देश माफियाले चलाइरहेको डा. केसीको भनाई, परिवर्तन देख्न नचाहनेले देश विगारको आरोप
काठमाडौं ३०, कात्तिक । डा. गोविन्द केसीले मुलुक माफियाले चलाइरहेकाले विकृति विसंगतिहरू देखिएको आरोप लगाएका छन् । नौवटा माग राखेर दसौं अनशन सुरु गरेका डा.केसीले भने, ‘मुलुकमा अहिले लुटतन्त्र छ, देश माफियाले चलाइरहेको छ, राजनीतिकर्मी उनीहरूका प्यादा मात्र हुन् ।’ नेपाली राजनीतिमा गैरजिम्मेवारपन अपराध, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता संस्थागत भइसकेको आरोपसमेत डा.केसीको छ । नेता, माफिया र राजनीतिक भागबन्डाबाट पद ओगटेकाहरूमा मुलुकप्रति अलिकति पनि माया नभएकाले उनीहरूले संस्थानहरूलाई आफ्नो ‘पुख्र्यौली’, सम्पत्ति ठान्ने गरेको दाबी डा.केसीको छ । ‘उनीहरूले मुलुकका उत्कृष्ट संस्थानहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता आसेपासेका लागि मागी खाने भाडो बनाए, अब चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) तिर पनि आँखा लगाएका छन्,’ डा।केसीले संस्थानलाई ध्वस्त पार्न नै पार्टी कार्यकर्ता रहेका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले वरिष्ठताको आधार मिचेर भविष्यमा नियुक्ति प्रक्रियालाई आफ्नो मालिकहरूको अनुकूल बनाएको बताए । स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा मात्र नभई सुशासनको क्षेत्रमा समेत हाल देखिँदै गरिएको विकृति, विसंगति, गडबडी, अपारदर्शिता, अन्योल, माफियाकरणको चक्रब्यूँहलाई शक्ति केन्द्रहरूले जसरी भए पनि जारी राख्ने प्रयासमा रहेको आरोप उनको छ । जनताद्वारा नेता चुनिए पनि उनीहरू ‘पावर हंग्री’ मात्र भएकाले मुलुकमा सार्थक परिवर्तन देख्न नसकिएको उनी बताउँछन् । नेतालाई जनताको आवाज सुन्नुसँग मतलब नभई कुर्सीमा पुग्न मात्र हतार हुनुका साथै उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभएर कुर्सीमा जान जे गर्न पनि तत्पर भएकाले मुलुकको हाल यस्तो स्थिति भएको उनको धारणा छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सुजाताको स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न ५० लाख, स्वस्थ्यमन्त्री थापाले रोक्न सकेनन
काठमाडौं २९, कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र ९राम० कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय नभएको भन्दै ढाटेका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले उपचार खर्च दिने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । तर, बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै असहमति रहेको उपचार खर्च दिन उपप्रधानमन्त्री निधिले ठाडो प्रस्ताव राखेका हुन । चौतर्फी रूपमा उपचार खर्च दिन हुन्न भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्णयलाई गोप्य राख्न जनतालाई ढाँटेको हो । स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबाँड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
डिन नियुक्त गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम
कात्तिक, २७ काठमाडौं । पटक पटक स्वस्थ्य शिक्षा सुधारको लागि भन्दै आमरण अनसन बसिसकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसी पुन आमरण अनसन बस्ने भएका छन् । यसपटक केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गनुपर्ने माग राख्दै अनसन बस्ने भएका हुन् । उनले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार २ बजेसम्म आईओएमको डिन नियुक्त गर्न र एमबीबीएस र बीडीएसको शूल्क गत वर्षकै कायम गर्न माग गरेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा वरिष्ठता नभई दलीय भागवण्डाका आधारमा तथा माफियको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आइओमको डिन पद ९ महिनादेखि रिक्त छ भने चार सहायक डिनको कार्यकाल पनि हालै मात्र सकिएको छ र आईओम पूर्ण रुपमा नेतृत्वविहीन भएको छ । केसीले विज्ञप्तीमार्फतआइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने, संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिशत निःशुल्क भर्ना सुनिश्चित र प्रत्येक प्रदेशरक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
