बजार : पूर्वाधार

काठमाडाैं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ पुनः पानी पठाएर परीक्षण कहिले गर्ने भनी टुङ्गो लागेको छैन । सुरुङमा मर्मतको काम सकिए पनि विदेशी विज्ञबाट पानी पठाउन ठीक छ/छैन भनी अध्ययन भइरहेका बताइएको छ । यसपछि मात्रै पुनः परीक्षण गर्न सकिने छ । आयोजनाको दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको आग्रहमा आयोजनाले जर्मन विशेषज्ञ टोलीलाई बोलाएर सुरुङको परीक्षण गराइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष असारमा सुरुङमा दुर्घटनापछि गेट निर्माण गरेको भारतीय कम्पनीले गेटको पुनः जडान गरिसकेको छ । आयोजनाले थप सुधारका केही काम पनि गरेको थियो । आयोजनाले सुधार गरेपछि पनि अझै कुनै समस्या छ/छैन भनेर बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ल्याइएको उनले बताए । उनले भने, “समस्या छैन भनेर अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि नै पुनः परीक्षणको काम अघि बढाइनेछ ।” इटालियन कम्पनीले छिट्टै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने भनेकाले लामो समय नलाग्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । कम्पनीले यसअघि दिएको प्रतिवेदनमा साना–तिना सुधार गर्नुपर्ने भए पनि ठूलो समस्या नभएको जनाएको थियो । साना किसिमका समस्या देखिएमा त्यसलाई सुधारेर पुनःपरीक्षणमा जान समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “अरु सबै किसिमको तयारी भइसकेकाले यही महिनामा नै परीक्षण गर्न सकिनेछ ।” सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित आयोजनास्थलमा असार २१ मा पानी पठाइएकामा ३० असारमा दुर्घटना भएको थियो । त्यसपछि सो द्वार निर्माण गर्ने कम्पनीले त्रुटि सच्याउने काम गरेको थियो । सुरुङमा पुनः पानी पठाएर परीक्षण गर्नु पहिले दातृ निकायले त्यसको अवस्थाको अध्ययन गरेको हो । पहिले परीक्षण हुँदा पनि इटालियनविज्ञ प्रतिनिधि ल्याइएकामा पुनः परीक्षण पहिले पनि परीक्षणका लागि पनि पुनः अर्काे टोली आएको छ । सुरुङमा पानी परीक्षणका लागि पठाउनु पहिले चार द्वारमा सुधार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । द्वारको फ्रेम सुरुङको भित्तामा अड्याउने, रड हाल्ने र फ्रेम हाल्ने काम भएको थियो । फ्रेमलाई कङ्क्रिट राखेर केही दिनसम्म हेरिएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । सुरुङ परीक्षणका लागि पानी भरिएपछि केही दिनसम्म त्यो पानीलाई भित्र नै थुनेर राखिन्छ । सबै पानी बाहिर निकालेपछि मात्रै त्यसमा समस्या भए/नभएको थाहा हुने सूचना अधिकारी पन्तको भनाइ छ । सुरुङमा समस्या नभएको भन्ने निश्चित भएपछि मात्रै स्थायीरूपमा पानी पठाइन्छ । उनले भने, “दुई महिना यो प्रक्रियाका लागि लाग्छ ।” सुरुङको अवस्था ठीक भएर सुन्दरीजलमा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा आएपछि भने उपत्यकामा वितरण शुरु हुनेछ । सुन्दरीजलमा दुई पानी प्रशोधन केन्द्र छन् । यहाँबाट पानी प्रशोधन भए पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका ट्याङ्कीमार्फत पाइपमा पानी पुग्छ । उपत्यकामा खानेपानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना बनिसकेकाले पानी आउनासाथ तत्काल वितरण थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सुरुङ परीक्षणका लागि पानी भर्न थालिएकामा एक सातामा पानी बाहिर निस्केको हो । दुर्घटनाका बारेमा बुझ्का लागि खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दबाडीको संयोजकत्वमा भएको दुर्घटनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले द्वारभित्रबाट हुनुपर्नेमा बाहिरबाट राखिएकाले दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिकै सुझावका आधारमा गेटको फ्रेम नयाँ राखिएको छ । सो दुर्घटनाका कारण कन्सलट्यान्ट दोर्जे पेम्बा र इञ्जिनीयर शेखर खनाल घाइते भएका थिए । दुर्घटनाका कारण इञ्जिनीयर सतिश गोहित र सवारीचालक राधाकृष्ण थापामगर बेपत्ता भएका थिए । तीमध्ये इञ्जिनीयर गोहित घटनाको भोलिपल्ट मृत फेला परेका थिए भने चालक थापामगर अझै बेपत्ता छन् । सो दुर्घटनाको जिम्मेवारी परामर्शदाता कम्पनी द्वार निर्माण गर्ने कम्पनी दुवैको भएकाले उनीहरूले जिम्मेवारी लिएका थिए । इटास कम्पनी परामर्शदाताका रूपमा रहेको थियो भने भारतीय कम्पनी पिआइएलले गेट निर्माण गरेको हो । आयोजनामा यस पहिले काम गरेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले नै गेट निर्माण गर्न सो कम्पनीलाई लगाएको थियो । नेपाल सरकारसँग सिएमसीको ठेक्का रद्द भए पनि सोही कम्पनीले द्वार निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गरेको थियो । विसं २०५६ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंकले सन् २००१ मा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लोपटक काम गरेको इटालियन कम्पनीले गतिका साथ काम अघि बढाए पनि आर्थिकरूपमा टाट पल्टेर कम्पनी फिर्ता भयो । केही महिनाको अन्योलपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग बाँकी निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले पटक–पटक काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी झारिने लक्ष्य राख्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक गत असार मसान्तसम्ममा पानी झार्ने लक्ष्य राखिए पनि दुर्घटनाले समय धकेलिएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनुषाको मिथिला नगरपालिका–७ ढल्केबरमा निर्माण भएको देशकै ठूलो र पहिलो चार सय केभी ढल्केबर सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । सोमबार ढल्केबरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १३ बिघा जमिनमा फैलिएको ४०० केभी र २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलगायतको उपस्थिति थियो । मुलुकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्कबेर मुलुककै ठूलो विद्युत् हब बनेको छ । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो । ४००÷२२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन् । यसैगरी, २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा रहेका तीन वटा ट्रान्सफर्मरको क्षमता ६३५ एमभीए छ भने अर्को ३१५ एमभीए जडान भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल र भारतबीचको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच करिब एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने छ । हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि करिब दुई/दुई सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनबाट हेटौडा र इनरुवातर्फ पठाउन सकिने छ । दोलखामा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गोंगर–खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसम्म ल्याई मुलुकभित्र खपतका लागि पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ । हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि अहिले रहेको १३२ कभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् पूर्व–पश्चिम पठाउन सकिने छ । आन्तरिक खपत गरेर बढी भएको विद्युत्लाई सबस्टेसनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने छ । जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित अत्याधुनिक सबस्टेसनलाई भविश्यमा थप विस्तार गर्दै जान मिल्ने गरी बनाइएको छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जा पनि यही ढल्केबर सबस्टेसनमा प्राप्त हुने छ । चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २२ माघ २०७४मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कहिले तराईको डुवान कहिले शीतलहर त कहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९को कहरले सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरेको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण भएको हो । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।

सांकेतिक तस्विर विराटनगर । पछिल्लो समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निगरानी कम भएपछि मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजना ओझेलमा परेको छ । यसका कारण यहाँका किसानले यो आयोजनाबाट लाभ लिन पनि पाएका छैनन् । सम्भवतः देशकै सबैभन्दा ठूलो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाबाट सुनसरी र मोरङमा करीब ६० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसबाट सुनसरी र मोरङका लाखौँ कृषक लाभान्वित भएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको यो चतरा मूल नहरसँग जोडिएका अन्य शाखा नहर सन् १९७५ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको हो । निर्माण भएको लामोसमय बितिसक्दा यसका धेरै संरचना कमजोर भएको र कुनैबेला पनि यी संरचना ध्वस्त हुने र लाखौँ कृषक सिँचाइबाट बञ्चित हुने अवस्थालाई हटाउन मन्त्रालयले आवश्यक योजनासहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तीन वर्ष पहिले मोरङको लोहन्द्रा खोलामा आएको बाढीले नहरको संरचना भत्किँदा ११ किलोमिटर पूर्वसम्म लम्बिएको नहरअन्तर्गतका बरियाती शाखा नहर, नयाँपट्टी शाखा नहर, आमझोड शाखा नहर, रञ्जनी शाखा नहर, चिस्याङ शाखा नहर र झमनपुर शाखा नहरमा आश्रित कृषकले नहरको पानी खेतमा देख्न पाएका छैनन् । उनीहरु वर्षे धानबाली तथा हिउँदे बालीका लागि आकाशे पानीको भरपर्नु परेको स्थानीय कृषक विद्यानन्द चौधरीले जानकारी दिए । उनले यस वर्ष वर्षात्को मौसममा राम्रै पानी परेकाले त्यति समस्या नभए पनि हिउँदमा लगाउने दलहन, तेलहन र गहुँबालीका लागि समस्या भएको जानकारी दिए । लोहन्द्रा खोलादेखि पूर्वतर्फ नहरदेखि दक्षिण क्षेत्रमा ती छ वटा शाखा नहरबाट करीब १० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख भिलानन्द यादवले जानकारी दिए । उनले कृषकहरुले भोग्नुपरेको समस्यालाई निराकरण गर्न अहिले भत्किएको ठाउँमा नयाँ संरचना बनिरहेको जानकारी दिए । लोहन्द्रा खोलामा नयाँ बनिरहेको नहरको संरचना र खोलाको पुल मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु २९ करोड ९७ लाख ५६ हजार ७७१ मा निर्माण गर्न स्वामी नारायण आशिर्वाद जेभीले २०७६ साल फागुन ३० मा निर्माणको सम्झौता गरी विसं २०८० भदौ ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्कामा लिएको छ । नहरको पानी बग्न बनाइने साइफनको लम्बाइ २२७ मिटर, चौडाइ साढे दुई मिटर र गहिराइ भित्री भागमात्र दुई मिटर छ भने पुलको लम्बाइ १५५ मिटर र चौडाइ १० दशमलव ८५ मिटर रहेको छ । नहरको काम सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका कृषक लाभान्वित हुने र पुलको काम सम्पन्न भएपछि पूर्वतर्फका कसेनी, बाहुणी, होक्लाबारी, पथरी, उर्लाबारी झापासमेतका तथा पश्चिततर्फ नेता चोक, विराटनगर, बूढीगङ्गा, दुहबी, कोहलपुर, खनार र सुनसरीका लाखौँ नागरिकलाई आवतजावतमा सुविधा पुग्ने बताइएको छ । साइफनमा प्रतिसेकेण्ड आठ घनमिटर पानी बहाव हुने क्षमता छ । साइफनको काम चालू आर्थिक वर्षमा गरिने काममा ९५ प्रतिशत सम्पन्न भए पनि नहरमा पानी सञ्चालन गर्न र वर्षात्को समयमा लोहन्द्रा खोलामा आउने बाढीबाट संरचनालाई जोगाउन तत्काल आठ करोड आवश्यक रहेको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । उनले यो बजेटको अभावमा संरचनाको काममा बाधा उत्पन्न हुने र निर्माण कम्पनी पनि हच्किने सम्भावना रहेकाले विभागले तत्काल आवश्यकताबमोजिमको बजेट निकासा हुनुपर्ने माग गरे । साइफन सुरुङ्ग मार्ग जस्तो आरसिसी मोडलमा छन् र यसको आयु ५० वर्षको हुने आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । उनले भविष्यमा यस्तै समस्या बूढी खोलामा पनि उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएकाले सो खोलाबाट छिचोल्दै पूर्वतर्फ आएको मूल नहरलाई जोगाउन दुई करोड बजेट आवश्यक छ भने । उनले यसका लागि विभागका प्रमुखलाई पनि समस्या बताइसकेको छु तर पनि बजेटको बन्दोबस्त हुन सकेको छैन, आउने वर्षात्मा नहरलाई जोगाउन निकै चुनौती छ भने । प्रमुख यादवले यस वर्ष किसानको खेतमा पानी पु¥याउन र बूढी खोलाको संरचना बचाउमा गर्नुपर्ने आवश्यक कामका लागि सरकारले १० करोड बजेट तुरुन्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सप्तकोशी नदीको पानीलाई सुनसरीको चतरास्थित नहरमा पानी खसाली बनाइएको चतरा मूल नहरको लम्बाइ ५३ किमी छ । यसबाट सुनसरीमा सुन्दरगुन्दर शाखासहित, सुकसेना, रामधुनी, मनिक चौधरी, सिँगिया, शङ्करपुर, एसएस जे झुम्का, विश्वाम्पुर, सीतागञ्ज र दुहबी शाखा छन् भने मोरङमा छुरछुरिया, हरिनगरा, विराटनगर, वरियाती, नयाँपट्टी, आम झोडा, रञ्जनी, चिस्याङ शाखा र झमनपुर शाखा छन् । मोरङको छ वटा शाखामा अहिले पानी जान छोडेको छ । मूल नहर प्रतिसेकेण्ड ६० घनमिटर पानी बहाव हुने क्षमताको भए पनि अहिले नहरमा थुप्रिएको बालुवा, दलकच्चु आदिले गर्दा पानी बहावमा समस्या देखिएको छ । लामो समयदेखि नहर सफा गर्ने काम नभएकाले क्षमताअनुसारको पानी बहाव गराउन मूल नहरदेखि शाखा नहरलाई पनि सफा गर्नुपर्ने सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर प्रेमचन्द्र झाले बताए । सप्तकोशीबाट बगेर आउने बालुवा नहरमा वर्षेनी थुप्रिने समस्यालाई निराकरण गर्न मुहानमा बालुवा छान्ने मेशिन पनि जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको इञ्जिनीयर झाले जानकारी दिए । उनले मुहानमा बालुवा छान्ने दुई वटा मेशिन रहे पनि एउटा मात्र सञ्चालन रहेकाले नहरमा बालुवाको समस्यासँगै कृषकको खेतमा पनि पानीसँगै बालुवा जाने भएकाले यसतर्फ विभागले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनाए । उनले चतरा मूलनहरबाट मोरङभन्दा सुनसरीमा बढी सिँचाइ भइरहेको र मोरङमा कम छ भएको जानकारी पनि दिए । लोहन्द्रा खोलामा बनिरहेको पुलका विषयमा निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष बस्नेतले तोकिएकै अवधिमा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र आफूहरुले बनाएको यो पुलले ७० मेट्रिकटन भार थेग्न सक्ने दाबी गरे । उनले पुलले सोचेअनुसारको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एटिटी इञ्जिनीयर सर्भिस प्रालीबाट प्राविधिक मगाएको जानकारी दिए । प्राविधिक महेश ठाकुरका अनुसार पुलको गुणस्तर एवं बनावटमा कुनै पनि समस्या नदेखिएकाले सोचेअनुसारको भार थेग्नसक्ने जानकारी दिए । निर्माणस्थलमा कार्यरत सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर नित्यानन्द झाका अनुसार निर्माणको काममा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिन चौबीसै घण्टा आयोजनाबाट निरीक्षण एवं निगरानी भइरहेको छ भने । शुरुमा सुनसरी र मोरङमा कूल ४५ हजार हेक्टर जमीनमा मात्र सिँचाइ हुने गरेको यो आयोजनाको नहरलाई विसं २०४५ मा चीन सरकारले ३९ मिलियन डलरमा ठेक्का लिइ नहर विस्तारको काम गरेको थियो । जसको फलस्वरुप अहिले दुवै जिल्ला ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सप्तकोशीको पानीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सप्तकोशी नदीको पानीलाई पूर्वमा झापासम्म पश्चिममा सिरहासम्म पानी पु¥याउन सकिने सीतागञ्ज शाखा नहर जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तपन दासले बताए । उनले १५ वर्षअघि आयोजना प्रमुखका रुपमा काम गर्नुभएको अनिल पोखरेल पछि र अहिलेका आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादवअघिका आयोजना प्रमुखहरुले नहरको क्षमता विकास र संरचना निर्माणका साथै किसानको खेतसम्म पानी पु¥याउने योजनाहरुलाई ध्यान नदिएका कारण नहरको दुरावस्था हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिए । विगतका आयोजना प्रमुखहरुले नहरको विकास र सुदृढीकरण भन्दा पनि आफ्नै विकासमा केन्द्रित रहनुले नै यति महत्वपूर्ण आयोजना अहिले लथालिङ्ग भएको अध्यक्ष दासको गुनासो छ । अध्यक्ष दासले सिँचाइ तथा जलश्रोत मन्त्री एनपी साउदको समयमा आयोजनाको ५३ किमी लामो नहरको डिलहरुलाई अतिक्रमण गरेर घर बनाएका लगभग चार हजार संरचनाहरुलाइ बल प्रयोग गरी हटाएका थिए । अहिले फेरि उही क्रम जारी रहेको देखिएको छ । अहिले पनि नहरका डिल तथा नहरको सीमाभित्र रहेका जग्गाहरु पुनः नागरिकबाट अतिक्रमण शुरु भएको देखिएको छ भने यसलाई तत्काल हटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अध्यक्ष दासको भनाई छ । उनले भने, “अहिलेका आयोजना प्रमुख स्थानीयवासी भएकोले पनि नहरको सुधार हुनेमा आशावादी छु ।” उनले भने, “हामीले अहिलेसम्ममा प्रतिसेकेण्ड ६० घनमिटर पानी मात्र प्रयोग गरिहेका छौँ जबकी सप्तकोशीबाट प्रतिसेकेण्ड हजारौँ घनमिटर पानी भारततर्फ बगिरहेको छ । यो पानीलाई हामीले कहिले सदुपयोग गर्ने ? जतिसक्दो नेपाल सरकारले स्वदेशी पानीलाई स्वदेशमै खपत गर्ने योजना ल्याउनुपर्यो, यो मेरो सुझाव हो ।” सप्तकोशीमा वर्षात्का समयमा चार लाखदेखि पाँच लाख घनमिटर पानी प्रतिसेकेण्ड बहाव भइरहेको हुन्छ भने हिउँदको सममाय कम्तीमा १३ देखि १४ हजार घनमिटर पानी प्रतिसेकेण्ड भारततर्फ बगिरहेको कोशी ब्यारेज प्रहरी चौकीका सहायक प्रहरी निरीक्षक तारा चुँडालले जानकारी दिए । खाद्यान्नका लागि उत्पादनशील जिल्लाका रुपमा रहेको सुनसरी, मोरङ र झापा गरी कुल दुई लाख २५ हजार ८०० हेक्टर जमीन खेतीयोग्य छ । साठी घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी आउने चतरा मूल नहरबाट सुनसरी मोरङमा ६० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुगेको छ भने १४ हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड सप्तकोशी नदीमा बग्ने पानीलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउन सकिन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । रासस