नेपाललाई इन्धन रोक्ने भारतको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम, सेप्टेम्बरमा ५० प्रतिशत आयात कटौति
काठमाडौं, १ कात्तिक । नेपालमा ३ सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरेर पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा कडाइ गर्ने भारत सरकारको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम जस्तो देखिएको छ । भारतकै लोकप्रिय अंग्रेजी दैनिक इकोनोमिक टाइम्सले गत सेप्टेम्बर महिनामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो पत्रिकाको १८ अक्टोबरको अंकमा गत सेप्टेम्बर महिनामा भारतले ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौति गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो पत्रिकाका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा भारतले गत महिनाको तुलनामा ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौति गरेको जानकारी दिएको छ । ‘गत सेप्टेम्बर महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५४ दशमलब ५३ प्रतिशतले कटौति गरिएको छ, मूल्यका हिसावले यो परिमाण अघिल्लो महिनाकोभन्दा ६ दशमबल ६२ विलियन अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको कम हो,’ समाचारमा भनिएको छ । सो समाचारलाई आधार मान्दा भारतले सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम साता र अक्टोबरदेखि नै नेपाललाई पेट्रोलिमय पदार्थको निकासी कम गर्ने पुष्टी हुन्छ । नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा कडाइ गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारै भारतले आयात कम गरेको यो समाचारले पुष्टी गर्ने नेपाल आयाल निगमका एक अधिकारीले बताए ।
यसपालीको दशैः सुनसान शहर, ठप्प ब्यापार
काठमाडौं, १ कात्तिक । ‘दशै सामान्य पर्व वा चाढ मात्र होइन, अरु समयमा २ महिनामा हुने ब्यापार एउटा दशैमै हुन्थ्यो, हामीले त्यसै अनुसारको तयारी गरेका थियौं, तर यसपाली दशैमा बर्बादै भयो ।’ यो भनाइ नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जनराज श्रेष्ठको हो । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण सर्वसाधारणमा छाएको त्रास, करिब २ महिनादेखिको तराइ–मधेशमा जारी आमहड्ताल र करिब २२ दिनदेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र चौपट बनेको संकेत अध्यक्ष श्रेष्ठको यो भनाइले गर्छ । भूकम्प, आमहड्ताल र नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । आन्दोलनका कारण उद्योग कलकारखना बन्द भएको २ महिना वितिसकेको छ । नेपालको अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानहरु तराइ–मधेश क्षेत्रमा केन्द्रीत छन् । सोही क्षेत्रमा २ महिनादेखि आमहड्ताल जारी छ । तराइ–मधेशको आन्दोलनको कारण उद्योग, ब्यापार, सेवा, कृषि जस्ता सवै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको छ । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनले सिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र केहि चलायमान हुन लागेको समयमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । सर्वसाधारण एक ठाउवाट अर्काे ठाउमा जानसम्म नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रले कति मूल्य चुकायो भनेर अनुमान गर्न निकै लामो समय लाग्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘मैले जाने अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले यति कठिन अवस्था यसअघि कहिल्यै पनि सामना गर्नु परेको थिएन, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, त्यसविचमै आएको विनासकारी भूकम्प, २ महिना लामो आमहड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र सिथिल मात्र बनेको छैन, साह्रै विरामी पनि परेको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन् । अर्थविदहरुका अनुसार दशैमा मात्रै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु तथा सेवाको उपभोग हुने गरेको थियो । यसवर्ष त्यसको एक तिहाइ पनि उपभोग नभएको उनीहरुको अनुमान छ । दशैको बेलामा काठमाडौंका विभिन्न सपिङ मल, ब्यापारिक केन्द्र र पसलहरुमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गथ्र्यो । तर यसपाली त्यस्ता सपिङ मल, ब्यापारिक केन्द्रं र पसलहरुमा सर्वसाधारणको उपस्थिति छैन । ब्यापारीहरुका अनुसार शहर बजारहरु सुनसान छन् । ब्यापार ब्यवसाय ठप्प छ । ‘गत बर्षसम्म अर्बाै रुपैयाँका चिनिया कपडाको ब्यापार यहिवाट मात्रै हुन्थ्यो, यसपाली सामान पनि छैन, ग्राहक पनि आएका छैनन्,’ काठमाडौंको भोटाहिटीमा रेडिमेट चाइनिज कपडाको ब्यापार गर्ने सिन्धुपाल्चोकका हरि थापा भन्छन् । उनका अनुसार तातोपानी नाका बन्द भएको कारण अधिकांश ब्यापारी भोटाहिटीवाट पलायन भएका छन् । इन्धनको अभावको कारण काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने धेरै सर्वसाधारण कामठाडौं वाहिर जान पाएका छैनन् । लामो रुटका सार्वजनिक सवारी साधन आवश्यक मात्रामा चल्न सकेका छैनन् । निजी सवारी साधनमा सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा शहरकै एक ठाउमा भएका सर्वसाधारण अर्काे ठाउमा जान सकिरहेका छैनन् । यस्तै बजारमा उपभोग्य बस्तुको पनि अभाव हुन थालेको छ । दैनिक रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने सूर्यमुखी तेल पाइन छोडेको छ । खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । आम नेपालीले प्रयोग गर्ने सस्तो दरका चिनिया कपडा आएका छैनन् । घरमा ग्यास सकिएको महिना दिन वितेपनि सरकारले ग्यास दिन सकिरहेको छैन । यसवर्षको दशै यस्तै अभाव र पिडामा मनाउनु पर्ने बाध्यता आम नेपालीमा छ ।
अब औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु’ हुन्छ, उद्योगमन्त्री पाण्डे
सोमप्रसाद पाण्डे, उद्योग मन्त्री भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, योजना के कस्ता छन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रको हैसियत देखाईदिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले साढे सात रेक्टरको भूकम्प थेग्न सकेन भने अघोषित भारतीय नाका बन्दीले त झन सम्पूर्ण जनजिवन नै अस्तव्यस्त बनाईसकेको छ । हामी दुई दिन आयात बन्द हुँदासमेत सहजताका साथ बाँच्न नसक्ने गरि परनिर्भर भैसकेका रहेछौं भन्ने दृष्टान्त पुनः एक पटक पुष्टि भएको छ । यस्तो असहज परिस्थिीमा मैले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छु । यो मेरो लागि अवसर र चुनौति दुबै हो । जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौति पनि हुन्छ नै । यस्तो बिषम र जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको औद्योगीकरणले नै हो । औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रालय भनेको नै उद्योग मन्त्रालयले हो । चुनौतिको पहाडलाई छिचोल्दै नेपालको औद्यागीकरणमा नयाँ अध्याय कोर्ने उदेश्य छ । औषत भन्दा माथी उठेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम छ । त्यसलाई बढाउने र यथेष्ठ मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । मैले मन्त्रालय सम्हालेको केहि दिन मात्रै भएको छ । यसबिचमा मैले केहि योजना बनाईरहेको छु । मुलुकको अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो । मुलुकको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । पहिलो कुरा भनेको पञ्चायतकालिन कानुनहरुको समय सापेक्ष बनाउन संसोधन गर्नु पर्नेछ । त्यसले औद्योगीक वातावरण निर्माण गर्नेछ । त्यसका अलवा आफ्नो श्रोत साधनको उपयोगमा पनि ध्यान दिने योजना छ । निर्यात मुलक उद्योगको स्तरोन्नति र सुधार, कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगको विकास मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्युनिकरण मेरा योजनामा छन् । हिमाल, पहाड र तराईका रुपमा रहेको जैविक बिबिधता र जडिबुटीको प्रसोधन मार्फत त्यसलाई औद्योगिकरणसँग जोड्नु आवश्यक छ । परम्परागत उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण र प्रबिधिमैत्री बनाउनु पर्नेछ । इन्धनका खानी तथा अन्य पत्थरका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु छ । खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन पनि मेरो योजना भित्र छन् । बिशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) हरुको सञ्चालन, ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण र विद्युतीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चीनलगायतका मुलुकहरुसँग विप्पा सम्झौता गर्ने लगायतका काम गर्छु । यी मेरा योजना हुन् । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई बिशेष ध्यान दिईनेछ । निर्यातको सम्भावना रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासमा के गर्नु हुन्छ ? नेपालको निर्यात व्यापारमा यीनै घरेलु तथा साना उद्योगहरुको ठूलो हिस्सा छ । यिनीहरुको परम्परागत शीप र प्रबिधिमा नयाँपन थपेर प्रबिधिमैत्री र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने अवस्था छ । परम्परागत शैली र शीप नमासिने गरि त्यसलाई नयाँ प्रबिधिमा रुपान्तरण गरेर प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र उत्पादकत्व पनि अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यतिले मात्रै पुग्दैन, तिनको बजारीकरणको ग्यारेण्टी पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । साथै, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि सघाउनु पर्नेछ । यी सबै काममा मन्त्रालय प्रतिवद्ध र दत्तचित्त भएर लाग्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले वित्तीय पहुँच विस्तारमा मन्त्रालय गम्भिर नभएको आरोप लगाउँछन नि ? पक्कै पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा सहज र सरल ढंगले वित्तीय पहुँच पुुग्न सकिरहेको छैन् । महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेपछि प्रतिष्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ नै । यस्तो अवस्थामा न्यून ब्याजदरमा सरल र सहज ढंगले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय सचेत छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । परियोजना कर्जाको लागि पनि केहि गर्ने सोँच बनाएको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना के छन् ? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भारतसँग विप्पा सम्झौता भैसकेको छ । चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ती बाहेक अन्य मुलुकहरुसँग पनि विप्पा सम्झौता गर्नेबारे अध्ययन चलिरहेको छ । विप्पा सम्झौताले मात्रै वैदेशिक लगानी तुरुन्तै वृद्धि हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । भारतसँग विप्पा सम्झौता भयो । तर पनि लगानी यथेष्ठ मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन् । सम्झौता त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको हाम्रा ऐन, नियम र लगानीको वातावरण नै हो । नेपालमा लगानी गर्दा घाटा लाग्दैन र नाफा नै कमाईन्छ, लगानी डुब्दैन भन्ने सन्देश नदिँदासम्म वैदेशिक लगानी सन्तोषजक रुपमा आउँदैन् । मुलुकको औद्योगिकरणमा मद्दत पुग्ने गरि, नेपालीहरुले अधिकतम रोजगारी पाउने गरी अनि नेपाली श्रोत र साधनको अधिक उपयोगद्धारा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने शर्तसहित वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउने अभियान सञ्चालन हुनेछ । स्वदेशी लगानी र उद्योगहरुलाई अधिकतम प्रवद्र्धन गर्दै यथेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मेरो कार्यकाल लाभदायक हुने छ । कुरा यत्ति हो कि उद्योग मन्त्रालयलाई औषतभन्दा माथी उठाउने योजना छ । म आफैं पनि औषत मन्त्रीहरुको कोटीबाट आफुलाई माथी उठाउँने जमर्काे गर्नेछु । स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउनेछु । उर्जा संकटका कारण उद्योगहरुले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् नि ? यो एउटा जटिल समस्या हो । औद्योगिकरण नै सुस्त हुनु अनि भएका उद्योगहरुले पनि उर्जा संकटका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यसको विकल्प खोजिन्छ । उद्योगका लागि मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउने विकल्प हुन सक्छ । अथवा उद्योग कलकारखानाका लागि उर्जाको अन्य कुनै विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारी बढाउने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै काँधमा छ, कसरी अघि बढ््नु हुन्छ ? रोजगारी बढाउने पहिलो शर्त भनेको औद्योगिकरण हो । औद्योगिकरणले व्यापकता पाउने वित्तिकै रोजगारीको अवसरहरु पनि स्वतः बढ्छन नै । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शीप विकास पनि हो । युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न शीप प्रदान गर्ने र वित्तीय पहुँच तथा प्रबिधिको सहज उपलब्धताले मुलुकभित्रै रोजगारीका अनेकौं अवसरहरु सृजना हुनेछन् । बर्षाैदेखि शीप विकासको काम अघि बढिरहेको छ, अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गराउने योजना छ । अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पराम्परागत ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । नयाँ सोच र नयाँ कार्ययोजना माग गर्छ । मैले पनि सोही अनुरुपका योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त मैले कार्यभार संहालेको धेरै दिन भएको छैन । तर पनि म तपाइलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अव नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु हुनेछ ।
