अन्य लाइनमा पनि एक एक किमिकाे स्टेशन हुने छन् । काठमाडौं अर्बन केवलकार परियोजनाको डीपीआरका लागि फ्रान्सेली कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीसँग भौतिक मन्त्रालयले सन् २०१५ फेबुअरीमा सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले सन् २०१६ मा नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनमा अहिले निर्माण कम्पनीले सरकारबाट गो अ हेड भन्ने अनुमाति मात्रै पर्खिरहेको पनि श्रेष्ठले बताए । प्रक्रिया अगाडि बढाउने र लगानी जुटाउनेसँगसँगै यो केवलकार परियोजना लागि लागनी जुटाउने र निर्माणका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउने काम भइरहेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूलो लगानी भएको र एउटैले जुटाउन नसक्ने भएकोले विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायसमक्ष पनि आग्रह गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । नेपाली लगानीकर्ता, फ्रान्सेली लगानीकर्ता, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायतलाई सहभागी बनाएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा केवलकार निर्माण गर्ने योजनासमेत रहेको उल्लेख छ । केवलकारले यात्रुको ५० देखि ६० प्रतिशत समय बचत गरिदिने हुने, निजी सवारी सञ्चालनको खर्च घट्ने, सवारीको जाम ५० प्रतिशतसम्मले नै घट्ने, प्रदूषण कम गर्ने र वातवरणमैत्री हुने दाबी कम्पनीको छ । सहरीकरणको तीब्र विकाससँगै केवलकार आवश्यकता भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।