बजार : पूर्वाधार

रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको छ । मुख्य निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएसँगै भौतिक निर्माण अगाडि बढेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।      कुल १०६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायत काम यसअघि नै भइसकेको छ । सो परियोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमूना आयोजना हो ।      प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाका अनुसार कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला तथा मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ । कम्पनीले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला–‘ए’ आयोजनाबाट १२४ मेगावाट गरी कुल २३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।      आयोजनाले विद्युत् उत्पादनबाहेक डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको सापकोटाको भनाइ छ । 'कम्पनीले आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भिरमा ‘ट्र्याक’ खोल्ने तथा पहुँच मार्गमा १० वटा ‘बेली ब्रिज’ जडान सम्पन्न गरिसकेको छ,' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले भने । ती संरचनाले आयोजनालाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ । विगतमा घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै यातायात पहुँच सहज बनेको छ । परियोजनाकै कारण डोल्पाको यातायात सेवा पनि उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ ।      केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था थियो । अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।      उनका अनुसार आयोजना निर्माणसँगै तयार भएको पूर्वाधारले पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा छ । रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक र छोटो मार्ग विकास हुन भएपछि कर्णाली प्रदेशको पर्यटन सम्भावना थप विस्तार हुनेछ ।      आयोजना निर्माणपश्चात् वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सङ्घीय सरकार, नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकार र नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।      यस्तै, १२४ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङमार्फत नेपाली इन्जिनियरले सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरिएको यो आयोजना सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो । सो कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।       स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई तीन प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो मोडेल सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक लागू गरिएको हो ।      जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । त्यसमा नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआइडिसिएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । रासस 

अच्युत रेग्मी काठमाडौं । कुनै बेला जस्ताका टहराले घेरिएको तथा फोहर र दुर्गन्धले भरिने गरेको नयाँ बसपार्क पछिल्लो समय व्यवस्थित बन्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ विष्णुमती खोला किनारामा अवस्थित १६१ रोपनीमा रहेको बसपार्क विगतमा जस्तो फोहर र दुर्गन्धित छैन ।    काठमाडौं महानगरपालिकाको पहल र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय ९जाइका०को प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त बसपार्क अहिले व्यवस्थित देखिन्छ । टहरा र फोहर हटेसँगै यहाँको यातायात सञ्चालन पनि व्यवस्थित बन्दैछ । मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको सवारीसाधनको चापको भार बसपार्कमा पनि परेको त छ, तर चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण भद्रगोल छैन ।  फोहरको डुङ्गुर थुपार्ने कुनाकाप्चा पनि अहिले सफा छन् । त्यस्तै लामो दूरीका लागि टिकट काट्न जाने सर्वसाधारण यात्रुसँग मोलमोलाई गर्ने विचौलियाहरु पनि अहिले कतै देखिन्नन् । न त पहिलेजस्तो धुलाम्मे फुटपाथमै खाना बनाएर बेच्ने ठेलाहरु नै बसपार्कभित्र भेटिन्छन् । यहाँ बिहान बेलुकै सफा गर्ने गरिएको छ भने ठूला बस तथा माइक्रोहरु पनि व्यवस्थित रुपमा मिलाएर पार्किङ गरिराखेको देखिन्छ ।      काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त बसपार्क विसं २०५६ मा तत्कालीन नगरप्रमुख केशव स्थापित र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष गेहेन्द्रबहादुर कार्कीबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ अन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौंबाट देशका विभिन्न जिल्लामा जाने लामो दूरीका बसलाई एउटै स्थानबाट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको बसपार्कको व्यवस्थापन विसं २०७१ देखि भने इन्जिनियर दीपक कुँवरले गर्दै आएका छन् ।  सुरुको समयमा ४५० सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र पार्किङ गर्न सकिने क्षमतामा रहेको नयाँबसपार्कमा विसं २०७२ सालमा स्तरोन्नति गरी ८०० सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने बनाइएको छ ।  इन्जिनियर कुँवरकै नेतृत्वमा बसपार्कभित्र अव्यवस्थित रुपमा रहेका टहरा हटाएर व्यवस्थित बनाइएको छ । अहिले नयाँबसपार्कभित्र एक नमूना बसपार्कमा हुनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । उक्त बसपार्कभित्र व्यवस्थित टिकट काउण्टर, सवारीसाधनलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोल पम्प निर्माण, सुविधासम्पन्न ल्होत्से मल, खाजा घर, अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण गरिएको छ ।  यसैगरी, बसपार्कभित्र हरियाली वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न फलफूलका बिरुवाहरु रोपिएको छ भने सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ । बसपार्क र त्यस बाहिरको सुरक्षाका लागि नयाँबसपार्कभित्र प्रहरी प्रभाग र ट्राफिक प्रहरी वृत्त सञ्चालनमा रहेको छ ।  ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष इन्जिनियर कुँवर आफूले व्यवस्थापन गरेको एक दशकभित्र नयाँबसपार्कभित्र ठूलो आरोहअवरोह झेल्नुपरेको बताउँछन् । 'मैले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएसँगै भूकम्प बेहोर्नुपर्यो, त्यसपछि नाकाबन्दी र कोरोना महामारीको समस्या भोग्नुपरो, यसको कारण काम गर्न कठिनाइ भयो, उक्त समस्या नआएको भए अझ काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ', उनी भन्छन् ।  ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बसपार्क सफाइका लागि मात्र दैनिक ५० सरसफाइकर्मी खटिएका छन् । यस्तै, बसपार्कभित्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनका क्रममा सयौँले प्रतक्ष्य रुपमा रोजगार पाइरहेका छन् ।  ल्होत्सेले सम्झौताअनुसार हाल काठमाडौं महानगरपालिकालाई रु एक करोडभन्दा बढी वार्षिकरुपमा राजस्व तिर्दै आएको छ । ल्होत्सेले सम्झौताअनुसार बसपार्कभित्र निर्माण गरिएका संरचना सम्झौता सकिएपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले यातायात प्रालिसँगको सहकार्यमा बसपार्कमा टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पोसाक र परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाएको छ ।  बसपार्क छिर्ने मुखमा निर्माण भएको ल्होत्से मल सञ्चालनमा आएको चार वर्षमा दुईपटक आक्रमणको सिकार बन्यो । विसं २०७९ फागुन १ गते ट्राफिक प्रहरीले यातायात मजदुरलाई जथाभावी रुपमा दुःख दिएको भन्दै यातायात मजदुरले गरेको आन्दोलनका क्रममा मलभित्र लुटपाट हुनुका साथै उक्त मलको सिसा फुटाइयो । यस्तै, विसं २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ल्होत्से  मलमा आगो लगाइयो । पहिलोपटक सात करोड र दोस्रोपटक ३५ करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो ।  हाल काठमाडौंको नयाँबसपार्कबाट देशका विभिन्न भागमा दैनिक ३५० देखि ४०० सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावत हुँदै आएका छन् । ल्होत्से  बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक पङ्कज मल्ल नयाँबसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक सवारीसाधनमार्फत दैनिक १० हजारभन्दा बढी यात्रु आवतजावत गर्ने गरेको बताउँछन् । हाल नयाँबसपार्कबाट देशभरका ६० भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक बस आवतजावत हुँदै आएका छन् ।  नयाँबसपार्कभित्र रातको समयमा आउने चालक, सहचालक र यात्रुको सुविधाका लागि नयाँबसपार्कभित्रै खान तथा सुत्नका लागि होटल तथा लजको व्यवस्था मिलाइएको छ ।  परम्परागत शैलीलाई विस्थापित गर्दै अहिले नयाँ बसपार्कमा कम्प्युटराइज्ड र अनलाइन टिकटिङ प्रणाली सुरु गरिएको छ । पूर्वयातायात व्यवस्थापन प्रालिले काठमाडौंबाट पूर्व चल्ने आफ्ना १०० भन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनलाइनमार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।  पूर्वयातायात व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र थापा पूर्वतर्फ चल्ने सबै सवारीसाधनमा सिसी क्यामरा जडान, अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् । सञ्चालक थापा अनलाइन टिकटले गर्दा यात्रुहरू ठगिने डर कम भएको र घरमै बसेर टिकट बुकिङ गर्न सकिने सुविधाले सर्वसाधारणलाई सहज बनाएको बताउँछन् ।  पछिल्लो समय काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा यत्रतत्र छरिएर रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नयाँबसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने नीति काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ ।  उक्त नीतिसँगै केही समय अगाडि माछापोखरी क्षेत्रको सडकबाट धादिङ, नुवाकोट, रसुवालगायतका जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारीसाधन नयाँबसपार्कभित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार एवं निवर्तमान अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर प्रत्येक वर्ष बसहरु थपिँदै जाँदा नयाँबसपार्क साँघुरो हुँदै गएको बताउँछन् । उनले केन्द्रीय बसपार्कलाई अझै नमूना बनाउनका लागि यातायात व्यवसायी, मजदुर तथा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  नयाँ बसपार्कको निर्माणसँगै हाल गोँगबु टोखा र माछापोखरी क्षेत्रमा झण्डै एक हजारको हाराहारीमा होटल तथा १०० को हाराहारीमा डान्सबार तथा दोहोरी रेष्टुराँ सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त होटल, रेष्टुराँ र पसलबाट हजारौँले रोजगारी पाएका छन् । नयाँबसपार्कले गोँगबु क्षेत्रको आर्थिक चलायमानमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।  नयाँबसपार्क सञ्चालन रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–२६ का वडाअध्यक्ष ख्यामराज तिवारी नयाँ बसपार्क र यस क्षेत्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई वार्षिक करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेको बताउँछन् ।  पछिल्लो समय नयाँबसपार्क क्षेत्रको सुरक्षासमेत राम्रो हुँदै गएको छ । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रभाग नयाँबसपार्कले नयाँ बसपार्क र यस आसपासको सुरक्षा गरिरहेको छ । यस्तै, सामुदायिक सेवा केन्द्रले सामुदायिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीमार्फत यहाँको सुरक्षामा ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । रासस

काठमाडौं । डोल्पामा निर्माणाधीन २३०.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । परियोजनाले सडक, पुल, पर्यटन र स्थानीय रोजगारीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको दाबी गरिएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा अघि बढिरहेको मुलुककै नमूना परियोजना हो ।  कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला-ए आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । दुवैबाट कुल २३०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परियोजनाले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेको छ भने त्रिवेणी–मुड्केचुला-जगदुल्ला सडकको कठिन भिरमा ट्र्याक खोल्ने र पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ । यी संरचनाले आयोजना मात्रै नभई स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनलाई समेत सहज बनाएको कम्पनीको भनाइ छ । सापकोटाका अनुसार केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्थ्यो भने वर्षायाममा यातायात लगभग ठप्प हुने अवस्था थियो । अहिले भने एकै दिनमै डोल्पा पुग्न सकिने अवस्था बनेको छ ।  डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत तयार भएको उनले बताए ।  परियोजनाबाट पर्यटन क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ। रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग विस्तारसँगै कर्णालीको पर्यटन सम्भावना थप बढ्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूले पनि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा छ । हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन र आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि भौतिक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।  १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला-ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । यो आयोजना सरकारी निकायहरूको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुने पहिलो जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक हो । कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ ।  स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर छुट्याइएको छ भने प्रसारण लाइनको ’राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनामा करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।