इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र चीनले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुनेमा सहमति जनाएका छन् । बिहीबार बेइजिङमा भएको शिखर बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा दुबै देशबीच थप सहकार्य सम्बन्ध विकास गर्ने सहमति भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति, मानवअधिकार, प्रविधि र व्यापारजस्ता मुद्दामा वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धा र विवादमा रहेका यी दुई देशबीचको उच्चस्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ सरकार र ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सार्वजनिक गरेका विवरणका आधारमा हालसम्म भएका पाँच प्रमुख बुँदाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छौं । १. नयाँ रणनीतिक सम्बन्धको परिभाषा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रणनीतिक स्थिरतामा आधारित रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ विकास गर्ने सहमति गरेका छन् । चीनले यसलाई आगामी तीन वर्ष र त्यसपछिको मार्गदर्शक ढाँचाका रूपमा लिने बताइएको छ । शीका अनुसार यो रणनीतिक सम्बन्ध सहकार्य र ‘नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ मतभेदहरूलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाइनेछ । उनले यस ढाँचालाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री टियानचेन सुका अनुसार, ‘यसले केही समयसम्म कायम रहने ‘व्यवस्थित स्थिरता’ को संकेत गर्छ । ‘तनावहरू जारी रहने भए पनि नियन्त्रणका उपाय रहनेछन् र २०२५ मा झन्डै नियन्त्रणबाहिर पुगेजस्तो अवस्था फेरि दोहोरिने छैन,’ उनले भने । २. शिखर बैठकअघि भएको वार्ता ‘सन्तुलित र सकारात्मक’ शीका अनुसार बुधबार दक्षिण कोरियामा भएको तयारी बैठकमा दुवै देशका व्यापार प्रतिनिधिहरूले ‘समग्रमा सन्तुलित र सकारात्मक परिणाम’ हासिल गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङले गरेका थिए । ‘दुवै पक्षले कठिन प्रयासबाट प्राप्त भएको यो सकारात्मक वातावरण जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ शीले भने । उनले चीन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता अझ मजबुत बनाउन इच्छुक रहेको र ‘चीनको खुलापन अझ विस्तार हुँदै जाने’ बताएका छन् । यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो जब ट्रम्पको भ्रमणमा अमेरिकी ठूला कम्पनीका एक दर्जन व्यवसायी सहभागी भएका थिए, जसमा एलन मस्क र जेनसन हुवाङ पनि थिए । ३. सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रयास शीले कूटनीतिक तथा सैन्य संवादका माध्यमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पनि आह्वान गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प, शी र उनीहरूका टोलीहरूले अमेरिकी व्यवसायलाई चीनमा थप बजार पहुँच दिने तथा अमेरिकी उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकामा फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण गर्न चीनले प्रयास जारी राख्नुपर्ने तथा अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । ४. होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल खरिद चिनियाँ विवरणअनुसार दुवै पक्षले मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युक्रेन संकट र कोरियाली प्रायद्वीपको अवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए, यद्यपि विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । ह्वाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार ट्रम्प र शीले ऊर्जा आपूर्ति सुचारु राख्न स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला रहनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार शीले ऊर्जा मार्गको ‘सैन्यीकरण’ तथा त्यसको प्रयोगमा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध दोहोर्याएका छन् । चीनले मध्यपूर्वी कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन थप अमेरिकी तेल खरिदमा पनि रुचि देखाएको बताइएको छ । ५. ताइवान : ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ शीले सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति ताइवानको विषयमा दिएका छन् । उनले यसलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेका छन् । उनका अनुसार यसको महत्त्व अत्यन्त संवेदनशील छ । ‘यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने सम्बन्ध टिकिरहन्छ । गलत तरिकाले सम्हालियो भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।
नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तकाे सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दैनिक सरदर ३००० कित्तादेखि ७००० कित्तासम्म प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्थ्यो । यही बीचमा लघुवित्त संस्थाले वि.सं २०८१ साउन २६ गते (शनिबार) एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्यो । जसमा नाफा ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र प्रतिसेयर आम्दानी ६२.४८ रुपैयाँ रहेको लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गरायो । सोही विवरणका आधारमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा वि.सं. २०८१ साउन २७ गते २ लाख ३० हजार ८२८ कित्ता, साउन २८ गते १ लाख ५७ हजार ८६८ कित्ता र साउन २९ गते ९४ हजार ५१४ कित्ता गरी तीन दिनमा कुल ४ लाख ८३ हजार २१० कित्ता सेयर कारोबार गरे । उक्त सेयर प्रतिकित्ता ९६० रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मका दरले किनबेच हुँदा ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको देखिन्छ । राम्रो प्रगति विवरण आएपछि लगानीकर्ताहरूले लघुवित्तको सेयर उच्च मूल्यमा खरिद गरे । तर, उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन । केही दिनपछि लघुवित्तले प्रतिसेयर आम्दानी ४६.८६ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको भन्दै अर्को सूचना जारी गर्यो । तर, सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न नियोजित रूपमा गलत विवरण सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने काम गरेको साविक मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठको आरोप छ । एक सेयरधनीको दाबी अनुसार यसबीचमा सन्तोष फुयालले आफ्नो भाञ्जा-भाञ्जीको नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेका छन् । यस्तै, मनबहादुर राईले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सेयर, सञ्जु घिमिरेले आफ्नो दिदीको नाममा रहेको सेयर तथा टिकाराम निरौला र राजकुमार राईले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेको दाबी उनकाे छ । कसरी जोडिए ब्रोकर ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिएको उजुरीमा साबिक सगरमाथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा हाल आकाशभैरव सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ८१) का अध्यक्ष मनबहादुर राई, हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष राजकुमार राई (तत्कालीन समयमा ब्रोकर नं. ८१ का अध्यक्ष), टिकाराम निरौला तथा भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४) प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार तिमिल्सिना र नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक (पहिला अध्यक्ष) सन्तोष फुयाल विगतदेखि नै सेयर कारोबारमा सक्रिय व्यक्ति रहेको उल्लेख छ । उक्त ब्रोकर (ब्रोकर ८१ र ३४) हरूले नेरूडे मिर्मिरेको २०८१ मा भएको सञ्चालक निर्वाचनमा सन्तोष फुयाल र सञ्जु घिमिरेलाई सञ्चालक बनाउन सफल भए । यस्तै, विसं २०८२ भदौ ५ गतेको साधारण सभाबाट ब्रोकर नं. ८१ का तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राई (हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष) लाई सञ्चालक बनाए । तीन जना (फुयाल, घिमिरे र राई) लाई नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा सञ्चालक बनाएर आफू अनुकूल सञ्चालक समिति गठन गरे । तर, यी तीन जना सञ्चालकहरूले सेयर कारोबारबाहेक संस्थाको प्रगति तथा विकासको काम नगरेको आरोप छ । तीन जना सञ्चालक बनेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण परीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई प्रभावमा पारेर खराब कर्जा नवीकरण गराई नाफा बढी देखाएर संस्थालाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको श्रेष्ठको दाबी छ । श्रेष्ठका अनुसार नाफा बढी देखाएर राज्यलाई १४ करोड ९९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ कर तिरेको र कर्मचारी बोनसबापत ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ वितरण गरेर संस्थालाई कुल १९ करोड ३९ लाख ३४ हजार ८२७ रुपैयाँ हानि पुर्याइएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत सबै ऋणीको नवीकरण गरी संस्थालाई नाफामा देखाइयो । गलत रिपोर्टमार्फत लगानीकर्तालाई झुक्याइयो र अडिटसमेत प्रभावित पारियो,’ उनले भने, ‘संस्था वास्तवमा घाटामा हुँदा पनि प्रोभिजन ब्याक गरेर नाफा देखाइयो, जसका आधारमा कर र बोनस वितरण भयो । यसबाट ईपीएस बढाएर इनसाइडर कारोबार गरिएको हो ।’ साथै लघुवित्तको सेयर कारोबारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै छानबिनका लागि श्रेष्ठसहित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । लघुवित्तका सञ्चालक र केही ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) गर्न लगानीकर्तालाई झुक्याएको र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६, ९८ र ९९ विपरीत कार्य (बजारमा भ्रम सिर्जना गर्ने, कृत्रिम मूल्य बढाउने, लगानीकर्तालाई झुक्याउने) को कसुर गरेको भन्दै श्रेष्ठसहित पीडित सेयरधनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका छन् । साथै, लघुवित्तका सञ्चालकहरूले आफ्नो फाइदाका लागि गरेको गैरकानुनी कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीतको समेत कसुर भएको उनीहरूको आरोप छ । राजकुमार तिमिल्सिनाले आफू संस्थाको सामान्य प्रमोटर सेयरधनी मात्रै रहेको बताए । उनले संस्थासँग आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता वा निर्णय प्रक्रियामा भूमिका नरहेको दाबी गरे । ‘संस्थामा जमानादेखि राखेको प्रमोटर सेयर मात्रै छ । अरू केही पनि जानकारी छैन । हामीले किन इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नु ? म त त्यो लघुवित्तको साधारण सभामा गएको पनि छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आफूले करिब २०-२२ हजार कित्ता सेयर मात्रै राखेका छन् र संस्थाको गतिविधिबारे विशेष जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘बेनामे उजुरी दिएर दुःख दिने नियत मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने । मन बहादुर राईले आफू संस्थाको साधारण सेयरधनी मात्रै रहेको र सञ्चालन वा व्यवस्थापनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘म स्थापनाकालमा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक सेयरधनी हुँ । २०६७ सालमा स्थापना भएको संस्थामा म कहिल्यै पनि सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै जिम्मेवारीमा आबद्ध भएको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले आफ्नो सेयर पनि सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको हो । ‘संस्थापक सेयर बिक्री गर्न २ प्रतिशतभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । २ प्रतिशतभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिए पुग्छ । सर्वसाधारणमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्दैन,’ उनले भने। उनले आफूले आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गरेको बताए । ‘कन्भर्ट भएको सेयर बेच्न नपाइने भन्ने व्यवस्था कतै छैन । सञ्चालक, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा कम्पनी सचिवले बेचेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा रूपान्तरण भएको सेयर बिक्री गर्न रोक छैन,’ उनले भने। इनसाइडर ट्रेडिङको आरोपबारे उनले छानबिन गर्न आफू तयार रहेको बताए । सञ्चालक नियुक्तिमा भूमिका खेलेको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरे । ‘यदि सञ्चालकहरूसँग मिलेर इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको हो भने छानबिन गरियोस् । मैले के गरेँ, गरिँन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन्छ,’ उनले थपे, ‘छानबिन हुँदा म १०० प्रतिशत खुशी हुन्छु । त्यसबाट दूधको दूध र पानीको पानी छुटिन्छ । यदि मैले गलत गरेको प्रमाणित भयो भने ममाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । तर, कसैको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले झुट्टा आरोप लगाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’ लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेलले लघुवित्तको सेयरमा इनसाइडर ट्रेडिङ भएको विषयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी कुनै औपचारिक उजुरी पनि हालसम्म संस्थामा नपरेको र कुनै निकायबाट पत्राचार समेत नभएको उनले स्पष्ट पारे । ‘लघुवित्तको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको विषय मलाई जानकारी छैन । अहिलेसम्म कुनै उजुरी पनि परेको छैन, चिठिपत्र पनि आएको छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले इनसाइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) दुवैको चासो रहने बताए । ‘इन्साइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकको पनि कन्सर्न रहन्छ । तर, यो विषय बढी रूपमा सेबोनको दायराभित्र पर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले सुशासन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यो राष्ट्र बैंकको कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । ‘सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकले त्यस्तो गर्न नहुने भन्ने विषयमा कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, इन्साइडर ट्रेडिङ भएको छ भने त्यसलाई सेबोनले हेर्ने गर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङमा राष्ट्र बैंकभन्दा सेबोनका नियमहरू बढी आकर्षक र कडा छन् ।’
दुई नियामकलाई ‘ओभरटेक’ गर्दै सीईओलाई हतकडी
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् । मंगलबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा उनलाई सिन्धुलीबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटिको अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा पाण्डे पक्राउ परेका हुन् । नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ काम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को कानुन आकर्षण हुँदा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको भए पनि यसमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कसरी छिर्यो भन्ने विषयमा थाहा नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले कसैलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको प्रस्ट पारेको छ । स्मार्ट टेलिकमले समयमा नवीकरण सामग्रीहरू नगरेपछि स्वतःप्राधिकरणको स्वामित्वमा रहन जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘हाम्रो सम्पत्ति भए पनि प्राधिकरणले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न कुनै पनि पत्र वा निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सीआइबीले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । स्मार्ट कम्पनीले नवीकरण नगरेकाले हाम्रो सम्पत्ति भएको थियो । तर, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो निर्देशन छैन ।’ प्राधिकरणले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन नदिएको अर्यालको दाबी छ । दूरसञ्चार निकायलाई प्राधिकरणले अनुमति दिने गरेको भए पनि सीआईबीलाई सामग्रीको नयाँ इस्युमा अनुसन्धान गर्न कुनै परिपत्र जारी नगरिएको उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार सीआइबीले अनुसन्धान गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत जफत गरिएका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हुने गरेको छ । ‘सीआईबीले आफ्नो स्वेच्छाले अनुसन्धान गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डा. मनोज केसीले प्रारम्भिक चरणमा सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक जफत गर्न खोजेकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । कुनै पनि पूर्वाग्राह राखेर बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि नबढाएको दाबी गरे । कानुनबमोजिम केही त्रुटि देखिएकाले अनुसन्धानमा तानिएकालाई अनुसन्धान गरिरहेको डा. केसीको भनाइ छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ परिच्छेद ४ अनुसार रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमावलीमा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यो विषयमा खासै जानकार नदेखिएको बुझिएको छ । सीआईबीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पाण्डेलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ । ‘ऋण असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । तर, बैंकरहरूले भने नियामकको दायराभित्र रहने विषयमा सीआईबी छिरेर सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
