एनसीसी बैंकको मर्जरमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अन्तिम स्वीकृति, आईतबारदेखि एकिकृत कारोबार हुने
काठमाडौं, १४ पुस । एनसीसी बैंकसँग अन्य चार वटा विकास बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ । एनसीसी सहित अन्य चार विकास बैंकको मर्ज प्रक्रियालाई बिहीबार अन्तिम स्वीकृति दिइएको कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यस्तै बिषयमा वुटवल उच्च अदालतकाे निर्णयलार्इ नजिर मानेर निर्णय गरिएको उनले बताए । यो बिषयमा अदालतको अन्तिम फैसलालाई मान्ने गरि अघि बढ्ने सहमति सहित मर्जको प्रस्तावलाई अद्यावधिक गर्ने स्विकृति दिएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच वटै कम्पनीले एउटै प्रबन्ध पत्रसहित राष्ट्र बैंकको सहमति सहित पेश गरेकाले पनि स्विकृति दिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १९ गते एनसीसीसहित सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जको अन्तिम स्विकृति दिएको थियो । विहीबार बसेको मर्जर कमितिको संयुक्त बैठकले एकिकृत कारोबार आईतबार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १७ गते आईतबार एनसीसी बैंकको मुख्य कार्यालयमा औपचरिक कार्यक्रम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीविबाट एकिकृत कारोबार गर्ने निर्णय भएको मर्जर कमिटिका एक सदस्यले बताए ।
सूचिकृत कम्पनीको नियमन आफैं गर्ने धितोपत्र बोर्डको घोषणा, रियल सेक्टर मालामाल हुने
काठमाडौं, १४ पुस । नेपाल धितो पत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीहरुको नियमन आफैं गर्ने घोषणा गरेको छ । बोर्डको यस्तो घोषणाले बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका सूचिकृत कम्पनीहरु प्रति सर्वसाधारण लगानी कर्ताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजीत सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था र निष्काशन निर्देशीका तयारीका सन्दर्भमा वास्तविय क्षेत्र(रियल सेक्टर)सँगको छलफल कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले सबै खाले पब्लिक कम्पनीहरुको नियमन बोर्ड आफैंले गर्ने बताएका हुन् । ‘सबै सूचिकृत कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड नै हुनु पर्ने हो, तर जनशक्तिको अभावमा त्यो सम्भव भैरहेको थिएन अब हामी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीले भने । हाल उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नहुँदा लगानी कर्ता अन्यायमा परिरहेको आरोप लागि रहेको छ । कार्यक्रममा बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले भने–‘हाइड्रो लगायतका क्षेत्रको कडा नियमन गरिदिन हामीलाई पनि लगानी कर्ताले आग्रह गरिरहेका छन, रियल सेक्टरको अवस्था पनि त्यहि छ, उद्योग विभागले खासै काम गरिरहेको छैन, अब हामी आफैं नियमन गर्छाै ।’ जलविद्युत कम्पनीको नियमन गर्नुपर्ने निकाय विद्युत विकास विभाग मौन रहेकाले अब सूचिकृत जलविद्युत कम्पनीको नियमन आफैं गर्ने उनले बताएका थिए । कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट जगदिश भट्टराईले निजी कम्पनी भन्दा पब्लिक कम्पनी प्रति सर्वसाधारणको विश्वा बढि हुने र पब्लिक कम्पनीकै ब्राण्ड इमेज समेत राम्रो हुने भएकाले रियल सेक्टरका निजी कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीका रुपमा नेप्सेमा सूचिकृत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालमा बजारले बजार नचलाएर नियमनकारी निकायले बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आरोप पनि लगाएका थिए । कडा नियमनको डरले निजी कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीका रुपमा सूचिकृत हुन डराइरहेको पनि उनको निष्कर्ष थियो । मर्चेण्ट बैंकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रबिण रमण पराजुलीले पनि रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा नल्याएसम्म बजारले दिगोपन नपाउने धारणा राखेका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले रियल सेक्टरका उद्योगी नेप्सेमा सूचिकृत हुन डराईरहेको बताए । आफुले पनि विगत ३ बर्षदेखि अर्घाखाँची सिमेन्टलाई सूचिकृत गर्न चाहेको तर डराईरहेको धारणा राखे । ‘पब्लिक कम्पनीमा गएपछि डुबिन्छ भन्ने उद्योगीको धारणा छ अनि पब्लिक कम्पनीका रियल सेक्टर उद्योगीले पैसा खाएर भाग्छन भन्ने पब्लिकको बुझाई छ, यसलाई चिर्नु आवश्यक छ’, मुरारकाले भने । कर्पारेट कानुनका अधिवक्ता ज्योति दाहालले पनि रियल सेक्टरले सूचिकृत गर्नुपुर्व कडा नियमनको व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा फ्रि प्राइसिङ तथा प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्ने बिषयमा पनि आवाज उठेको थियो ।
द्वन्द्व पीडितका नाममा माअाेवादीका पूर्व लडाकुलाई अपर तामाकोशीको सेयर दिन लागेकाे अाराेप
काठमाडौं, १४ पुस । सरकारले द्वन्द्व पीडितका नाममा माओवादीका पूर्व लडाकुहरुलाई अपर तामाकोशीाको सेयर बाढ्न लागेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । दोलखा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सांसदले पत्रकार सम्मेलन गरेरै द्वन्द्व पीडितका नाममा लडाकुलाई अपर तामाकोशीको सेयर दिन लागिएको भन्दै आपक्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले दोलखाली जनतालाई सेयर दिन छाडेर लडाकुलाई सेयर दिने कुरा आफुहरुलाई मान्य नहुने भन्दै एमाले सांसद पशुपति चौलागाई, पार्वत गुरुङ र आनन्द पोखरेलले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाका लागि सरकारले दिएको ११ अर्ब रुपैँयालाई अनुदानमा परिणत गरिदिने र सो वापत द्वन्द्व पीडितलाई सेयर दिने बताएका थिए । ‘सरकार द्वन्द्व पीडितका नाममा लडाकुलाई दिन खोजिरहेको छ, यो हाम्रा लागि सह्य बिषय हुनै सक्दैन ।’ एमाले सांसद पशुपति चौलागाईँले विकासन्युजसँग भने । उनले प्रति दोलखाली ३५ कित्ता सेयर मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताउँदै भने–‘दोलखाली जनता पैसा तिरेर सेयर किन्न तयार छन् तर प्रति दोलखाली जनताले जम्मा ३५ कित्ता सेयर मात्रै पाउने अवस्था छ, यो सेयर दोलखाली जनता आफैं किन्न तयार छन्, लडाकुलाई दिन मिल्दैन् ।’ हाल दोलखाको जनसंख्या २ लाख ६४ हजार रहेको छ । अपर तामाकोशीको १० प्रतिशत सेयर दोलखाबासीलाई दिने आयोजनाको तयारी छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट दोलखाली जनताले एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैंयाँ मुल्य बराबरको सेयर प्राप्त गर्ने अवस्था छ । गौरी शंकर र लामा बगर गाबिसका नागरिकलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि विनियोजीत १० प्रतिशत सेयरलाई एक सय प्रतिशत मानेर त्यसको १० प्रतिशत दिने निर्णय भैसकेको छ । त्यस्तै, खारे र ओराङ गाबिसका नागरिकलाई पनि केहि बढि सेयर दिनेबारे छलफल भैरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । यस अघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १,८२,९९,५२० कित्ता, कम्पनी लाई ऋण प्रदान गर्ने सँस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३०,४९,९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४०,६६,५६० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
