सरकार संवेदनहीन हुँदा १७ दिनदेखि अनसन बसेका डा. केसीको ज्यान जोखिममा
काठमाडौं १५, मंसिर । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले ज्यानै जोखिममा परेको बताउदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो । मन्त्रिपरिषदले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको समेत चार दिन बितिसक्दासमेत सरकारी टोली केसीको प्रमुख मागप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै अनशन टुंग्याएर उनको जीवनरक्षाप्रति उदासीन देखिएको हो । सरकारले चार दिनअघि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा।सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो । डा। केसीले बटमलाइन बनाएको आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्त गर्ने र त्रिवि उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्ने मागमा सरकारी टोलीले टालटुले सहमतिका लागि केसी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सम्पन्न
काठमाडौं, १३ मंसिर । माछापुच्छ्रे बैंकले नारायणचौर नक्सालमा करिब २ सय जनाको निःशुल्क प्रभातकालीन स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। मुटुरोग बिशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईको नेतृत्वमा ६ जना स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका साथै निःशुल्क रुपमा औषधी समेत बितरण गरिएको छ। बढ्दो चिसो सँगै मुटु सम्बन्थी समस्या पनि बढ्ने हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न संस्था सँग सहकार्य गरेर निःशुल्क शिविरका साथै निःशुल्क रुपमा औषधी समेत वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले वर्षैभरी देशका बिभिन्न स्थानहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै बिभिन्न कार्यहरु गरिने जनाएको छ ।
डाक्टर पढ्न उपत्यकाभित्र ३५ लाख, बाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइने
काठमाडौं १२, मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० ले एमबीबीएसको शुल्क उपत्यकामा ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यकाबाहिर भने ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइनेछ । बीडीएसको शुल्क देशैभरि १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएर भर्ना गरिसकेपछि आईओएमले शुल्क निर्धारण गरेको हो । गत वर्ष निर्धारित शुल्क यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गर्न आईओएम डिन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेको छैन। आईओएमका अनुसार निर्धारित शुल्क तीन किस्तामा तिर्नुपर्ने छ । भर्ना गर्दा पहिलो किस्ता निर्धारित शुल्कको ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने आईओएमको सूचनामा उल्लेख छ । ‘सरकारबाट शुल्कसम्बन्धी अन्यथा निर्णय भई आएको अवस्थामा सोही निर्णयलाई आधार मानी निर्णय गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ । यो शुल्क महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस, चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर, गण्डकी मेडिकल कलेज जनकपुर, जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर, एमबी केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्ज, नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौं, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौं, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवामा लागू हुनेछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी कलेजमा एमबीबीएसमा ८० देखि १ सय १५ र बीडीएस मा ५० सिट निर्धारण गरेको छ । तोकिएको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले एकमुष्ट लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कको कुरा गर्दा भर्ना लिँदैनन्,’ किस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीका अभिभावकले भने, ‘किस्ताबन्दीमा तिर्ने कुरै नगरौं ।’ गत वर्ष भदौ अन्तिममा मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमबीबीएसको शुल्क ३५ लाख निर्धारण गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्णय लागू गराउन प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो । कलेजले विद्यार्थीलाई ३५ लाख रुपैयाँ लिएको रसिद दिए पनि ‘अन्डर टेबल’ बढी रकम लिएका थिए । गत वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीसम्म शुल्क लिएको पाइएको थियो । आईओएमका डिन केपी सिंहले शैक्षिक सत्र ०७३र७४ का लागि निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गरिछाड्ने बताए । ‘भर्ना हुँदा बढी लिएको भए पनि सबै रकम तिरेका हुँदैनन,’ उनले भने, ‘अरू किस्तामा अहिले लिएको रकम मिलाउँछु ।’ निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको उजुरी परेको कलेजलाई कारबाही गर्ने उनले बताए । अभिभावक र विद्यार्थीलाई बढी शुल्क लिने कलेजबारे जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । ‘उपत्यकाभित्र ३५ लाख र बाहिर ३८ लाख ५० हजारभन्दा बढी लिइएको छ भने जानकारी दिनुहोस्, म कारबाही गर्छु,’ उनले भने । मेडिकल कलेजहरूले स्वदेशी विद्यार्थीलाई ४० लाखदेखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘नर्मल फि भनेर ५२ लाख र उच्चमा ६२ लाख लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मेडिकल कलेजले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले भर्ना हुनुअघि नै गत वर्षकै शुल्क लिने भनिदिएको भए अभिभावक ठगिने थिएनन् । यस पटक सिलिङ ढिला आएपछि कलेजले जति चाह्यो त्यति उठाएका छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
