भरतमोहन अधिकारीको पुनःनिर्माण मोडल
मैले महाभूकम्प गएको केहि दिनपछि नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर भनेको थिएँ –‘प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र बनाऔं ।’ त्यसमा सबै जना पुर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सदस्य राख्न पनि सुझाब दिएको हुँ । त्यसको नाम राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी राख्न पनि सकिन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रस्तावलाई त्यति महत्व दिएको जस्तो लागेन । हामीले इतिहासमा कहिल्यै आर्थिक एजेण्डालाई मुल एजेण्डा बनाउन सकेनौं । अहिले बल्ल सबैको चेत खुलेको होकी भन्ने लागेको छ । तर पनि जुन ढंगले एजेण्डाको उठान हुनु पर्ने थियो त्यो अझै भएको छैन । महाभूकम्पका दौरान सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रो काम गर्यो । सुरुका केहि दिन सरकार आफैं अलमलमा परेको थियो तर विस्तारै सरकारले आफुलाई एक्टिभ बनायो । सरकारले काम गरेन भनेर गाली गर्नुको अर्थ छैन । आफ्नो क्षमता र श्रोत साधन अनुसार सरकारले काम गरेकै छ । महाभूकम्पले १० खर्बको क्षति गरेको अनुमान छ । त्यो भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्सा हो । नेपाल गरिब देश हो र हाम्रै बलबुताले यत्रो रकम जुटाउन सकिन्न, त्यसैले अब के गर्ने…….. ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण संयन्त्र मैले २५ दिन पहिले नै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण वा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कमिटी बनाउनु पर्छ भनेको हुँ । त्यसमा सबै पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिनु भएन जस्तो लाग्छ । त्यसरी पुनःनिर्माण संयन्त्र निर्माण गरियो भने समानान्तर शक्तिको अभ्यास पनि हुँदैन र अनियमिता एंव भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अर्काे कुरा काम गर्न पनि सहज हुन्छ र प्रशासनिक खर्च पनि जोगिन्छ । यसले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । सरकार र राजनीतिक दलहरुको विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका पनि देखिन्छ र जनसहभागीता मुलक विकास पनि सम्भव हुन्छ । दाता सम्मेलन हतार भयो सरकारले असार १० गतेलाई दाता सम्मेलनको मिती तोकेको छ । त्यो अलि हतारमा भयो । हामीले क्षति कति भएको हो भन्ने तथ्यांक समेत निकालीसकेका छैनौं । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको दाता सम्मेलनमा पेश गर्नका लागि हामीसँग योजना पनि छैन । केहि दिन पहिले चिनियाँ उप मन्त्री नेपाल आएका थिए । हामी कहाँ कहाँ सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोधेको थिए । तिमीहरुको प्राथमिकता के के हो ? हामीबाट गरेको अपेक्षा के हो भनेर पनि सोधेका थिए । तर नेपालसँग त्यसको कुनै जवाफ थिएन । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधी पनि नेपाल आए । उनले पनि भारतले कहाँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्छ ? भनेर सोधेका थिए । तर हामीसँग योजना नै थिएन । यसरी जापान लगायतका अन्य धेरै मुलुकहरुले कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छन । तर हामीसँग त्यसको जवाफ नै छैन । दाता सम्मेलनमा पनि त्यस्तो ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकिएन भने सम्मेलनको औचित्य रहँदैन । क्षतिको एकिन विवरण, सहयोगका क्षेत्र, हामीले आफैं गर्न सक्ने काम, दाताको सहयोगका लागि आव्हान गर्ने क्षेत्रको किटान सम्मेलन भन्दा अघि नै गरिसक्नु पर्छ । ठोस योजना बिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको औचित्य छैन । असार १० भन्दा पहिलो क्षतिको पुर्ण विवरण आईसक्ने र योजना पनि बनिसक्ने अवश्था मैले देखेको छैन । त्यस्तो भयो भने सम्मेलनकोे अर्थ रहँदैन । अर्थमन्त्रीले सेप्टेम्बरमा फलोअप दाता सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको सुनेँ । त्यो नहुने कुरा हो । पुर्ण तयारी गरेर एकै पटक दाता सम्मेलन गर्नु पर्छ । तर हामीले त्यसका लागि हतार गर्यौं । पुनःनिर्माण बजेट र रेगुलर बजेट छुट्टा छुट्टै महाभूकम्पले क्षति गरेका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्न पाँच सात बर्षका लागि पुनःनिर्माण बजेट ल्याउनु पर्छ । रेगुलर बजेट र पुनःनिर्माण बजेट छुट्टा छुट्टै ल्याईयो भने आ–आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट कत्रो बनाउने ? कुन बजेटको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने छलफलको विषय हो । दुईवटा बजेट बनाउनु भनेको पुनःनिर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु नै हो । रेगुलर बजेटले पुराना विकासे योजनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्छ भने पुनःनिर्माण बजेटले ध्वस्त संरचनाको निर्माणमा काम गर्छ । दुईचार बर्ष नयाँ गाडी र भत्ता बन्द गरौं यो संकटपुर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन र जनताको विश्वास जित्नेगरि काम गर्न सरकारको तलब खाने सबैले मुठि दान गर्नु पर्छ । दुई चार बर्षसम्म सरकारले नयाँ गाडी किन्नु हुँदैन् । सरकारी धनमा भोजभतेरको आयोजना गर्नु हुँदैन । विदेश भ्रमणमा दिईँदै आएको भत्ता खारेज गर्नु पर्छ । साधारण खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्छ । संकटबाट उठेर धेरै देशले प्रगति गरेका छन । महाभूकम्पको यो संकटलाई नेपालले पनि अवसरका रुपमा अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । पुनःनिर्माण र नयाँ संबिधानका लागि राष्ट्रिय सरकार महाभूकम्पको यो अवश्थामा अहिलेकै सरकारले पुनःनिर्माण सहितको राष्ट्रिय कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन । पुनःनिर्माण, संबिधान निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय सरकारको गठन अत्यावस्यक भैसकेको छ । कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा गौण हो तर राष्ट्रिय सरकारको गठन बिना पुनःनिर्माणको कामले गति लिने अवस्था देखिन्न । हामी इतिहास लेख्दैछौं तर कालो लेख्ने की गोरो लेख्ने भनेर बोल्ड डिसिजन गर्ने समय यहि नै हो । भोली हाम्रा सन्ततिहरुले धिक्कार्ने वातावरणको श्रृजना गर्नु हुन्न । त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिहाल्नु पर्छ । राजधानीको एक कार्यक्रममा पुर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार ।
गुजरात पुनःसंरचना मोडल र नेपाली सन्दर्भ
सन् २००१ मा जब भारतले आफ्नो ५२ औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेको थियो, त्यसबेला पश्चिमी राज्य गुजरातका लागि भने त्यो कालो दिन बन्न पुग्यो । ७.७ रेक्टर स्केलको भुकम्पले सारा गुजरातलाई हल्लाउँदै करीव २० हजार भारतियको ज्यान लियो । चार लाख घर ध्वस्त भए भने करिब ५.५ अर्ब डलरको क्षति हुन पुग्यो । धेरैले त्यत्ति बेला गुजरातको भविष्य अन्धकार हुने अड्कल काट्न पनि पछि परेनन् । तर आज गुजरात भारतकै एक नमुना राज्य बन्न पुगेको छ जो एक चमत्कार भन्दा कम छैन । भुकम्प पछिको गुजरातको विकास क्रममा धेरैले गुजरात मोडेलका रुपमा पनि लिने गर्दछन् । विनासपछि विकासको मार्ग चित्र कस्तो हुने भन्ने पुष्टि गर्न गुजरात मोडेललाई आत्मसात गर्न सकिन्छ । भुकम्पपछि गुजरातमा के भयो ? भुकम्प पश्चात् सबैभन्दा पहिला राहतमा बढी जोड दिने काम गरियो । राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकार विदेशी निकायका साथै विदेशमा बस्ने गुजरातीको पनि ठूलो हिस्सा थियो । राहत स्वरुप विदेशबाट करीव १३० मिलियन डलर तत्काल आउन आयो जसको धेरै हिस्सा गुजरातीमुलका भारतीयहरुको नै थियो । राहत पश्चात् गुजरात पुनर्निमाणमा केन्द्रित हुन थाल्यो । दुई वर्षको अवधिमा २ अर्व डलर खर्च गरि सम्पूर्ण भत्किएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाण गरिएको पाइन्छ । पुनर्निमाण केवल झारा टार्ने हिसाबले नभई निकै वैज्ञानिक हिसावले भयो । जो जनताको चर्पी, खानेपानी, बाटाघाटामा पहुँच थिएन ती आधारभूत तत्वको पहुँच पुनर्निमाण पश्चात् संभव भयो । पुनर्निमाण पश्चात् जन्म भयो गुजरात मोडेलको जसका पिता थिए तात्कालीन समयका गुजरातका मूख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी । गुजरात अब पूर्ण रुपमा आर्थिक विकासमा तल्लनि हुन पुग्यो । गुजरात मोडेलको प्रमुख सिद्धान्त भनेको विकास कार्यमा जनताको सहभागिता थियो । निर्णयहरु बन्द कोठामा गरिएनन् । ती खुला वहसका विषय बने । जनतालाई विकासका साझेदारका रुपमा अगाडि सारियो त्यसैले होला तीन वर्षमै गुजरातले काँचुली फेर्न सफल भयो । सर्वप्रथम गुजरातलाई कर मुक्त क्षेत्रका रुपमा अघि सारियो । पाँच वर्षसम्म गुजरातमा उद्योगधन्धा, कलकारखाना सञ्चालनमा कुनै प्रकारको शुल्क राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने भयो । सोही कारणले गर्दा गुजरातमा थुप्रै लगानी भित्रियो । कर छुटका कारणले गर्दा स्वदेशी कम्पनी मात्र नभई विदेशी कम्पनी पनि भित्र्याउन गुजरात सरकार सफल भयो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले गर्दा भुकम्पले खुम्चिएको गुजरातको आर्थिक अवस्थामा केही राहतको महसुस गरियो । सो अवधिमा ३०० नयाँ कम्पनीको गुजरातमा आवागमन भयो जसले गर्दा गुजरात प्रगति पथमा अघि सरेको थियो । नयाँ कम्पनीकोे आगमनबाट रोजगारी सिर्जना भए जसबाट जनताको जीवनस्तर दिनदिनै उकासिँदै गयो । त्यस्तै उद्योग कलकारखानाका निमित्त चाहिने भूमि सहज रुपमा अधिकरण गरियो जसमा किसानलाई जमिनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा भन्दा दश प्रतिशत बढी प्रदान मात्र गरिएन परन्तु एकजनालाई रोजगारीको अवसर पनि दिईयो । गुजरातको उर्जा विकासलाई त गुजरातको नमुना विकासका रुपमा लिइन्छ । मोदी राज्य सरकारले त्यहाँको विद्युत परिषदलाई सात टुक्रा पारी कार्यमा सहजता ल्याउने काम गर्यो । सो कार्यले विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्न पुग्यो । सस्तो ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण उपलव्ध भयो । जसका कारण विद्युत आयोजनाले गति लिन थाल्यो । कृषि विकासलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ लगियो । सिंचाई, मल, वीउ उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप सहजीकरण गरियो । जमीनको जाँच गर्ने काम शुरु गरियो । माटो अनुसारको खेती गर्न थालियो जसबाट उत्पादन वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा पनि तात्विक सुधार आयो । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि निकै परिवर्तन ल्याइयो । उनीहरुको केही अधिकारमा वृद्धि गरियो जसले गर्दा निर्णय काम कारवाहीमा सहजीकरण भयो । जो विकास निर्माणका निमित्त एक मेरुदण्डका रुपमा गनिन्छ । ई–गभरनेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेकोले समयको बचतका साथै भष्टाचारमा पनि कमी आयो । यसरी विनाशकारी भूकम्पबाट निक्लेर आज गुजरात एक समृद्ध राज्य बन्न पुगेको छ । गुजरातको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भारु चार लाख बहत्तर हजार दुई सय उन्नाइस करोड पुग्न गएको छ त्यो पनि २००५ यता वार्षिक दश प्रतिशतको वृद्धिसहित । स्मरणीय छ, भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गुजरातको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भारु ९६ हजार नौ सय ७६ भन्दा माथि पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आम मानिसको पहुँच सहज भएको छ । जुन राज्यले चरम उर्जा संकटमा गुर्जिएको थियो, आज त्यो राज्यले आफूलाई चाहिने भन्दा २००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्छ । उर्जाको सहजीकरणका कारण थुप्रै कम्पनीहरु त्यहाँ लगानी गर्न उत्सुक छन् । राज्यबाट रोजगारका निमित्त बसाईसराई हुने क्रम जारी छ । आज गुजरात बिजनेश हबका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । गुजरातका ९८ प्रतिशत सडकहरु १२ महीना चल्ने प्रकृतिका छन् । नेपाली सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ ? भूकम्पको विनाशलीलालाई कसरी बढीभन्दा बढी विकासमा परिणत गर्न सकिन्छ भनी गुजरात मोडेलको सफल कार्यान्वयनले एउटा दिशा निर्धारण गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पले सिर्जित विनाशमाथि विकासको जग बसाल्न निम्न क्षेत्रमा कार्यहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । १. सर्वप्रथम पुननिर्माण गर्नु जरुरी छ ताकि भूकम्प पीडित जनताका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, वास र कपासबाट वञ्चित हुन नपरोस् । पीडितलाई पैसा दिनु भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट पुर्नस्थापना गर्नु जरुरी छ । २. पुर्नस्थापना पश्चात् राज्यले पीडितलाई पीडितलाई लक्षित गरी उद्योगधन्धा कलकारखाना खोल्नु जरुरी छ ताकि धेरैले रोजगारीको अवसर पाउन सकुँन । यी उद्योगहरु पनि निर्यातमुखी हुन सके अझ राम्रो हुने देखिन्छ । ३. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक स्थायी सरकार तथा निश्चित समयका लागि करमा भारी छुटको नीति निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । ४. जनतालाई विकास निर्माणका साझेदारका रुपमा अघि सार्नु पर्दछ । सारांशमा भन्ने हो भने गुजरात मोडेलबाटै हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं । दृढ ईच्छाशक्ति स्थिर सरकार, असल कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण, उर्जा विकास गरेमा हामी पनि एक समृद्ध देश बन्न सक्नेछौं । पुनर्निमाणलाई भत्किएका संचरना बनाउने रुपमा मात्र नलिई एक विकासको अवसरका रुपमा लिन जरुरी छ । महाभुकम्प पश्चात गुजरात मोडेल अपनाउने कि हाईटी मोडेल अपनाउने त्यो हामीमा नै निर्भर छ । क्षतविक्षत भग्नावेशबाटै उठेर विनासलाई विकास र समृद्धिको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु पर्छ । पुर्विय दर्शनका चर्चित हस्ति चाणक्यले भनेका छन्–‘विकाल्प सबै अवस्थामा हुन्छ, संसारमा निर्विकल्प केहि हुन्न, फरक यत्ति हो कि हामी त्यो विकल्पलाई पहिचान गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ।’
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने कल्पना पनि गर्न सकिन्नः कंसाकार
१५ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिनेबारे कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका छन । नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने योजना सहित मन्त्री बनाईएको आंशका गरिएका बेला महाप्रबन्धको यस्तो धारणा आएको हो । यति एयरलाईन्सका मालिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको दावी गरिएका मन्त्री शेर्पाले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धले नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सोच्नै नसकिने स्पष्ट पारेका हुन । उनले भने–अहिलेकै अवश्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानबाट निगम बोनस बाँड्न सक्षम भएपछि मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हात झिक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन । ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्नेभएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन भनेर भन्छौं ।’ उनले भने । निजी कम्पनीले लिनेबित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता भारतको असफलताले पुष्टि गरिसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन–‘निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट ।’ संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि सोही नियम लागु हुने दावी पनि गरे ।
