नेशनल ट्रेडिङ चैतभित्रै खारेजीमा, ३०० कर्मचारीलाई एक अर्ब ५४ करोडमा भिआरएस
काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेजीमा लैजाने भएको छ । सरकारले यहि चैत महिनाभित्रै कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । कम्पनी खारेजीमा लैजानु अघि ३ सय भन्दा बढि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाइनेछ । त्यसका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने आपुर्ति सचिव प्रेम कुमार राईले बताए । ‘सरकारले व्यापार गर्न सक्दैन, नेशनल ट्रेडिङलाई खारेजीकै प्रक्रिया लगिँदैछ, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन एक अर्ब ५४ करोड आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, सचिव राईले सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । ३०० सय कर्मचारीमध्ये २१ जनाले भने भिआरएसमा जान अस्विकार गरेको उनले बताए ।‘काम गर्न सक्ने कर्मचारी भिआरएसमा जान तयार छन तर जो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरु भने भिआरएसका लागि तयार भैरहेका छैनन्, कन्भिन्स गरिरहेका छौं’, सचिव राईले भने । उनले हाल नेशनल ट्रेडिङले सरकारलाई ९९ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । कर्मचारीले गत असोजदेखि तलब समेत खान नपाएको जानकारी दिँदै सचिव राईले असोजपछिको तलबका लागि १० करोड रुपैंयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागिएको पनि बताए । तर अर्थमन्त्रालयले अब तलब वितरणका लागि थप रकम दिन नसकिने जानकारी दिँदै कम्पनी नै खारेजीमा लगिने र कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन भनेको हो । सोही अनुसार आपुर्ति मन्त्रालयले कम्पनी खारेजीको कागजपत्र बनाएर अर्थमन्त्रालय पठाईसकेको छ । अब सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनी खारेजीको निर्णय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । करिब ३० अर्बको सम्पति रहेको कम्पनीले हिमालयन बैंकलाई ६ करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने हिमाल सिमेन्टसँग ३ करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । चैत भित्रै खारेजीको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर लिक्विडेटर नियुक्त भैसक्ने बताइएको छ ।
बैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारमा जानेले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम सञ्चित गर्न सक्ने, ५६ अर्ब लागतमा जलविद्युत् निर्माण गर्ने तयारी
कर्मचारी सञ्चय कोषले वैदेशिक रोजगारमा गएका जनशक्तिको पनि रकम सञ्चित गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको रकम सञ्चित गर्नका लागि कोषले नियमावली तयार पर्दैछ । उक्त नियमावली पास भएपछि यही आउँदो वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको पनि स्वदेशका रोजगारहरूको जस्तै मासिक निश्चित रकम सञ्चित गर्ने व्यवस्था कोषले गर्न लागेको हो । नयाँ सञ्चय कोष ऐन पास भएपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै स्वरोगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था भएसँगै यस्तो सुविधा विस्तार गर्न लागिएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘उक्त व्यवस्थाको लागि नियमावली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ‘वैशाखसम्म नियमाली पास गरेर सेवा शुरु गर्छौ ।’ कति रकम सञ्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सीमा तोकिन भने बाँकी छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले नियमावलीले व्यवस्था गरेको निश्चित सीमा भित्र रहेर आफ्नो कमाइको जति रकम सञ्चित गर्न मन लाग्यो उत्तिनै सञ्चित गर्न सक्ने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले केही महिना बढी नेपाली जाने देश कतार, दुबई, मलेलियालगायतका देशमा गएर उनीहरूको राय तथा प्रतिक्रिया बुझेर थियो । कोष द्वारा गरिएको उक्त सर्वेषणमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रतिक्रिया आएसँगै नियमावली निर्माण कार्य शुरु गरेको हो । हाल कोषमा ५ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ताहरू रहेका छन् । कोषमा उनीबाट सञ्चित भएको रकम दुई खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । सो रकममध्ये एक खर्ब १८ अर्ब रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ भने करिब ५६ अर्ब रूपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
सांसदको प्रश्नः अख्तियार सोलेको गब्बर सिंह हो कि मुसा ?
विकास समिति बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात र अन्य तीन आयुक्तहरु काठमाडौं । ‘माननिय सभापतिज्यु, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार हिन्दी फिल्म सोलेको गब्बर सिंह हो की मुसा हो बुझ्नै सकिएन, कहिले अख्तियार गब्बर सिंह बन्छ कहिले मुसा जस्तै, यो ठिक भएन, अख्तियारले आफ्नो भूमिका बिर्सिनु हुन्न’, कास्कीका सांसद यज्ञ बहादुर थापाले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने–‘म सानो छँदा गाउँमा भुरा लाने जोगीको नाममा केटाकेटीलाई तर्साइन्थ्यो, अहिले कर्मचारी अख्तियारका नाममा तर्सिन्छन, के भुरा लाने जोगी र अख्तियार उस्तै हो ?’ अर्का सांसद ललितजंग शाहीले अख्तियारको बल्छि सानो भएको आरोप लगाउँदै ठुला माछा समात्ने गरि बल्छिको विकास गर्न आग्रह गरे । सांसद शिवजी यादवले भ्रष्टाचार भएपनि अख्तियार, काम नभएपनि अख्तियार गुहार्ने कुरा गलत भएको धारणा राखेका थिए । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर अख्तियारले स्थानिय विकासमा अवरोध खडा गरेका आरोप लगाए । ‘अख्तियार समानान्तर सरकार होइन, यो सरकारको संबैधानिक अंग मात्रै हो, आफ्नो अधिकार क्षेत्र बुझेर मात्रै काम गर्नु पर्छ, विकास निर्माणमा अवरोध गर्न पाइँदैन’, सांसद पाण्डेले भने । सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, तुलसा राना, रामकृष्ण घिमिरे र हरिचरण शाह लगायतले अख्तियार विकासको बाधका रुपमा खडा भएको आरोप लगाएका थिए । अख्तियारको त्रासले कर्मचारीले काम गर्न छोडेको बताउँदै त्यस्तो अवस्था चिर्न आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अख्तियारको स्पष्टिकरण बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, डा. गणेशराज जोशी, नविनकुमार घिमिरे र सावित्रा गुरुङ उपस्थित थिए । आयुक्त डा. पोखरेलले आयोग विगतमा गब्बर सिंहको भूमिकामा देखा परेको संकेत दिँदै अहिले भुसा भने नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।‘आयोगबाट विगतमा केहि त्यस्ता घट्नाहरु पनि भएका थिए होलान तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, हामी सुतेका पनि छैनौं र विकास बिरोधी पनि भएका छैनौं’, डा. जोशीले भने । अर्का आयुक्त नविन कुमार घिमिरले पनि आयोग विकास विरोधी नभएको तर विकास निर्माणमा कानुन सम्बत हुनुपर्ने र गुणस्तर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातले संसद बनाएको कानुन अनुसार आयोगले काम गरिरहेको बताउँदै भ्रष्टाचार निवारणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र विकास निर्माणमा अवरोध नगर्ने प्रष्ट पारेका थिए ।
