२७ वर्षपछि वाग्मती सिँचाइ बृहत् आयोजनामा परिणत हुँदै, धनुषा र महोत्तरीमा पु¥याइने
सांकेतिक तस्विर वाग्मती । किसानको खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि स्थापना भएको २७ वर्षपछि वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको कामलाई बृहत् आयोजनाका रुपमा विकसित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । साथै, रौतहट र सर्लाहीमा खेती सिँचाइको कार्य गर्दै आएको सो आयोजनाले धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा समेत थप सिँचाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वाग्मती सिँचाइ आयोजना विस्तारको ढाँचामा गएको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख मित्र बरालले भने, ‘धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा सिँचाइको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि डिपिआर तयारीको चरणमा रहेको छ ।’ साथै सिन्धुलीको फुर्काेटमा सुनकोशी नदीमा १३.१ किमी बाँध बनाएर टनेलमार्फत मरिन नदी हुँदै वाग्मती नदीमा पानी थप्ने गरी काम भइरहेको छ । सो काम पूरा गर्नका लागि दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनीयर कलामुद्दिन अंसारीले जानकारी दिए । त्यसको हालै प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । विसं २०५० मा अर्थात् २७ वर्षअगाडि रौतहट र सर्लाही जिल्लामा किसानको खेत सिञ्चित गर्न र अन्नबालीको उत्पादकत्व बढाउनका लागि निर्माण गरिएको सो आयोजना सरकारको लक्ष्यअनुसार सञ्चालनमा रहेको छैन । सो आयोजना वर्षैपिच्छे टालटुल र मर्मतसम्भारमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । वाग्मती नदीमा पानी बहावमा कमी आएपछि आयोजनाको नहरमा पानी सञ्चालन पनि घट्दै गएको किसानको गुनासो रहेको छ । नेपाल सरकारको सो दुवै जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहे पनि ४५ हजार ६०० हेक्टर जमीनमा मात्र सिँचाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको निर्माणदेखि हालसम्म ३७ प्रतिशतमात्र सिँचाइ सुविधा पुग्दै आएको छ । २०४५ सालदेखि निर्माण शुरु भई २०५० सालमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजना कार्यान्वयनमा आए पनि वाग्मती नदीमा पानीको कमी र बाढीले नहरका संरचनाहरु क्षतिग्रस्त भएकाले सिँचाइमा समस्या आएको जानकारी दिँदै प्रमुख बरालले विगतको तुलनामा सिँचाइको काम भइरहेको बताए । सिँचाइको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि वाग्मती नदीको ब्यारेजमाथि उच्च बाँध (हाइड्याम) बनाउने कुरा थियो तर त्यहाँ बस्ती निर्माण र मदन भण्डारी राजमार्ग माथिल्लो क्षेत्रबाट गएकाले उच्च बाँध निर्माण हुन सकेन । यसको फलस्वरुप नियमित सिँचाइमा मात्र सीमित रहेको त्यहाँका प्राविधिकहरुको भनाइ रहेको छ । कूल लम्बाइ ४९ किमी रहेको सो आयोजनाको मूल नहरको पूर्वतर्फ २१ किमी र पश्चिमतर्फ २८ किमी लम्बाइ रहेको छ । उपनहर, नहरी तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुसमेत रहेको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि पूर्वमा तीन र पश्चिममा तीन गरी छ वटा शाखा छन् । आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ८० वटा बोलपत्र भएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल त्यहाँ नहरको संरचना निर्माण, मर्मतसम्भार र ब्यारेज मर्मत र नहर सफाइको काम भइरहेको छ । चालु आवमा आयोजनाको हालसम्मको आर्थिक प्रगति ३० र भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । आयोजनाको प्रमुखमा बराल आएपछि सिँचाइको काममा थप सुधार र प्रगति भएको जल उपभोक्ताको भनाइ रहेको पाइएको छ । रासस
काभ्रेपलाञ्चोककाे मण्डनदेउपुर नगरमा एक अर्बको खानेपानी आयोजना स्वीकृत
काभ्रेपलाञ्चोक । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा एक अर्बको खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएको छ । नगरको १२ वडामध्ये खानेपानीको समस्या झेलिरहेका नौ वटा वडाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर सुक्खा क्षेत्र बृहत् खानेपानी आयोजनाका लागि नेपाल सरकार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ९६ करोड, स्थानीय उपभोक्ताबाट सङ्कलित तथा नगरको लगानीसहित एक अर्बको आयोजना स्वीकृत गरिएको हो । यसका लागि स्थानीयवासीसँग उपभोक्ता समितिले प्रतिउपभोक्ता एक हजार व्यहोर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । नगरसँग खानेपानी आयोजनाका लागि एक प्रतिशत करिब एक करोड लगानी गर्ने सम्झौता गरिएको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न हाल बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आयोजनाको बोलपत्रलगायत प्रारम्भिक चरणको प्रक्रियाका लागि हाल नगरले ५१ लाख ६६ हजार उपलब्ध गराएको नगरप्रमुख टोकबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठकेदार कम्पनीको छनोट गरी सम्झौतापछि खानेपानी आयोजना तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने योजना बनाइएको छ । खानेपानी आयोजनाबाट नौ वटा वडाका पाँच हजार ५०५ परिवार लाभान्वित हुनेछन् । नगरस्थित ७ नं वडाको सोते र १० नं को नारिमखर्क भएर बगेको इन्द्रावती नदीमा इनार बनाएर लिफ्टमार्फत नगरका बासिन्दामा खानेपानी उपलब्ध गराइने योजना बनाइएको विभागका आयोजना प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘यो लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना हो, यसले पाँच हजारभन्दा बढी परिवारका लागि विभिन्न चरणमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ’, उनले भने । इन्द्रावती नदीको विभिन्न स्थानबाट लिफ्ट गरिएको खानेपानी नजिकको गाउँ र तेस्रो स्रोतबाट मुख्य ट्याङ्कीमा जम्मा गरी सम्पूर्ण उपभोक्तामा वितरण गर्ने प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने समितिले जनाएको छ । खानेपानी वितरणका लागि मुख्यसहित ३५ ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । स्थानीय प्राविधिकका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गरिने खानेपानी आयोजनाको मुख्य रिजर्भवेयर ट्याङकीमा प्रतिसेकेण्ड १३ दशमलव शुन्य पाँच लिटर पानी खस्नेछ । ‘विनाशकारी भूकम्पले पानीका मूल सुकाएपछि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका यहँका बासिन्दाले केही वर्षमै खानेपानी अभावबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्’, नगरका प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद आचार्यले भने । काभ्रेपलाञ्चोकस्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यकीय रूपमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको बताए । ‘समयमै आयोजनाको सम्झौता गरेर जनशक्ति तयारीका साथ प्रारम्भ गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नुपर्यो, अब आयोजनालाई बजेटको चिन्ता लिनुपरेन’, उनले भने । उनले मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरमा बृहत् एकीकृत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएकाले एकदुई वर्षमै स्थानीयवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने बताए । रासस
बागलुङ नगरलाई ६० करोड अनुदान: विकासमा छलाङ मार्ने अपेक्षा
गलकोट । बागलुङ नगरपालिकाले चार वर्षयता ठूला भौतिक पूर्वाधारमा महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँदै आएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै बजेट, साझेदारी, समपूरक तथा अनुदानमा आएको बजेटले ठूला पूर्वाधारमा करोडौँ लगानी गरिसकेको छ । रपालिकाले चार वर्षमा ल्याएको महत्वाकांक्षी योजनामध्ये विश्वकै लामो दाबी गरिएको झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने आधुनिक बागलुङ बसपार्क र बलेवा विमानस्थलको कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नगरपालिकाले लगानी गरेको र लगानीका लागि पहल गर्दै आएको ठूला योजनामा केही सकारात्मक कामसमेत भएको छ । स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार्नेदेखि खानेपानी, सडक, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले एक दर्जनभन्दा बढी करोडौँका योजना अगाडि सारेको छ । नगर लिफ्ट खानेपानीमा करोड लगानी, बागलुङ बजारको ढल व्यवस्थापनका लागि एक अरबको लागत योजनामा साझेदारीदेखि जलकेनि घुम्तीबाट भैरवस्थान पुग्ने छ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना, पञ्चकोट नजिकै जियोलोजिकल पार्क बनाउने २४ करोडको योजनामा नगरपालिकाले पहल र लगानी गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले ल्याएको योजना र डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) हेर्दा नगरपालिकाको आफ्नै बजेटले सम्भव देखिन्न । यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा बजेट समस्या हुने भएकाले नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले दिने ऋणमार्फत आएको ६० करोड नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारमा खर्चिने भएको छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश, सङ्घ तथा ऋण अनुदान ल्याउन पहल गर्दै आएकामा अहिले शहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकमार्फत आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले बागलुङ नगरको पूर्वाधार निर्माणमा ६० करोड रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउन सम्झौता भइसकेको नगर प्रमुख जनकाराज पौडेलले जानकारी दिए । नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । विश्व बैंकले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनामार्फत झण्डै ६० करोड लगानी गर्न सम्झौता गरेपछि नगरपालिकामा पूर्वाधार विकासले छलाङ मार्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ । ‘नगरको विकासमा ठूला पूर्वाधारमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचित भएदेखि नै थियो, केही ठूला योजना सम्पन्न भइसके भने केही निर्माणको चरणमा छन्’, नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘ठूला योजनामा नगरको सबै बजेट खर्च गर्दा साना योजना ओझेलमा पर्ने समस्या थियो, ६० करोड अनुदान आउने भएपछि ठूला योजनाले गति लिनेछन्, केही वर्षमै हाम्रो लक्ष्यअनुसार विकासले परिणाम ल्याउनेछ ।’ नगर प्रमुख पौडेलका अनुसार अनुदानमार्फत आएको रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्नेछ । सम्झौता भएको रकम नगरको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न लागि परेर लाग्ने पौडेलले बताए । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधारमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने शर्त रहेको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब योजनाको डिजाइन र सुपरभिजन प्राथमिकीरणका आधारमा छनोट गरेर विश्व बैंकलाई जानकारी दिएपछि निर्माणको काम सुरु हुनेछ । पाँच वर्ष पहिला उक्त अनुदान नगरपालिकालाई नेपालमा पाँच नगपालिकाभित्र राखेर छनोट गरिएको थियो । त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको चक्रपथको अवधारणा सुरु भएको थियो । इञ्जिनीयर शर्माका अनुसार पहिलोपटक पूर्वाधारमा झण्डै रु १२ करोड खर्च भएको थियो । पछि उक्त योजनाको सम्झौता भङ्ग भएपछि अधुरै रह्यो । अहिले पुनः ६० करोडको योजना स्वीकृत हुनु सुखद विषय भएको शर्माको भनाइ छ । अहिले पनि कुँडुले, पञ्चकोट हुँदै कालीमाटी र काभ्रे तितौरेसम्मको सडक स्तरोन्नति पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । सुशासनमा खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा, प्रविधिको पुहँच स्थापना गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । शुरुमा चालेका अधुरा योजना पूरा गर्दै थप पूर्वाधार निर्माणमा अनुदानले ठूलो सहयोग गर्ने स्थानीय समाजसेवी तथा पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री रामजी प्रसाद शर्माले बताए । ‘पहिला पनि नेपालमै पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने नगरपालिका हो’, शर्माले भने, ‘बीचमा के भयो, अहिले पुनः सुरु भएको छ, नगरको विकासमा अनुदानले ठूलो सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीले अपेक्षा गरेका छन् ।’ नगरपालिकाका अनुसार सम्झौतामा गरिएका शर्त र विश्व बैंकले अनुमति दिएको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्दा योजना दीर्घकालीन र परिणाममुखी हुने आशा छ । रासस
