भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत, सवै कारोवारको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने
२६ जेठ । नेपालमा हुने सवै प्रकारको भूक्तानीको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेर अनुगमनको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । सो विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकभित्र भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमन विभाग गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सवै भुक्तानी प्रक्रियालाई एकद्धार गर्ने र त्यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ,’ ती संचालकले भने– संचालक समितिवाट पारित भएपनि गभर्नरको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकोले सार्वजनिक नभएको हो । विनियमावलीमा सवै प्रकारको भुक्तानीलाई केन्द्रीय बैंकको निगरानीवाट गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी तथा बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य प्रक्रियावाट हुने भुक्तानीको पनि अनुगमन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुने भुक्तानीको निगरानी गर्नको ‘नेसनल गेट वे’को रुपमा राष्ट्र बैंकभित्र स्थापना हुने भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागले काम गर्ने छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रक्रियालाई एकिकृत गरिने छ । विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी, बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य माध्यमवाट हुने भुक्तानी तथा विभिन्न प्रकारका बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत तिर्नुपर्ने शुल्क (युटिलिटी पेमेन्ट) लाई नेसनल गेट वे मार्फत नियमन र अनुगमन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा आउने रकमको पनि निगरानी गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालमा भएको कुनै ब्यक्तिले विदेशवाट विभिन्न बैंक मार्फत सानो–सानो मात्रामा पटक–पटक गरी रकम झिकाउदा त्यस्तो रकमको नियमन गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ । तर यस्तो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुन ब्यक्तिको लागि कुन देशवाट कुन बैंकमा कति रकम आयो भन्ने ‘ट्रयाक’ गर्न सजिलो हुनेछ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यलाई पनि यसले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले एकै ब्यक्तिले ५/५ लाख गरेर १० ओटा बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ राखे पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने कानुनी कमजोरी थियो,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने– केन्द्रीकृत प्रणालीमा केहि सय रुपैयाँको कारोवार पनि देखिने हुदा यस्तो क्रम नियन्त्रण हुन्छ । विनियमावलीले ‘रियल टाइम ट्रयान्जेक्सन’को परिकल्पना गरेकोले थप ब्यवहारिक हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्य अघिदेखि नै ल्याइसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
संविधान निर्माण सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ, २५ जेठ । नयाँ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच आज ऐतिहासिक सोह्रबुँदे सहमति भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)बीच राति अबेर भएको सो सहमति काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिरामणि पोखरेलका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको परिसरमा पत्रकारहरूमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । bikashnews.com सहमतिको पूर्ण पाठ संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौंँ । सङ्घीयता र प्रदेश रचना १) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ । २) प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ । ३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि छ महिना हुनेछ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ । संसद र निर्वाचन प्रणाली ४) सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । ६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । शासकीय स्वरुप ७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । ८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । ( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।) ९) नयाँ संविधान घोषणापश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । १०) नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । न्याय प्रणाली ११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ । १२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । १३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ । १४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ । १५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावनाअनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन १६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ । सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मितिः २०७२÷०२÷२५,बालुवाटार, काठमाडौँ ।
१९ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितलाई दुई करोड २५ लाख सघाए
२५ जेठ । बिभिन्न १९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएका छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको पछिल्लो विवरण अनुसार लाईफ र नन लाईफ गरि कुल १९ वटा कम्पनीले कोषमा दुई करोड २५ लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन । । सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीका रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५१ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने अधिकांश कम्पनीले पाँच लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन । सबै भन्दा न्युन रकम सहयोग गर्ने इन्स्यारेन्स कम्पनी भने एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । उसले जम्मा तीन लाख ११ हजार रुपैंयाँ दिएको छ । ११ वटा कम्पनीले पाँच पाँच लाख सहयोग गरेका छन । ती कम्पनीहरुमा फ्रुडेन्सियल यन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबि इन्स्योरेक्स, अमेरिक लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन । यी बाहेक प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ लाख सघाएको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पाँच लाख १० हजार सहयोग गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १० लाख सघाउँदा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १५ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले सात लाख ५१ हजार उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा आठ वटा लाइफ र १६ वटा नन लाईफ गरि कुल २४ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन ।
