उपचारमा १५ लाखभन्दा धेरै नदिने सरकारी प्रस्ताव, आफूखुसी विदेश जने विशिष्ट व्यक्तिले आफैं खर्च व्यहोर्नुपर्ने
काठमाडौं २१, कात्तिक । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सिलिङ तोक्ने तयारी भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भिभिआइपीले उपचार खर्चको नाममा मनपरी रकम लिन थालेपछि बढीमा १५ लाख दिने गरी सिलिङ तोक्ने तयारी भएको हो। ०६८ मा ल्याएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाएका व्यक्तिलाई बढीमा पाँच लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ। अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिलाई जति पनि खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान छ । यसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा अन्य मन्त्रालयको पनि राय–सल्लाह लिन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए । ‘विद्यमान अस्पष्ट नीतिका कारण जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्था छ, यसलाई नियमन गर्न र निश्चितताका लागि यो कार्यविधिलाई हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कार्यविधि परिमार्जनपछि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिले दोहो(याएर लिन पाउनेछैनन्।’ क–कसले पाउँछन् १५ लाख प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान तथा पूर्वसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू । क–कसले दे पाउँछन पाँच लाखसम्म साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्ति । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट सङ्ख्या, कसकाे कति ?
काठमाडौँ, २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो । गत वर्ष अधिकतम पाउनेले एमबिबिएसमा १३५ र बिडिएसमा ६० पाएका थिए । सिट निर्धारण गर्दै काउन्सिलले आज सूचना प्रकाशित गरी मेरिटका आधारमा भर्ना लिन कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजलाई चार वर्षपछि एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । विसं २०६९ मा सो कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको थियो । यस शैक्षिकसत्रका लागि जानकीले एमबिबिएसमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको छ । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ९०, चितवन मेडिकल कलेजले एमबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ३५, नेशनल मेडिकल कलेज ११५, आर्मी मेडिकल कलेजले ११५ र किष्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११० र बिडिएसमा ५० कोटा पाएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १०५ र बिडिएसमा १५, नेपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ४०, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५, मणिपाल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ११५ र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १००, विराट मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा ७५ र देवदह मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा भर्ना गर्न २४ कोटा पाएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा २५, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले एमबिबिएसमा ११५ र बिडिएसमा ५०, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ४५, केडिया डेन्टल कलेज वीरगन्जले बिडिएसमा ३५, पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौँले बिडिएसमा ५० र काठमाडौँ युनिभर्सल स्कुल अफ मेडिसिन काभ्रेले बिडिएसमा ४५ सिट पाएको छ । रासस
एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या निर्धारण, एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय १५ सिट
काठमाडौं २० कात्तिक । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी वर्षका लागि मेडिकल कलेजहरूको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ)को सिटसंख्या निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा एक सय ३५ सिट दिइएकोमा यस वर्ष सिटसंख्या घटाएर बढीमा एक सय १५ मात्र दिइएको छ । काउन्सिलको बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । स्रोतका अनुसार एमबिबिएसतर्फ त्रिविअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज र त्रिविको महाराजगन्जस्थित मेडिकल कलेजको सिटसंख्या निर्धारण गरिएको छ । जानकी मेडिकल कलेजलाई पछिल्लो दुई वर्षमा पहिलोपटक सिटसंख्या निर्धारण गरिएको हो । दुई वर्षअघिदेखि उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि एउटै सिट पाएको थिएन । यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार आयोग गठनको लागि प्रा। डा। केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै काउन्सिलले यसपटक सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । यसअघि एउटा मेडिकल कलेजलाई बढीमा १३५ सिट संख्या निर्धारण गरिएकोमा यसपटक घटाएर ११५ मा झरिएको छ । अर्को वर्ष एउटा मेडिकल कलेजले बढीमा १०० सिट मात्र पाउनेछन् । लुम्बिनि मेडिकल कलेजलाई १ सय, नोवेललाई १०५, विराटलाई ७५, किस्टलाई ११०, गण्डकीलाई ९० जानकीलाई ८० र त्रिवि महाराजगन्जलाई ७६ वटा कोटा तोकिएको छ भने बाँकी सबै मेडिकल कलेजलाई ११५ वटा कोटा तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
