लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने, एक सय २२ वटा ठूला आयोजना सूचीकरण हुँदै
काठमाडौं, ११ पुस । ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने बताए । तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने। सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन । स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ । रासस
पेट्रोलियम पदार्थ अापूर्ति व्यस्थापनमा विवाद, प्राथमिकता पाइपलाइन निर्माण कि भण्डारण क्षमता वृद्धि ?
काठमाडौं, ११ पुस । गत बर्ष भारतले ६ महिना भन्दा बढि समय नाका बन्दी लगाउँदा हायल कायल भएको नेपाल सरकारले अब ३ महिनाको माग थेग्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने उल्लेख गर्यो । तर अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने सम्बन्धि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बरु नेपाल आयल निगमले आगामी १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)सँग इन्धन किन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेटिएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तारको काम अघि बढाउन तोडतोडले लागि परेको छ । ‘पाइपलाईन निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न अहिले बिरगञ्जमा खटिएको छु’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता समेत रहेको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । तर आपुर्ति मन्त्रालयले भने पाइपलाइनलार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकतामा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले भने–‘मुख्य कुरा भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । नाका बन्दीबाट पाठ सिकेर पहिलो प्राथमिकतामा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ ।’ केहि दिन अघि आपूर्ति विभागको समिक्षा बैठकमा मन्त्री बोहराले पाइपलाइन विस्तारलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर भण्डारण क्षमता बढाउन अघि बढ्ने बताएका हुन् । तर निगमका प्रवक्ता खनालले भने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने तयारी भैरहेको बताए ।‘हामी पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका छौं’, निगम प्रवक्ता खनालले भने । कति छ इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता ? देशका १० वटा डिपोमा ५१३५ किलो लिटर पेट्रोल, ४१६१० किलोलिटर डिजेल, १६३१४ किलोलिटर मट्टितेल र ८४९९ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । देशमा यी चारधरी इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७१६२२ किलोलिटर मात्रै रहेको छ । सो क्षमताले अधिकतम एक हप्ताको माग समेत धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताउँदै आएका छन् ।
५ अर्ब २५ करोडमा धमाधम बन्दैछन् ८५० वटा नयाँ पुल, २००० पुल सञ्चालनमा
काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन यतिबेला ८५० वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण धमाधम अघि बढाइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागले हाल ५२५ अर्बको लगानीमा ती पुलहरुको निर्माण अघि बढाएको हो । चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उप महानिर्देशक सरोज प्रधानले जानकारी दिए । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार बर्षभित्रै यी पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा पुलहरुको संख्या करिब ३ हजार पुग्नेछ । विभागले चालु आर्थिक बर्षभित्रै थप २५० वटा पुलहरुको टेण्डर प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।‘स्थानिय र रणनीतिक महत्वका गरि थप २५० वटा पुलको टेण्डर निकालेर यहि बर्ष निर्माण थाल्ने तयारी भैरहेको छ’, सडक विभागका उप महानिर्देशक प्रधानले भने । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये १५० वटामा भने प्राबिधिक समस्या देखिएको छ । तीमध्ये पनि करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधीले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्याह देखिएको उनले बताए ।‘झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या नेपाली प्राबिधिकले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसका लागि विदेशी प्राबिधिक र प्रबिधी चाहिन्छ’, उनले भने । प्रधानका अनुुसार मेची पुलको पिलरका लागि गरिएको ड्रिल बांगिएर जमिन मुनी गएको छ, जसलाई सोझो पार्ने प्रबिधी नेपालसँग छैन् । नेपालले पछिल्लो १०/१५ बर्षदेखि मात्रै आफ्नै जनशक्ति र प्रबिधीले पुल निर्माण आरम्भ गरेकाले ठुला पुल बनाउन अझै समस्या नै रहेको पनि उनले बताए । दक्ष प्राबिधिकको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव, गुाणस्तरिय निर्माण सामग्रीको अभावले पुलहरुको निर्माणमा सुस्तता देखिएको प्रधानले दावी गरे । सामान्यतया पुलको आयु निर्माण सम्पन्न भएको मितिले ५० बर्षसम्म मान्ने गरिएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बर्दिबास क्षेत्रसम्म पर्ने पुलहरु जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको प्रधानले बताए । पुलहरुको मर्मत तथा पुर्ननिर्माण झनै जटिल बिषय भएको पनि उनले बताए ।
