सुर्खेतमा ९२ करोडमा ९७ आयोजना निर्माण गरिँदै
कर्णाली । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले ९२ करोड ३७ लाख बजेटमा ९७ आयोजना निर्माण गर्न थालेको छ । निर्देशनालयले पहिलो चौमासिकमा राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा चार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेशको सुर्खेतमा मात्रै ८५ किलोमिटर सडक, आठ मोटरेबल पुल र दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न थालिएको पूर्वाधार निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक वासुदेव पौडेलले जानकारी दिए । “आगामी असार मसान्तसम्म हामीले सुर्खेत जिल्लामा ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएका छौंँ”, निर्देशक पौडेलले भने, “७० किलोमिटर सडकमा नाली बनाउने, ग्राभेलिङ गर्ने र बाटोको स्तरवृद्धि हुने छ ।” अहिले जाडो समयमा कालोपत्रे गर्न नमिल्ने भएकाले आगामी फागुनदेखि धमाधम काम हुने बताइएको छ । निर्देशक पौडेलका अनुसार चालु आव २०७७/०७८ भित्रै ५० किमी नयाँ साधारण मार्ग खोलिने र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५०० घर निर्माण हुनेछन् । निर्देशनालयले निर्देशित कार्यतालिकानुसार काम अघि बढेको जनाउँदै लक्ष्यबमोजिम आयोजना सम्पन्न हुने जिकिर गरेको छ । रासस
मध्यपहाडी राजमार्ग २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडाैं । गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण निर्माणमा अवरोध पुगे पनि चालु आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा निर्माण अघि बढाइएको छ । विसं २०७९/८० सम्ममा राजमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्षको क्षतिसमेत पूर्ति गर्ने गरी निर्माणको काम अघि बढाइएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी प्रकृति पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार गत आवमा लिइएको लक्ष्यभन्दा एकतिहाइ मात्रै सडक निर्माण गर्न सकिएको थियो । चालु आवमा अहिलेसम्म अवरोध नभएकाले निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । उनले भनिन्, “सबै कुरा अनुकूल हुँदा काम भइरहेको छ ।” गत आवमा ३०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेकामा चालु आवमा पनि ३०० किमी नै लक्ष्य लिइएको छ । कोभिडका कारण गत वर्ष ११३ किमी सडक मात्रै कालोपत्र गर्न सकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आवको बाँकी र चालु आवको गरी झण्डै ५०० किमी सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ । त्यो पूरै नसकिए पनि त्यसको नजिक पुग्न सकिने पाण्डेले बताइन् । गत वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् काम गर्ने समयमा नै कोभिडको रोकथामका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेकाले निर्माण ठप्प थियो । असारपछि अरु विभिन्न क्षेत्र जसरी निर्माण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिए पनि स्थानीय तह र स्थानीयवासीको अवरोध त कतै निर्माण सामग्री र जनशक्तिको अभावमा निर्माण सुस्त थियो । देशभरमा सक्रिय सङ्क्रमित कम भएसँगै अहिले निर्माणका लागि वातावरण बनिरहेको छ । राजमार्ग निर्माण गर्ने स्थान (एलानमेन्ट) रहेका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सरकारले नै जलाशययुक्त आयोजनासमेत निर्माणको योजना बनाएको छ । सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले राजमार्ग निर्माणलाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताइन् । ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । सो स्थानमै सडक निर्माण गर्ने कि अन्यत्रबाट गर्ने भनी छलफल भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म कसरी अघि बढ्ने भनी निर्णय भएर छलफलको क्रममा रहेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताइन् । त्यो आयोजना बन्दासम्म यही सडकले प्रतिफल दिने भए सोही स्थानमा अहिले सडक निर्माण गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । देशभरका अरु विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गमा जस्तै यस राजमार्गमा पनि सडकको अधिकार क्षेत्र विवाद छ । राजमार्गको अधिकार क्षेत्र २५/२५ मिटर हुने भए पनि पहाडी क्षेत्रमा त्यो कायम हुन सकिरहेको छैन । दुईतर्फी गाडी गुड्न सक्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइएको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, “१० देखि १२ मिटरसम्म चौडाइमा काम भइरहेको छ ।” राजमार्ग विभिन्न खण्डमा वन क्षेत्रबाट समेत अघि बढ्छ । वन क्षेत्रमा निर्माणका लागि प्रक्रियागत झन्झट हुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताइन् । सो राजमार्गमा १३९ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ८३ पुल सम्पन्न भइसकेको छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइको यस राजमार्ग निर्माणमा पहिले पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको थियो । आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्याएर काम गरिरहेका छन् । योजना कार्यालयहरु पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वबाट पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४/६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माण अघि बढेको हो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । सरकारले आव २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको छ । आव २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्गकाे कूल लम्बाइमध्ये करिब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ । झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्नेसँगै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रासस
अझै सम्पन्न भएन इमाडोल–लामाटार सडक
काठमाडाैं । विस्तारका क्रममा रहेको इमाडोल–लामाटार सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्ष नाँघीसक्दासमेत अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । सडक विस्तार गरी आवश्यक संरचना निर्माण र कालोपत्र तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण सुस्त रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अरु स्थानमा जस्तै सडक छेउमा घर भएका स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरिरहेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । अहिले सडक उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “विस्तार सडक उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नै काम भइरहेको छ ।” पहिले कम चौडाइ रहेको सो सडकलाई २० मिटर चौडा गर्ने र सडकमा ढल, पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण गर्ने भनी विसं २०७३ र २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । स्थानीयवासीले घर भत्काउन नमानेर सङ्गठितरुपमा अवरोध गर्दा लामो समयसम्म काम ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुख र बिजुलीका खम्बा हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले अवरोध हटाएर उपलब्ध चौडाइका काम अघि बढाइएको सूचना अधिकारी देवकोटाले बताए । उनले भने, “जेठसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।” तीन खण्डमा विभाजित सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी डाँफे समानान्तर जेभी, आशिष सिएम ड्रागन जेभी, लामा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । तीन फरकफरक ठेक्कामध्ये डाँफे/समानान्तर जेभीले काम गरिरहेको तीन दशमलव १२ किमी सडकको प्रगति ७५ प्रतिशत छ भने आशिष सिए/ड्रागन जेभीको प्रगति ९५ प्रतिशत छ । लामा/समानान्तर जेभीले काम गरिरहेको चार किमी सडकको प्रगति ८० प्रतिशत छ । तीनमध्ये एउटा ठेक्काको अवधि गत पुसमा सकिएको छ ।
