ठूला बचतकर्ता सशंकित, भीआईपी ऋणी तरंगित
काठमाडौं । केही दिनअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पुग्दा एक जना बचतकर्ताले कर्मचारीको टेबल ठोक्दै भन्दै थिए, ‘हामी बचतकर्ता होइनौं ? हाम्रो पैसा पैसा होइन, पहिले अलिकति भए पनि पाइरहेका थियौं । अहिले किन रोकियो ?’ ती बचतकर्ताको जवाफ दिँदै कर्मचारीले भन्दै थिइन्, ‘हामीले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तपाईंको एक लाखभन्दा बढी को बचत रहेकोले अहिले फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता हुन् । ’ कर्मचारीको उक्त जवाफपछि ती बचतकर्ता निराह हुँदै कार्यालयबाट बाहिरिए । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा यस्तै बचतकर्ताहरुको भीड लाग्छ । अधिकांश बचकर्ताहरुको एक लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा एक लाखभन्दा कम बचत भएकाहरु छन् । समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका छन् । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ता ३६ हजार ५११ जना छन् । उनीहरुले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् । एक लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको भुक्तानी भइसकेपछि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । समितिका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताको रकम ठूलो छ । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ताहरु कतै सरकारले बचत फिर्ता गर्दैन कि भन्ने शंसयमा छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले केही दिनअघि सरकारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारको नीतिले थप शंसय सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक विषय हो । तर, साना र ठूलो भनेर छुट्याइएको विषय राम्रो भएन, यसले ठूला बचतकर्तालाई अन्याय गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले ठूला बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् कि भन्ने शंसय पनि थपेको छ । उनीहरुले अब आफ्नो बचत फिर्ता हुँदैन कि भन्ने पिर पनि लाग्ने गरेको छ । भीआईपी ऋणी तरंगित अहिले सहकारीको समस्या ऋणीले नियमित रुपमा ऋण भुत्तान नगर्दा पनि समस्या भएको हो । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ऋणीको ऋण असुलीमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिइरहेको छ । सरकारले बचतफिर्ताको विषयलाई फाष्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउँदा सहकारीका ठूला ऋणी पनि तरंगित बनेका छन् । सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यविधिले सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ भने बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यविधिमा सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ । योसँगै समितिले ऋण भुक्तान नगर्ने ठूला ऋणीको समेत नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषित २१ वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । यसले भीआईपी ऋणीहरूमा तरंग सिर्जना गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ऋण भुक्तानीका लागि सक्रियता देखाउनेलाई कारवाही नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्पर्क नगरेर फरार रहने ऋणीलाई कारवाही गरिने र उनको परिवारको सदस्यबाट पनि असुल गरिने बताएका छन् । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले सरकारले सोही वाचाअनुसार बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न छलफल तथा अन्तक्रिर्यामा बढी भाग लिने गरेकी छन् ।
हेलिकोप्टर र हाइड्रोपावरदेखि मिडियासम्मले तिरेनन् सहकारीको ऋण
कामाडौं । सहकारीबाट ऋण लिएर भुक्तानी नगने २०१ ऋणीको नाम सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण भुक्तानी नगर्ने २०१ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । समितिले २१ वटा सहकारीका २०१ ठूला सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरुलाई छिटो सम्पर्कमा आउन र ऋण भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । अहिलेसम्म समितिले घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल वित्तीय सहकारीका ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, समितिले कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्धेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट ऋण लिएका तर भुक्तानी नगरेका ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सहकारीको ऋण नतिर्नेमा १९ वटा कम्पनी पनि रहेका छन् । कृषि विकास बहुउद्धेश्यीय सहकारीबाट ऋण लिएका ८ जना ठूला ऋणी र दुई कम्पनी रहेका छन् । कम्पनीहरुमा समिट हस्पिटल प्रालि र कृषि इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि रहेका छन् । पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर नतिर्ने ठूला ऋणीको सूचीमा मम्ती एग्रिगेट इन्ड्रस्टी, ह्यारियाङ प्रा.लि, फष्र्ट इन्भेष्टमेन्ट, तिमाल बस्ती विकास कम्पनी र एडक्ट रेसिडेन्सी प्रा.लि रहेका छन् । स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट ऋण लिएको अग्नी एयरले पनि भुक्तानी नगरेको उल्लेख छ । सो कम्पनीको नाममा सुधिर बस्नेतले ऋण लिएको उल्लेख छ । सोही सहकारीबाट स्टाण्डर्ड प्रोपर्टी स्टक हाउसले पनि ऋण लिएर नतिरेको उल्लेख छ । यस्तै कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कान्तिपुर हस्पिटल र एसबी मल्टी प्रपोव प्रा.लिले ऋण लिएर नतिरेको उल्लेख छ । यस्तै, लालिगुराँस बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट अग्नी एयर, श्री लालिगुराँस, एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, अभिनय इन्भेष्टमेन्ट ट्रेडिङ, हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन डटकम, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर, वज्र एकेडमी एजुकेसन, लक्ष्मी डेरी उद्योग र अभिन्युज नेटवर्कले ऋण नतिरेको उल्लेख छ ।
५ पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको लाइसेन्स ६ महिना निलम्बन हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियमको पटक-पटक उल्लंघन गर्ने चालकहरूमाथि कारबाही प्रक्रियालाई थप कडा बनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेश सुवेदीले ५ पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६० मा भएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीले यो कदम चालेको हो । उक्त दफामा ५ पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकको लाइसेन्स ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रवक्ता सुवेदीले सार्वजनिक सवारीसाधन र एम्बुलेन्स जस्ता संवेदनशील सवारी चलाउने चालकहरूले लागुऔषध (लापसे) वा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरेको भेटिएमा त्यसलाई झन् गम्भीर रूपमा लिई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताए । ‘परम्परागत शैलीभन्दा अगाडि बढेर रचनात्मक र प्रविधिमैत्री ढंगले कानुन कार्यान्वयनमा लागेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘पटक-पटक उल्लंघन गर्दा पनि सजग नहुने चालकलाई सचेत गराउन निलम्बन प्रक्रिया अनिवार्य देखिएको हो ।’ यसैगरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा एसएसपी नवराज अधिकारीले पटक-पटक कारबाहीमा पर्ने चालकको लाइसेन्स नै निलम्बन गरिने चेतावनी दिए । ‘पटक-पटक कारबाहीमा परिराख्ने चालकको लाइसेन्स अब निलम्बन हुन्छ । हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं,’ अधिकारीले भने । प्रहरीले विगत ३ हप्तादेखि नै यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरी यो प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । हालसम्म ३१ जनाको लाइसेन्स निलम्बन भइसकेको र अन्य चालकहरूको पनि अभिलेख (रेकर्ड) कडाइका साथ जाँच भइरहेको छ । लाइसेन्स निलम्बन भएको अवधिमा सम्बन्धित चालकले सवारीसाधन चलाउन पाउने छैनन् । यदि निलम्बनको अवस्थामा सवारी चलाएको भेटिएमा कानुनअनुसार थप कारबाही हुने समेत प्रहरीले जनाएको छ । हाल यो अभियान उपत्यकामा विशेष रूपमा केन्द्रित भए तापनि उपत्यका बाहिर पनि यस्तो कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको सुवेदीले जानकारी दिए । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सभामुखको सवारीदेखि अगुवा पछुवा गाडीसम्म कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको विशेष ट्राफिक चेकिङ अभियानका क्रममा ३ लाख ७३ हजार ५६२ चालकलाई कारबाही गरिएको छ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने २३ हजार ४८, रातोबत्तीको नियम उल्लङ्घन गर्ने २८ हजार ३०८, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने २३ हजार ७७२, लेनक्रस गर्ने २३ हजार ९८४, सवारीको स्वरुप परिवर्तन गर्ने एक हजार ४५०, भाडा बढी असुल्ने ८९०, लागु पदार्थ सेवन (लापसे) १२४, यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएका सवारी दुई हजार ८३१, मोड्न निषेध उल्लङ्घन गर्ने ३७ हजार ४७२, हर्न निषेधमा छ हजार २५७, डबल चालक ३५०, सवारीचालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने १० हजार ४८९ चालकलाई कारबाही गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उनका अनुसार अन्य कारबाहीमा २ लाख, १४ हजार ५८७ परेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ४ हजार ६३१ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनाहरूमा परेर १७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ठुलो संख्यामा नागरिकहरू घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा १८६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने ४ हजार ९२७ जनाले सामान्य चोटपटक भोगेका छन् । मृत्यु हुने १७४ जनामध्ये १६ वर्षमुनिका ७ जना १६ देखि ३५ वर्षसम्मका ८६ जना तथा ३६ वर्षभन्दा माथिका ८१ जना रहेका छन् ।
