अब स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण हुने, शुल्क पनि नियमन गरिने
काठमाडौ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद स्थापना गर्ने भएको छ । परिषद्लाई स्वास्थ्य संवन्धी संपूर्ण सेवा तथा संस्थाहरुको मापन, मुल्यांकन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेबारी दिईने भएको छ । आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कति सम्म लिन सक्ने, गुणस्तरहिन निजि अस्पतालले पनि महंगो शुल्क लिने प्रबृत्ति अन्त्य हुने लगायतका राम्रा प्रभावहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूत गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो । देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषदको स्थापना र संचालनबाट मात्र संभव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याईएको स्वास्थ्य मन्त्री थापाले बताए । उनकै सक्रियतामा तयार पारिएको परिषद् स्थापन संवन्धी सैद्धान्तीक अवधारणालाई मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत पनि गरेको छ । स्विकृत अवधारणा अनुसार परिषदको स्थापना गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । परिषद स्थापना र संरचना सम्बन्धी नीति र ऐनको मस्यौदा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ सहित विभिन्न महाशाखाका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा समिति पनि बनाइएको छ । परिषद् स्थापना भएपछि सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सुलभ र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विश्वास अझ बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।
साउनदेखि १० लाख भन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढि नगद कारोबारमा रोक लगाउने भएको छ । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले १० लाख भन्दा बढी नगद कारोबार गर्न नपाइने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने जानकारी दिए । ‘नगद कारोबारमा १० लाखको सीमा सम्बन्धि निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ, केहि दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ’, अर्थसचिव सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथिको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रीका कारोबारहरु वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऐन आएको ९ बर्षपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । साउन १ गतेपछि १० लाख भन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ । हाल ३० लाख भन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १० लाख भन्दा बढीको कारोबारमा भने स्राेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘अहिले ३० लाख बढि रकमको कारोबारमा बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरेका छौं, अब १० लाख तोकियो भने त्यसले सम्पति सुद्धिकरणमा सघाउ पुर्याउँछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । उनले नगद कारोबारमा सिमा तोकिएको निर्णय सम्बन्धी सर्कुलर भने अझै राष्ट्र बैंकले नपाएको बताए । ४० प्रतिशत जनताको मात्रै वित्तीय पहुँच पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । वित्तीय पहुँच नपुगेकाे क्षेत्रमा नगदकाे काराेबार गर्नुकाे विकल्प हुँदैन ।
रानी पोखरी बनाउन एक करोड २६ लाखको ठेक्का, डेढ बर्षमा बनिसक्ने
काठमाडौं । पुरात्व विभागले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । विभागले एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)का टेण्डर आव्हान गरेको हो । फागुन १२ गते आव्हान गरिएको टेण्डरको म्याद १५ दिन रहेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार ई बिडिङ र परम्परागत दुबै शैलीमा दरखास्त लिने काम भैरहेको छ । ‘१५ दिनको सूचना निकालेका छौं, थप १५ दिन मुल्यांकन गर्न समय लाग्छ, ७ दिनमा आसयको सूचना निकाल्छौं र अर्काे ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिन्छ’, सिडिई घिमिरेले भने । बालगोपालेश्वर मन्दिरको डिजाइनबारे छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्न्निर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
