इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ता ठगिदैछन्
२३ पुस । केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई ठगिरहेको खुलासा भएको छ । सेयर लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु मध्ये केहीले लगानीकर्ता ठगिरहेका हुन । राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड सेयरबजारका ठुला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानबाट उनको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डमा रहेका लगानीकर्ता ठगिदै छन् । प्रधानले फण्डको सेयर लिएका लगानीकर्ताहरुको लगानी रकमको ४० प्रतिशत रकम ठगि गरिरहेका हुन् । हामीले फण्डमा लगानी गरेको कुलमध्ये ६० प्रतिशत बराबर रकम मात्र प्रधानले फिर्ता गर्ने बताएका छन, एक लगानीकर्ताले भने । प्रधानले ६० प्रतिशत रकम बराबरको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी)को सेयर दिएर रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । योसंगै बाँकी ४० प्रतिशत रकमको दायित्व प्रधानले नलिने भएका छन् । प्रधानले अघिल्लो वर्ष यस्तो गरेको स्वीकारेका छन। ‘गत बर्ष हाम्रो कम्पनीको नेटवर्थ ४९ रुपैयाँँ भएको थियो, त्यसैले मैले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता बराबर ६० रुपैयाँ वा ६० प्रतिशत लगानी बराबरको एनसीसीको सेयर लिन भनेको थिएँ । उहाँहरुले त्यतिखेर एनसीसीको सेयर लिदा २४० रुपैयाँ मूल्य थियो, बेच्दा सात सय रुपैयाँसम्म पाए यसले त फाइदा नै भएको देखाउँछ नि’¬–प्रधानले भने । अहिले भने प्रधानले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रकम फिर्ता दिएको दाबी गरेका छन् । तर रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती लगानीकर्ताले भने अहिले पनि प्रधानले पुरानै र्शत राखेको बताएका छन् । प्रधानका अनुसार हाल कम्पनीको नेटवर्थ ४८.५० रहेको छ भने कुल १६५ जनामा जम्मा ३२ लगानीकर्ता बाँकी छन्। करिब १५ जना भने प्रधान र प्रधानका परिवार तथा समूहका व्यक्तिहरु हुन् । करिब ७ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डका अध्यक्ष निर्मल प्रधान हुन् । फण्डले २०६६ फागुनमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति समेत मागेको थियो । यस्तो अनुमति माग्नु अघि नै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेको आरोपमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही समेत गरेको थियो । पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सञ्चालनमा रहेको पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले यस्तै ठगि गरिएको बुझिएको छ । ‘न्यौपानेले पटकपटक मान्छे पठाएर लगानीकर्ताहरुसंग सस्तोमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्दैआएका छन्, अहिले मैले मेरो नजिक सबैलाई त्यसरी सेयर नबेच्न भन्दै आएको छु’, पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डका पूर्व अध्यक्ष नागेन ढकालले बताए । यस्तो प्रस्ताव राखेकै कारण केही लगानीकर्ताहरुले न्यौपानलाई कम्पनीको गत कात्तिकमा भएको सातौं वार्षिक साधारण सभामा घेराबन्दीसहित बिरोध समेत गरेका थिए । कम्पनीले सात बर्षमा पहिलो पटक ९.५२ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । हाल कम्पनीमा चार सय १८ जना सेयरधनी रहेका छन भने चुक्तापूँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यौपानेले भने त्यसमा कुनै सत्यता नभएको विकासन्युजसंगको कुराकानीमा दाबी गरेका छन। पुँजीबजारको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डले भने यी कम्पनीहरुमा देखिने यस्ता समस्यामा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता तथा निर्देशक निरज गिरीले भने, यी सुचीकृत कम्पनी नभएकोले हामीहरुमा यिनीहरुको सुपरिवेक्षण लगायत कुनै पनि दायित्व हुदैन ।
माथिल्लो मस्र्याङदी–ए मा ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी
२२ पुस । नेपालमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहेको बेला चीनको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लमजुङमा एक हजार भन्दा बढि महिला पुरुषलाई रोजगारी दिलाएको छ । जडित क्षमता ५० मेगावाट रहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले १९ महिलासहित ११ सय ४५ जनालाई रोजगारी दिएको हो । आगामी जुलाईको अन्त्यसम्मा आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो–सगरमाथा हाइड्रोपावर प्रालिले यतिका कामदारलाई रोजगारी दिएको छ । निर्माण थालेको छोटो समयमा ८० प्रतिशत काम सकिएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाली कामदार र ४ सय जना चिनियाँ कामदार कार्यरत रहेको आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले कारोबारलाई बताए । उनले भने, “आयोजनामा डेढ महिनाभन्दा बढि बन्द हडताल भई निर्माण कार्यमा अवरोध आएपनि आफुहरुले आयोजना बन्द भएको बेलामा बाँकी रहेको काम सँगसँगै लगेका छौं ।” आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय ६ जना कामदारलाई आयोजनामा रोजगारी दिइएको छ । प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत भुलभुले गाविसबाट १ सय ९९ जना, खुदी गाविसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गाविसबाट ५२ जना र सिम्पानी गाविसबाट ३२ जना कामदार आयोजनामा कार्यरत रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रुपमा ८० लाख भन्दा बढी र बार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्न गरेको आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । केही बर्षअघिसम्म जिल्लाबाट बार्षिक रुपमा हजारौ युवाहरु विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क भेटिएपनि विगत ३ बर्षअघि देखि भने यो दर घटेको बताइएको छ । पछिल्लो समययता जिल्लामा एक पछि अर्को गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा केही कमी आएको पाइएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको एउटा आयोजनाले विगत साँढे २ बर्षअघि देखि ११ सय कामदारलाई रोजगारी दिएको छ भने जिल्लामा निर्माण सम्पन्न ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र सिउरी खोलाले पनि त्यही अनुपातमा जिल्लाका युवाहरुलाई रोजगारी दिएको थियो । यसैगरी दोर्दी करिडोरमा पनि अहिले ३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा १ दशमलव ७ मेगावाट क्षमताको छयाङ्दी खोला, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी र २५ मेगावाट Ôमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । पूर्ण रुपमा यि तीनै आयोजनाहरु संचालन हुन थालेपछि जिल्लाका झण्डै तीनहजार युवाहरुले रोजगारी पाउने छन् । भुलभुलेमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजनाले तोकीएको समयमा आयोजनाको सबै कमम सक्नको लागि आगामी जुलाई महिनासम्म अरु केही कामदार थप गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले भने, “सानो जिल्लामा यो एउटा आयोजना निर्माण हुँदा यति कामदारहरु लाभान्वित भएका छन् । यही मस्याङ्दी करिडोरमा बन्न लागेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ र १ सय ३७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी–१ बन्ने हो भने जिल्लाका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्देन् । ”
चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्नेबारे अध्ययन थाल्न निर्देशन
२१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्न रसुवा–केरुङको सम्भाव्य रेल लाइनको तत्काल विस्तृत अध्ययन गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालमा रेल्वे यातायातको विकासको संभावना, देशको समग्र आर्थिक विकास एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यसले पु¥याउने योगदान एवं नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र रेल्वे यातायातको महत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समितिले मुलुकमा द्रुतगतिको रेल्वे लाइनको विकास र विस्तारका साथै हाल विद्यमान रहेको रेल्वे यातायातको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न यथेष्ट बजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि रेल्वे यातायातको विकास एवम् विस्तारका लागि अत्यावश्यक पर्ने रणनीतिका साथै अन्य नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । समितिले अन्तरदेशीय एसियाली रेल सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले रेल्वे यातायातको अन्तरदेशीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न तथा देशभित्र द्रुतगतिको रेल्वे यातायातको सञ्जाल विस्तार गर्न तत्कालै सम्भाव्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको मेची–महाकाली रेल्वे आयोजनाको निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न तथा यस आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक तीन÷तीन महिनामा समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देश गरेको छ । रासस
