निगमले हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएपछि हवाई भाडा ९० देखि ३१० रुपैयाँसम्मले घट्यो
काठमाडौं २१, मंसिर । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपछि नेपालमा उडान गर्ने नियमित उडानका वायुसेवाले पनि हवाई भाडा घटाएका छन् । निगमको सञ्चालक समितिको सोमबारको वैठकले हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर आठ सय ३१ अमेरिकन डलरबाट घटेर सात सय ५० डलर कायम गरेको थियो । भारतीय आयल निगमले पठाएको स्वचालित नयाँ मूल्यका आधारमा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरी प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँबाट ८६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । भैरहवा विमानस्थलको स्केच निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपनि आन्तरिक उडानका वायुसेवाले पनि हवाई इन्धनको मूल्य घटेकै अनुपातमा हवाई भाडा घटाएका हुन । आयल निगमले साढे आठ प्रतिशले हवाई भाडा घटाएपनि आन्तरिक वायुसेवा संचालक संघले पनि सोही अनुपातमा न्युनतम ९० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । संघले मंगलबारदेखि नै लागू हुनेगरी हवाई भाडा घटाएका हो । घटेको हवाई भाडामा काठमाडौंबाट विभिन्न विमानस्थलमा जाने नर्मल भाडादरलाई आधार मानेर तय गरिएको उल्लेख छ । घटेको भाडामा काठमाडौंबाट सीमारा जाँदा ९० रुपैयाँ रहेको छ भने घनगढी जानेका लागि ३१० रुपैयाँ घटेको छ । कुन ठाउँको कति घट्यो ? स्थान घटेको भाडा नयाँ भाडादर (रुपैयाँ)मा धनगढी ३१० १०१०० माउन्टेन फ्लाइट ३०० ८५२५ नेपालगन्ज २३५ ७५७५ भद्रपुर २२० ७०३० विराटनगर १८५ ५७५५ विराटनगर १६५ ५०३० तुम्लिङटारमा १६५ ४७१५ पोखरा १३५ ४०१० जनकपुरमा १२० ३४०० भरतपुरमा १०५ २९२० सिमरा ९० २५०५ तथ्यांक स्रोतः वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल
काठमाडौंको फोहरबाट ७ मेगावाट विद्युत, कृषकलाई कम्पोष्ट मल र ग्यास पनि, ८ अर्ब खर्चेर काम सुरु हुँदै
काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैलाबाट ७ मेगावाट विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन हुने भएको छ । लगानी बोर्डको अगुवाईमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर मैला व्यवस्थापनद्धारा विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न लागेका हुन् । फिनल्याण्डको फिनिस कम्पनी कम्पुनिकेशन ओवाई र नेपालको द अर्गानिक भिलेज मिलेर खडा गरिएको नेपवेष्ट कम्पनीले ६ अर्ब ३० करोडको लगानीमा काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यस्तै, बिभिजे इण्डिया लिमिटेड, ग्रीनफिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटेड र क्रिस इन्टरनेशनल प्रालीले जोइन्ट भेञ्चरमा स्थापना गरेको क्लिन भ्याली लिमिटेडले एक अर्ब ९० करोडको लागतमा भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यसका लागि नुवाकोटको ओखरपौवास्थित बञ्चरे डाडामा ४०० रोपनी जमिनमा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र निर्माण हुनेछ । लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालका अनुसार यी कम्पनीले २ बर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् भने २२ बर्ष सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने छन् । यी दुबै परियोजनाबाट ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने कम्पोष्ट मल र कम्प्रेस नेचुुरल ग्यास, आरडिएफ इन्धन(रेसिड्युल डेराइभ्ड फ्युल) उत्पादन गरिनेछ । ८४ प्रतिशत फोहर मैला काम लाग्ने यो परियोजनाले फोहर मैलाको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै निर्मलीकरण गर्नुपर्ने पदार्थका रुपमा छाड्नेछ । अर्थात फोहोरको ८४ प्रतिशत हिस्सा पुनः प्रयोग गरिनेछ । कहाँ अड्कियो गाँठो ? लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता रिजालका अनुसार यी दुबै कम्पनीसँग तीन महिना भित्र छलफल सम्पन्न गर्नेगरि काम अघि बढेको छ । तर २०६९ मा ल्याइएको लगानी बोर्ड निमावलीले कुल परियोजना लागतको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क लिएर मात्रै परियोजना निर्माण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आवेदक कम्पनीले आफ्नो परियोजना नियमावली आउनु भन्दा अघि नै स्विकृतिको चरणमा पुगेकोले सो व्यवस्था लागु नहुने अडान लिँदै आएको छ । ‘डिपिआर स्विकृत भैसकेको छ, छलफल अपेक्षाकृत सफलता उन्मुख भयो भने तीन महिना भित्रै सम्झौता गरेर निर्माण आरम्भ हुनेछ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । ‘यी दुबै कम्पनीले पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएको हुनाले हामी शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क तिर्दैनौं भनेका छन्, अब लगानी बोर्डको बैठकले टुङग्याउनु पर्छ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । एउटा घरले फोहोर फालेको १७० देखि २०० रुपैँया परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले प्रति घर १७० रुपैंयाँ देखि २०० रुपैंयाँसम्म शुल्क असुलेर फोहर उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
एनसीसी र चार विकास बैंकबीच मर्जमा अर्को झमेला, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिन मानेन
काठमाडौं, २१ मंसिर । एनसीसी बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको अन्तिम चरणमा फेरी समस्या सिर्जना भएको छ । यी बैंकहरुबीच मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएपनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आईतबार अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि एनसीसीसहित मर्जरको क्रममा रहेका चार विकास बैंक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वीकृति लिन सोमबार पुगेका थिए । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । मर्जको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधिन रहेको र सेयरधनीको तर्फबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी समेत परेकोले स्वीकृत गर्ने निर्णय दिन नसकिएको रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । ‘मर्जको स्वीकृति हुनुपूर्व विशेष साधारणसभाको माग गर्दै एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरुले निवेदन पेश गरेका छन् । यो विषय अदालतमा पनि विचाराधिन अवस्थामा रहेछ । त्यसैले मर्ज भएको अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय गर्न सकिएन’ श्रेष्ठले विकासन्यूजसँग भने । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मर्जरमा स्वीकृति दिन नपानेपछि मर्जर प्रकियामा सामेल सबै बैंकका सञ्चालकहरू र संयुक्त मर्जर कमिटि मंगलबार गम्भिर छलपफलमा जुटेका छन् । यो मर्ज प्रक्रियामा रहेको कुमारी बैंकले विशेष साधारणसभाबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि विवादको आवाज उठेको थियो । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङकन कम गरिएको भन्दै बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ अदालत गएपछि मर्जर प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो । लामो छलफलपछि राष्ट्र बैंकले सर्तसहित आईतबार मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । याे पनि एनसीसी र चारवटा विकास बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले दियाे अन्तिम स्वीकृति
