बैंकका हेड अफिस बन्द गर्न सकिने, यी हुन् शाखा मर्जरका लागि तोकेका सर्तहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) पनि बन्द गर्न पाउने भएका छन् । डिजिटल कारोबार बढीरहेका तथा शाखा उल्लेख्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन तथा गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न पाउनेछन् । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । शाखा समायोजन गरेको ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा गरी कुल १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
सुन र चाँदी झैं चम्किँदै तामा, मूल्य नयाँ शिखरमा
काठमाडौं । यस वर्ष तामाको मूल्य तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ । आपूर्ति अवरोध र अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) सम्बन्धी चिन्ताले माग बढाउँदा तामाले धेरैपटक नयाँ कीर्तिमान बनाइसकेको छ । यो उछाल २०२६ सम्म पनि जारी रहने संकेत देखिन्छ । सिटीका विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रबाट आएको बलियो मागका कारण रातो धातु भनेर चिनिने तामाको मूल्य झन् आकाशिन सक्छ । विद्युतीकरण, ग्रिड विस्तार तथा डेटा–सेन्टर निर्माणका लागि तारजोड, विद्युत् प्रसारण र कूलिङ संरचनामा ठूलो मात्रामा तामाको आवश्यकता पर्छ । सिटीका अनुसार खानी आपूर्ति सीमित हुँदा हुने अनुमानित तामाको अभाव र आर्बिट्राज (एउटै वस्तु, सेयर, मुद्रा वा सम्पत्तिको फरक–फरक बजारमा रहेको मूल्य अन्तरबाट नाफा कमाउने प्रक्रिया) को अवसरका कारण अमेरिकामा तामाको निरन्तर ‘होर्डिङ’ ले मूल्य बढाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ । सिटीले भनेको छ, ‘हामी अमेरिकाले विश्वव्यापी तामाको भण्डार होर्डिङ गर्ने अपेक्षा गर्छौं र बुल केसमा अमेरिका बाहिरका घट्दै गएका स्टकबाट थप तानिनेछ ।’ ब्रोकरेजका अनुसार २०२६ को सुरुआतमा तामाको मूल्य प्रति टन १३ हजार डलरसम्म पुग्न सक्छ र आगामी वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १५ हजार डलरसम्म पनि पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी, अवतार कमोडिटिजका सीईओ एन्ड्र्यु ग्लासले पनि तामाको मूल्य ‘स्ट्राटोस्फेरिक नयाँ उच्चस्तर’मा पुग्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार हालको उछाल परम्परागत आपूर्ति मागका आधारभन्दा बढी ट्यारिफको अपेक्षाबाट सञ्चालित ‘अत्यन्तै असामान्य विकृति’ हो । उनले पछिल्ला महिनाहरूमा चीनको तामा माग अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको पनि बताए । आईएनजीकी कमोडिटिज रणनीतिकार इवा मान्थेले आगामी वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा तामाको मूल्य प्रति टन १२ हजार डलरसम्म पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उच्चमूल्यले स्टिल्स, सिमेन्ट लगायतको उद्योगको नाफा दबाबमा पार्ने बताइन् । विश्व अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य सूचकका रूपमा हेरिने तामाको स्पट मूल्य शुक्रबार लन्डन मेटल्स एक्सचेन्ज (एलएमई) मा प्रति टन ११ हजार ८१६ डलरको अर्को उच्चस्तरमा पुगेको थियो, जबकि ३ महिनाको फ्युचर्स ११ हजार ५१५ डलरमा बन्द भयो । विश्वव्यापी बेन्चमार्क मानिने एलएमईको तामा स्पट मूल्य यस वर्ष अहिलेसम्म करिब ३६ प्रतिशत बढिसकेको छ र पछिल्लो एक महिनामा ९ प्रतिशतले उक्लिएको छ । विशेषज्ञहरूले सीएनबीसीलाई बताएअनुसार हालको उछाल ट्यारिफसम्बन्धी चिन्ताले थप तीव्र बनेको हो । २०२७ देखि अमेरिकाले प्रशोधित तामाको आयातमा शुल्क लगाउन सक्ने आशंकाले माग एकाएक बढेको छ । स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले भनिन्, ‘आपूर्तिमा देखिएको कडाइको ठूलो हिस्सा अमेरिकामा प्रशोधित तामाको आयातसम्बन्धी ट्यारिफ चिन्तासँग जोडिएको छ।’ वैश्विक वित्तीय सेवा कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष अमेरिकामा प्रशोधित तामाको आयात करिब ६ लाख ५० हजार टनले बढेको छ, जसले देशको भण्डार करिब ७ लाख ५० हजार टनमा पुर्याएको छ । अमेरिकामा तामाको मूल्य अन्यत्रभन्दा उच्च भएकाले व्यापारीहरूलाई ठूलो मात्रामा तामा अमेरिका पठाउन बलियो प्रोत्साहन मिलेको स्कट–ग्रेले बताइन् । लन्डन मेटल्स एक्सचेन्जमा तामा ३ महिनापछि डेलिभरीका लागि प्रति मेट्रिक टन करिब ११ हजार ५१५ डलरमा कारोबार भइरहेको थियो भने अमेरिकी कमेक्समा मार्च डेलिभरीका लागि तामा फ्युचर्स करिब ११ हजार ८१४ डलरमा थियो, जसले आर्बिट्राजको अवसर सिर्जना गरेको छ । तामाको उछाललाई खानी क्षेत्रमा जारी अवरोधहरूले पनि टेवा दिएका छन्, जसले भविष्यको आपूर्ति वृद्धि अपेक्षालाई कमजोर बनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक नोटमा डोइचे बैंकले २०२५ लाई ‘अत्यन्तै अवरोधग्रस्त वर्ष’ भनेर वर्णन गर्दै उत्पादनमा आएको झट्काले ठूला खानी कम्पनीहरूलाई उत्पादन अनुमान घटाउन बाध्य बनाएको जनाएको छ । डोइचे बैंकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक सातामा प्रमुख तामा उत्पादकहरूले २०२६ को तामा उत्पादन अनुमान करिब ३ लाख टनले घटाएका छन्। कमोडिटिज व्यापार दिग्गज ग्लेनकोरले चिलीको प्रमुख खानी कोलाहुआसी (एङ्लो अमेरिकनसँग सहस्वामित्व) बाट कम आपूर्ति भएकाले २०२६ को उत्पादन पूर्वानुमान घटाएर ८ लाख १० हजारदेखि ८ लाख ७० हजार टनको दायरामा ल्याएको छ । खनन समूह रियो टिन्टोले पनि रोयटर्सका अनुसार आगामी वर्ष तामाको उत्पादन ८ लाखदेखि ८ लाख ७० हजार टनबीच रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन यस वर्षको ८ लाख ६० हजारदेखि ८ लाख ७५ हजार टनको अनुमानभन्दा कम हो ।
३ पटकसम्म धितो लिलामीमा राख्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सतप्रतिशत नोक्सानी हट्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो ३ पटकसम्म लिलामी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी पटकसम्म पनि लिलामीमा राख्दा बिक्री नभएपछि मात्रै आफैले सकार गर्नुपर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैंले सकार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री नभएमा पनि आफै सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो । साथै बैंकले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्नेछ । तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जा हुने व्यवस्था गरिनेछ । तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
