एक बर्षभित्रै देशै भरका पुलहरुको बिमा गराउन निर्देशन
काठमाडौं । एक बर्षभित्रै देशभरका पुलहरुको बीमा हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुल तथा अन्य भौतिक संरचनाहरुको एक बर्षभित्रै बीमा गराउन निर्देशन दिएको हो । ‘राष्ट्रिय यातायात सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण पुलहरु तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको बीमा १ वर्षभित्र गराइ सक्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । सडक विभागका अनुसार हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र करिब तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउनेछन् । पुलहरुको दिर्घ जिवन र लगानीको उचित प्रतिफल वितरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य रहेको समितिको ठहर छ । समितिको बैठकमा सांसदहरुले हावाले उडाउने कस्तो पुल बनाएको भन्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई र्याख र्याख्ती पारेका थिए । पुलनहरु निर्माणकै चरणमा भत्किने, पुल निर्माण भैसकेपछि नदिले धार परिवर्तन गरेर अन्यत्रै जाने लगायतका समस्यहरुको दिर्घकालिन समाधान खोज्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘बाढिले पुल बगाउनुलाई स्वभाविक भन्न सकिएला तर हावाले टेको खस्दा निर्माणाधीन पुल खस्नु, बनाउँदा बनाउँदै संरचनागत समस्या सृजना हुनु, पुल पनि बनिसक्नु अनि खोलाले अन्यत्रै धार परिवर्तन गर्नुलाई के भन्ने ?’ सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुलाई सस्ंलेषण गर्दै विकास समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । समितिले आगामी ५० बर्षसम्मको सवारी चापलाई धान्ने गरि पुलहरुको निर्माण गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, नगरेर कालो सूचिमा राखिएका निर्माण व्यवसायीको सूचि एक हप्ता भित्रै उपलब्ध गराउन पनि समितिले सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
१२ बाणिज्य बैंकको नाफा तीन अर्ब ११ करोडले बढ्यो, ६ महिनामा कमाए ८ अर्ब ७० करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ३ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्मको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुको नाफा ३ अर्ब ११ करोड ४१ लाखले वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ५ अर्ब ५९ करोड ८ लाख नाफा कमाउन सफल यी बैंकहरुले चालु आवको सोही अवधीमा भने ८ अर्ब ७० करोड ४९ लाख नाफा कमाउन सफल भएका हुन् । पुस मसन्तसम्मको वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेका १२ बैंक मध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबै भन्दा धेरै नाफा कमाएको छ भने सबै भन्दा थोरै सेञ्चुरी बैंकको नाफा छ । धेरै नाफा कमाउने बैंकको दोश्रो नम्बरमा प्रभु बैंक छ भने तेश्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । थोरै नाफा कमाउने बैंकको दोश्रो नम्बरमा मेगा बैंक परेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पुस मसान्तसम्म्मा एक अर्ब ६४ करोड नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले एक अर्ब ७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको ६ महिनामा ४० करोड ५ लाख नाफा कमाएको प्रभु बैंकले चालु आवको सोही अवधीमा एक अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा ठुलो रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ९१ करोड ७७ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवमा बैंकले ७६ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । सेञ्चरी कमर्सियल बैंकले २२ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी बैंकले गत आवको सोही अवधीमा पनि जम्मा १६ करोड ६ लाख नाफा कमाएको थियो । सानिमा बैंकले आफ्नो नाफा ४० करोड ८० लाखबाट बढाएर ६६ करोड २५ लाख पुर्याउन सफल भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो नाफा ३६ करोड ८५ लाखबाट वृद्धि गरेर ५४ करोड ६ लाख पुर्याएको छ । मेगा बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ३७ करोेड ९ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा २२ करोड ३५ लाख नाफा कमाउन सकेको थियो । | प्राइम कमर्सियल बैंकले ६ महिनामा ५५ करोड ९७ लाख कमाएको छ । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ४६ करोड ९२ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । सिद्धार्थ बैंकले ७४ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ४८ करोड ७४ लाख मात्रै नाफा गरेको थियो । एनआइसी एसिया बैंकले ७२ करोड १४ लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा ५० करोड २० लाख नाफा कमाएको थियो । सिटिजन्स बैंकले ६० करोड ७६ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ४१ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनीले ६ महिनामा ६० करोड १४ लाख नाफा कमाएको छ । जबकी गत आवको सोही अवधीमा बैंकले जम्मा ३२ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।
अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेले अनलाइनवाट श्रम इजाजत प्राप्त गर्ने
काठमाडौं, १८ माघ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सरकारले श्रम इजाजत जारी गर्न अब लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। श्रम विभागले अब व्यक्तिगत तर्फ अनलाइनवाटै श्रप स्विकृत गर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलो चरणमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई वुधवारदेखि अनलाइन सिस्टममा लैजान लागेको विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन्। गत मंसिर १५ गतेवाट नै यो काम सुरु गर्ने भनिएपनि प्राविधिध समस्या आएपछि भोलिदेखि यो सेवा सुरु गर्न लागिएको उनले बताइन। अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागि बारम्बार काठमाडौंको तहाचल स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पुग्नुपर्दैन। श्रमका लागि उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन आवदेन गर्न सकिनेछ । सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि श्रम स्वीकृतिको स्टीकरका लागि मात्रै कामदारहरुले पासपोर्ट लिएर विभागमा जाँदा हुनेछ । यसले कामदारलाई अहिले विभागमा हुने सास्ती घट्ने र दलालहरुको ठगी नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ । अनलाइनवाटै आवदेन दिन सकिने विभागले यो सिस्टमलाई ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एर्फइआईएमएस) नाम दिएको छ । यो सिस्टमबाट पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान लागेका र श्रम इजाजत नवीकरणका लागि आएका युवाको कागजी दस्ताबेज अनलाइनमा बुझ्नेछ। सुरुवातमा व्यक्तिगत पहलमा आएको भिसामा विदेश जान चाहेका युवाले एर्फइआईएमएस सिस्टममा आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । कसरी भर्ने/गर्ने अनलाईन भिषा प्रोसेसिङ ? यो आइडी बनाएपछि आफु जान लागेको देशसहित त्यहाँको कम्पनीबाट आएको डिमान्ड लेटर, भिसा लगायत डकुमेन्ट, आफ्नो पासपोर्टको प्रतिलिपीसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । जसलाई विभागले अफिसियल अनलाइन डकुमेन्टका रुपमा स्वीकार गर्छ । यसैका आधारमा विभागले यो व्यक्ति कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के कामका लागि जान श्रम इजाजत मागेको हो भन्ने अनलाइन विवरण प्राप्त गर्छ । त्यसअनुसार अब विभागले सो व्यक्तिको श्रम इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । अनलाइन आवेदन गरेपछि तपाईंको प्रक्रिया प्रमाणित (एप्रुभ) भएको जानकारी विभागले कामदारकै इमेलमा पठाउने उनले बताइन। त्यसपछि बैंकमा तोकिएको शुल्क जम्मा गर्न सकिनेछ । यो सिस्टम सुरु भएपछि अहिलेजस्तो ताहाचलमै रहेका सीमित बैंकका काउन्टरमा हैन, देशका ठूला बाणिज्य बैंकमा जुनसुकै शाखाबाट सरकारको खातामा रकम जम्मा गराउन सकिनेछ । मेडिकलका लागि पुग्दा पनि यसैगरी विद्युतीय हाजिरी हुनेछ । मेडिकलले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मेडिकल रिपोर्ट सरकारको सिस्टममा पठाउँछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले गरेका बीमाका सबै रेकर्ड पनि यो सिस्टममा स्वतः जान्छ । यसका लागि विभागले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । आफ्ना सबै प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी इमेलमा पाएपछि सेवाग्राही विभागको कार्यालयमा पासपोर्ट लिएर जानुपर्नेछ । त्यसमा श्रम अधिकारीले श्रम स्वीकृति दिएर स्टीकर टाँसिदिनेछन् । विभागकाअनुसार यसलाई जटिल रुपमा लिनुपर्ने कुनै कुरा हुने छैन, किनभने यो जिमेल र फेसबुक चलाएजस्तै हो। यही सिस्टमको प्रयोगबाट भविष्यमा विदेशमा वा एयरपोर्टमा नै श्रम इजाजत नवीकरणको व्यवस्था गर्न पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदशेमै श्रम इजाजत दिने नीति लिएकाले यो सिस्टम अब सरकारको सहयोगी बन्नेछ ।
