महाकाली सिँचाइ: तीन वर्षमा पनि टुङ्गिएन क्षतिपूर्ति र रुख कटान
महेन्द्रनगर। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माणाधीन मूल नहरको काम तोकिएको अवधिमा ५० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ । विसं २०७४ माघमा तीना वटा प्याकेजमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम शुरु भएको थियो । छत्तीस महिनाको समयावधि दिएर काम थालिए पनि ठेक्काको समय आगामी फागुनमा सकिँदै छ तर नहरअन्तर्गत गर्ने १८ हेक्टर ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति र यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने चारवटा सामुदायिक वनको रुख कटानको विषय भने अझै किनारा लगाउन सकिएको छैन । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका कामु निर्देशक रणबहादुर बमले ऐलानीको क्षतिपूर्ति दिने र रुख कटानको विषय मन्त्रालयमा पुगेको बताए । ती दुई विषयका कारण निर्माण कम्पनीले भने समयमा काम गर्न नसकेको दुखेसो पोखेका छन् । “समाधान गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालय पुगेर प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने छ”, निर्देशक बमले भने, “गत महिनाको अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।” उनले रकम अभावका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । “चालू आर्थिक वर्षमा रु ३३ करोड बजेट आएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो रकम सकिनै लागेको छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक बमले उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताए । पन्ध्र किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो । मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ तर नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन । रासस
बुटवलको चौराहा–गोलपार्क सडक विस्तारको बाटो खुला
रुपन्देही । बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटरको सडक विस्तारका लागि सडक सीमामा पर्ने घर भत्काउन बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले यसअघि दिएको ‘कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई गत असार ९ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत सङ्कलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकले जग्गाको हालसाविक गरेको र जग्गाधनी लालपुर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यही पुस २० गते यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतको यो ठहरले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन बाटो खुलेको डिभिजन सडक प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए । नारायणदेवी प्रधानलगायतका २४ जनाले कानूनविपरीत आयोजनाले घर भत्काउन थालेको भन्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ‘जग्गामा निवेदकले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा मिति २०७७/३/९ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपरेन’ भनेको छ । उक्त मुद्दामा निवेदक घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हीरा रेग्मी तथा अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा र तेजनाथ धमलाले बहस गरेका थिए । विपक्षी व्यापारिक मार्ग विस्तार बेलहिया–बुटवल सडक आयोजना कार्यालय मणिग्राम रुपन्देहीका तर्फबाट नायब महान्यायधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरे, उपन्यायधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए । २२ साउन २०७६ को तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मुआब्जा दिएपछि मात्र सडक विस्तार कार्य गर्नु भनी दिएको आदेशका कारण बुटवलको साढे तीन किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारका लागि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार निवेदकका कागजात अध्यायन गर्दा १५६ जना निवेदकमध्ये १५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको सडक विस्तार आयोजनाले ठहर गरेको थियो । बाँकी छ जनाको १५ दिनभित्रै कागजात माग गरिएको भए पनि प्रमाण पेस गरेका थिएनन् ।
दमौलीमा १४० मेगावटकाे प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु
दमौली । एक सय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आयोजनाले तनहुँतर्फ उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । टावर पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले ६० वटा कित्ताका जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए । “टावर राख्नका लागि ५३ व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ, जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ”, घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार जग्गाको रकम निर्धारणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन शुरु गरेको छ । “स्थानीय तह, मालपोत कार्यालय, सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका बैंकसँग जग्गाको चलनचल्तीको दर बुझ्ने काम भइरहेको छ”, घिमिरेले भने, “उपसमितिले अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन मूल समितिसमक्ष पेश गर्नेछ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ । आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राख्नका लागि साढे २३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ भने तार तान्नका लागि २१ हेक्टर क्षेत्रफललाई क्षतिपूर्ति दिइने घिमिरेले बताए । उनले भने, “क्षतिपूर्ति तिर्ने जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको हुन्छ, उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न भने पाइने छैन ।” प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनतर्फका वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान हुनेछन् । तनहँुतर्फ ३० हेक्टर वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि फाइल वन विभागमा पठाइएको छ । “तनहुँतर्फको वन क्षेत्र टुङ्गो लागेर सहमतिका लागि विभागमा पठाएका छौँ, चितवनतर्फको भने बाँकी छ”, घिमिरेले भने । दमौलीबाट भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइनका लागि ३० टावर निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गतको विद्युत्गृहको काम पनि भइरहेको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘केवल टनेल’को काम पूरा भएसँगै विद्युत्गृहको काम भइरहेको घिमिरेले बताए । आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले विद्युत्गृहका लागि ‘केवल टनेल’ खन्ने काम शुरु गरेको थियो । सिनोले आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गतको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको ठेक्का पाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गतका कामका लागि तीन कम्पनीको बोलपत्र परेको र ती बोलपत्रउपर मूल्याङ्कनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध, नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ, अस्थायी बाँधलगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका लागि १४० मिटर बाँध, एक हजार १६२ मिटर र ७४ मिटरको मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ४४ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृत्गृह निर्माण गरिनेछ । खुद उचाइ १२१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुक्खायामा १७८.९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३.६८ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको कूल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ । जाइकाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतका कामका लागि १८ करोड ४० लाख डलर व्यहोर्ने छ । रासस
