लिपुलेक व्यापार विवाद : बालेन सरकार कुर्दै ब्यूरोक्रेसी
काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ । अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् । शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ । नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी) भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन । सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् । सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् । परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’ यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ग्यास उच्च आयात, बजारमा भने अभाव
काठमाडौं । नेपालमा माघ महिनाको तुलनामा फागुनमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात बढेको देखिए पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २२ लाख ८१ हजार ९७९ केजी ग्यास आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको छ । जुन माघ महिनाको तुलनामा बढी हो । माघमा ४ अर्ब ८० करोड ८९ लाख २२ हजार रुपैयाँको ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार ५७४ केजी आयात भएको थियो । कुन महिना कति ग्यास भित्रियो ? भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मासिक रुपमा साढे चारदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ बरारबको ग्यास आयात हुने गरेको छ । नेपालमा छिमेकी मूलुक भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ४३ लाख केजी बरारबको ग्यास आयात भएको छ । साउनको तुलनामा भदौमा ग्यास आयात बढेको छ । भदौमा ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा साउनमा ग्यास आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ५७ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । त्यस्तै गत आवको तुलनामा भदौमा भने ग्यास आयात बढेको छ । गत आवको भदौसम्ममा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २८ लाख केजी बराबरको ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चालु आवको असोजमा भदौको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । चालु आवको असोजमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ७४ केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको यही अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १७ लाख केजीको ग्यास आयात भएको थियो । त्यसैगरी कार्तिकमा पनि असोजको तुलनामा ग्यास आयात घटेको छ भने गत आवको तुलनामा बढेको छ । गत आवको कार्तिक महिनामा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड २१ लाख केजी ग्यास आयात भएकोमा चालु आवको कार्तिकमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ४ करोड २६ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । मंसिरमा कार्तिकको भन्दा ग्यास आयात बढेको छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको छ । गत आवको तुलनामा भने आयात घटेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा नेपालमा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको ४ करोड ५२ लाख केजी ग्यास आयात भएको थियो । चालु आवको पुसमा मंसिरको तुलनामा आयात झन् बढेको छ । उक्त महिनामा भारतबाट नेपालमा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ करोड ७४ लाख केजी आयात भएको छ । माघमा पनि ग्यास आयात बढेको देखिन्छ । उक्त महिनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६२ केजी आयात भएको छ । बजारमा किन ग्यास अभाव ? आयात बढ्दा पनि उपभोक्ताले सहज रुपमा ग्यास नपाउनुमा आपूर्तिभन्दा पनि वितरण प्रणाली र व्यापारीले नियोजित रुपमा कालोबजारी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा भारतमा ग्यासको मूल्य वृद्धि नभएको र आपूर्ति समेत सहज रूपमा भइरहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा अभाव देखिनु शङ्कास्पद रहेको बताए । उनले यो अभाव र मूल्य वृद्धि व्यापारी, उद्योगी र सरकारको बीचको मिलोमतोबाट सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् । महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘भारतबाट ग्यास आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको छ, मूल्यवृद्धि पनि भएको छैन। तर नेपालमा ग्यास अभाव देखिनु व्यापारी, उद्योगी र सरकारबीचको मिलेमतोको परिणाम हो ।’ उनले यस्तो अवस्थालाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै उपभोक्तामाथि शोषण, अत्याचार र ठगी गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केही दिनअघि गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ग्यास लुकाइएको भेटिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सरकारी अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्थानमा ३ देखि ४ हजारसम्म ग्यास सिलिन्डर लुकाएर (होल्ड गरेर) राखिएको भेटिएको छ । यसले स्पष्ट पार्छ कि बजारमा ग्यास अभाव होइन, कालोबजारी भइरहेको हो ।’ बजारमा ग्यास लुकाउने व्यापारीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै महासचिव तिमल्सिनाले कालोबजारी, नाफाखोरी र अनुचित भण्डारण गर्नेहरूलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत कडा सजाय हुनुपर्ने माग राखेका छन् । नियमनकारी निकायले गर्ने अनुगमन आँखामा छारो हाल्ने किसिमको मात्र हुन नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उनको जोड छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले ग्यास आयात र वितरणबीचको अन्तर नै बजार अभावको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भन्सारमा ग्यास आएको तथ्यांक देखिए पनि त्यो सिधै काठमाडौं वा अन्य उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । ‘ग्यास आयो तर काठमाडौं आयो कि आएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भन्सारमा आयो भन्दैमा बजारमा पुग्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । तिवारीका अनुसार देशभर आयात भएको ग्यासको विवरण भन्सार विभागमा हुने भए पनि त्यो कहाँ–कहाँ वितरण भयो भन्ने कुरा छुट्टै रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्यास कहाँ आयो, कहाँ गयो भन्ने हेर्नु पर्छ,’ उनले बताए । उनले आधा सिलिण्डर ग्यास वितरणको व्यवस्थापछि बजार केही सहज भएको दाबी गरे । ‘पहिलाभन्दा अहिले अवस्था सहज भएको छ, यसरी आपूर्ति निरन्तर भइरह्यो भने झन् सुधार हुँदै जान्छ,’ उनले भने । विभागले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ कि भनेर दैनिक अनुगमन गरिरहेका छौँ । गुनासो आएको ठाउँमा कारबाही गरेका छौँ,’ उनले भने । हालै श्रीराम ग्यास उद्योग मा ग्यास लुकाएर राखिएको पाइएपछि कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि भेटिएमा तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार अहिले उपभोक्ताबाट ग्यास अभावसम्बन्धी गुनासो पनि कमै आउने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले ग्यास आपूर्ति नियमित भए पनि उपभोक्ताको व्यवहारका कारण बजारमा समस्या देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार ग्यास निरन्तर रूपमा बजारमा पठाइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी होल्ड वा स्टोर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कृत्रिम अभाव देखिएको हो । ‘ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, तर उपभोक्ताले जम्मा गरेर राख्दा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा उपभोक्ताले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । ‘अन्य मुलुकहरूमा जस्तो एक उपभोक्ताले एउटा मात्र सिलिन्डर राख्न पाउने प्रणाली यहाँ छैन,’ उनले बताए । उनले ग्यास वितरण प्रणालीमै पनि समस्या रहेको औंल्याएका छन् । आधिकारिक रूपमा ग्यास डिलरमार्फत मात्र बिक्री हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने जताततै किराना पसलहरूमा समेत ग्यास बिक्री भइरहेको छ । यसले गर्दा आपूर्ति ट्र्याकिङ र रेकर्ड व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले सम्भव भएसम्म डिलरबाटै ग्यास खरिद गरे ट्र्याकिङ र रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । तर सबै उपभोक्ता डिलरसम्म पुग्न नसक्ने भएकाले नजिकका किराना पसलमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले स्वीकारे । उनका अनुसार ग्यास कम्पनीहरूले दैनिक रूपमा कुन कम्पनीले कति ग्यास बजारमा पठायो भन्ने रेकर्ड राख्ने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा उद्योगहरूले किराना पसलसम्म पनि ग्यास पु¥याउने भए पनि संकटको समयमा भने डिलरमार्फत मात्र वितरण गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यसले गर्दा किराना पसलमा निर्भर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । उपभोक्ताको ‘मैले मात्र पाऊँ’ भन्ने सोच र जथाभावी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको जसले वास्तविक आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन डिलरमार्फत नियन्त्रित र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
‘मेरो टिम बलियो छ, सबैको सहयोगले जित्छौं’
हेमराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालका भाइसमेत हुन् । ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिई आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छन् । चैत २८ र २९ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्ने छन् । विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी समितिले चयन गर्ने भए पनि ढकालले अग्रिम रुपमा सिंगो टिमसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ढकालको प्यानलमा एसोसिएट उपाध्यक्ष उम्मेदवार ज्योत्सना श्रेष्ठ, जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष उम्मेदवार कल्पना गैरे र उमेश डालमिया, वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ र प्रस्तावित महिला उपाध्यक्ष उम्मेदवार कमला श्रेष्ठ रहेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, माहोल कस्तो देख्नुहुन्छ ? अहिलेको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिले चयन गर्ने हो । हामीले पूर्ण रूपमा टिम घोषणासहित अगाडि बढेका छौं । मेरो टिममा रहेका साथीहरूलाई जिताउनुपर्ने मेरो दायित्व हो । पूर्व-पश्चिम, मेची-महाकालीदेखि सबै मिलेको छ, मेरो टिम समावेशी छ । हामीले धेरै क्याल्कुलेसन गरेर, सोच-विचार गरेर टिम बनाएका हौं । यो टिमले जित हासिल गर्नेमा विश्वस्त छौं । यो टिमले जित हासिल गरेपछि आफ्नो टिमले सघाउँछ नै, मैले काम गरेको आधारमा अन्य टिमका साथीहरूले पनि सघाउँछन् । विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि घोषणा गरिन्थ्यो । विधान संशोधन भएपछि नयाँ विधानको स्पिरिटमा धेरै ढिलो भएको होइन । यसबीचमा आम निर्वाचन पनि भयो । साथै अरू कति वटा टिम बन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो टिमले पफर्मेन्स राम्रो गर्दैगर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण मैले ‘प्रस्तावित’ भनेर घोषणा गरेको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणा गरे पनि हुन्छ । टिमको आ-आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने हो । हुन सक्छ अर्को टिमले सर्वसम्मत उम्मेदवार नभेटेको हुन सक्छ । हाम्रो टिममा त सुरुदेखि नै एकल प्रस्ताव भएका कारण सजिलो भएको हो । तपाईंको टिममा ५० प्रतिशत महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउनु भएको छ । आफ्नो टिम क्षमतावान छ र महासंघलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? हाम्रो टिमबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ विगत २ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय हुनुहुन्छ । एसोसिएट्स उपाध्यक्षतर्फ जोत्सना श्रेष्ठ हाल पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँका पालामा मिनिमम वेजेस्टदेखि लिएर कुनै पनि विषयमा विवाद नभई स्मुथ रूपमा चलिरहेको छ । उहाँले जिम्मेवारी लिएको काम स्मुथ रूपमा पूरा गर्नु भएको छ । जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघका उम्मेदवार उमेश डालमिया हुनुहुन्छ । उहाँ जिल्ला-नगरबाट मारवाडी समुदायको पहिलो उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । यसकारण पनि हाम्रो टिम समावेशी रहेको छ । महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार कल्पना गैरे हुनुहुन्छ । उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य भएदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ- जिल्लाभर भ्रमण गरेर आफ्नो मत राख्ने र व्यवसायी साथीहरूको एजेन्डा बोल्ने काम गर्दै आउनु भएको छ । उहाँहरू सबै जिल्ला-नगरमा पहुँच पुर्याइसक्नु भएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो टिममा रहेका उम्मेदवारहरू जिम्मेवारी दिएर काम गरेका, अग्रिम घोषणा गरेर चलायमान भएका र समावेशी भएकाले हाम्रो टिम बलियो छ । व्यवसाय क्षेत्र एक प्रकारको संकटमा छ । अर्थतन्त्र पनि सकसमा छ । यस्तो बेला व्यवसायीहरू मिलेर एकजुट भई निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । तर, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । विभिन्न प्यानल बनेको गुनासो व्यवसायीहरूमाझ पनि सुनिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अवस्था किन बनेन ? मिलेर जान सकिने अहिले नै उपयुक्त समय हो । आम निर्वाचनपछि यस विषयमा अभ्यास हुने अपेक्षा थियो । हाम्रो कार्यसमिति अध्यक्षले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको हो, र म पनि त्यसकै पक्षमा छु । भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न उतारचढाव संसारभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । अहिले नीतिगत सुधार, नीतिगत स्थिरता, कानुन संशोधन, बहुदर कर प्रणाली, उधारो कानुन, अग्रिम जमानतलगायत हामीले उठाएका धेरै मागहरू अझै पेन्डिङमै छन् । अब नयाँ सरकार आएपछि सबैको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक चलायमानता र प्रगति आवश्यक रहेको बुझाइ राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । विधानअनुसार प्रत्यक्ष अध्यक्षको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि यसको मर्म हेर्दा निजी क्षेत्र एक भएर बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्यानल बनाएर विभाजित हुनु उपयुक्त होइन । यदि सबै पक्षबीच सहमति बन्ने अवस्था आयो भने, अध्यक्ष वा भावी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामी टिमलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा तयार छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि सहमतिमै जानुपर्ने भन्ने हो । आगामी तीन वर्षका लागि बोर्ड विभाजित नभई एकढिक्का भएर भावी अध्यक्षलाई सर्वसम्मत रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रका मागहरू सरकारबाट पूरा गराउन सकिन्छ । हामी मात्रै होइन, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआईजस्ता ठूला संस्थाहरू पनि एकजुट हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आफैं विभाजित भएमा हाम्रा मागहरू कमजोर हुन्छन् । नेतृत्वमा पुग्नु नपुग्नु दोस्रो कुरा हो, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन पहिलो कुरा हो। त्यसैले सबै साथीहरू जिम्मेवार भएर सर्वसम्मत बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । तपाईंले भन्नुभयो, अध्यक्षले पनि सर्वसम्मतिको आह्वान गर्नुभएको छ, तपाईं पनि लचक हुनु भएको छ । तर, यसको अवरोध के हो ? अवरोध कसैले बनाएको होइन । तर, सबै साथीहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्था छैन । अधिकांश सर्वसम्मतिका पक्षमा छन्, तर केही साथीहरू अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् वा विचार गरिरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ, यो विषय अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी सर्वसम्मत टिम बनाउन सफल हुन्छौं । कमिङ प्रेसिडेन्ट वा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षले ‘मेरो टिम बनाउँछु, मलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउँछु’ भन्दा तपाईंहरूले स्वीकार नगरी आफ्नै टिम बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ? अब आउने अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, जुनसुकै टिमबाट जिते पनि, सबैको कर्तव्य हो । किनकि महासंघ बलियो वा अध्यक्ष बलियो हुँदा नै हाम्रा एजेन्डा स्थापित हुन्छन् । चुनाव भइसकेपछि अन्ततः एउटै टिम हुन्छ । तर, त्यसको बाबजुद पनि केही न केही असन्तुष्टि रहन सक्छ । सर्वसम्मत टिम बनाएर अहिले अध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छैन । तर सर्वसम्मत बनाउँदा भावनात्मक रूपमा पनि एकता बढ्छ र त्यो प्रभावकारी टिम हुन सक्छ । हुनेवाला अध्यक्षका लागि यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो, सहज रूपमा कार्यकाल सञ्चालन गर्न । त्यसैले उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुनेवाला अध्यक्षले निर्विरोध वा सर्वसम्मत टिम बनाउन कत्तिको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिरहनुभएको होला । लागिरहनुभएको छ । तर अहिले ‘बसौं’ भन्ने वातावरण बनेको छैन । त्यो स्तरमा हामीसँग छलफल भइसकेको छैन । तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा सभा आयोजना गर्नुभयो । तरफ पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्नुभयो, कार्यसमितिको टिम घोषणा गर्नुभएन, एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभएन । किन ? हाम्रो परम्पराअनुसार पहिला पदाधिकारी घोषणा हुन्छ र त्यसपछि पदाधिकारीले आफ्नो टिम घोषणा गर्छ । त्यो प्रक्रिया लगभग टुंगिसकेको छ । बीचमा आम निर्वाचन भएको र सर्वसम्मतिको सम्भावना रहेको हुँदा धेरै नाम घोषणा गर्दा मिलाउन जटिल हुन सक्छ । त्यसैले अहिले चार-पाँच जनाको मात्रै घोषणा गरिएको हो । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष प्रस्तावित छन् । अब एजेन्डाको कुरा गर्दा-कोभिडपछि बैंकको ब्याजदर बढेको थियो, त्यसलाई घटाउन हामी सफल भयौं । अख्तियारको हस्तक्षेप हुने भनिएको थियो, त्यसलाई पनि मिलायौं । सबै सांसदलाई बोलाएर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्यौं र करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए । ‘आर्थिक बहस’ भनेर १.० र २.० कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं, जसले निजी क्षेत्रको महत्व समाज र सरकारमा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुनौती आएको थियो र निजी क्षेत्रमा आक्रमणसमेत भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बसेर सुरक्षा, समावेशिता र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्यौं । जिल्ला सुरक्षा परिषदमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई समावेश गराउन सफल भयौं । पुनर्निर्माणका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट र बीमाबाट अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गराउन पनि सफल भयौं । राजनीतिक स्थिरता बिना माग राखेर मात्र केही सम्भव हुँदैन, किनकि सरकार पनि संकटमै छ । तर सरकारले भनेअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावपछि एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । त्यसपछि परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित भई आर्थिक एजेन्डा कार्यान्वयन हुने विश्वास छ । हाम्रो धारणा पत्र पनि आउनेछ, जसमा ‘सेकेन्ड इकोनोमिक रिफर्म’को प्रस्ताव छ । २०४८ सालतिर पहिलो आर्थिक सुधार भयो, जसले छरिएको पुँजीलाई बैंकमार्फत संकलन गरी हवाई, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले निजी क्षेत्रलाई ८१ प्रतिशत जीडीपी योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी दिने अवस्थामा पुर्यायो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न दोस्रो सुधार आवश्यक छ । नयाँ लगानीका अवसर खोल्नुपर्छ । अहिले बैंकमा पैसा छ तर लगानी गर्ने क्षेत्र सीमित छन् । सडक, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग, पुल, व्यावसायिक कृषि जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । हामीसँग करिब ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जबकि अन्य देशको अभ्यास हेर्दा २५ प्रतिशत पर्याप्त हुन्छ। बाँकी जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । उधारो कानुन ल्याउनु सकारात्मक भए पनि अझ धेरै काम बाँकी छन् । निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महासंघको अवधारणा छ । यही दिशामा हाम्रो एजेन्डा केन्द्रित हुने छ । महासंघको चुनावमा पूर्व अध्यक्षहरूको सक्रियताले ठूलो भूमिका खेल्छ । तपाईंको उम्मेदवारी घोषणासभामा ७-८ जना पूर्वअध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर ४-५ जना मात्रै उपस्थित हुनुभयो । पूर्वअध्यक्षहरूको कस्तो साथ र सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ ? पूर्वअध्यक्षहरूको हाम्रो टिमलाई साथ छ । उहाँहरूको सबै उम्मेदवारप्रति सहयोग रहने गर्छ । उहाँहरूले आफ्नो समय र ठूलो योगदानबाट महासंघलाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएको हो । उहाँहरूको जोश, जाँगर र योगदानकै कारण महासंघ आजको उचाइमा पुगेको हो । उहाँहरूले समर्थन गर्दा कसले कस्तो काम गर्यो, सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्यो, जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत मुद्दाहरूमा कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो, रोजगारदाताका मुद्दामा कति सक्रिय रह्यो, कत्तिको समय दिन सक्छ, आर्थिक एजेन्डा कति बुझ्छ र नेतृत्वमा गएपछि कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । त्यसैले ‘यो राम्रो, ऊ नराम्रो’ भन्नेभन्दा पनि पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद सबैलाई आवश्यक हुन्छ। हाम्रो टिमले पनि उहाँहरूको आशीर्वाद पाउनेमा म विश्वस्त छु । देशभरका व्यवसायीहरूको कस्तो साथ र समर्थन पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म हेर्दा समर्थन सन्तोषजनक छ । यदि सर्वसम्मत टिम बन्यो भने छुट्टाछुट्टै समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मैले पदमा रहँदा गरेको काम र साथीहरूले महासंघको गरिमा बढाउन गरेको योगदानका आधारमा चुनाव भए पनि हामीले बलियो साथ र सहयोग पाउने विश्वास छ । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा के-कस्ता काम गर्नुभयो ? वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरेको छु । महासंघका कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गर्दा लाइसेन्स वितरण र आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार ल्याउन योगदान गरेको छु, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा काम गर्दा सिमरा र भैरहवामा न्यून ‘अकुपेन्सी’ थियो । हामीले भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्यौं । निर्यात अनिवार्यता ६०-७० प्रतिशतबाट लचिलो बनाउँदै पहिलो ४ वर्ष निर्यात नगरे पनि हुने, ४ देखि ८ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि न्यूनतम ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरियो । आवश्यक परे निवेदनका आधारमा थप सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरियो । भैरहवा र सिमरामा बी र सी ब्लक विस्तार भएका छन् । पाँचखालमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो सेज निर्माण भइरहेको छ । दमक सेजका लागि नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । साथै सातै प्रदेशमा एक-एक सेज स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गुनासो समितिमा बस्दा निजी क्षेत्रमैत्री धेरै निर्णयहरूमा योगदान गरेको छु । निर्यात अनुदान, सार्वजनिक निकायले २० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, नापतौलका नयाँ मापदण्ड, भन्सार र कर नीतिमा सुधार, उधारो कानुन र बहुदर कर प्रणालीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा समेत प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु । मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म समन्वय गर्दै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरेको छु । निर्यात, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, आईटी र उत्पादन क्षेत्रका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु । जिल्ला-नगर तहमा सीमा समस्या, चोरी पैठारी, कर कार्यालयका झन्झट, फर्म नवीकरण, एमआरपी तथा निर्यात प्रक्रियाका विषयमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरेको छु । यिनै कामका आधारमा व्यवसायी साथीहरूले मलाई र हाम्रो टिमलाई माया गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? चुनाव भएकाले पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन । आफ्नो प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ । विभिन्न कारकहरूले परिणाममा असर पार्न सक्छन् । तर मेरो कामको आधारमा वर्तमान र भावी नेतृत्वबाट पनि सकारात्मक समर्थन पाइने विश्वास छ । त्यसैले जित्ने सम्भावना बलियो देख्छु । तपाईंको लक्ष्य महासंघको अध्यक्ष बन्नु नै हो ? पहिलादेखि नै मेरो लक्ष्य यही हो । अन्ततः नेतृत्वमा पुग्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो । महासंघको चुनावमा उद्योगी व्यवसायका मात्रै विषयहरुलाई फोकस गरिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरूसँग जोडिन्छ । उपभोक्तालाई असहज भइरहेको देखिन्छ । उपभोग्य सामग्रीहरू पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताका विषयमा भने चुनावमी एजेण्डा हुँदैनन् । बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध उपभोग्य सामग्रीहरू पाउनको लागि व्यवसायिक एजेन्डा हुँदैनन् । तपाईंहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने छ नि ? हामी उद्योग गरेर नाफा कमाउने मात्र होइन, राज्यप्रति हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ । हामीले सीएसआर मार्फत विभिन्न सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौं । महासंघमा पनि ग्रीन इकोनोमी, सीप विकास जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् । उपभोक्तालाई असर गर्ने काम गर्नुहुँदैन, र हामी कानुनको दायरामा काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कानुनको पालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । १४-१५ लाख उद्योग-व्यापारीमध्ये केहीले जानाजानी वा नजानी गल्ती गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन पारदर्शी, स्पष्ट, छोटो र व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रणमुखी भन्दा फेसिलिटेट गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारले कानुनको निगरानी पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । अस्पष्ट वा द्वैध अर्थ भएका कानुनले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले पुराना आउटडेटेड कानुन खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो पालामा छ वटा कानुन खारेज भएका छन्। नयाँ कानुन छोटो, छरितो र स्पष्ट हुनुपर्छ, जसको स्पिरिट उद्योग-व्यापारीले बुझेर काम गर्न सक्छन्। हामी पनि एक किसिमले उपभोक्ता हौं । खराब सामानले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा महासंघ सधैं संवेदनशील छ । सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि दिइरहेको छ निजी क्षेत्रलाई । त्यो अनुदान पाएबापत सर्वसाधारणले सर्वसुलभता नपाएको गुनासो छ नि ? सरकारले अपेक्षित गतिमा राजस्व उठाउन सकेको छैन । हामी अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, कच्चा पदार्थमा भन्सार कम गर्न, र उपयुक्त भ्याट दर कायम गर्न आवश्यक छ । विगतमा १० प्रतिशत भ्याट थियो, जनयुद्धका कारण अस्थायी रूपमा १३ प्रतिशत पुर्याइएको र पछि फेरि १० प्रतिशतमा झारिने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल दक्षिण एसियामा बढी कर लिने देशको रूपमा परिचित छ । यसका कारण उद्योग २०-३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको छ । कर वृद्धि हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको छ । त्यसैले कर प्रणाली व्यापक, डिजिटल, पारदर्शी र सबैसम्म पुग्ने बनाउन आवश्यक छ । यसले राजस्व बढाउने मात्र होइन, विकास खर्च र ठूलो संरचनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ । हामी संघीय संरचनामा प्रदेश र केन्द्रका सांसदको संख्या घटाएर संरचना सरल बनाउन माग गर्दै आएका छौं । यथास्थिति वा गठबन्धन सरकार भएकाले धेरै मुद्दा पेन्डिङमा छन् । यसका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ । बैंकमा पैसा उपलब्ध भए पनि लगानी गर्न पर्याप्त ‘विन्डोज’ खुला छैनन्। त्यसैले समग्र रिफर्म अपरिहार्य छ । नेपालको इतिहासमा पनि सरकारले आर्थिक स्थिरता र रोजगारको वातावरण कायम गर्न नसक्दा युवाको शक्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । हरेक पाँच-दस वर्षमा युवा शक्ति उचित रूपमा प्रयोग नगर्दा त्यसको असर समाजमा देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको हाम्रो धारणा अनुसार रोजगार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र घटाएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको निर्यात प्रोत्साहन र कृषिमा सब्सिडी जस्ता नीति ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वा जनताले एक्लै यी नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्; सरकारले कानुन अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यदि सरकारले ढिला गरेको छ भने पनि, कमिटमेन्ट अनुसार उद्योग र व्यापारलाई अघि बढाउनै पर्छ। ढिला भएमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र निजी क्षेत्र संकटमा पर्छ । निर्वाचित सरकारले यी सबै मुद्दाहरू गहन छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । वस्तुगत संघ, जिल्ला संघ, परिषद र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आर्थिक सल्लाहकारको मान्यता दिइएको छ । हाम्रो सुझाव सुन्नुहोस्, गहन छलफलमार्फत नीति ल्याउनुहोस्, र समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहोस् । यदि यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, स्रोत साधनहरू प्रशस्त छन् । छिट्टै छ महिनाभित्रै अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने वातावरण तयार हुन सक्छ । नयाँ सरकारमा हामी यही गम्भीरता देख्न चाहन्छौं ।
