१३ वटा वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा, जथाभावी ऋण लगानी गरेको आरोप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ वटा बाणिज्य बैंकहरुमा सुक्ष्म अनुगमन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले १३ वटा समुह खटाएर ती बैंकहरुको कर्जा लगानीको तथ्यांकको अध्ययन गरेको गरेको हो ।‘१३ वटा बाणिज्य बैंकमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्यौं, उनीहरुले कर्जा लगानीमा जथाभावी गरेको देखियो, अहिले माफी मागेका छन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनले ती बैंकहरुलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको पनि जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समिति बैठकमा वर्तमान तरलताको अवस्था र त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको कार्ययोजनाको जानकारी दिँदै गभर्नर डा. नेपालले भने–‘यो तरलता अभावको अवस्था होइन, केहि बैंकहरुले मार्जिन लेण्डिङमा धेरै लगानी गरेकाले आएको समस्या मात्रै हो ।’ डा. नेपालले माघ १३ गतेपछि तरलताको अवस्थामा सुधार आउँदै गरेको बताउँदै केहि समय भित्रै सहज अवस्थामा पुग्ने दावी समेत गरे । उनले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि आवश्यक ठानेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको तर ३० प्रतिशत कर्जा बढेपछि तरलताको अवस्था खडा भएको जानकारी पनि दिएका थिए । केन्द्रिय बैंकले तरलताको व्यवस्थापनका लागि १९० अर्ब लैजान भनेको तर बैंकले ३२ अर्ब मात्रै लगेकाले पनि बजारमा तरलताको अवस्था नरहेको दावी गरेका थिए । उनले बैंकरहरु कर्जा निक्षेप अनुपात(सिसिडी रेसियो) घटाउन लबिङमा उत्रिएको बताउँदै तत्काललाई सिसिडी रेसियो नघटाउने पनि बताए ।‘सिसिडी रेसियो हटाउँदा जोखिम बढ्छ, बैंकहरु डुब्छन, जनताको पैसा पनि डुब्छ, त्यसकारण यो मामिलामा राष्ट्र बैंक सचेत छ’, नेपालले भने । उनले बैंकहरुलाई आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी गराएका थिए ।‘बैंकहरुलाई आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न भनेका छौं, कर्जा लगानी घटाउन निर्देशन दिएका छौं’, डा नेपालले भने । लेखा समितिको बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बैंकरहरुले तरलताको गलत हल्ला फैलाएको आरोप लगाएका थिए । उनले बैंकरहरुको नाफा बढाउने योजनाका कारण बजारमा तरलता अभाव जस्तो देखिएको बताउँदै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिए ।
सरकारलाई कर बुझाउन अटेर गर्नेले कसरी युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्न सक्छन् ? उद्यमी आनन्द बगरियालाई नैतिक प्रश्न
काठमाडौं । ”मुलुकमै धेरै रुचाईएका दुई सफल युवा उद्यमीहरु चौधरी ग्रुपको सिजि कर्पका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले माघ २१ गते ४ सय भन्दा बढी उद्यम शिलतामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा नयाँ युवा उद्यमीहरुका व्यवसायिक योजनामा आफूहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लगानी गर्ने घोषणा गरे ।’’ हिमालयन क्लाईमेट इनिसिएटिभले काठ्माण्डौंमा आयोजना गरेको फाइनान्स योर ड्रिम कार्यक्रममा बोल्दै बगरिया र चौधरीले उक्त घोषणा गरेका थिए । गत शनिबार, आइतबार र सोमबार धेरै सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित प्रसारित समाचार हो यो । मंगलबार गोरखापत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित भयो । आन्तरिक राजश्व विभाग, करदाता सेवा कार्यलय पुतलीसडकले ११८ वटा कम्पनीहरुलाई बाँकी कर बक्यौता भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । जहाँ तिनै आनन्द वगरियाको नाम पनि छापिएको छ । बगरियाको नाममा रहेको कम्पनी निम्बर मार्केटिङ (स्थायी लेखा नम्बर ३०००४८९५७) ले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यलयले जनाएको छ । ‘कर बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा कार्यालयमा प्राप्त ठेगानामा पत्राचार गरिएको, पत्र बुझेका, फोन सम्पर्क गरिएकोमा हालसम्म पनि कर बक्यौता रकम दाखिला नगरेको तथा कार्यलयमा सम्मर्क राख्न नआएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ कर कार्यालयले भनेको छ–‘यो सूचना प्रकाशित भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा बक्यौता रकमको लागि राख्नुहुनु …।’ उक्त सूचनामा शकुन्तला हिराचन, जयन्ती शाह, रेनु सराफ, गणेश भक्त शाख, ओम प्रकाश नौलखा, रविन्द्रमान मल्ल, बतास ब्रदर्श मोटर्स, अमात्य इन्टरप्राइजेज लगायत चर्चित व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई कर बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । कर कार्यालयको यो सूचनासँगै युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने आस्वासन दिने बगरिया माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । ‘व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर नतिर्नेहरुले युवा उद्यमीलाई कस्तो सहयोग हुन्छ ?’
२ वटा वाइडबडि खरिद गर्न ३ दिनभित्र १० करोड बैना, जहाज खरिदको पारदर्शीता पुष्टि गर्दै निगम
काठमाडौं । नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गर्न लागेको लामो दूरीको उडान क्षमता भएको जहाज (वाइडबडि) खरिदका लागि बैना रकम पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । निगमले २ वटा दुई सय ८० सिट क्षमताको वाइडवडि जहाज खरिद गर्न ३ दिन भित्र १० करोड रुपैयाँ बैना रकम अमेरिकी जहाज कम्पनी एएआर करर्पाेरेसनलाई पठाउने भएको छ । वायुसेवा निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जहाज दिन्छु भन्ने कम्पनीले पाँच दिनको समय दिएको भएपनि सात दिन वितिसकेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सहितको अनुमति बाँकी रहेकोले बैना रकम पठाउन ढिलो भएको हो, अबको तीन दिन भित्र वाइडवडि खरिदका लागि दुईवटा जहाजका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाउने छौ’, निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । निगमका अनुसार एउटा जहाजलाई पाँच लाख बैना रकम दिँदा पनि कम्तिमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिजहाजको पठाउनुपर्ने हुन्छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार जहाज बेच्ने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैना रकम मागेको भएपनि हामीले भने तत्कालका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउने निर्णय गरेका छौं । निगमले ऋण लिने प्रक्रियाको टुंगोमा पुर्याउँने चरणमा रहेको छ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएको छ । निगमले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि पैसा लिन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको भएपनि हाल तरलता अभावका कारण कर्मचारी संचयकोषबाटै ऋण लिने भएको पनि उल्लेख छ । जहाज खरिदको पारदर्शीता पुष्टि गर्दै निगम निगमले आजै दिउँसो र्याडिसन होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जहाज खरिदको पारदर्शीति पनि पुष्टि गर्ने भएको छ । संचार माध्ययमा आएका नकारात्मक हल्ला र भ्रमलाई चिर्न र निगमको चोखो नियतलाई पुष्टि गर्न पनि आजै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको निगमको भनाइ छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि आजै आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा वाइवडि र चिनियाँ जहाजमा धेरै प्रश्न आउने बताएका छन् । उनका अनुसार निगमले गरेको खरिद प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिन पनि सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । अबको १० महिनाभित्रै निगमले नयाँ जहाज पाउने निगमले दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा विभिन्न ११ वटा कम्पनीले निगमलाई जहाज बेच्च रुची देखाउका थिए । ती मध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर करपोरेसन छानिएको छ । यो कम्पनीले निगमले नयाँ जहाज नै दिने भएको छ । निगमले पनि नयाँ जहाज नै लिने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले अब छिट्टै बैना रकम पठाउने भएको छ । एएआरले जहाज उपलब्ध गराउन नसके बैना फिर्ता दिने सम्झौतापत्रमा लेखिएको निगमको भनाइ छ । ‘बैना रकम पाएपछि जहाज किन्ने र बेच्नेबीच खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ । सम्झौताअनुुसार, एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडि दिने छ । निगमलाई यो कम्पनीले ११ अर्ब ३५ करोड (१० करोड ४० लाख डलर) का दरमा जहाज उपलव्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।
