पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर
काठमाडौं । ‘काठमाडौंभित्र मात्रै बैंकका ६ सयभन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । वीरगन्जमा पनि एउटा बैंकका २/३ वटा शाखा छन्, हाम्रो मात्रै ३ वटा शाखा छन् । विराटनगरमा ५ वटा शाखा छन्,’ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी (एसीईओ) जयेन्द्र रावलले भने । एसीईओ रावलले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका महानगरपालिकाहरूमा शाखा संख्याको चाप उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि तिनै महानगरपालिकामा मात्रै अधिकांश शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छन् । विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल) कारोबार बढिरहेको तथा उल्लेख्य शाखा रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा गरेको छ । कुन महानगरमा बैंकका कति शाखा ? ६ वटा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकसँग छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ६७० वटा, विकास बैंकका ११३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ४२ वटा गरी कुल ८२५ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका २२० वटा, विकास बैंकका ७८ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल ३१४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १७९ वटा, विकास बैंकका २२ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १५ वटा गरी कुल २१६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ९८ वटा, विकास बैंकका ३५ वटा र फाइनान्स कम्पनीका १३ वटा गरी कुल १४६ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका ८४ वटा, विकास बैंकका १६ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ३ वटा गरी कुल १०३ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् । यस्तै, वीरगन्जमा वाणिज्य बैंकका ६८ वटा, विकास बैंकका १३ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ६ वटा गरी कुल ८७ वटा शाखा कार्यालय रहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकर पारस विक्रम थापा शाखा मर्जर गर्दा राम्रो फाइदा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामान्यतया नयाँ शाखा खोल्यो भने नाफामा आउन १/२ वर्ष लाग्छ । साथै नयाँ शाखा खोल्न ५०/७० लाख खर्च हुन्छ । तर, अब छोटो दुरीमा धेरै शाखा खोलेका बैंकहरुका लागि राहत भएको उनको भनाइ छ । ‘विजनेश गरेर नाफामा आउनै समय लाग्छ । जसको छोटो दूरीमा धेरै शाखा छन् । ती बैंकले शाखा मर्जर गर्याे भने ५०/६० लाख रुपैयाँ खर्च बचत हुन्छ,’ उनले । कुन बैंकका कति ? राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिकाहरुमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकका शाखा कार्यालय छन् । ६ वटा महानगरपालिकामा एनआईसी एशियाका १३३ वटा शाखा कार्यालय छन् । यस्तै, ६ वटा महानगरमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ११७ वटा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) १११ वटा, कुमारी बैंकका ९२ वटा, प्रभु बैंकका ८९ वटा, नबिल बैंकका ८२ वटा, लक्ष्मी सनराइज बैंकका ७८ वटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६७ वटा, नेपाल बैंकका ६४ वटा शाखा कार्यालय रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, हिमालयन बैंकका ६३ वटा, प्राइम बैंकका ५७ वटा, सिद्धार्थ बैंकका ५४ वटा, एनएमबि बैंकका ५० वटा, कृषि विकास बैंकका ४९ वटा, सिटिजन्स बैंकका ४५ वटा, माछापुच्छे बैंकका ४४ वटा, सानिमा बैंकका ३९ वटा, नेपाल एसबीआई बैंकका ३८ वटा, एभरेष्ट बैंकका ३५ वटा र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका १२ वटा कार्यालय छन् । यस्तै, महानगरहरुमा सबैभन्दा धेरै शाखा कार्यालय विकास बैंकमा मुक्तिनाथ र फाइनान्समा पोखरा फाइनान्सका छन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ५३ वटा र पोखरा फाइनान्समा १२ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्तै, गरिमा विकास बैंकका ३६ वटा, महालक्ष्मी विकास बैंकका ३४ वटा, कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंकका ३४ वटा, ज्योति विकास बैंकका २९ वटा, लुम्बिनी विकास बैंकका २९ वटा, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २८ वटा, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका ९ वटा, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका ८ वटा कार्यालय महानगरपालिकामा छन् । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकका ४ वटा, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकका ३ वटा, सिन्धु विकास बैंकका ३ वटा, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका २ वटा, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका १ वटा कार्यालय छन् । मञ्जुश्री फाइनानसका ११ वटा, आइसिएफसि फाइनान्सका १० वटा, बेस्ट फाइनान्सका ९ वटा, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका ९ वटा, गोर्खाज फाइनान्सका ८ वटा, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सका ७ वटा, नेपाल फाइनान्सका ६ वटा, गुडविल फाइनान्सका ६ वटा, सेन्ट्रल फाइनान्सका ५ वटा, रिलायन्स फाइनान्सका ४ वटा, श्रीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सका ३ वटा, समृद्धि फाइनान्सका ३ वटा, क्यापिटल मर्चेन्टका १ वटा शाखा कार्यालय छन् । नबिल बैंकका डीसीईओ आदर्श बजगाईंका अनुसार शाखा सञ्चालन खर्च उच्च छ तर बैंकिङ कारोबार डिजिटाइजेशनमा भइरहेको छ । विगतमा शाखाभन्दा बाहिरिसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले मान्छेहरु नै आउन छोडेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला शाखा बाहिरिसम्म लाइन हुन्थ्यो । अहिले शाखामा मान्छे नै देखिदैँनन् । त्यसैले शाखा बन्द गर्दा सञ्चालन खर्च घट्ने भएकाले राम्रो फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । लक्ष्मी सनराइज बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुमेद भट्टराई अब महानगरपालिकामा मात्रै नभई नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी नगरपालिका र महानगरपालिमा चाहिने भन्दा बढी शाखा कार्यालय छन् । तर, अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुने भएकाले ती शाखा बन्द गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘शाखा खोलेर खर्च मात्रै भइरहेको छ । तर, ग्राहकहरु शाखामा आउन छोड्नु भयो । अधिकांश कारोबार डिजिटलबाट हुन्छ । मान्छे नै आउँदैनन् शाखामा । यस्तो अवस्थामा शाखा खोलेर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अब महानगरबाट सुरु हुने मर्जर विस्तारै नगरपालिकामा पनि दिनुपर्छ ।’
आन्दोलनपछि थप संकटमा शिक्षा क्षेत्र, जेनजीकै प्राथमिकतामा परेन
काठमाडौं । ‘आजभोलि विद्यार्थीलाई ठूलो स्वर गरी बोल्न नै नहुने, गृहकार्य किन नगरेको, किन विद्यालय नआएको ? भन्दा खाउँला जस्तै घुरिएर हेर्छन्, हेर्नेमात्र होइन, म जेनजी हो, गर्न पनि सक्छु, नगर्न पनि सक्छु ।’ ‘अहिले विद्यार्थी किन हो डराइरहेको महसुस गर्छन्, ठूलो स्वरमा बोल्दा होस् वा कोही मान्छे जम्मा हुँदा होस् उनीहरू आत्तिन्छन्, विद्यार्थीमात्रै होइन कतिपय शिक्षकहरूमा पनि यस्तै त्रास पैदा भएको छ ।’ ‘पहिले डर मानेरै पढाइमा ध्यान दिने विद्यार्थी अहिले म नै हो भन्ने अहंमता देखाउँछन् ।’ आजभोलि प्रायः शिक्षकहरूबाट सुनिने गुनासा यस्तै खालका छन् । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन यही हो । सामाजिक सञ्जाल नै हेर्ने हो भने युवाहरूले जेनजी हौं भन्दै विभिन्न कार्यालयमा सिधै गएर हप्काइदप्काइ गरेको, विद्यालयमा शिक्षकलाई थर्काएका भिडियोहरू देख्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । नेपालमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको असन्तुष्टिले जन्मेको थियो जेनजी आन्दोलन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनमा सरकारले चलाएको गोलीबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै प्राण त्यागे । कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पनि दिनहुँ अस्पताल धाइरहेका छन् । आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै पछाडि धकेलेको र अझै नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने डर बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । आन्दोलनमा धेरै शैक्षिक संस्थामा समेत आगजनी भयो । कतिपय शैक्षिक संस्था अहिले पनि अनलाइनमार्फत शिक्षा दिन बाध्य छन् भने कतिपय शैक्षिक संस्थाले भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको युलेन्सले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ । बाँसबारीमा रहेको युलेन्सले आफ्नै जलेको भवन पुनःनिर्माण गरी विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा शिक्षा दिइरहेको छ भने खुमलटारमा रहेको युलेन्सले घरभाडामा लिएर शिक्षा दिइरहेको छ । यद्यपि मन्टेश्वरीका बालबालिकालाई घरमै राख्न अभिभावकसँग अनुरोध गरिएको छ । बस जल्दा विद्यार्थीसमेत विद्यालय पुग्न समस्या भएको छ । जोरपाटीमा रहेको नामी कलेजको पनि यस्तै अवस्था छ । यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्नु निकै दुःखद रहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र हो भनिन्छन्, तर यहाँ हरेक आन्दोलनको मारमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो मिहिनेत गरेर नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्ने कोसिस गरेका छौंं, यस्ता आन्दोलनले कतै फेरि विद्यार्थी बाहिर जाने त होइनन् भन्ने पीर परेको छ ।’ शिक्षा जेनजीको प्राथमिकतामा नै परेन शिक्षाविद डा. विष्णु कार्की जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘जेनजीले आन्दोलन गरे, सरकार परिवर्तन गरे,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भेटेको देखिन्छ, तर शिक्षाको सवाल लिएर शिक्षामन्त्रीलाई भेटेको देखिँदैन ।’ कार्की आफैले माग राखेर गरेको आन्दोलनका विषयमा आफैले कुरा नउठाउनु दुःखद रहेको बताउँछन् । अहिले जेनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्ने अवसर रहेको बताउँदै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पटकपटक शिक्षकहरू सडकमा जान्छन्, अब जेनजीले त्यो समस्या समाधानका लागि पनि शिक्षामन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्,‘ जेनजीले शिक्षामन्त्रीसँग हातेमालो गर्दै गर्न सकिने सुधारका विषयमा काम गर्न सक्ने यो सुन्दर अवसर हो ।’ ‘नेपालमा समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् तर सबैभन्दा धेरै समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ । नेपालका शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नभइरहेको, आवश्यकता अनुसार शिक्षक नभएको लगायतका विभिन्न समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छन् । जेनजीहरूले यी विषयलाई उठाएर काम गर्नुपर्छ,’ कार्कीले जेनजीलाई सुझाव दिए । बुढानीलकण्ठका आभास कार्की अहिले तीनकुनेमा रहेको आईएसएमटी कलेजमा बीएचएम तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । उनी पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोंचमा छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पढ्दैछु, नेपालका होटेल रेस्टुरेन्टमा काम पनि खोजिरहेको छु । पाइयो भने केही समय यतै गर्छु, अन्तिममा जाने भनेको विदेशमै त होला नि ।’ अभास नेपालमा पढ्ने र काम गर्ने दुवै माहोल नदेखेको बताउँछन् । ‘कहिले विद्यालयमै आगो लाग्छ, कहिले विद्यार्थीमाथि गोली चल्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँ कसरी बस्न सकिन्छ ?,’ उनले भने । सोही कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी स्नेहा डंगोल विद्यार्थीका लागि नेपालमा राम्रो अवसर नभएको बताउँछिन् । उनी पनि नेपालमा राम्रो अवसर नपाए विकल्प विदेश नै हुने बताउँछिन् । नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि राखेकी उनले सके नेपालमै प्रयास गर्ने र नसके विदेश जाने योजना सुनाउँछिन् । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्नसक्ने जेनजी आन्दोलनपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चतता, भ्रष्टाचारबाट जेलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको शून्यता र अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा थप संकट थपिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवा अहिले विदेश गइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिनहुँ विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । आजभोलि विदेश अध्ययन गर्न चाहिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ । अनुमति शाखाका अनुसार अहिले प्रत्येक दिन ३ सय ५० देखि चार सय विद्यार्थी एनोओसी लिन पुग्ने गर्छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बढेको अन्यौलताले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानेक्रम अझ बढ्न थालेको छ । अन्तिम अवस्थामा आएको ऐन रोकियो, शिक्षा क्षेत्रमा ऐन नहुँदा धेरै कुराहरू रोकिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ कसले राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जवसम्म ऐन पारित हुँदैन तबसम्म तीन तहबीचको अधिकारको अस्पष्ट हुन्छ । जसले शिक्षा सञ्चालन र समन्यवमा कानुनी खाल्डो सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा स्थानीयतहलाई दिएको भएपनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । शिक्षकहरू स्थानी तहअन्तर्गत नरहने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा प्रशासन व्यवस्थापनले स्पष्टता गुमाएको छ भने शिक्षक अधिकार र करियर संरचना अस्पष्ट बनेको छ । यस्तै, शिक्षा गुणस्तर र समान पहुँचमा असमानता फैलिएको, आधुनिक शिक्षा योजनाहरूमा ढिलाइ भएको र अन्य नीतिगत सुधारमा ढिलाइ भएका छन् । ५४ वर्ष अगाडि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा गुणस्तर नभएको प्रसंग धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । २०७४ सालपछि नयाँ शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन । निकै दौडधूपपछि गत भदौमा पारित हुन लागेको थियो । एक्कासि भएकोे राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार परिवर्तन भएसँगै अहिले ऐन स्वतः निष्कृय बनेको छ । अब तत्काल ऐन पारित हुने सम्भवना देखिँदैन। शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ऐन आउन अझै समय लाग्दा शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्यौलता थपिएको बताउँछन् । ‘सबै निकाय, व्यक्तिसँग छलफल गरेर ऐन आउनै लाग्दा भएको आन्दोलनले ऐन नै आउन सकेन, अब निर्वाचन हुन्छ, नयाँ व्यक्ति आउँछन्, यसोउसो गर्दा ६–७ महिना लाग्छ, यो भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर नै हो,’ उनले भने । शिक्षाका जानकार जिलसेन शाह जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मकसँगै नकारात्मक दुवै असर पारेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्षमा पहिले विद्यार्थी केही जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम अहिले हटेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले विद्यार्थीलाई जसरी पढाए पनि हुन्छ भन्ने सोंच शिक्षकमा हुन्थ्यो भने अहिले परिर्वतन आएको छ । शिक्षकमा पनि अब मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने त्रास बढेको छ, जुन कुरा सकारात्मक हो । यो आन्दोलनपछि शिक्षकहरू विद्यार्थीको कुरा सुन्ने, उनीहरूले भनेको मान्ने, आफूपनि तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । विद्यार्थीहरू हामी जेनजी हौं भन्दै गृहकार्य पनि गर्न नखोज्ने, हरेक क्रियाकलपामा हामी जेनजी हौं भन्दै अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् शाह । डीके ढुंगाना जेनजी आन्दोलन पछि विद्यार्थी र शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने भन्ने दुविधा अझै रहेको छ । दुई दिनमा भएको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो,’ उनी भन्छन्, ‘आकस्मिक रुपमा भएको आन्दोलने कसैले साथी त कसैले आफन्त गुमाउँदा ठूलो मानसिक असर परेको छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दैनिकी भने हिजो र आजमा केही नफेरिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो फेरिएको मनोविज्ञान हो, फेरिएको मानसिकता हो, कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेकाहरू पनि प्रताडित भए,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजीको नाममा कतिपय अराजक व्यक्तिले अपराधिक काम पनि गरे । यसले भोलि कुनै ठाउँमा आन्दोलन हुँदा आफू सुरक्षित नहुने हो कि, पेशाकर्मी सुरक्षित नहुने हुन् कि, व्यवसायी सुरक्षित नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’
भारतमा विश्वभरका फन्ड हाउसको दौडधूप, ३.३ ट्रिलियन डलरको बजार बन्दै
काठमाडौं । भारतमा लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभरका फन्ड हाउसहरूको ध्यान फेरि भारततर्फ तानिरहेको छ । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड हाउस ब्ल्याकरकले जियो–ब्ल्याकरकमार्फत भारतमा धेरै नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना सार्वजनिक गर्यो । यो २०१८ मा भारतबाट बाहिरिएको उक्त कम्पनीको पुनःप्रवेशको संकेत पनि हो। त्यस्तै, विश्वकै चौथो ठूलो एसेट म्यानेजर स्टेट स्ट्रीटले पनि भारतकै एउटा फन्ड हाउसमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको समाचार आएको छ । अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्ना व्यवसायिक युनिटहरू सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसले प्राथमिक बजारको तीव्रतालाई थप बल दिएको छ र फन्ड हाउसका लागि लगानीका नयाँ अवसर खोलिदिएको छ । भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू पूँजी बजारमा छिर्दै गएका कारण एसेट म्यानेजरहरूले व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनी बेन एन्ड कम्पनीकाका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योगका खुद्रा–केन्द्रित सम्पत्ति २०२५ को ४५ खर्ब भारती रुपैयाँबाट बढेर २०३५ सम्ममा ३०० खर्ब भारु (३.३ ट्रिलियन डलर) पुग्ने अनुमान छ। बेन एन्ड कम्पनीका बेंगलोर पार्टनर राकेश पोझाथका अनुसार भारतमा व्यक्तिगत म्युचुअल फन्ड सम्पत्ति देशको जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा यो दर ८० प्रतिशत छ । त्यसैले भारतमा अझै ठूलो वृद्धि सम्भावना छ । रिपोर्ट अनुसार ठूला सहरका जागिरे मिलेनियल र जेनजी समूह प्रत्यक्ष सेयरभन्दा म्युचुअल फन्डमै बढी आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैका लागि मासिक लगानी (एसआईपी) अब बचतको अनुशासनको हिस्सा बनिसकेको छ । यसैले दीर्घकालीन फन्ड होल्डिङको हिस्सा बढ्दो छ । एएमएफआईका तथ्यांक अनुसार सिस्टेमाटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) मार्फत लगानी २०२१ देखि २०२५ सम्म करिब तीन गुणा बढेर २.८९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतका केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू परम्परागत बचत साधनभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत इक्विटीमा लगानी गर्न बढी रुचाउन थालेका छन् । आरबीआईले २०२३ मा म्युचुअल फन्डको हिस्सा घरपरिवारको कुल वित्तीय बचतमा ०.९ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगेको जनाएको थियो । नुभमा प्राइभेटका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख विवेक शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्र बढेसँगै मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको अतिरिक्त आय विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी हुन थालेको छ ।’ विश्व फन्ड हाउसका लागि भारत कति आकर्षक ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘भारतको म्युचुअल फन्ड उद्योग यति ठूलो भइसकेको छ कि अब यसले विश्वका ठूला फन्ड हाउसको ध्यान तान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ह्वाइटओक क्यापिटलको इमर्जिङ मार्केट चिफका इन्भेस्टमेन्ट अफिसर हिरेन दासानीका अनुसार विगत दशकमा धेरै विदेशी फन्ड हाउसहरू उद्योगको सुस्त वृद्धिका कारण भारतबाट बाहिरिएका थिए, तर अब सम्पत्ति यति बढेको छ कि पुनः प्रवेश आकर्षक बन्न थालेको छ । ब्ल्याकरकले जियोसँगको संयुक्त उद्यममार्फत जियो–ब्ल्याकरक एसेट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरि मे महिनामा म्युचुअल फन्ड चलाउने नियामक अनुमति पायो । जुलाईसम्ममा यसले तीन योजनामार्फत २.१ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । जिओ ब्ल्याकरकका सीईओ सिड स्वामीनाथनका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योग आउँदो ७ वर्षमा तीन गुणा हुनेछ । आईपीओ बजारको माहोल गरमागरम भारतको प्राथमिक बजार यस वर्ष निकै तातो छ, जबकि दोस्रो बजार त्यति गतिशील छैन । पहिला तीन त्रैमासिकमा मात्रै २५२ वटा आईपीओबाट ११.४ अर्ब डलर उठिसकेको छ । चौथो त्रैमासमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा क्यापिटल, लेन्सकार्टजस्ता ठूला आईपीओ आएपछि वार्षिक रकम गत वर्षको १९.९ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता बुक १५० गुणा सब्सक्राइब भएको थियो । प्राइम डेटाबेसका अनुसार भारतमा २०२५ मा ठूला आईपीओबाट उठेको १.६ ट्रिलियन भारुमध्ये २२ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका थिए । यसरी आईपीओ निकै ‘ओभरसब्सक्राइब’ हुँदा कम्पनीले लाभ मात्रै पाएन, म्युचुअल फन्डले पनि उच्च प्रतिफल पाए । विदेशी बजारमा लगानीको बाटो भारतका लगानीकर्ताहरू अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बूम वा चीनको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा लगानी गर्न उत्साहित छन्, तर पूँजी नियन्त्रणका कारण सीधा लगानी सीमित छ । तर म्युचुअल फन्डमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ—यद्यपि उद्योगको कुल सीमा ७ अर्ब डलर मात्र छ । उनका अनुसार भारतमा अफशोर इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र भविष्यमा सामान्य लगानीकर्ताका लागि विदेशी बजारको पहुँच अझ सहज बन्नेछ ।
