नेप्सेको वर्गिकरणमा सूचिकृत कम्पनीहरुको आकर्षण घट्यो, १२४ कम्पनीले आवेदन नै दिएनन्
काठमाडौं, १२ माघ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको वर्गिकरणमा सूचिकृत कम्पनीहरुको आकर्षण घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरु वर्गिकरणका लागि नेप्सेले गरको आह्वानलाई १२४ वटा कम्पनीले वेवास्ता गरेका छन् । २२९ वटा कम्पनी मध्ये १०५ वटा कम्पनीले मात्र वर्गिकरणमा चासो देखाएका छन् । वर्गिकरणकाे लागि यसपाली नेप्सेले दिएको समय सिमा भित्र जम्मा १०५ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन् । ‘हामीले १५० वटा कम्पनीले आवेदन दिने अपेक्षा गरेका थियौं, तर अन्तिम समयमसम्ममा १०५ कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन’, नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । गत वर्ष क वर्गमा परेका २६ कम्पनीले यसपाली आवेदन नै दिएनन् । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालमा १३१ वटा कम्पनी क वर्गमा वर्गिकृत भएका थिए । तीमध्ये यसपाला २६ वटा कम्पनीले आवेदन नै नदिएका हुन् । नेप्सेले माघ १० गते भित्र विवरण उपलब्ध गराउन सूचिकृत सबै कम्पनीहरुलाई समय दिएको थियो । सो अवधीसम्ममा गत बर्ष क वर्गमा परेका २४ दशमलब ७४ प्रतिशत कम्पनीले आवेदन नै नदिएका हुन् । सहायक प्रवक्ता पराजुलीले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश बाणिज्य बैंक र विकास बैंकले क वर्गमा सूचिकृत हुनका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदनका लागि केहि समय थपिने पनि उनले जानकारी दिए । नेप्सेको वर्गिकरणमा क वर्गमा पर्ने कम्पनीहरुको ब्राण्ड इमेज, कम्पनी भ्याल्यु र गुडविल बढाउन भन्दै वर्गिकरण गरिन्छ । तर यसपाली भने वर्गिकरणमा कम्पनीहरुको आकर्षण घटेको देखिन्छ । गत आवमा क वर्गमा परेका १३१ वटा कम्पनीहरु मध्ये २६ वटा बाणिज्य बैंक, ५६ विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, १७ वटा विमा कम्पनी, ३ वटा जलविद्युत कम्पनी, एउटा उत्पादन मुलक उद्योग, एउटा होटल र एउटा अन्य समुहको कम्पनी थियो । २ करोड मुल्यको साधारण सेयर, एक हजार साधारण सेयरधनी, तीन बर्षदेखि नाफामा सञ्चालित, सेयरको बुक भ्याल्यु (किताबी मुल्य) चुक्ता पुँजी भन्दा कम नभएको, आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आय व्यय विवरण नेप्सेमा पेश गरेका कम्पनीहरुलाई क वर्गको वर्गिकरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कृत्रिम अर्थतन्त्र घातक हुने, स्पेकुलेशन मार्केटमा हच्किने दिन आए
काठमाडौं, १२ माघ । पछिल्लो समय नेपालमा कृत्रिम अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काम भइरहेको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । कृत्रिम अर्थतन्त्रले वास्तविक अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्नुभन्दा पनि हल्ला फैलाएर कुनै पनि क्षेत्रको भ्यालु बढाउने काम बढी हुने गर्दछ । सो कारणले अर्थतन्त्र निर्माणमा अप्रत्यक्ष असर भने परिनै रहेको हुन्छ । कृत्रिम अर्थतन्त्रमा नयाँ कम्पनीहरु बढ्ने, ऋणको प्रभाव बढ्ने, बैंकको नाफा बढ्ने लगायतका क्रियाकलापहरु हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा ऋण र्तिनका लागि ऋण लिने चक्र बढ्ने गर्दछ । सो कारण कागजी डकुमेन्ट तयार पारेर बैंकबाट पुनः ऋण लिनेको संख्या यस्तो अवस्थामा बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले बताए । कृत्रिम रुपमा गरिएको लगानीले आर्थिक वृद्धि माथि नगएपनि घरजग्गा तथा सेयर बजारको भ्यालू बढाउने काम भने गर्दछ । त्यस्तो भ्यालु दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको दरले बढ्ने गर्दछ । अहिले घरजग्गाको मूल्य अधिक रुपमा बढी रहेकोे छ । नेपालीको आयस्तर नबढेकाले यो नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन, यसले गर्दा ऋणको प्रभाव बढदै जान्छ र कारोबारी तथा लगानीकर्तालाई सेलिङ प्रेसर पर्न जान्छ । कर्जा प्रयोगकर्ता बढेपनि हालको अवस्थामा बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा कम नाफा वा नाफै नभइ तथा घाटा सहेरै भएपनि स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले घरजग्गा तथा सेयरबजार जस्तो स्पेकुलेशन मार्केटमा लगानी गर्नको लागि हच्किने दिन आएको डा. खतिवडाले बताए । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव छ । यहि मौका छोपेर बैंकहरुले धमाधम पुराना कर्जावालाहरुलाई पनि कर्जा सम्झौताको पुनरावित्त् गरिरहेका छन् । महंगो ब्याजदरको कर्जा लगानीकर्ताका लागि फलदायी हुँदैन भने अर्कोतिर लगानी जति सट्टेवाजी मार्केटमा लागेको हुनाले यस्तो अवस्थामा कर्जावालालाई ब्याज तिर्ने तथा ऋण चुक्ता गर्ने दवाव परिरहेको हुन्छ । केही समयअघिसम्म पूँजी वृद्धि योजनाको दवावमा परेर अर्थात अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले अन्धाधुन्दा लगानी गरे, कर्जा प्रवाह गरेको अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । बैंकको लगानी नथपिने र लिएको कर्जासमेत चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने देखिएको हो । बढ्दो मूल्य र चर्को ब्याज तिरेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जग्गाको कारोबार घट्ने भएको हो । रियल स्टेट र सेयर बजार भनेका कनेक्टिभिटी साइकल हुन् । एउटा कम्पनी वा लगानीकर्ता जोखिममा परेपछि अन्य पनि तानिदै जाने हुन्छ । अर्थ विज्ञ डा.शंकर शर्माले घर जग्गामा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि घरजग्गाको कारोबार र मूल्य घट्ने निश्चित भएको अर्थ विञ डा. शंकर शर्माले जानकारी दिए । बैंकहरुले ऋण उपलब्ध नगराएको लगानीको अभावमा कारोबार कम हुने उनको अनुमान छ । लगानी नभएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा कारोबारजस्ता उचार चढाव हुने मार्केटमा नै पर्ने हो । साथै समयमा सरकारी रकम खर्च (पूँजीगत खर्च नहुनु, बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदै लैजानु तथा बैंकमा लगानी योग्य पूँजीनै रित्तिनुका कारण यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सोच्नु पर्ने दिन आएको उनले डा. शर्माले बताए । बैंकमा हाल रहेको तरलता अभाव दोस्रो चौमास लागेपछि सरकारी खर्च बढ्ने तथा भूकम्प तथा पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढेपछि समाधान हुँदै जाने धारणा डा. खतिवडा तथा डा. शर्माले राखेका छन् ।
होमस्टेको नाममा लज र रिसोर्ट, ग्रामिण पर्यटनको सुविधामा अधिक लाभ लिँदै, राज्यलाई छल्दै
काठमाडौं १२, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनालाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०११ देखि होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न थालेको हो । सरकारले ६ वर्ष अगाडि ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क दर्ता र सरकारी सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु गरेको होमस्टेमा विकृति सुरू हुन थालेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्दा होमस्टेमा नै आधुनिक लज र रिसोर्ट चल्न थालेको छन भने होमस्टेका नाममा होटल पनि संचालन भइहरेको फेला परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्न आइपुगेका होमस्टेको विरण हेर्दा अधिक लाभ लिन विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको फेला परेको हो । विभागका अनुसार होमस्टेले सरकारले कुने प्रकारको कर नलिने, निःशुल्क दर्ता हुने र सरकारी सेवा सुविधा पनि पाइने तथा पर्यटन बोर्ड र तारागाँउ विसका समितिले प्रवद्र्धनको काम पनि गरिरहेका छन् । तर, तिनै होमस्टेले ग्रामिण पर्यटन सेवाका नाममा राज्यलाई ठगी गर्न थालेको विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार होमस्टेका नाममा होमल, गेस्टहाउस संचालन हुन थालेका छन् । काठमाडौैंको ठमेलमै भएको होमस्टेले कम्पनी सरह लेखापरीक्षणसमेत गरेको फेला परेको छ । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी अनुमगनमा जाने तयारी भएको र उसको विवरण हेर्नुपर्ने भएकोले नाम भने अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । ठमेलमै होमस्टे संचालन गरिएको, ग्रामिण पर्यटनका नाममा होटल संचालन गरेर राज्यको सेवा सुविधा लिने तर कर भने नतिर्ने गरेको पाइएइको छ । विभागका अनुसार नाम चलेका होमस्टेमै ग्रामिण पर्यटनको नाममा आधुनिक गतिविधि भइरहेको छ । यो गतिविविधि होमस्टे कार्यविधि २०६७ विपरित भएको विगभाको भनाइ छ । विभागका अनुसार वर्दियाको डल्ला होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी होमस्टे, बाँकेको गाभरभ्याली होमस्टे, काभ्रेको पात्लेखेत होमस्टे, चितवनको थारु होमस्टेसहितले वार्षिक लाभ निकै राम्रो गरेकोले अब करको दायरामा ल्याउन लागिएको पनि उल्लेख छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार होमस्टे सुरुमा चलनेन भनेर प्रवद्र्धन गरिदिएको हो । अहिले राम्रोसँग चलेपछि उसले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने र नियमनको दायमार पनि ल्याउनुपर्ने बेला आएको हो । विभागका अनुसार गाभरभ्याली होमस्टेले लज नै संचालन गरिरहेको छ भने कपन होमस्टेले होटलकै रुपमा पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेको छ । होमस्टेको मर्म अनुसार ग्रामिण परिवेसमा हुने, त्यहीको खानपान हुनुपर्ने हो यसरी होटलकोरुपमा संचालन गर्ने र देश बाहिर पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरी त व्यवासायीक होटल नै भैहाल्यो नि । विभागका अनुसार सहरी क्षेत्रमा होमस्टे राख्ने दिन नहुने गरी कार्यविधि संसोधनको आवश्यकता देखिएकोे छ । गाँउ पर्यटनलाई विकृत गरेर सहरमै होमस्टे हुनुको कुनै अर्थ देखिएन । हाल ठमेल, लाजिम्पाट, कपन, किर्तिपुर, गोंगबुँसहितका क्षेत्रमा होमस्टे रहेको छ । विभागका अनुसार हाल निजी तथा सामूदायिक गरी २५० वटाको हाराहारीमा होमस्टे दर्ता भएको छन् । नवीकरण गर्न आउँदा कतिपय होमस्टेले दैनिक र मासिक आम्दानी लुकाएको पनि फेला परेको छ । सरकारले गर्ने अनुगमनबाट सबै विवरण संकलन गरेर राख्ने भएको छ । हाल कतिपय होमस्टे चलेकै छैनन भने केही होमस्टेले भने निकै आकर्षक आम्दानी गरेका छन् । एउटा होमस्टेले वार्षिक १ लाखदेखि मासिक एक लाखसम्म आम्दानी गरेको विवरण राखेर पनि नवीकरणमा आउन थालेका छन् । घरवास पर्यटनलाई करको दायरामा ल्याइदैँ, साउनदेखि होमस्टे कर, व्यवस्थित गर्न तीन तहमा वर्गीकरण
