अब बीमा ऐन बाफिया मोडेलमा, बैंकसँग सहकार्य गरेर दूर दराजसम्म पुग्ने
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा कानुनी राय सल्लाह सुझावका लागि पुगेको उक्त मस्यौदा बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए । करिब ३ महिनाअघि अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महरा समक्ष प्रस्तुत भएको उक्त मस्यौदामा थप/घट गर्नका लागि केही दिनपछि आफूलाई कानुन मन्त्रालयले बोलाउने चापागाईँले बताए । ‘ म बीमा ऐनलाई बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी छु , के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने ‘ बीमाका कोर प्रिन्सिपलहरू यसमा समेटिने छन् ।’ बीमा कम्पनीहरुलाई सबैको हितकारी बनाउन, नियमन गर्न, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पनि परिष्कृत ऐनको आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रस्तावित बीमा ऐन मस्यौदा’ मा अब बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमा कम्पनीका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन कम्पनीले ५ अर्ब रूपैयाँबराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ‘यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गर्ने समितिको भनाइ छ । नेपालमा हाल १० करोडदेखि १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । समय सापेक्ष ऐन आवश्यक हुने भएकाले यसले गरेका व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरू थप सवल हुने अपेक्षा गर्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरेपनि विभिन्न कारण वश हालसम्म पनि संशोधित ऐनले कानुनी रुप पाउन नसकेको समितिको गुनासो छ । बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नेः समिति बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन यस्तो सहकार्य गर्ने सोच राखिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समितिले सम्भव भएसम्म सबै बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । बीमाको पहुँच २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिले लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले उक्त लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताए । अहिले जीवन बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने निर्जीवनसमेत जोड्दा बीमा १२ प्रतिशतमा पुगेकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जीडीपीका योगदान बढाउन तथा आम जनतामा पर्ने जोखिममा सहयोग पुर्याउन पनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याएर पहुँच बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रुपमा बीमाको पहुँचत बढाउन समितिले यस्तो कार्य गर्ने सोच बनाएको हो । बैंकहरूमा बीमा गर्नकै लागि एक प्रतिनिधि राखी बीमा कारोबार गर्ने योजना समिति रहेको छ । हाल समितिले गाउँ गाउँसम्म माइक्रो क्रेडिटबाट बीमाको कार्य गर्दै आएको छ । विकसित देशहरूले गर्दै आएको ‘बैंक इन्स्योरेन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने सोच भएको चापागाईंले बताए ।
नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा वार्षिक ९७ अर्बको कारोबार, आन्तरिक वायुसेवामा मात्रै ७ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न विदेशी वायुसेवा र स्वदेशीले गरी वार्षिक ९७ अर्ब भन्दा माथिको टिकेटको कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न २८ वटा विदेशी वायुसेवा, ९ वटा आन्तरिक उडानका जहाज कम्पनीकोसहित यो कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ । अहिले विदेशी वायुसेवाले टिकेटमार्फत विदेश लैजाने यो पैसाको ६/७ अर्ब मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको भागमा छ भने बाँकी सबै विदेशी वायुसेवाले लैजाने गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उनका अनुसार टिकटको सबैभन्दा ठूलो कारोबारको हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाटै हुन्छ । यसमा पनि ९० अर्ब जतिको कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाट हुने गरको छ । बाँकी ७ अर्बको वार्षिक कारोबार नेपालका आन्तरिक वायुसेवबाट हुने गरेको पनि उल्लेख छ । नेपालमा उडान गर्ने सबै विदेशी वायुसेवाले गर्ने टिकेटको कारोबारका आधारमा यो खर्च अनुमान गरिएको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले पनि सबैभन्दा ठूलो खर्च हवाई टिकटमा नै गर्ने गरेका छन् । लामो दूरिको हवाई यात्रा गरेर नेपाल आउने विदेशीले गर्ने एकमुष्ट खर्च नै हवाई भाडामा हो । नेपालमा उडान गर्ने यी वायुसेवाले सन् २०१६ काे एक वर्षमा करीब ३५ लाख हवाइ यात्रु बाेकेका छन् । यी यात्रुबाट संकलन हुने रकम नै वार्षिक अर्बौ हुने गरेकाे हाे । नेपालमै उडान गर्ने वायुसेवाको कमजोरीका कारण विदेशीले वार्षिक अर्बौ पैसा लगिरहेको कंसाकारको भनाइ छ । निगमले एयरवसका दुई जहाज ल्याएपछि सेवाको स्तरमा सुधार गर्न थालेको छ । अब वाइडवडि ल्याएपछि बजार हिस्सा अहिलेको ५/७ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत पुर्याउने भएको छ । त्यसपछि नेपालको वायुसेवाको प्रभाव देखिने पनि उनको बुझाई छ । त्यसो त नेपालीले विदेश घुम्नकै लागि पनि हवाई टिक बाहेक नै वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । वार्षिक करिब ५० हजारको हाराहारीमा घुम्ने यी नेपालीले गर्ने खर्च आव २०७२/७३ मा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम नेपालीले विदेश घुम्न खर्च जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको डलरसटहिको सुविधा मात्रै हो । यस्तो सुविधाबाट गत वर्ष ०७१/७२ मा ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । नेपालीको यो घुमेर खर्च हुने रकम टिकेर र भिसा बाहेक नै हो । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/१ मा ४२ अर्ब रहेको थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा भने नेपालीले गरेको यस्तो खर्च २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले पर्यटकले गर्ने खर्चको आधारमा गत वर्षको कुल खर्च ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपालमा आउने विदेशीले राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने खर्च सरह नै नेपालीले पनि रकम खर्चने गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
केवलकारको अनुमति लिन तीन चारणमा शुल्क, नवीकरण र यात्रु सेवाका आधारमा रोयल्टी अनिवार्य
काठमाडौंः डेढ दशकदेखि सञ्चालन भइरहेका केबलकारदेखि नयाँ दर्ता भएर सुरु हुनेसम्मका केवलकारले अब सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुमति लिनकै लागि तीन चरणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको छ भने त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले कार्यविधिमा तोकिएको शुल्क कायमै गरको अवस्थामा केवलकार संचालमा अहिले भएको व्यवस्थामा निकै कडाई हुने भएको छ । अर्थ र कानु मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्टै स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मनकामना केवलकार डेड दशकदेखि संचालनमा आएको भएपनि कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नसक्दा यसलैले लाभ लिइरहेको थियो । अब व्यवसायीक रुपमा केवलकार कम्पनी आउन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने र कर तथा आवश्यक सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आएपछि पोखरामा, कालिन्चोकमा, पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउँन थाले । धेरैवटा कम्पनीले यो क्षेत्रमा व्यवसायीक भविष्य देखेपछि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख छ । पाथीभरामा भएको विवादले केवलकारमा कडाई मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा पाँचवटा कम्पनीले केबलकार संचालन गर्नु रुची देखाएका छन् । त्रिवेणी केवलकारले संचालन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति मागेपछि भएको स्थानियसँगको विवादले केही समय प्रक्रिया नै रोकियो । त्रिवेणीले संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कम्पनीले पनि एकपछि अर्को गर्दे केवलकार संचालन गर्न अनुमनि माग्न थाले । हाल इलामबाट पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् एउटै केवलकारले धेरैवटा ठाउँमा अनुमति माग्ने गरेकोले पनि सरकारले कार्यविधिमार्फत कम्तिमा ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी केवलकार निर्माण लगातको २० प्रतिशत रकम हुनैपर्ने गरी प्रस्ताव गरको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएमा झोलामा अनुमति लिएर हिड्ने कम्पनीको आँट पुग्दैन । कामै गर्ने कम्पनीको मात्रै पहुँच पुग्ने र व्यवस्थित पनि हुने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको तयारी गरेको हो । यस अघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने भएपनि एक वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत केवलकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यात्रु वोक्ने र सामान मात्र ढुवानी गर्ने रोपवे दुवैलाई नियमन गर्ने गरी कार्यििवधि ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।
