बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा, ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । जिल्लाको रणनीतिक महत्वको बेनी-पाखापानी सडक स्तरोन्नतिको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । बेनी नगरपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका बस्तीलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी-पाखापानी सडकको किराखोर-नेप्टेचौर-तोरीपानी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालित योजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । चार किलोमिटर दूरीको सडक ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गरी स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र मङ्गलादेवी-सुवास कन्ट्रक्सनबीच २०८१ साल जेठमा रु १० करोड १६ लाख एक हजार ३६४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्ष ठेक्का अवधि रहेको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले बताए । बेनी नगरपालिका-९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्म करिब दुई किलोमिटर दूरीमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्नुपर्नेमा एक किलोमिटर बढी भइसकेको छ । नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्ड ग्राभेल गर्न आवश्यक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन दशमलव पाँच मिटर चौडा सडकलाई कम्तीमा सात मिटर फराकिलो बनाइएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले निर्धारित समयअगावै योजना सम्पन्न गराउन पर्याप्त उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको बताए । विसं २०५६ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ट्रयाक खोलेको यो सडक २७ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन लागेको हो ।
जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर र छुट्टै रोयल्टी माग गरेपछि ऊर्जा उत्पादक तनावमा
काठमाडाैं । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरूले नेपाल सरकारको कानुनअनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौ रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन् । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरेवापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रूपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरूसमेत राख्न थालेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरू हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको सेयर दिँदै आएका छौ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौं,’, उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहमा नाममा कानून विपरित निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ अध्यक्ष कार्की पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुन विपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटकपटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । सरकारले भने बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरू आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरूमा पटक पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै पनि आएको छ तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरू थपिन थालेका छन्। अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरू समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’ कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका लागि इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
