सरकारी कार्यालयभित्रको ‘नमीठो’ कथा
काठमाडौं । घडीले ठीक १ बजेको संकेत गर्छ । कोटेश्वरस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको भित्रपट्टि भने समय कहिल्यै रोकिँदैन । हातहरू चलिरहेकै छन् । कसैले सन्चोको सानो सिसी भर्दैछ, कसैले बट्टा बनाउँदैछ, कसैले प्याकिङ मिलाउँदैछ । कोठाभरि एउटै गन्ध फैलिएको छ– सन्चोको । तर, त्यही सञ्चोको कार्यालयभित्र सुनिन्छ संघर्षको सकसपूर्ण स्वर । त्यही भीडबीच हतारिँदै ढोकाबाट भित्र पस्छिन् हिमा घिमिरे । एप्रोन लगाउँदै उनी काममा जुट्छिन् । उनको यो हतार आजको मात्र होइन, २९ वर्षदेखि हो । कहिलेकाहीँ ढिलो आइपुग्दा तलब काटिएको तीतो अनुभव पनि उनले बिर्सिएकी छैनन् । बोल्न नसक्ने हिमा आफ्ना कुरा हातको इसाराले व्यक्त गर्छिन् । उनको मौनता भित्र गहिरो कथा छ– कहिल्यै नबोलिएको, तर स्पष्ट देखिने र बुझिने । एक समय करारमा स्थायी झैं भइसकेकी उनलाई नयाँ व्यवस्थापन आएपछि ‘लेबर’मा झारिएको अपमान उनले अझै बिर्सन सकेकी छैनन् । हिमा घिमिरे उनको संसारमा शब्द छैनन्, तर बुझ्ने मानिस छन्– जानुका नेपाल । जानुका पनि बोल्न सक्दिनन् । त्यसैले उनीहरूबीचको संवाद शब्दबिनाको भाषा हो । हातको संकेत र आँखाको भाव । कार्यालयमा हिमाको इसारा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको साथी नै जानुका हुन् । हिमा यहाँकी सबैभन्दा पुरानी कर्मचारी हुन् । जानुका पनि ६ वर्षदेखि यहीँ काम गरिरहेकी छन् । उनीहरूको काम गरेको अवधि फरक भए पनि कथा उस्तै छ । २०२८ सालमा गोरखामा जन्मिएकी हिमा अहिले ५५ वर्षकी भइन् । बिहान १० बजे पुग्ने उनको पुरानो तालिका अब बदलिएको छ । उनी ९ बजेदेखि नै काममा उपस्थित हुनुपर्छ । जीवनका धेरै तालिकाहरू उनी आफैले होइन, परिस्थितिले तय गरिदिएको छ । विवाह भयो, केही वर्षपछि श्रीमान् विदेश गए । पर्खाइ लम्बिँदै गयो । सम्पर्क टुट्यो र अन्ततः श्रीमानले विदेशमै अर्को विवाह गरेको खबर आयो । त्यस दिनपछि हिमाले पर्खिन छोडिन्, आशा मारिन् । अहिले उनी एक्लै छिन् । चण्डोलमा चार दिदीबहिनीका घरमा पालैपालो बस्दै आएकी छन् । आफ्नै घर नभएको जीवन, आफ्नो भनिने कोही नभएको समय । अब उनी अवकाश हुँदैछिन् । तर, उनलाई एउटै प्रश्नले पिरोल्छ– हातमा के पर्छ ? लगभग तीन दशक सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा पनि न सेवा–सुविधा, न सुरक्षा । बिरामी हुँदा बिदा छैन, सुत्केरी हुँदा बिदा छैन, दशैं–तिहारमा छुट छैन । १९ हजार ५०० रुपैयाँ तलब । त्यसमै कर कटौती । अनि अन्त्यमा खाली हात । यही पीरले सताउन थालेको छ हिमालाई । यो विषय केवल हिमाको मात्र होइन । त्यस कार्यालयमा काम गरिरहेका ४०–४५ जनाको चिन्ताको विषय हो । जानुका नेपाल बिहान घरमा खाना पकाउँछिन्, परिवारलाई खुवाउँछिन्, बच्चालाई विद्यालय पठाउँछिन् र हतारिँदै कार्यालय पुग्छिन् । ढिला भए हाजिरी लाग्दैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले समयसँग उनको सधैं दौड चलिरहन्छ । जानुका नेपाल मनिषा थपलिया २० वर्षदेखि यहीँ काम गर्छिन् । झापाबाट काठमाडौं आइन्, जीवन यहीँ बित्यो । तर, सरकारी संरचनाभित्र काम गर्दा पनि सरकारी सुविधा कहिल्यै पाइनन् । १९ वर्षदेखि यही कार्यालयमा काम गरिरहेकी निर्मला कोइराला आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुन्ने मनसाय देखाएन । धेरै पटक भन्यौं, तर केही बदलिँदैन । अब त बोल्न पनि मन लाग्दैन । आधा जीवन यहीँ बितिसक्यो ।’ मुकुन्द अर्याल मुकुन्द अर्याल पनि ८ वर्षदेखि यहीँ काम गर्छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘बिदा त परै जाओस्, अनुपस्थित भए त्यस दिनको तलबसमेत गुम्छ,’ निराश हुँदै उनी भन्छन् । विदुर पोखरेल ११ वर्षदेखि यहीँ छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो समस्या कहाँ राख्ने ? सरकारी कार्यालय भनिन्छ । तर, अवस्था निजी मजदुरभन्दा पनि कमजोर छ । अब त थाकिसक्यौं ।’ विदुर पोखरेल सरस्वती रायमाझीको पीडा अझ गहिरो छ । ‘सबैभन्दा गाह्रो अवस्थामा पनि अफिसले साथ दिँदैन र एक महिनाको बच्चा छोडेर काममा आउँदा पनि आराम गर्ने समय पाइँदैन । बिरामी हुँदा झन् डर लाग्छ, कामै गुम्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ ।’ अम्बिका कोइरालाले सुत्केरी हुँदा काम गुमाइन् । ‘१० वर्ष काम गरें, सुत्केरी भएपछि निकालियो । पछि पैसाको खाँचोले फेरि फर्किएँ,’ भावुक हुँदै भन्छिन् उनी । ट्रेड युनियनकी अध्यक्ष सजना नेपाल भन्छिन्, ‘सरकारले तोकेको तलबमै कर काटिन्छ । न बिदा, न सुविधा । एक दिन अनुपस्थित हुँदा तलब काटिन्छ । सरकारी कार्यालय भएर पनि नियम निजीभन्दा कडा छन् ।’ मिरा अधिकारी पाँच वर्षदेखि काम गर्दै आएकी छन् । उनलाई एक दिन पनि अफिस ढिला नपुगेकोमा गर्व छ । तर, त्यो गर्व डरबाट जन्मिएको हो । उनलाई ढिला भए तलब गुम्ने त्रास हुन्छ । अमिता ढुङ्गेलको अवस्था पनि उस्तै छ । तीन वर्षको श्रम । तर, अधिकार शून्य । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका उपप्रबन्धक धर्मलाल नेपाल यो समस्या यहीँ मात्र नभएर देशभर भएको सुनाउँछन् । ‘यो समस्या देशभरि छ । हामीले अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयमा कुरा उठाएका छौं । समाधान गर्ने आश्वासन त सुनिन्छ । तर, कानुनी प्रक्रिया र निर्णय अभावले रोकिएको छ,’ उनले भने । गत वर्षको चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको आन्दोलनले कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्यायो । सन्चोका गोदाम जले, गाडी र मेसिन नष्ट भए । तर, १५ दिनमै कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आयो । मेसिन बिना, हातकै बलमा काम सुरु भयो । सन्चोको आपूर्ति रोकिएन । किनकि यी श्रमिकहरू रोकिएका थिएनन् । जडिबुटी उत्पादन केन्द्र मेसिनले होइन, मानिसहरूले चलाइरहेका छन् । तर, विडम्बना यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र श्रमिकहरू असुरक्षित छन् ।
अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत जान नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हाे । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । यसअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुने भएको छ। नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया-मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ । हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेको छ । विभागले ती संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
शक्तिशाली बन्यो सहकारी प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् । यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
