४० रोपनीको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र निर्माणमा ७ वटा एजेन्सी, ७३ संरचनाको पुर्ननिर्माण एकैसाथ (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं, १० माघ । करिब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हनुमानढोका दरबार स्क्वायरमा रहेका सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणमा ७ वटा एजेन्सीहरुले हात हालेका छन् । २०७२ सालको बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले हनुमानढोका दरबार परिसरका ७३ वटा सरंचनामा क्षति पुर्याएको थियो । ती पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी गरि ७ वटा निकायले काम गरिरहेका छन् । हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोष, जापानिज फण्ड इन ट्रस्ट, एम्बेसडर्स फण्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेशन र चीन सरकार रहेका छन् । चीन सरकार बाहेक अन्य सबै एजेन्सीहरुले काम सुरु गरिसकेको हनुमानढोका दरबार परिसर पुर्ननिर्माणमा खटिएका पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर गोपाल झाले बताए । च्यासी देग बंशगोपाल मन्दिरको पुर्ननिर्माण आधा सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस बाहेक शिव मन्दिरमा रेट्रो फिटिङको कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । कागेश्वरी मन्दिरको पुर्ननिर्माण कार्य धमाधम अघि बढिरहेको छ । जगन्नाथ र गोपीनाथको मन्दिर युनेस्कोले बनाउने तयारी गरिरहेको छ । मसान चौकको नाटेश्वर मन्दिरको पुर्ननिर्माण २८ लाख खर्चेर सम्पन्न भैसकेको छ । काष्ठमण्डप र माजुदेगः मन्दिर काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउँदैछ । गद्धी बैठक निर्माणको जिम्मा अमेरिकन एम्बेसडर्स फण्ड इन कल्चरल प्रिजर्भेशनले लिएको छ । नौ तले दरबारको निर्माण चीन सरकारले गरिदिने भनेर अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, पुरतत्व विभागले २५ लाख रुपैंयाँ खर्चेर श्वेत भैरवको मन्दिर पुर्ननिर्माण गरिरहेको छ ।(फोटो-अलिना ताम्राकार, पुरातत्व विभाग)
आफ्नो वृद्ध अवस्था, परिवार र केटाकेटीको भविष्यको लागि सरकारलाई कर नतिर्न आग्रह
‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि ।’ प्रबलजंग पाण्डे काठमाडौं, १० माघ । उद्यमी प्रवलजंग पाण्डेले सरकारलाई कर तिर्दा त्यसबाट कुनै पनि लाभ नभएको भन्दै कर तिर्ने इच्छा कसैलाई पनि नभएको बताएका छन् । उनले राज्यलाई कर तिर्ने रकम आफ्नै खल्तीमा हालेर बचत गर्नु आफ्नो वृद्ध अवस्थाको लागि, परिवार र कोटाकेटीको भविष्यको लागि उचित भएको तर्क गरेका छन् । ‘तथ्यहरु… कृपया बुझ्नुहोस’ पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्–‘हामीले कर ‘‘चोरी’’ गरिरहेका छैनौं । यो कर बचत हो । यो हाम्रो परिवारको सुरक्षाको निश्चितको लागि हो, केटाकेटीहरुको र उनीहरुको भविष्यको विविधताको लागि हो ।’ उनले सरकारलाई कर तिर्नुको औचित्य नभएको भन्दै निम्न अनुसार ६ वटा तर्क पेश गरेका छन् । १. हामीले घरको लागि जेनेरेटर÷इन्भटर किन्यौ, किनकी हामीलाई निरन्तर बिजुली दिन सरकार असफल भयो । २. हामीले जमिनबाट पानी तान्ने मेसिन जडान गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई पानी दिन असफल भयो । ३. हामीले सुरक्षा गार्ड नियुक्त गर्यौ, किनकी सरकार हामीलाई सुरक्षा दिन असफल भयो । ४.हामीले सार्वजनिक स्कूल बनायौ, किनकी सरकार राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न असफल भयो । ५.हामीलाई उचित हेरचाह र जाँच गर्नको लागि अस्पताल खाँचो छ, किनकी सरकार राम्रो अस्पतालको सेवा दिन असफल भएको छ । ६. हामीले कारहरु किनेका छौं किनकी सरकार राम्रो यातायात सेवा दिन असफल भएको छ । उनले सरकारसँग केही गम्भिर प्रश्न गरेका छन्–‘अन्तिममा, कर तिर्नेले के पाउँछन् अवकाश प्राप्त गरेपछि, जब उसका लागि बाँच्नै पर्ने अवस्था हुन्छ ?’ उनी आफैले जवाफ पनि दिएका छन्–‘सरकारबाट केही पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा छैन । तर उसले जीवनभर कठोर मिहेनत गरेर कमाएको स्रोत सरकारले अनुदान वितरण गर्छ, काल्याणकारी योजनाको नाममा भोट किन्नेको लागि निःशुल्क बाँढ्छ ठूलो जमातलाई, जसले कत्ति पनि कर तिरेको हुँदैन ।’ उनले फेरी प्रश्न गरेका छन् । ‘हामीले तिरेको कर रकमबाट सरकारले के गर्छ ?’ शासकहरुले सबै काम आफ्नै स्वार्थको लागि गरेको पाण्डेको दलिल छ । उनी भन्छन्–प्रहरी चौकी खुल्छ–जसले राजनीति गर्नेको पक्षमा काम गर्छ । अस्पताल खोलिन्छ, जहाँ हाम्रो उपचार हुँदैन । सडक बन्छन् जहाँ ४० देखि १०० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्तो सूचि नटुङ्गने लामो छ ।’ ‘हामी सबैलाई थाहा छ कि करको मुख्य हिस्सा सरकारी अधिकारी र राजनीतिकर्मीले खाएका छन्’ पाण्डेले अगाडि लेखेका छन्–‘एउटा उत्पादन मुलक उद्योगीले २ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मार्जिनमा काम गर्छ, जबकी सरकारलाई राजश्व आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम उसको खर्चमा जान्छ । यो कति जायज हो ? यी कारणले गर्दा कसैले पनि कर तिर्न नचाहेको उनको भनाई छ । यदि विकसित पश्चिमा देशहरुले जस्तै नेपाल सरकारले पनि राम्रो काम गर्ने हो भने कर बचत गर्नु नपर्ने बताएका छन् । अन्त्यमा उनले सरकार असफल बन्द गएको र राज्य नै फेल हुन लागेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनी लेख्छन्–‘हामी कर बचत गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि, आफ्नै वृद्ध अवस्थाको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि । यी सबै तत्यहरु राज्य सरकार असफल बन्दै गएको सूचक हो, सरकर आफ्नै काम निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा असफल भईरहेको छ । यस्तो छ उनले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको अंग्रेजीमा आक्रोश । facts .. Please Understand We are not doing Tax ‘”Chori”‘ … this is Tax saving (a bit of evading too) . This is to ensure security of our family, kids and their future for any adversity. 1. We bought Generators/Inverter to my houses .. because Govt. failed to provide constant Electricity. 2. We installed Submersible Pumps .. because Govt. Failed to provide Water. 3. We hired own security Guards .. because Govt. Failed to provide Security. 4. We made Public Schools.. because Govt failed to provide Good Education. 5. Hospitals to avail proper care and treatment .. because Govt. Failed to provide Good Hospitals .. We headed for Private. 6. We bought Cars because Govt. failed to Provide good Transportation. Finally.., What the Tax Payer gets in Return at the retirement, when he needs most to survive ?? Nothing , no social security. But instead all his life his hard earned income resource is used by Government to distribute subsidies and free distribution in the name of welfare schemes among masses to buy “free votes” to those who dont pay any taxes. Above all what govt do with our (tax) money? Open police station-which work’s for politicians Open hospital which do not treat us Build roads in which 40-100% corruption Endless list Like Western developed Countries if Nepal Government could provide all the above Why would anyone Save Taxes ???? We All know that the Major Tax revenue of Taxes are consumed by Government Officials and Politicians. A manufacturer works at a margin of between 2% to 10% , whereas government needs 30% of his income to cover it’s expenditures. How fair it is all ?? That’s the reason no one wants to pay Taxes . We save Taxes for our Necessities , for our own old age , for our safety , security and this phenomenon is the sign of failure of a Government of the State in discharging it’s own functions fairly and efficiently.
बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाईसेन्सबारे एकै पटक निर्णय लिन्छौं-चिरञ्जीवि चापागाई
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष–बीमा समिति चिरञ्जीवि चापागाई बीमा क्षेत्रमा परिचित नाम होइन तर उहाँ बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले पुस २७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत चापागाईलाई पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षको लागि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रको विकास बारे के कस्तो योजना छन् ? प्रस्तुत छ यही प्रश्नमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्षसँग गरिएको विकास वहस । तपाई बीमा क्षेत्रको उच्च पदमा नियुक्त हुनुभयो तर बीमा क्षेत्रको लागि तपाई नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? यसअघि म नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशक पदमा थिए । राष्ट्र बैंकमा मैले २७ वर्ष काम गरे । बीमा समितिमिा नियुक्त हुनुपूर्व म राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अहिले बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको छु । करिव ४९ वर्षअघि म बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा जन्मिएको हुँ । विद्यालय तहको शिक्षा गाउँमै लिएको हुँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ । उच्च शिक्षा र कार्य अनुभव लिदै राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अभिलासा बोकेको थिए काठमाडौं आउँदा । त्यसैअनुसार मैले लगभग एउटै समयमा राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषमा भ्याकेन्सी खुल्यो । तीन वटै ठाउँमा फारम भरे परीक्षा दिएँ । तीन वटै संस्थामा नाम निस्कियो । साथीभाइको सल्लाह अनुसार तीन निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक रोजे । कामसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एक्जिक्यूटिभ एमबीएसम्मको शिक्षा हासिल गरे । राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गर्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र अनुभव हासिल गरेको छु । त्यो अनुभवले बीमा समितिको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न मलाई धेरै सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका के फरक पाउनुभयो ? नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियमनकारी निकाय छन् । तीनमा राष्ट्र बैंक अब्बल नियमनकारी निकाय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंक शसक्त निकाय हो । ऐन कानुन पनि राम्रा र समय सापेक्ष सुधारिएका छन् । स्रोत साधन पनि राम्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पनि अब्बल छ । जुन निकायको नियमन राम्रो हुन्छ, त्यो क्षेत्रको विकास पनि राम्रो हुने रहेछ । बैकिङ क्षेत्रमा त्यो प्रष्ट देखिन्छ पनि । बीमा समिति राष्ट्र बैंक जस्तो हरेक पक्षमा अब्बल देखिरहेको छैन । ऐन कानुन, कर्मचारीको क्षमता र लगानी कर्तालाईसमेत हेर्दा यहाँ राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्र जस्तो शसक्त अवस्था देखिएन । अब तपाईले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? पहिलो प्राथमिकता बीमा क्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । निर्माणको तहमा रहेको ऐनलाई अघि बढाएर बीमा समितिलाई स्वायत्त र शसक्त बनाउने पहिलो जिम्मेवारी हो । ऐनलाई संसदबाट पास गर्न भूमिका खेल्छु । दोश्रो प्राथमिकता भनेको बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपल अनुकुल बनाउनुतर्फ हुनेछ । तेस्रो प्राथमिकता भनेको २७ वटा बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै कमजोरी सुधार्ने तर्फ हुनेछ । चौथौ प्राथमिकता बीमा सेवाको पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछु । यी सबै काम एकै पटक अघि बढ्छ । एउटा सकिएपछि अर्काे गर्ने भन्ने होइन, सबै सँगसँगै अघि बढाउने हो । यतिबेला बीमा कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कति हुने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी पुँजी भएका बीमा कम्पनीहरूलाई पनि बीमा समिति नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । अब बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी कति तोकिदैछ ? पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । अहिले जीवन बीमाको न्यूनतम पुँजी ५० र निर्जीवनको न्यूनतम पुँजी २५ तोकिएको रहेछ । सबै जसो कम्पनीले त्यो भन्दा बढी नै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । तर, तपाईले भने जस्तै तोकिएको भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पनि नगद लाभांश वितरण गरिएको अवस्था रहेछ । साथै, लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स पनि बन्द छ । धेरैले पुँजी र लाइसेन्सका बारेमा जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् । नियामक निकायले पुँजी वृद्धिको कुरा लहडको भरमा बढाउने कुरा गर्दैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा पुँजी वृद्धि गरिन्छ । आर्थिक अवस्थाले मागे अनुसारको पुँजी नियामक निकायले तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि गराएको छ वित्तीय संस्थाहरूको । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्दा बजारमा परेको प्रभावबाट पनि हामीले केही सिक्नुपर्छ । पुँजीको कुरासँगै बीमा क्षेत्रको व्यवसायिक आकार कत्रो छ भनेर हेरिनुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम बीमा बजार छ जस्तो देखिन्छ । एकै पटक धेरै पुँजी बढाउन पनि मुस्किल नै छ । यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ, त्यसका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ तर एकै पटक पुँजी धेरै बढाउँदा बिजनेश नभए समस्या पनि हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जस्तो ठूलो मात्रामा पुँजी वृद्धि बीमा क्षेत्रमा हुँदैन । पुँजी र व्यवसायको आकार सन्तुलित बनाउन बीमा क्षेत्रमा पनि क्यापिटल एडेक्वेसीको सीमा तोक्ने अभ्यास छ । हामीले पनि पहिले बीमा ऐन ल्याएपछि क्यापिटल एडेक्वेसी तोक्नेबारे सोचिरहेका छौं । बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । लाइसेन्स पोलिसीबारे बीमा समितिको अबको नीति के हुन्छ ? कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । २७ वटा बीमा कम्पनी छन् । भर्खर सात आठ प्रतिशत मात्रै बजार कभर भएको छ । स्वास्थ्य बीमा र पशुबीमाले १० प्रतिशत कभर पुग्छ की भन्ने छ । यसमा संख्याले अर्थ राख्दैन, मूल कुरा भनेको कभरेज हो । बीमा क्षेत्रकै मान्छे पनि आएर आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । कोहिले पुँजी बढाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । कोही चाँहि पुँजी बढाउनु हुन्न भन्न आईरहेका छन् । लाइसेन्सका सवालमा पनि पक्ष र विपक्षमा कुरा आईरहेको छ । विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा छन, तीनले नाफा लैजानु पर्यो भनिरहेका छन् । तर, लान पाईरहेका छैनन् । संयुक्त लगानीका कम्पनीको नियमनमा पनि समस्या छ नै । बजारको अध्ययन गरेर मात्रै लाइसेन्स खुल्ने नखुल्ने निर्धारण हुन्छ । म आएको एक हप्ता भयो अर्काे हप्ता नै लाइसेन्स खुल्छ भन्ने होइन । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । २५ करोड र ५० करोडको पुँजी छ, कम्पनीहरूले नगद लाभांश बाढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले लाभांश लैजान पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ पुँजी वृद्धि नगरि पार पाइने अवस्था छैन् । तर, कहिले र कति बढाउने भन्ने चाँहि अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीको सेयर पुँजी निर्धारण र लाइसेन्स बारे एकै पटक निर्णय हुन्छ । शाखाका रूपमा नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीले लाभांश लैजान नपाएका हुन् ? उनीहरूले लाभांश लैजान पाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि काम गर्न कति पुँजी आवश्यक पर्ने हो ? त्यसबारे स्पष्ट नीति बन्न जरुरी छ । पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । त्यसपछि कति पैसा बाँच्छ, त्यो फिर्ता लैजान दिन्छौं । बैकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लियो । त्यसैले जति पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बैंक खोले त्यसमा नेपालीको पनि सेयर लगानी छ । यस्तै नीति बीमा क्षेत्रमा लागू गर्दा हुन्न ? पुँजी नै नभई नेपालमा काम गरेर लाभांश लैजान त पाइँदैन् । अब विदेशी कम्पनीका शाखाका लागि पुँजी तोकिन्छ । संयुक्त लगानीका कम्पनीको पुँजी संरचना कति हो त्यो पनि तोकिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताले संयुक्त लगानीका कम्पनी र शाखाका रूपमा लगानी गर्न दिने भनेको छ । बीमा क्षेत्रमा भने आधार बिनै विदेशी कम्पनीका शाखा रहेछन् । पोलिसी बिनै शाखा सञ्चालन भैरहेका छन् । कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् हामी थप अध्ययन गर्छाै । यसको अर्थ विगतको नेतृत्वले कामै गरेन भन्ने पनि होइन । उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ । स्वायत्त हुनुपर्ने निकायलाई हात खुट्टा बाँधेर काम गरेन भनेर गाली गर्नु हुन्न । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा एक दशक पछि मात्रै बीमा क्षेत्र आएको हो, बैंकको पहुँच ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्दा बीमाको पहुँच ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ । यसको कारणहरू के के हुन सक्छन् ? बीमालाई संस्कृतिका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा त्यस्तो भएन । विदेशमा तालिम लिन जनु पर्दा पनि ट्राभल इन्स्योरेन्स नगरी जान नपाउने व्यवस्था छ । हामी कहाँ त घर बनाउँदा ऋण लिनु पर्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । बीमा नगर्दा बैंकले ऋण दिँदैन भन्यो भने मात्रै बीमा गराउने चलन छ । हामीले बीमालाई संस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाउन चेतना अभिवृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । मैले अघि नै भने बलियो कानुन, स्वायत्त र प्रभावकारी नियामक नभएको क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नयाँ ऐन बन्दैमा बीमा समिति बलियो हुन्छ ? सबैभन्दा पहिला बीमा समितिलाई निर्णय गर्ने कानुनी आधिकार चाहिन्छ । बीमा समिति स्वायत्त बन्नुपर्छ । कानुनसँगै आर्थिक स्रोत र साधन पनि प्रयाप्त हुनुपर्छ । अधिकार भएपनि पैसाको लागि अन्तै धाउनु पर्ने निकाय बलियो हुँदैन । अधिकार र स्रोतसँगै जनशक्ति विकास जरुरी छ । बीमा समितिका कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल नै उच्च नरहेको देखियो । एउटा स्वायत्त निकायका कर्मचारीले सुपरिवेक्षणमा जाँदा उच्च मनोबलसहित जानुपर्छ । तर कर्मचारीको मनोबल उच्च देखिएन् । तलब सुबिधा पनि न्युन देखियो । तालिम र अनुसन्धानका काममा पनि खासै ठूलो उपलब्धि भएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकमा प्रत्येक वर्ष धेरै कर्मचारी तालिमका लागि विदेश जान्छन् । तर यहाँ त कुनै अतिरिक्त तालिमको व्यवस्था पनि रहेनछ । हामीले ऐन पास गराएर स्वायत्त निकायको मान्यता पाइसकेपछि हामी काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छौं । क्षमता अभिवृद्धि, तालिमका लागि बीमा प्रतिष्ठानको अवधारणा छ । त्यो काम गर्ने योजना छ मेरो । बीमा प्रतिष्ठान खोल्न सकियो भने क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ र वैदेशिक तालिमका लागि पनि पठाउने योजना छ । यहाँ समस्यै समस्या छन्, तिनलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । धेरै कुरा बीमा ऐनमा अड्केको देखियो, कहिले आउँछ बीमा ऐन ? चालु आर्थिक बर्षभित्रै बीमा ऐन आउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । म यसका लागि तीब्रताका साथ काम गरिरहेको छु । मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय र त्यहाँबाट क्याबिनेट हुँदै संसदमा पठाउनु पर्छ भन्ने छ । सबैले त्यसका लागि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तपाई राजनीतिक नियुक्तीमा आउनु भएको मान्छे, सरकारी परिवर्तन भयो भने समस्या होला, यहि सरकारकै पालामा बीमा ऐन ल्याउने सम्भावना छ ? निश्चय पनि यो राजनितिक नियुक्ति नै हो । त्यसकारण राजनीतिक निकटता देखिनु स्वभाविक नै हो । तर म जो सरकार आउँछ, ऊसँग काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ । मेरो विगतको अभ्यासले पनि त्यहि देखाउँछ । बीमा क्षेत्र भनेको पक्ष विपक्षको होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । बीमा क्षेत्रको आवश्यकता भनेको कुनै सरकारको फरक फरक पाटो हुँदैन । सबैसँग समान दुरी कायम गरेर काम गर्न सक्छु । बीमा समितिले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्न परिपत्र जारी गर्यो तर ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले पनि साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्, निर्जीवन तर्फ पनि धेरैको बाँकी छ । बीमा कम्पनीले बीमा समितिलाई नटेरेका हुन् कि बीमा समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको हो ? बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिलाई नटेरेको भन्ने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमै पुस मसान्तमा नभ्याए ३ महिना समय थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिमांकीय मूल्याङकन गर्न ढिलाई भएको देखिन्छ । केही सुधार बीमा समितिबाट पनि गर्नुपर्छ । कानुनमा राख्नु पर्ने कुरा विषय निर्देशिका मार्फत गरिरहेका छौं । कानुन भन्दा निर्देशिका धेरै कमजोर हुन्छ । अहिले नै यहि सिस्टममा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्न । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै चाहिन्छ । कतिपय कुरामा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । बीमा समितिका कर्मचारी र अध्यक्षले डन्डा लगाएर काम गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँमा डण्ड लगाएर भन्दा पनि फकाएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी रूपले समितिलाई दरिलो बनाएपछि मात्रै कडा नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको अधिकारसमेत खोस्नेगरि माइक्रो म्यानेजमेन्टका काम गरेको बजारको आरोप छ । तपाईको कार्यकालमा यो नीतिले निरन्तरता पाउँछ वा बीमा समिति उदार बन्छ ? बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छ, बैंक पनि भाग्यो वा केहि भयो भने बीमाले दिन्छ भन्ने छ । यस कारण बीमाका केहि बिशेष चरित्र छन्, जसलाई समितिले नेतृत्व गरिरहेको छ । हामीले नियमनका विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । बीमा समितिले अध्यक्षको कोठामा ताला लगाएकोले भर्याङ् मुनी अध्यक्षको टेबुल कुर्सी राखेर काम गर्नु पर्यो भनेर मलाई सुनाउन आए । एउटा सानो कम्पनीले ठूलो घर भाडामा लिने, अध्यक्षका लागि सानदार कोठा सजाउने अनि बीमकको शुल्कको सुरक्षा कसले गर्ने ? त्यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै भाँडोमा हालेर हेर्नु भएन । कम्पनीको अवस्था हेरेर काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंक टेक ओभर गरेको थियो । त्यसको वर्किङ टिममा म पनि थिएँ । त्यहाँका मान्छे भन्थे यो राष्ट्र बैंक निजी बैंकमा किन आएको ? राष्ट्र बैंकले त बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक पो हेर्ने हो भन्थे । अर्थात हामीले पब्लिकको लगानी रहेको क्षेत्रमा अनुगमन अनिवार्य गर्नु पर्छ । समितिले एक प्रतिशत बीमा शुल्क असुलेर ठूलो रकम जम्मा गरेको छ । शुल्कमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । त्यो रकमको सदुपयोग भएन भन्ने आरोप पनि छ, अब के गर्नु हुन्छ ? बीमा समितिको मुल आम्दानी भनेकै बीमा शुल्क हो । नविकरण र जरिवानाको शुल्क अत्यन्तै न्युन छ । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । हामीले ऐन संसोधन गरेर स्वायत्त निकाय बनाउने अनि तलब खाने बेलामा सरकारको मुख ताक्नु पर्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले अहिले नै शुल्क घटाएर तलब खान सरकारको मुख ताक्न सकिन्न । बरु उठेको रकमको सदुपयोग यहि क्षेत्रमा गर्छाै । बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने तर्फ के योजना छन् ? अहिले बीमा संस्थाहरू शहर केन्द्रीत छन् । गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । बीमा समितिले भर्खरै बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशतसम्म पशुपंक्षी र माइक्रो लेभलको इस्योरेन्समा खर्च गर्न भनेका छौं । नयाँ ऐन मार्फत माइक्रो इन्स्योरेन्सको अवधारणा पनि ल्याएका छौं । घ वर्गका वित्तीय संस्थासँग काम गर्ने गरि माइक्रो इन्स्योरेन्स स्थापना गर्छाै । जसले गाउँ गाउँसम्म इस्योरेन्सलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकोस् ।
