पाँच वटा रेल सञ्जाल विस्तार गर्दै नेपाल, बर्दिबासमा यसरी बन्दैछ मेची-महाकाली विद्युतीय रेल
काठमाडौं, १० पुस । नेपालले दिर्घकालिन रणनीति अन्तर्गत पाँच वटा रेल वे सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाइरहेको छ । यसरी निर्माण हुने रेल वे सञ्जालहरुमा क्रस बोर्डर रेल वे कनेक्टीभीटीदेखि मेची–महाकाली विद्युतिय रेल मार्ग र उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्जाल समेत पर्छन् । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास-लालबन्दी खण्डमा धमाधम निर्माण भैरहेको रेल मार्ग फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल विभागले उपत्यकामा मेट्रो रेल, तराई मेची महाकाली विद्युतिय रेल वे, भारतसँग जोडिने बिभिन्न ५ नाकामा क्रस बोर्डर कनेक्टीभीटी रेल वे प्रोजेक्ट, काठमाडौं–पोखारा–लुम्बिनी विद्युतिय रेल मार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं रेल मार्ग पर्छन् । ‘हामीले नेपालमा आधुनिक रेल सञ्जाल विस्तारको योजनासहित बिभिन्न पाँच वटा रेल वे नेटवर्क निर्माणमा जुटेका छौं, मेची–महाकाली रेल मार्ग निर्माणको काम थालिसकिएको छ भने अन्य नेटवर्कका लागि विभिन्न चरणमा अध्ययनहरु भैरहेका छन्’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट उनका अनुसार मेची महाकाली रेल वे नेटवर्क अनुमानित ९४५ किलोमिटरको हुनेछ । जसको बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिरटमा अहिले धमाधम निर्माण कार्य भैरहेको छ । त्यस बाहेक भारतसँग जोडिने पाँच वटा क्रस बोर्डर रेल वेको काम भैरहेको पनि जानकारी दिए । जस अनुसार मध्यपश्चिमको नेपालगञ्जदेखि भारतको नेपालगञ्ज रोडसम्मको १५ किलोमिटर रेल मार्ग, भैरहवादेखि नौतन्वासम्मको १२ किलोमिटर, जयनगरदेखि जनकपुरहुँदै बर्दिबाससम्मको ६९ किलोमिटर, जोगबनीदेखि बिराटनगरसम्मके १३ किलोमिटर र न्यु जलपाइगुडीदेखि काकडभिट्टासम्मको रेल वे नेटवर्क रहेको छ । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट यस बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएर केहि बर्ष पहिले नै रिपोर्ट आइसकेको छ । काठमाडौं–पोखरा रेल मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट ६ महिना पहिले नै तयार भैसकेको छ । त्यस्तै, विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३१ दिने समय सिमा तोकेर ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको छ । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि विभागले १० करोड बजेट छुट्याएको छ । सोही बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने सोँचमा विभाग पुगेको आचार्यले बताए । फोटोः रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको फेसबुकबाट विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार नेपालले निर्माण गर्न लागेको रेल वे नेटवर्कले युरोप र चिनियाँ रेल वे नेटवर्कसम्म पहुँच पुर्याउँछ ।‘हामीले बनाउन लागेको रेल वे नेटवर्कले ट्रान्स एसियन रेल नेटवर्क हुँदै युरोप र चीन जोड्नेदेखि लिएर रसियाले बनाएको साइबेरियन रेल वेसम्म पुग्न सकिन्छ ।’ नेपालले आफ्ना सम्पुर्ण रेललाई आधुनिक प्रबिधीको स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्न लागेको छ ।‘हामीले बनाउने रेल स्ट्याण्र्ड गेजको हुनेछ, जुन भारतको भन्दा आधुनिक हो ।’, महानिर्देशक आचार्यले भने । यी हुन सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका रेल वे मेची–महाकाली ९४५ किलोमिटर काठमाडौं–पोखारा १८७ किलोमिटर मेची–महाकाली(आँबु खैरेनी लिंक) ७२ किलोमिटर मेची–महाकाली(उत्तर दक्षिण लिंक) ११३ किलोमिटर निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर १३५ किलोमिटर डिपिआर तयार भएको रेल वे बर्दिबास–सिमरा–बिरगञ्ज १३६ किलोमिटर सिमरा–तम्सरिया १२७ किलोमिटर तम्सरिया–बुटवल–लुम्बिनी लिंक १०९ किलोमिटर
समस्याग्रस्त नौ वटा वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश, क्रिष्टलबाहेक सबै संस्था सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं, १० पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय संस्थालाई २०६३ सालबाट इजाजत दिन रोकिएपछि समस्याग्रस्त अवस्थामा सचालनमा भएकामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न थालेका छन् । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई किनेर राम्रो व्यवस्थापन बनाएर संचालन गर्न नयाँ लगानीकर्ता हौसिएका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभिन्न ११ वटा वित्तीय संस्थामध्ये नौ वटामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश सुरू भैसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी दुईवटामा क्रिष्टल फाइनान्स खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको छ भने नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्सलाई भने अदालतले अहिलेकै अवस्थामा संचालन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द भएपछि खारेजीमा गएको संस्थाको समेत स्वामित्व लिने काम विस्तारै सुरु भएको हो । यस अघि खारेजीमा गएको नेपाल विकास बैंकलाई प्रभु बैैंकले ६ कित्ता शेयर बारबार एक कित्ता प्रभु बैंकको शेयर दिनेगरी किनेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकको वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताले संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अहिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि भएको छ । समस्याग्रस्त रहेको संस्था संचालन गर्न आएका नयाँ लगानीकर्तामध्ये नौ वटामा अनुमति दिएको पनि पौडेलले बताए । नयाँ लगानीकर्ताले संचालन गर्ने भनिए पनि सबै संस्था कसले कति रुपैयाँमा किनेको हो भनेर सबैको नाम तथा खरिदको पैसा सार्वजनिक गरिहाल्ने अवस्था अहिले नरहेको पौडेल बताए । राष्ट्र बैैंकले दिएको जानकारी अनुसार पाँच वर्षदेखि वित्तीय अवस्था कमजोर भएका तथा समस्यामा परेको संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७१ साल चैतदेखि समस्याग्रस्त भएको ललिपुर फाइनान्समा काठमाडौंकै व्यापारिक समूहले लगानी गरेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विभिन्न ११ वटा वित्तीय संस्थामध्ये नौ वटामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश सुरू भैसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । २०७१ माघदेखि समसयामा रहेको अरुण फाइनान्समा हाथवे इन्भेष्टमेन्ट तथा आइएमई समूहमा आवद्ध विभिन्न व्यक्तिले लगानी गरेका छन् । २०६९ देखि समस्याग्रस्त भएको क्यापिटल मर्चेन्ड एन्ड फाइनान्स गैरआवसीय नेपालीको समूह तथा टीबीआई सूहले खरिद गरेको छ । २०७० देखि समस्या ग्रस्त भएको संस्था जनरल फाइनान्सलाई गैरआवासीय नेपाली समूहले संचालन गर्ने भएको छ । २०६८ देखि समस्यामा रहेको कुबेर मर्चेन्ड एन्ड फाइनान्स बुटवलका व्यापारिक समूहले खरिद गरेका छन् भने पाँच वर्ष अगाडिबाट समस्याग्रस्त भएको नेपाल फाइनान्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको समूहले पुँजी लगानी गरेको छ । दुई वर्षदेखि समस्याग्रस्त भएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक विरगन्जका माडबारी समूहको लगानी रहेको पनि उल्लेख छ । २०७० बैशाखबाट समस्याग्रस्त भएको वल्र्ड मर्चेन्ट बैैंकको भने शेयर विक्री उल्लेख्य छ । संमस्याग्रस्त संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ११ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकोमा जनरल फाइनान्स सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताउँदै नेपालले बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि आगामी चैत मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा आउने बताए ।
पूर्वाधार विकास कोषमा आयल निगमको बदमासी, अरबौं रकमको हिसाब किताबै छैन
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताब समेत नरखी खर्च गरेको फेला परेको छ । निगमले २०७१ साल माघ देखि आफ्नो पुर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भन्दै असुल्दै आएको अरबौं रुपैंयाँको हिसाब किताबै नराखी आफुखुसी खर्च गरेको हो । निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको रकम कति छ र कहाँ कहाँ खर्च भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भनेले भने–‘पूर्वाधार विकास कोषमा कति रकम संकलन भयो त्यसको हिसाब गरेका छैनौं, उठेको रकम नाफामा समावेश गरेर ऋण तिर्न प्रयोग गरेका छौं ।’ निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषका लागि भन्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच/पाँच रुपैंयाँ असुलिरहेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन तर्फ आन्तरिक र वाह्यमा प्रतिलिटर दश/दश रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिण्डर ५० रुपैंयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम हालसम्म अरबौं पुगिसकेको छ । तर निगमले त्यसको कुनै हिसाब किताब राखेको छैन् । उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन-पूर्वाधार विकास कोषका लागि उपभोक्तासँग उठाएको पैसा नाफामा राखेर ऋण तिर्ने अनि बोनस खाने प्रयोजनका लागि खर्चिको छ, यो सरासर वित्तिय अपराध हो । निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोष बाहेक अन्य चार शिर्षकमा पनि उपभोक्तासँग रकम असुलिरहेको छ । निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषका लागि पेट्रोलमा प्रति लिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९/३९ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा ४३ पैसा र बाह्य उडानमा प्रति लिटर ४१ पैसा अुसुलिरहेको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रदुषण शुल्कका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा असुलिएको छ । सडक मर्मत सम्भार करका नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैंयाँ र डिजेलमा २ रुपैंयाँ असुल्दै आएको छ । निगमले यसरी बिभिन्न शुल्कमा असुल्दै आएको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च नगरेर नाफामा समावेश गर्दै आएको छ । संसदीय समितिको चासो निगमले बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग बर्षाैदेखि असुल्दै आएको रकम प्रति संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ । समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले एक साता भित्र त्यसरी बिभिन्न शिर्षकमा उपभोक्तासँग असुलिएको रकमको हिसाब किताब पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
